अयोध्येतलं राममंदिर नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवून देईल का?

जेव्हापासून अयोध्येच्या राम मंदिराच्या उद्घाटनाची आणि प्राणप्रतिष्ठेची तारीख आली, तेव्हापासून त्याची राजकीय चर्चा सुरू आहे.

मंदिर पूर्ण होण्यास अवधी असतांना निवडणुकीच्या अगोदरची तारीख ठरवून निवडण्यात आली का, त्यानंतर बहुतांश विरोधी पक्षांनी आमंत्रण मिळूनही त्यांनी या समारोहाला न येणं, शकंराचार्यांच्या अनुपस्थितीची आणि भूमिकेची चर्चा हे सगळं एका बाजूला.

दुसऱ्या बाजूला अयोध्येपासून देशभरात भाजपा, संघ परिवारातील अनेक संघटना आणि सहयोगी पक्षसंस्थांनी विविध कार्यक्रमांमधून तयार केलेला माहौल आहे. घरोघरी अक्षता वाटल्या गेल्या. गल्लोगल्ली कलश यात्रा काढल्या गेल्या.

प्राणप्रतिष्ठेच्या सोहळ्यात अग्रेसर असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही मंदिर उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला जाणारे बहुतेक पहिलेच पंतप्रधान असावेत. या साऱ्या कवायतीचा हेतू राजकीय सुद्धा आहे, असं कोण म्हणणार नाही?

आधुनिक काळातलं हे अयोध्या कांड कधीही केवळ धार्मिक नव्हतं, ते राजकीयही होतं. राम मंदिराच्या आंदोलनानं केवळ हिंदुत्व आणि बहुसंख्याकवादाला मुख्य प्रवाह बनवलं असं नाही, तर त्यानं भारतीय राजकारणाचं स्वरूपच बदललं. मंदिराचा मुद्दा राजकारणात आला तसा त्याचा त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीवर परिणाम झाला. आजही होतो आहे.

त्यामुळे, जेव्हा राम मंदिराचं उद्घाटन होतं आहे आणि जसा माहौल देशभरात निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, ते पाहता, सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा बनतो की या देशाचं राजकारण पुन्हा एकदा मंदिराच्या मुद्द्याभोवती केंद्रित झालं आहे का?

काही महिन्यांनीच होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मंदिर हाच सर्वांत मोठा मुद्दा असेल का? आणि तीन दशकांमध्ये या मुद्द्याचा मोठा राजकीय लाभ मिळवणारा भाजपा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सलग तिसऱ्यांदा बहुमत मिळवणार का?

भाजपाला पुन्हा एकदा फायदा?

गेल्या तीन दशकांचा इतिहास हे सांगतो की राम मंदिराच्या मुद्द्याचा भाजपाला निवडणुकीच्या आकड्यांमध्ये फायदा झाला आहे. भाजपाच्या मतदारांचा बेस हा बघता बघता वाढत गेला आणि कधीकाळी दोन खासदारांपर्यंत सीमित असलेला हा पक्ष, अगोदर शंभरीत आणि नंतर सत्तेतल्या बहुमतापर्यंत पोहोचला. श्रद्धेचा आणि निवडणुकीतल्या गणिताचा हा संबंध प्रत्येक वेळेस पाहता येतो.

सेफोलॉजिस्ट आणि लोकनीति CSDS चे संचालक संजय कुमार, त्यांनी गेल्या दोन लोकसभांच्या निवडणुकांदरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान समोर आलेली आकडेवारी दाखवून म्हणतात, की धार्मिक श्रद्धा असणाऱ्या, मंदिरात नित्यनेमानं जाणाऱ्या बहुतांश लोकांनी भाजपाला मतदान केलं आहे आणि ही मतदानाची टक्केवारी लक्षणीय आहे.

"जे लोक रोज मंदिरात जातात, धार्मिक आहेत, त्यांच्यापैकी 51 टक्के लोकांनी 2019 मध्ये भाजपाला मतदान केलं. जवळपास अशीच टक्केवारी 2014 मध्येही होती. पण जे जास्त धार्मिक नाहीत आणि रोज मंदिरात जात नाहीत, त्यातल्याही 32 टक्के लोकांनी भाजपाला मत दिलं. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की धार्मिक वृत्तीच्या लोकांचा कल भाजपाकडे झुकलेला दिसतो," संजय कुमार म्हणतात.

