'मी लाभार्थी' : मध्यावधी जाहिरातींचा निवडणुकीसाठी उपयोग होणार का?

भारतात सध्या वर्षभर कुठल्या ना कुठल्या राज्यात निवडणुका सुरूच असतात. त्यामुळे देशात प्रचार थांबतच नाही. आपण काय केलं ते सरकार लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करतं आणि त्या गोष्टी प्रत्यक्षात कशा झाल्याच नाहीत, हे विरोधक आक्रमकपणे सांगत असतात. त्यासाठी निर्णायक ठरतात, त्या जाहिराती!

पण अशी कोणतीही निवडणूक दृष्टीपथात नसताना महाराष्ट्र सरकारनं सुरू केलेली 'मी लाभार्थी' ही जाहिरात मोहीम अनेक दृष्टींनी लक्षणीय ठरते.

कोणतीही जाहिरात करताना, मग ती सरकारी कामांची असो, राजकीय पक्षांची असो किंवा एखाद्या उत्पादनाची, कंटेंट आणि टायमिंग महत्त्वाचं असतं.

या जाहिरातींमध्ये सरकारचा कंटेंट महत्त्वाचा वाटत असला, तरी त्यांची वेळ चुकली आहे, असं मला वाटतं. राज्याच्या विधानसभा निवडणुका दोन वर्षांनंतर आहेत.

लोकांची स्मरणशक्ती खूप कमी असते. त्यांना फार आधीच्या गोष्टी लक्षात राहत नाहीत. परीक्षेचा अभ्यास करतानाही आपण आयत्या वेळी, आदल्या रात्री करतो. त्यामुळे निवडणुकांच्या दोन वर्ष आधी होणाऱ्या या जाहिराती लोकांच्या कितपत लक्षात राहतील, याबाबत मी साशंक आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो, या जाहिरातीच्या निमित्तानं पुढे येणाऱ्या वाद-प्रतिवादांचा! आपण काय केलं, हे सरकार ठासून सांगणारच. पण त्याला विरोध करताना विरोधकांनी राबवलेली 'मीच खरा लाभार्थी' ही मोहीम तेवढी परिणामकारक वाटत नाही.

याची कारणं दोन आहेत. पहिलं कारण म्हणजे भाजप अजून तरी भ्रष्टाचारासाठी ओळखला जात नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये मोठा म्हणावा असा भ्रष्टाचार झालेला नाही.

दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा यांच्या तुलनेत चिक्कीचा किंवा एसआरए घोटाळा हे तेवढे मोठे घोटाळे नाहीत. लोकांच्या तर ते लक्षात पण नसतील.

या गोष्टींऐवजी विरोधकांनी नोटाबंदी किंवा जीएसटी यांच्यासारख्या मुद्द्यांवरून म्हणजेच आर्थिक धोरणांबाबत निर्णय घेण्यातल्या निष्क्रियतेवरून सरकारला लक्ष्य केलं, तर ते जास्त परिणामकारक कँपेन ठरेल.

टायमिंग महत्त्वाचं!

लोकांची स्मरणशक्ती अगदी कमी असते, असं मी मगाशी म्हटलं. त्यामुळे जाहिरातींचं टायमिंग गरजेचं असतं, असंही मी सांगितलं. ते कसं, हे पटवायला आपण एक उदाहरण बघू या.

एखादा चित्रपट रिलीज होण्याच्या दोन-तीन महिने आधी त्याच्या जाहिराती केल्या, तर लोकांच्या स्मरणातून तो कधीच पुसला जाईल. त्यामुळे रिलीज डेटच्या काहीच दिवस आधीपासून प्रमोशन सुरू केलं जातं.

राजकीय जाहिरातबाजीचंही तसंच आहे. निवडणुकांच्या काही काळ आधी ते झालं, तर ते जास्त परिणामकारक ठरतं.

तरीही या 'मी लाभार्थी'कडे मी थोडंसं गांभीर्याने बघतो. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे पूर्वी निवडणुकांनंतर पुढल्या निवडणुकांपर्यंत गायब होणाऱ्या नेत्यांना आता सातत्यानं लोकांसमोर यावं असं वाटतं.

गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये आपल्या हातून काय काय कामं झाली, हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या निमित्तानं सरकार लोकांशी थेट संपर्क साधतं.

अमेरिकेत हे होत असतं. म्हणजे तिकडच्या अध्यक्षांची लोकप्रियता, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल लोकांची मतं आदींची पडताळणी वेळोवेळी होत असते.

आपल्याकडे काही टीव्ही चॅनेल्स किंवा वर्तमानपत्रं तसं करतात. पण, त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह असतं.

म्हणजे एखादं चॅनेल किंवा एखादं वर्तमानपत्र अमुक अमुक पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा देतं. मग त्यांनी केलेल्या पडताळणीच्या आकडेवारीवर विश्वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्न इतरांना पडू शकतो.

या सगळ्याचा विचार करूनही 'मी लाभार्थी' हे कँपेन काही गोष्टींमुळे महत्त्वाचं आहे. आतापर्यंत सरकार फक्त आकडेवारी जाहीर करून त्याचीच जाहिरातबाजी करत होतं.

2014च्या निवडणुकांदरम्यान मी दोन्ही पक्षांना अशी जाहिरातबाजी न करण्याचा सल्ला दिला होता. त्याऐवजी जाहिराती जास्तीत जास्त पर्सनल करा, असं सुचवलं होतं.

2014च्या निवडणुकांपासून सरकारनं यात बदल केला. 'अबकी बार मोदी सरकार' आठवा किंवा आत्ताचं हे 'मी लाभार्थी' पाहा. आता जाहिरातींमध्ये मोठ्या मोठ्या आकडेवारीतल्या छोट्या छोट्या ह्युमन गोष्टी सांगितल्या आहेत.

म्हणजे काय, तर दहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, अशी जाहिरात केली, तर त्यात कोणालाही स्वारस्य नसतं. 'The more you become personal, you become global', असं म्हणतात. ते अगदी खरं आहे.

त्याऐवजी कर्जमाफी झालेल्या एखाद्याच शेतकऱ्याची गोष्ट जाहिरातीत मांडली आणि त्यापुढे 'धोंडिबासारखेच 9 लाख 99 हजार 999 शेतकरीही असेच सुखात आहेत', असं म्हटलं की, ते जास्त भावतं.

कामं दाखवण्यापेक्षा आश्वासनचं महत्त्वाची!

या कँपेनच्या निमित्तानं आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. हे कँपेन सरकारनं काय केलं, याबद्दल बोलतं. निवडणुका जिंकण्यासाठी 'काय केलं', याचा काहीच उपयोग नसतो. पण जिंकल्यानंतर लोकांना काय देणार याबद्दल बोलणं जास्त महत्त्वाचं असतं.

याचंही उदाहरण देता येईल. 2004च्या निवडणुकांदरम्यान भाजपनंच 'इंडिया शायनिंग' कँपेन सुरू केलं होतं. तुमचं आयुष्य शायनिंग आहे, असं म्हटलं तर ते कोणत्याही देशातल्या लोकांना पटत नाही. पण 'आम्हाला मत द्या, आम्ही तुमचं भविष्य शायनिंग करू', हे जास्त परिणामकारक ठरतं.

इंदिरा गांधी यांनी दिलेली 'गरिबी हटाओ' ही घोषणा आठवा! ती घोषणा लोकांना भिडली होती. त्यामुळेच लोकांनी त्यांना भरभरून मतं दिली होती.

'मी लाभार्थी' या जाहिरात कँपेनचं नेमकं उलट आहे. तुम्ही लाभार्थी आहात, हे सांगून लोकांना काहीच मिळत नाही. त्यामुळे निवडणुकांच्या दृष्टीने हे कँपेन तेवढं चालणार नाही.

त्याचबरोबर विरोधकांनी या कँपेनला उत्तर म्हणून सुरू केलेल्या कँपेनबाबतही तेच म्हणता येईल. छापील किंवा टीव्हीवरच्या जाहिराती करून आत्ता विरोधकांना काहीच मिळणार नाही.

