अमेरिकेत नेट न्युट्रॅलिटीला तडा : भारतात काय स्थिती?

व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार उच्चरवात करणाऱ्या अमेरिकेत आता नेट न्युट्रॅलिटीला धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनने (FCC) घेतलेल्या निर्णयानुसार आता नेट न्युट्रॅलिटीबाबतचे नियम अमेरिकेत बदलले जाणार आहेत.

या नव्या निर्णयानुसार इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आता वेगवेगळ्या मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांचा इंटरनेटचा वेग आणि डेटा नियंत्रित करू शकतात. तसंच ग्राहक कोणत्या सेवा वापरतात, हे बघून त्यानुसार शुल्क आकारणी करू शकतात.

अर्थात इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना याबाबतची आगाऊ सूचना मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांना देणंही बंधनकारक आहे. पण या निर्णयामुळे एकंदर इंटरनेट वापरीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे.

या निर्णयाविरोधात आता अमेरिकेत लढाई सुरू झाली आहे. न्युयॉर्कचे अॅटर्नी जनरल एरिक श्नायडरमन यांनी तर फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर तक्रार दाखल करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

पण FCCचे अध्यक्ष अजित पै यांच्या मते या बदलांमुळे इंटरनेटच्या विश्वात नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणणं शक्य होईल. "तसंच ग्रामीण भागातल्या लोकांना वेगवान इंटरनेट सेवा देण्यासाठी इंटरनेट पुरवणाऱ्या कंपन्या गुंतवणूक करू शकतील."

नियमांमधील हे बदल म्हणजे 'इंटरनेट स्वातंत्र्याची पुनर्स्थापना' आहे, असंही ते म्हणाले. पण या निर्णयामुळे FCCचं इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवरचं नियंत्रण पूर्णपणे नाहीसं होणार आहे.

भारतातल्या नेट न्युट्रॅलिटीचं काय?

अमेरिकेत ही परिस्थिती असली, तरी भारतात मात्र नेट न्युट्रॅलिटी जास्तीत जास्त सक्षम होत आहे. भारतातल्या ग्राहकांना कमीत कमी दरात इंटरनेट सेवा मिळावी, यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कसोशीने प्रयत्न करत आहे.

दूरसंचार प्राधिकरणाने नुकतंच नेट न्युट्रॅलिटीला पाठिंबा देणाऱ्या काही तरतुदी प्रकाशित केल्या आहेत. त्यामुळे इंटरनेटसंबंधी धोरणात भारत जगात सगळ्यांत जास्त सक्षम होण्याच्या मार्गावर आहे.

नेट न्युट्रॅलिटी याचा अर्थ असा आहे की इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी सर्व ट्रॅफिकला समान वागणूक मिळावी, कुठल्याही कंटेटसाठी वेगळी किंमत आकारू नये. जेणेकरून युजर्सना सर्व वेबसाईट एकाच स्पीड आणि समान पैशात वापरता याव्या.

हे तत्त्व म्हणजे मोफत इंटरनेटचा वापर सर्वांना समसमान मिळण्याचा पाया आहे.

30 नोव्हेंबर रोजी TRAIने केलेल्या या तरतुदी माहिती प्रसारण मंत्रालयाने मान्य केल्या तर भारत इंटरनेट हक्कासंबंधात सगळ्यांत आघाडीवर असेल.

नेट न्युट्रॅलिटीला सामान्य जनतेचा पाठिंबा बघता, सरकार या तरतुदी मान्य करेल. पण त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

भारतात इंटरनेट हक्कासाठी लढणाऱ्या युजर्सनी अनेक दिवस हा मुद्दा उचलून धरल्यावर ट्रायने फेब्रुवारी 2016ला डेटासाठी असमान दर आकारण्याला प्रतिबंध घातला.

आता हे प्रकरण आणखी पुढे गेलं आहे. इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी ऑनलाईन सेवांसाठी स्पीड कमी करण्यासाठी प्रतिबंध घातला आहे, आणि सगळा मजकूर बघण्यासाठी एकच स्पीड असावी, असं सांगितलं आहे.

पण याचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार होण्यासाठी आणि या वादग्रस्त मुद्यांना बगल देण्यासाठी दोन मूलभूत विषयांवर ते लक्ष देणार आहेत.

पहिली म्हणजे, ओवर द टॉप (OTT) सेवा, जसं की स्काईप आणि व्हॉट्सअॅप, जे केवळ मेसेजेच नाही तर टेलिकॉम सेवा पुरवणाऱ्या सगळ्यांत मोठ्या अॅप्स आहेत. कधी कधी युजर्स या सेवा वापरण्यासाठी पैसै मोजतात.

कधीकधी लोक फोन करण्याऐवजी फ्री कॉलचा वापर करतात. त्यामुळे टेलिकॉम सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होते.

TRAIने घोषणा केल्यानंतर भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल म्हणाले, "OTT प्लेअर्स आणि टेलिकॉम ऑपरेटरर्सला समान संधी मिळायला हवी. याचाच अर्थ OTT प्लेअर्सनी टेलिकॉम सेवा पुरवण्यासाठी पैसे मोजायला हवेत."

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वात IoT किंवा Internet of Thingsचा सुद्धा समावेश होतो. या तंत्रज्ञानामुळे कार ते लाईट बल्ब अशा लाखो गोष्टी इंटरनेटद्वारे नियंत्रित करता येतात.