त्यामुळेच राम मंदिराच्या निमित्तानं जे धार्मिक वातावरण तयार होतं आहे, ज्यांना मंदिराप्रति आस्था आहे, अशी सगळी सश्रद्ध मतदारांची मतं भाजपाकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 80 च्या दशकापासून महत्त्वाचा बनलेल्या अयोध्येच्या मुद्द्यावर भाजपानं आपला सश्रद्ध मतदारांचा पाठिंबा वाढवत नेला.

2014 मध्ये तत्कालिन 'यूपीए' सरकारविरोधात असलेला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरुन राग, 2019 मध्ये पुलवामा-बालाकोट घटनांनंतर तयार झालेलं वातावरण, असं असतांनाही श्रद्धेचा मतदानावरचा प्रभाव कमी झाला नाही, असं कुमार म्हणतात.

तेच यंदाचा निवडणुकीतही दिसण्याची शक्यता आहे असं त्यांना वाटतं.

"2024 ची निवडणूक माझ्या मते हिंदुत्वाचा मुद्द्यावर लढली जाईल आणि राम मंदिर त्यात आघाडीवर असेल. मला याची खात्री वाटते की राम मंदिराचा निर्मितीसाठी किमान उत्तर भारतातले मतदार तरी भाजपालाच मत देतील," कुमार दावा करतात.

भाजपाचे नेते सातत्यात राम मंदिराचा कार्यक्रम हा पूर्णपणे धार्मिक आणि श्रद्धेचा विषय असून त्यात राजकारण काही नाही असं म्हणत आले आहेत. पण तरीही लोकभावनेचा परिणाम होतोच असं म्हणतांना त्यात मतांवरचा परिणामही अभिप्रेत असतो.

"जेव्हा देशाच्या कानाकोपऱ्यात अशी हालचाल होते, माहौल निर्माण होतो, सगळी जनता एका दिशेनं चालू लागते, तेव्हा काही ना काही परिणाम होतोच. तो परिणाम तुम्हाला जरुर पाहायला मिळेल," महाराष्ट्रातले भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी ठामपणे सांगतात.

मंदिर अयोध्येत बनवू या जाहीरनाम्यातल्या वचनानं, त्यासाठीच्या आंदोलनातल्या सहभागानं भाजपानं हा मुद्दा कायम आपल्या हातात ठेवला आणि त्याचा निवडणुकांमध्ये लाभ मिळाला.

त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती एकदा मंदिर पूर्ण होण्याचा निमित्तानं करायची असा जरी भाजपाचा मानस असला तरीही, इतिहास हेही सांगतो, की वरवर काही गोष्टी जशा दिसतात, त्या निवडणुकीच्या मैदानात बदलतात सुद्धा.

"जेव्हा बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा सुद्धा हेच परसेप्शन सर्वत्र होतं की सर्वत्र हिंदुत्वाचा बोलबाला असेल आणि भाजपा सगळीकडे जिंकेल. पण उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंह आणि कांशीराम एकत्र आले आणि भाजपा पराभूत झाली. त्यानंतरच्याही काही निवडणुकांमध्ये भाजपाचं सरकार बनलं नव्हतं," वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी आठवण करुन देतात.

"राम मंदिरामुळे भाजपाला जे बहुमत अगोदरच मिळणार होतं, त्यात फार तर 10 ते 20 जागांची वाढ होईल. असं नव्हतं की त्यांची सत्ता येणारच नव्हती आणि आता मंदिर झाल्यामुळं ती येणार आहे. असं आहे की, तुम्हीच एकच उत्पादन परत परत विकू शकत नाही.

राम मंदिराची कल्पना लोकांनी स्वीकारली. ते आता तयार होतं आहे. हे सगळ्यांना अगोदरच माहिती आहे. त्यामुळे त्याचा असं स्वतंत्र कोणता फायदा भाजपाला मिळणार नाही. पण त्यामुळे तयार झालेल्या वातावरणाचा फायदा मात्र ते घेतील आणि तेच राजकारण आहे," असं लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर म्हणतात.

मंडल की कमंडल, धर्म की जात?

जेव्हा राम मंदिराचा मुद्दा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर समोर आला आहे तेव्हा पुन्हा एकदा मंडल कमंडल असा संघर्ष भारतीय राजकारणात पाहायला मिळणार का हा प्रश्न विचारला जातो आहे.