त्याऐवजी विरोधकांनी सोशल मीडियाचा वापर करून ब्लॉग, explainers वगैरे अशा मार्गांनी सरकारच्या दाव्यांना छेद देणं योग्य ठरेल.

काहीही म्हटलं, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकीय जाहिरातबाजी ही वेगळी शाखा भारतात विकसित होत आहे. भारतात अशासाठी की, याआधी पाश्चात्य देशांमध्ये राजकीय कारणांसाठी जाहिरातबाजी होत होती.

त्या देशांमध्ये Personality advertisement हा फंडा जास्त वापरला जात होता. म्हणजे निक्सन दुसऱ्या टर्ममध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी उभे होते, त्या वेळी त्यांची प्रतिमा प्रचंड डागाळली होती.

काही एजन्सीजना ही प्रतिमा सुधारण्याचं काम दिलं गेलं. त्यांनी अक्षरश: निक्सन यांची अमेरिकन जनमानसातील प्रतिमा पूर्णपणे बदलून दाखवली.

निक्सन यांनी काय बोलायचं, बोलताना कुठे थांबायचं, मान कुठे आणि कशी वर करायची, कोणते कपडे घालायचे अशा सगळ्याची आखणी त्यावेळी केली गेली होती.

यात मुख्य भूमिका बजावली होती ती टीव्हीनं! आपल्याकडे टीव्ही गेल्या 15-16 वर्षांपासून जास्त प्रभावी ठरत आहे. टीव्हीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे योग्य उपयोग केल्यास या माध्यमाएवढं प्रभावी माध्यम दुसरं नाही.

टीव्ही : एक प्रभावी माध्यम!

वर्तमानपत्रात एखाद्या गोष्टीवर उमेदवारानं व्यक्त केलेलं मत लोकांना त्या उमेदवाराच्या तोंडून ऐकता येत नाही. त्या व्यक्तीला मत व्यक्त करायला पुरेसा अवधी असतो. त्याला इतरांना विचारण्याची मुभा असते.

त्याउलट तुम्ही कसे बघता, दिसता, बोलता, गोंधळून जाता का, अडचणीत येता का, या सगळ्या गोष्टी टीव्हीवर थेट पाहता येतात. त्यामुळे तिथं खोट्याला वाव नसतो.

टीव्हीमुळे जाहिरातींचा चेहरामोहरा बदलला, असं मी म्हणतो त्या वेळी एक मुद्दा आणखी महत्त्वाचा असतो. टीव्ही एकाच वेळी देशभरात सगळीकडे पोहोचतो. त्यामुळे एखाद्या राजकीय नेत्याची इमेज तयार करण्यासाठी यापेक्षा उत्तम प्लॅटफॉर्म नसतो.

बारकाईनं बघितलं, तर 2014च्या निवडणुकीत भाजपनं नेमकं हेच केलं. ते मोदींना आपला चेहरा म्हणून पुढे आणू शकले. ते Personality promotion प्रभावीपणे करण्यात यशस्वी झाले.

यापुढेही याच गोष्टीवर भर असेल. अमेरिकेचा उल्लेख मगाशी मी केला. त्या निवडणुकांमध्ये अध्यक्षपदासाठीचे दोन उमेदवार आमनेसामने येतात. त्यांच्यात डिबेट होतात.

या डिबेट्समुळे लोकांना आपल्या अध्यक्षपदासाठीचा उमेदवार नेमका कसा आहे, कुठे कमी पडतो, किती कणखर आहे अशा गोष्टी कळतात.

भारतातही पंतप्रधानपदावर दावा सांगणारे राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी समोरासमोर येऊन असं डिबेट झालं तर? बदलत्या काळानुसार ही गोष्ट अगदीच अशक्य नाही.

'मी लाभार्थी' आणि 'मीच खरा लाभार्थी' या दोन्ही कँपेन्समधून एक गोष्ट लक्षात येते. ती म्हणजे भारतातली राजकीय जाहिरातबाजी झपाट्यानं बदलत आहे. पुढे हे क्षेत्र आणखी रंजक होणार, हे नक्की!

शब्दांकन - रोहन टिल्लू

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)