'मोदीनॉमिक्स' ने खरंच विकास झाला आहे का? बीबीसीचा रिअॅलिटी चेक

गुजरात निवडणुकांच्या निमित्ताने 'मोदीनॉमिक्स' संकल्पना चर्चेत होती. खरंच या संकल्पनेत तथ्य आहे का? बीबीसीने घेतलेला हा रिअॅलिटी चेक.

दावा: गुजरातच्या विकास प्रारूपाचा देशभरात दाखला दिला जातो. विकासाच्या या कालखंडाचा पाया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी आखलेल्या आर्थिक धोरणात होता.

रिअॅलिटी चेकचा निष्कर्ष: मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्याची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर होती. मात्र याचं मूळ मोदींच्या आर्थिक धोरणात होतं का, हे सिद्ध होऊ शकलं नाही. मानवी विकासाच्या बाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरात खूपच पिछाडीवर आहे.

'विकास' म्हणजेच वाढ किंवा प्रगती. गेल्या काही वर्षांमध्ये हा परवलीचा शब्द झाला आहे. गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने मतदारांना या विकासाचे स्मरण व्हावे, असा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) प्रयत्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2001 ते 2014 या कालावधीत गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरातने घेतलेली विकास भरारी मोदींच्या पंतप्रधान होण्याच्या मोहिमेतील कळीचा मुद्दा होता.

मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांमुळे गुजरातचा विकास शक्य झाला, असा दावा करण्यात आला होता.

राज्यात सर्वदूर विकास झाल्याचं चित्र सातत्याने पाहायला मिळत आहे, असं मोदींनी गुजराती मतदारांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. देशातलं गुजरात खरंच विकासाचं आदर्श प्रारूप आहे? आणि हा विकास मोदींमुळे झाला आहे का?

'मोदीनॉमिक्स'च्या बाजूने बोललं तर...

मोदीप्रणित भाजप सरकारने गुजरातच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि पाणीपुरवठा अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक केली.

2000 ते 2012 या कालावधीत गुजरातमध्ये 3000 ग्रामीण रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिली. प्रत्येक माणसासाठी उपलब्ध वीजेचं प्रमाण 2004-05 ते 2013-14 काळात 41 टक्क्यांनी वाढलं.

फोर्ड, सुझुकी आणि टाटा यासारख्या कंपन्यांना गुजरातमध्ये सहजपणे व्यवसाय करता यावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी लाल फितीत अडकणाऱ्या गोष्टींना फाटा दिला.

याच कारणांमुळे 2000 ते 2010 या काळात गुजरातच्या विकासाला चालना मिळाल्याचं म्हटलं जातं. राज्याचं सकल उत्पादन, उत्पादन झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं मूल्य देशाच्या 7.7 टक्क्यांच्या तुलनेत 9.8 टक्क्यांनी वधारल्याचं स्पष्ट झालं.

क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेच्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये गुजरातमध्ये उत्पादन क्षमता वाढीस लागली आहे.

मोदी यांच्या उद्योगस्नेही दृष्टिकोनामुळे उत्पादन क्षमता वाढली आहे, असं क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी सांगितलं. "गुजरातमधला उत्पादनवाढीचा वेग हे मोदी यांनी तयार केलेल्या उद्योगांसाठीच्या पूरक वातावरणाची परिणती आहे."

'मोदीनॉमिक्स'च्या विरुद्ध बोलायचं झालं तर...

"गुजरातच्या विकासाचे फक्त मोदी शिल्पकार नाहीत. त्यांनी विकासाचे श्रेय लाटणं चुकीचं आहे. कारण मोदी सत्तेत येण्याच्या आधीपासूनच गुजरातच्या विकास प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती," असं ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या डॉ. निकिता सूद यांनी सांगितलं.

देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलेल्या गुजरातचा उद्यमशीलतेचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. उद्योग, व्यापार आणि भक्कम आर्थिक पाया हे सगळं गुजरातमध्ये आधीपासूनच होतं. मोदी यांनी ही परंपरा नष्ट केली नाही, हे त्यांचं यश म्हणावं लागेल. पण त्यांनी या परंपरेची मुहुर्तमेढ रोवलेली नाही, हेही तितकंच खरं आहे.

मोदीपूर्व काळात गुजरातची अर्थव्यवस्था बळकट होती. मोदी यांच्या अर्थधोरणांमुळे गुजरातची अर्थव्यवस्था आणखी बहरली का? त्याकरता 2001 ते 2014 या कालावधीत देशपातळीवरचे आकडे आणि गुजरात राज्याचे आकडे यांच्यातली फरक सिद्ध करणे अत्यावश्यक आहे.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक मैत्रीश घटक आणि किंग्ज कॉलेज ऑफ लंडनचे डॉ. संचरी रॉय यांनी गुजरातच्या विकास आकड्यांची शहानिशा केली. गुजरातच्या विकास प्रारूपात मोदींचा मोलाचा वाटा आहे, असं आकडेवारी सिद्ध करत नाही असं घटक यांनी सांगितलं.

त्यांनी पुढे सांगितलं, "मोदी यांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकास दर देशाच्या कृषी क्षेत्र विकासदरापेक्षा जास्त होता मात्र सकल उत्पादन विकास दर किंवा निर्मितीत गुजरातचे आकडे सर्वसाधारण आहेत."

विकास वेडा झाला आहे!

निवडणुकांच्या निमित्ताने #विकास_गांडो_थयो_छे, अर्थात "विकास वेडा झाला आहे" या वाक्याने धुमाकूळ घातला. समाजातल्या उपेक्षित वर्गापर्यंत विकास पोहोचलेला नाही, हा या वाक्याचा अन्वयार्थ.

स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण तसंच आरोग्य या मानवी विकासाच्या मुलभूत मुद्द्यांवर गुजरात अन्य विकसित राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे.

बालमृत्यू प्रमाणामध्ये देशातल्या 29 राज्यांमध्ये गुजरातचा 17वा क्रमांक आहे. गुजरातमध्ये हजारामागे 33 बालकांचा मृत्यू होतो. केरळमध्ये हे प्रमाण अवघं 12 आहे तर महाराष्ट्रात 21 आणि पंजाबमध्ये 23 आहे.

माता मृत्यू दराचं प्रमाण 2013-14 मध्ये 72 होतं. 2015-16 मध्ये हे प्रमाण वाढून 85वर गेलं.

पाच वर्षांपेक्षाखालील गटात दहापैकी चार मुलं कमी वजनाची असतात. गेल्या काही वर्षांत हे प्रमाण कमी झालं आहे. मात्र देशभरातील 29 राज्यांच्या यादीत गुजरात 25व्या स्थानी आहे.

"गुजरातमधल्या औद्योगिक प्रगतीचा वेग समाजातल्या सर्वस्तरातील लोकांपर्यंत पोहोचलेला नाही," असं घटक सूचित करतात. "जोपर्यंत या औद्यागिक क्षेत्राद्वारे चांगलं उत्पन्न मिळवून देईल, अशा संधी निर्माण होत नाहीत, तोपर्यंत सर्वसमावेशक प्रगती होणार नाही," असं त्यांनी सांगितलं.

हे तुम्ही वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)