इमेज बिल्डिंग ते गुजरात निवडणूक : मूडीज रेटिंगचा मोदींना फायदा होणार?

आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था 'मूडीज'ने भारताचं सार्वभौम पतमानांकन तब्बल 13 वर्षांनी वाढवलं आहे. अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मंदीमुळे एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका होत असताना 'मूडीज'ने वाढवलेल्या या रेटिंगचा फायदा त्यांना होईल का? बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांचं विश्लेषण.

'मूडीज'ने 2004 नंतर प्रथमच भारताच्या सार्वभौम पतमानांकन Baa3 वरून Baa2 वर वाढवलं आहे. गेल्या वर्षभरात नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचा हा परिणाम असल्याचं म्हटलं जात आहे.

पतमानांकनात सुधार झाल्यामुळं भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सुलभतेने कमी व्याजात कर्ज मिळू शकेल. तसंच यामुळं भारतामध्ये गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, असा संदेश जाईल.

मानांकन सुधारामुळं सरकार आणि कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. आधी भारताचं पतमानांकन हे 'सकारात्मक' या प्रकारातील होतं तर आता भारताला 'स्थिर' हा दर्जा मिळाला आहे. यामुळं गुंतवणुकदारांसाठी भारत इटली आणि फिलिपाईन्स इतकाच फायद्याचं ठरेल, अशी चिन्हं आहेत.

भारत आधी व्यवसायासाठी सुलभ देशांच्या यादीमध्ये 130व्या क्रमांकावर होता. गेल्याच आठवड्यांत जागतिक बॅंकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये हे स्थान 100 होतं.

जागतिक बॅंकेच्या या यादीनंतर 'मूडीज'नं केलेल्या या मानांकन सुधारणेमुळं सत्ताधारी भाजपला बळ मिळालं आहे.

नोटाबंदीच्या ढिसाळ अंमलबजावणीसाठी आणि वस्तू आणि सेवा करासाठी (GST) विरोधकांनी मोदींना लक्ष्य केलं होतं. त्यामुळे या सुधारणांचा आधार घेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.

"भारताच्या आर्थिक सुधारणांबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम होता, पण आता त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं," असा खोचक सल्ला मूडीजच्या अहवालानंतर जेटलींनी विरोधकांना दिला आहे.

2017-18 वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून 2017) भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची वाढ (GDP) 5.7 टक्क्यांवर आलं होतं. गेल्या तीन वर्षांतला हा GDP वाढीचा निच्चांक होता, ज्यासाठी तज्ज्ञ नोटाबंदी आणि GSTला जबाबदार ठरवत होते.

मात्र भारताच्या सार्वभौम मानांकन वाढवण्यात आल्यामुळं शेअर बाजारात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. शुक्रवारी सेंसेक्सने 235 अंकांनी उसळी मारली तर निफ्टीने देखील शेवटच्या सत्रात 68 अंकांची वाढ झाली.

"सरकारनं सुरू केलेल्या रचनात्मक सुधारणांना मिळालेली ही पावती आहे," असं जिओजित BNP परिबास या ब्रोकरेज फर्मचे उपाध्यक्ष गौरांग शहा यांनी म्हटलं आहे.

"याचा अर्थ असा की भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे, असं आंतरराष्ट्रीय बाजारानंही कबूल केलं आहे," असं ते म्हणाले.

गेल्या वर्षभरात भारतामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळं काही काळ त्रास सहन करावा लागला होता. असं असलं भारताने आर्थिक सुधारणा करण्याची प्रबळ इच्छा दाखवली आणि त्याचं प्रतिबिंब या मूडीजनं वाढवलेल्या भारताच्या पतमानांकनात दिसतं, असल्याचं काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

मूडीज पाठोपाठ स्टॅंडर्ड अॅंड पुअर्स (S&P) आणि फिच या संस्था देखील आता भारताच्या मानांकनात सुधारणा करतील, असं शहा यांना वाटतं.

S&Pने भारताला 'BBB-' हा दर्जा दिला आहे. हे मानांकन शेवटून दुसऱ्या क्रमांकाचं समजलं जातं. भारताच्या वित्तीय तुटीबाबत चिंता व्यक्त करून S&Pनं भारताला हे मानांकन दिलं होतं.

'नाईस' रेटिंग एजंसीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्यानुसार, "मानांकन देणाऱ्या काही संस्था भारताचा या वर्षीचा अर्थसंकल्प काय म्हणतो, याकडं लक्ष देतील, आणि त्यानुसार भारताचं मानांकन काय असावं याचा निर्णय घेतील."