ज्या ऑपरेटरना यातून वगळण्याची अपेक्षा होती त्यांनी या समावेशावर काळजी व्यक्त केली आहे, आणि या समावेशाला अत्यंत कडक विरोध असल्याचं सांगितलं आहे.

भारताच्या नेट न्युट्रॅलिटीचा वाद

नेट न्युट्रॅलिटीचा वाद भारतात 2015 पासून सुरू झाला. प्रथम एअरटेलने एअरटेल झिरो नावाची एक योजना आणली होती, ज्यात ग्राहकांना काही अॅप्स फुकटात वापरायला मिळायच्या आणि काही ऑपरेटर्सनी त्यांना टोल फ्री डाटा म्हटलं. पण ते 'झिरो रेटिंग' म्हणून ओळखलं जायचं.

पण याला बाकी कंपन्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतर TRAIने 'एअरटेल झिरो' प्लॅटफॉर्म बंद पाडला.

त्याचप्रमाणे फेसबुक आणि गूगल या कंपन्यांनासुद्धा यांचे झिरो प्लॅटफॉर्म आणि त्याच्याशी निगडीत व्यवहार बंद करण्यास सांगण्यात आलं. त्यात फेसबुकची 'फ्री बेसिक्स' नावची एक सर्व्हीस आणली ज्याने या लढ्याला सगळ्यांत जास्त प्रभावित केलं. या सेवेमुळे भारतीयांना अनेक वेबसाईट्सचा नि:शुल्क वापर करता आला असता.

मार्च 2015 मध्ये TRAI ने नेट न्युट्रॅलिटीवर एक शोधप्रबंध प्रकाशित करून त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या. यावरून त्यांना लाखो ईमेल्स आले आणि या सगळ्या प्रकरणामुळे savetheinternet.in. नावाची वेबसाईटसुद्धा सुरू करण्यात आली.

2014 साली अशीच एक घटना झाली. अमेरिकेतील कॉमेडिएन जॉन ऑलिव्हर यांच्या शोमुळे नेट न्युट्रॅलिटीच्या वादाला वेगळं वळण लागलं. त्यामुळे नेट न्युट्रॅलिटीसाठी युजर्सचा पाठिंबा असल्याचं अमेरिकेच्या नियामक प्राधिकरणाला पाठिंबा असल्याचे सांगितलं.

पण युरोपात लोक इतके सक्रीय झाले नाही. युरोपियन महासंघाने मागच्या वर्षी काही गाईडलाईन्स प्रकाशित केले. त्यातसुद्धा नेट न्युट्रॅलिटीला पाठिंबा दिला होता.

युकेमध्ये आतापर्यंत या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन झालेलं आहे. पण ब्रेक्झिटनंतर तिथलं प्राधिकरण Ofcom ब्रिटनमधील नेट न्युट्रॅलिटीच्या धोरणाचं विश्लेषण करणार आहे.

तरीसुद्धा नेट न्युट्रॅलिटीला संपूर्ण जगातून हवा तसा पाठिंबा मिळालेला नाही.

एका बाजूला पोर्तुगालसारखे प्रवाहाच्या बाहेरचे देश आहेत जिथे इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी अनेक ऑनलाईन सेवा पुरवल्या आहेत. एका बाजूला अमेरिकेसारखे देश आहेत जिथे सगळ्यांना सारखं इंटरनेट मिळण्याबदद्ल वाद सुरू आहेत.

पुन्हा अमेरिकेकडे वळूया!

भारताने केलेल्या घोषणेच्या एका आठवड्याआधी अमेरिकेतील टेलिकॉम प्राधिकरणाने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात तयार केलेले नियम परत घेण्याची घोषणा केली आहे. ओबामा यांनी इंटरनेट सेवेला सार्वजनिक सेवेसारखं महत्त्व दिलं होतं. आणि या प्राधिकरणाचं नेतृत्व रिपब्लिकच्या पक्षाच्या अजित पै यांच्याकडे आहे.

अमेरिकेत गुरुवारी झालेल्या या निर्णयानंतर सगळ्यांना समान सोयीसुविधांच्या मूळ संकल्पनेलाच तडा देईल. हा मोठा बदल AT&T आणि कॉमकास्ट या कंपन्यांसाठी मोठा विजय आहे. आता मोठ्या ग्राहकांना चांगल्या कनेक्टिव्हिटीचं आंदण देण्याचा त्यांचा मानस आहे.

राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रंप यांनी पै यांची जानेवारीमध्ये या पदावर नियुक्ती केली होती. आधी ते 'वेरिझॉन' या टेलिकॉम क्षेत्रातल्या बलाढ्य कंपनीत कार्यरत होते. पै यांनी कायमच self-regulation म्हणजे स्वनियंत्रण किंवा light-touch regulation या संकल्पनांवर भर दिला आहे.

गेल्या महिन्यात त्यांनी नेट न्युट्रॅलिटीबाबत 170 तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यात गूगल, अॅमेझॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स यांचा समावेश होता.

त्यांनी ओबामा यांच्या काळात असलेल्या नेट न्युट्रॅलिटीचे नियम बदलण्याच्या प्रयत्नांचा कडक शब्दात निषेध केला होता. आणि मग या पै यांना भूमिका बदलण्याबाबत एक पत्र लिहिलं होतं. यानंतरचं अमेरिकेतील गुरुवारी हे मतदान झालं ज्यात नेट न्युट्रॅलिटीच्या तत्त्वांना तडा गेला आहे.

तुम्ही हे वाचलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)