मुंबईत एकूण किती अधिकृत फेरीवाले आहेत माहिती आहे का?

मुंबईत झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर राज ठाकरे यांनी फेरीवाल्यांना जबाबदार धरलं. फेरीवाले अनधिकृत आहेत, असं मनसेच्या नेत्यांनी म्हटलं. पण सर्व फेरीवाले बेकायदेशीर पद्धतीने व्यवसाय करत आहेत का?

मे 2014 मध्ये लागू झालेला फेरीवाला (उपजीविकेचं संरक्षण आणि नियमन) कायदा फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण देतो.

कायदा होऊन तीन वर्षं झाली तरीही त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झालेली नसल्याचं हॉकर्स असोसिएशनचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.

फेरीवाल्यांचं नियमन करण्यासाठी फेरीवाला कायदा, राज्याच्या गृहखात्यानं आखून दिलेले नियम आणि हायकोर्टाचे आदेश यांचा आधार घेतला जातो.

मुंबईत एकूण किती फेरीवाले?

मुंबई महानगरपालिकेनं यापूर्वीच्या माहितीनुसार मुंबईत नोंदणी झालेले सुमारे 90,000 फेरीवाले असल्याचं म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते ही संख्या 2014 मध्येच 2.5 लाखांवर गेली होती.

शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.5 टक्के एवढं फेरीवाल्यांचं प्रमाण असावं, असं कायद्यानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार मुंबईची लोकसंख्या पाहता 2.5 लाख फेरीवाल्यांना लायसन्स मिळू शकतं.

मुंबईत आजपर्यंत 90,000 फेरीवाले लायसन्ससाठी पात्र ठरले आहेत. पण त्यांना लायसन्स देण्याची प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे.

रेल्वे स्टेशनवर विक्री करता येते का?

मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की रेल्वे पादचारी पुल आणि स्काय वॉकवर फेरीवाल्यांना मनाई आहे. रेल्वे स्टेशनच्या प्रवेशद्वारापासून 150 मीटरच्या परिसरात फेरीवाले नसावेत आणि रस्त्यावर अन्न शिजवता येणार नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

फेरीवाल्यांना ज्या कारणांसाठी लायसन्स मिळालं आहे, त्याचीच विक्री करता येते. भाजी विकणाऱ्याला भाजीच विकता येईल. कपडे विकता येणार नाहीत, असा याचा अर्थ.

मंदिराच्या बाहेर केवळ पूजेच्या साहित्याची विक्री करता येणार आहे.

या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड करण्याचे अधिकार महापालिकांना देण्यात आले आहेत.

"फेरीवाला धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. ती तत्काळ व्हायला हवी. त्यासाठी अतिक्रमण परवाना हा प्रकार हद्दपार व्हायला हवा," अशी भूमिका कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मांडली.

"फेरीवाले, हक्काचे मतदार, हप्तेबाजी ही भ्रष्टाचाराची साखळी तोडायला हवी. तरच, मुंबई, पुणे सारख्या मोठ्या शहरांना बसलेला फेरीवाल्यांचा विळखा सुटू शकेल. अर्थात, फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचा हक्क लक्षात घेऊन त्यांचीही अधिकृत व्यवस्था करायला हवी," असंही सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.

फेरीवाले कुठे बसू शकतात?

मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की शाळा, कॉलेज, धार्मिक स्थळं आणि हॉस्पिटलच्या 100 मीटरच्या आवारात फेरीवाले व्यवसाय करू शकणार नाहीत. तसंच, रेल्वे स्टेशन, पालिका मंडईच्या १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई करण्यात आली आहे.

मुंबईसह राज्यभरात यापुढे फेरीवाल्यांसाठी आखून दिलेल्या फेरीवाला क्षेत्रातच व्यवसाय करता येणार आहे.

सुप्रीम कोर्टानं सांगितलेल्या निकषांनुसार टाऊन व्हेंडिंग कमिटीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजय मेहता यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

स्वयंसेवी संघटना, फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश त्यात आहे. त्यासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले होते. कमिटी तयार झाल्या आहेत. आता त्याचं नोटिफिकेशन निघेल.

या समितीकडून शहरात फेरीवाले कुठे बसणार याच्या जागा ठरवल्या जातील. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या जातील. जागा ठरल्या की त्याचंही नोटिफिकेशन निघेल, असंही मेहता यांनी सांगितलं.

कोणत्या भागात कोणते फेरीवाले बसणार, त्यांची संख्या किती, भाजीवाले, फळवाले, कपडे विकणारे, घरगुती सामानाची विक्री करणारे आदी कुठे, किती असतील हे ठरवण्यात येणार आहे.

ही प्रक्रिया सुरू असून दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण होण्याची पालिका प्रशासनाला अपेक्षा आहे.

निकष कोणते?

फेरीवाल्यांना लायसन्स देण्यासाठी अनेक निकष आहेत. त्याविषयी आझाद हॉकर्स युनियनच्या महासचिव सलमा शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2000 साली काही वॉर्डांत प्रायोगिक तत्त्वांवर लायसन्स दिली होती.

फेरीवाल्यांकडे असलेल्या पोलिसांच्या दंड पावत्यांच्या आधारावर लायसन्स दिली होती. याचा आधार नवीन लायसन्ससाठी घेता येईल, असं सलमा शेख यांनी स्पष्ट केलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)