प्रेस रिव्ह्यू : अलीगढ मुस्लीम, बनारस हिंदू विद्यापीठांच्या नावातून धर्मं वेगळा करा - UGCची सूचना

काय आहे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठांबद्दलचा नवा वाद; राज्यघटनेतील 'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' शब्दांविषयी सरसंघचालकांचे विधान; आणि कुठपर्यंत पोहोचली ब्रेक्झिटची प्रक्रिया, या बातम्यांचा आढावा आजच्या या वृत्तात.

UGC पॅनलचा धार्मिक शब्दांना आक्षेप

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ यांच्या नावातून अनुक्रमे मुस्लीम आणि हिंदु हे शब्द वगळावेत, अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) केली आहे.

ही सूचना अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या ऑडिटमध्ये करण्यात आल्याचं वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिलं आहे.

केंद्रशासनाकडून अनुदानीत विद्यापीठ म्हणून कार्यरत असल्याने या धर्मनिरपेक्ष संस्था आहेत आणि म्हणून ही सूचना जारी करण्यात आल्याचं एका पॅनल सदस्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

UGCने देशातील दहा केंद्रीय विद्यापीठांतील अनियमितता आणि तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पाच समितींची स्थापना केली आहे. त्यापैकी ही एक समिती आहे.

अलीगढ विद्यापीठाच्या ऑडिटमध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठाचा समावेश नसला तरी अहवालामध्ये बनारस हिंदु विद्यापीठाचंही नाव घेण्यात आलं आहे.

'राज्यघटनेत 'सोशलिस्ट', 'सेक्युलर' हवे कशाला?'

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेलेले 'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द कायम ठेवावेत का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले.

लोकमतच्या वृत्तानुसार दिल्लीत शिक्षण, व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील निवडक मान्यवर, निवृत्त नोकरशहा आणि सैन्यदलाचे अधिकारी, अशा जवळपास ८0 लोकांशी वार्तालाप करताना सरसंघचालकांनी हे विचार व्यक्त केले.

"'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द आणीबाणीत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत जोडले गेले होते. त्यापूर्वी ते नव्हते. आज प्रत्येक जण सोशलिस्ट शब्द स्वत:च्या सोयीप्रमाणे वापरतो. त्याच्या मूळ अर्थाचे औचित्यच हरवलं आहे," असं ते म्हणाले.

"भारत सेक्युलर आहेच, मग घटनेत त्याचा उल्लेख कशासाठी? राज्यघटना तयार झाली त्या वेळीही ही चर्चा झालीच होती."

"राज्यघटनेच्या पुनर्विचाराची लगेच आवश्यकता नसली तरी घटनेच्या प्रस्तावनेत 'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द असावेत काय, असे प्रश्न लोक विचारतात. त्याचा गांभीर्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे," अस भागवत म्हणाल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

'राजकारणात गेला तर कोर्टात खेचेल'

जनलोकपाल आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीमध्ये जानेवारी महिन्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी घेतला आहे.

या आंदोलनासाठी कार्यकर्ते पारखून घेण्यात येणार असून त्यामधून भविष्यात कोणीही राजकारणात गेलं तर त्यांना थेट कोर्टात खेचण्याचा इशाराच हजारे यांनी राळेगणसिद्धी येथे झालेल्या शिबिरात दिला.

महाराष्ट्र टाईम्सच्या वृत्तानुसार दिल्लीत जानेवारीमध्ये होणाऱ्या आंदोलनासाठी नवीन टीम बांधणी सुरू असून, त्यासाठी देशातील निवडक कार्यकर्त्यांचे दोन दिवसीय शिबिर राळेगणसिद्धी येथे झाले.

'ब्रेक्झिटचा चेंडू युरोपीयन युनियनच्या कोर्टात'

ब्रेक्झिटवरची चर्चेचा चेंडू आता युरोपियन युनियनच्या कोर्टात गेला आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे या मंगळवारी युरोपियन युनियनच्या बैठकीत बोलणार आहेत.

ब्रिटनच्या सरकारचे ब्रेक्झिटवर एकमत नाही. त्यामुळे त्या काय बोलणार आहेत याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

युनायटेड किंगडम आणि युरोपियन युनियनमध्ये नव्या भागीदारीसाठी त्या उत्सुक आहेत. या नव्या भागीदारीचा निर्णय युरोपियन युनियननेच घ्यावा असं त्या बोलण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)