अजूनही आव्हानं कायम

भारताच्या पतमानांकनात सुधारणा ही सकारात्मक बाब असली तरी देखील अजूनही आव्हानं कायम आहेत, असं अनेकांना वाटतं.

"ही निश्चितपणे चांगली बाब आहे. पण भारतानं आता या पुढं जाऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असणाऱ्या आव्हानांचा सामना करायला हवा," असं सबनवीस यांना वाटतं.

"नोकऱ्यांमध्ये वाढ होणं आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकींना चालना मिळणं आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीतील ही दोन मोठी आव्हानं भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत," असं सबनवीस यांनी बीबीसीला सांगितलं.

विकास आणि आर्थिक प्रगती, या दोन मुद्द्यांवरून नरेंद्र मोदी यांनी 2014ची निवडणूक लढवली होती, आणि त्यांना बहुमत मिळालं होतं. सत्तेत आल्यावर नोकरीच्या संधी निर्माण करू, असं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. पण गेल्या तीन वर्षांमध्ये फारशा नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या नाही आहेत.

भारतीय तरुणांच्या वाढती संख्या लक्षात घेता दरवर्षी 1.2 कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण होणं आवश्यक आहे. पण मोदी सरकारच्या काळात इतक्या तेजीने रोजगार उपलब्ध होत नसल्याचं चित्र आहे.

डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांमध्ये बेरोजगारीचा हाच मुद्दा काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लावून धरला आहे. मुद्द्यावरून त्यांनी मोदींवर टीकेचा भडीमार केला आहे.

भारताला आपली अर्थव्यवस्था योग्य दिशेला न्यायची असेल तर बॅंकांचं पुनर्भांडवलीकरण होणं आवश्यक आहे. येत्या दोन वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलात सरकारकडून 2.11 लाख कोटींची भर घातली जाणार आहे.

कर्जाच्या स्तरात वाढ झाल्यामुळं बॅंका अडचणीत आहे. बँकांच्या कर्जवाटपाच्या वाढीचा दर गेल्या 25 वर्षांत सर्वांत निचांकी स्थितीवर पोहचला आहे.

ही कर्जकोंडी फोडण्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाच्या विशेष रोख्यांमधून दोन तृतीयांश रक्कम उभारण्याची सरकारची योजना आहे. उर्वरित रक्कम अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

"बॅंकांच्या पुनर्भांडवलीकरणातून अनेक प्रश्न सुटू शकतील. यातून कर्जवाटपाचं प्रमाण वाढू शकेल आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल," असं येस बॅंकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ शुभदा राव यांना वाटतं.

जर बॅंका अधिक प्रमाणात कर्जाचं वाटप करू शकल्या तर त्यातून गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढेल आणि नोकऱ्या वाढतील, असं विश्लेषक सांगतात.

"गुंतवणुकीला चालना देणं आणि नोकऱ्या निर्माण करणं, हे तितकं सोपं नाही. पण सरकार सकारात्मक वातावरण निर्माण करत आहे," असं राव म्हणाल्या.

गुजरात निवडणुकीवर परिणाम

सार्वभौम पतमानांकनात सुधारणेचा गुजरात निवडणुकीवर फार काही परिणाम होणार नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

"पतमानांकनात सुधारणा होणं ही चांगली बाब आहे. त्यानं एक सकारात्मक संदेश जातो पण त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होईल असं वाटत नाही. कारण या विधानसभेच्या निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांची चर्चा अधिक होते आणि तेच मुद्दे अधिक प्रभावी ठरतात," असं सबनवीस यांना वाटतं.

गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ गुजरातवर भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळं भाजप थोडं बॅकफूटवर येऊन खेळत आहे असं वाटत होतं. पतमानांकन सुधारणेचा निवडणुकीवर थेट परिणाम तर होणार नाही, पण यामुळं भाजपच्या नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं बळ वाढून ते जोरात प्रचाराला लागतील, असं गौरांग शहा यांना वाटतं.

इमेज बिल्डिंगसाठी फायदा होईल का?

गुजरात निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनात वाढ होणं, हे पंतप्रधानांना नाताळाची आधीच मिळालेली भेट आहे, असं म्हणण्यास काही हरकत नाही.

भारताच्या GDPमध्ये घसरण झाल्यानंतर आणि GSTच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी, आल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांमध्ये पंतप्रधान बॅकफूटवर गेले होते. त्यांच्यावर विरोधक टीकेचा भडिमार करत होते.

अशा परिस्थितीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालानंतर पंतप्रधान मोदी हे 'अर्थव्यवस्थेचे तारणहार' नेते आहेत, अशी प्रतिमा पुनर्स्थापित करण्याचा भाजपातर्फे नक्कीच प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)