जेव्हा 80 च्या दशकात राम मंदिर आंदोलन सुरू झालं आणि 90 दशकात ते अधिक आक्रमक झालं, तेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्या गेल्या. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळालं आणि त्यानं राजकारणही बदललं.

मंडल विरुद्ध कमंडल हा संघर्ष भारतीय राजकारणानं मोठा काळ पाहिला. म्हणजे धर्म आणि जात हे इथले मोठे प्रभावी प्रवाह आहेत निवडणुकीच्या राजकारणातले. तेव्हा जे घडलं ते, तसंच आता पुन्हा घडेल का, हा खरा प्रश्न आहे. कमंडलच्या प्रभावाला मंडल रोखू शकेल का?

सध्याचे विरोधी पक्ष, म्हणजे कॉंग्रेसप्रणित 'इंडिया' आघाडी ते करू पाहते आहे, जसा राम मंदिराचा मुद्दा पुढे आला. जातिनिहाय जनगणता किंवा 'जितनी आबादी उतना हक' असे मुद्दे त्याचाच एक भाग आहे.

पण 1992-93 आणि 2024 मध्ये या प्रवाहातलं बरचसं पाणी पुलाखालून वाहून गेलं आहे. समाजातलं आयडेंटिटी पॉलिटिक्स, त्याचे अंतर्गत संघर्ष, आता बदलले आहेत. त्या आयडेंटिटीजचं राजकारण तसंच होईल असं नाही. शिवाय भाजपाचं राजकारणही केवळ 'कमंडल'चं न राहता ते 'मंडल'चं म्हणजे सोशल इंजिनिअरिंगहीचंही झालं आहे.

"2014 पर्यंत ओबीसी, विशेषत: उत्तर भारतात, स्वत:ला भाजपापासून दूर ठेवत होते. त्यांचा एक स्वतंत्र राजकीय अजेंडा होता. त्यात मंडल पण होतं, कमंडलही होतं. बेरोजगारीही होती आणि इतरही मुद्दे होते.

पण त्यानंतर राजकारण पूर्णपणे बदलून गेलं आहे. मंडल आणि कमंडलला एकमेकांविरुद्ध उभं करणारं राजकारण बदललं आहे. भाजपाशी आता मंडलचा हिस्सा असलेला अतिमागास, गरीब वर्ग जोडला गेला आहे," असं उत्तर प्रदेशच्या 'जनमोर्चा' या वृत्तपत्राच्या संपादिका सुमन गुप्ता म्हणतात.

सुमन गुप्ता म्हणतात की हे झालं भाजपानं ग्रामीण भागातल्या गरीब वर्गासाठी आणलेल्या विविध योजनांमुळे. या योजना त्यांना आर्थिक आधार देणाऱ्या होत्या. त्यामुळे हा वर्गही जवळ आला.

"भाजपाचं राजकारण हे धर्म अधिक वेल्फेअर असं झालं आहे," असं रामदत्त त्रिपाठी म्हणतात.

'लोकनीति CSDS'च्या संजय कुमार यांनाही असं वाटतं की राम मंदिर आणि हिंदुत्वाचा मुद्द्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी जरी जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा समोर आणला असला तरीही तो फार प्रभावी ठरेल याची शक्यता नाही.

"जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याला मंदिराचा मुद्दा एका प्रकारे झाकोळून टाकेल. अशा जनगणनेबद्दल जरी विरोधी पक्ष बोलत असले तरीही आता जातीपेक्षा धर्म ही आयडेंटिटी लोकांसाठी महत्त्वाची झाली आहे.

जात धोक्यात आहे असा नरेटिव्ह तयार होत नाही. हिंदू खतरे मे है, हिंदूंसोबत भेदभाव होतो आहे, असा नरेटिव्ह जास्त प्रबळ झाला आहे. त्यानं लोक अधिक मोबलाईज होतील. जात जनगणनेनं तसं करणं अवघड दिसतं आहे," असं कुमार म्हणतात.

पण तरीही धर्म की जात, हा प्रश्न 2024 च्या लोकसभा निकालांची दिशा ठरवेल हे नक्की.

कॉंग्रेसने सोहळ्यापासून दूर राहणं हा शहाणपणा की धोका?

गेल्या काही दिवसांच्या मंदिर मुद्द्याभोवतीच्या राजकीय चर्चेतला हा सर्वाधिक चर्चिलेला प्रश्न होता.

अगोदर या समारोपाचं निमंत्रण कोणाकोणाला मिळणार हा प्रश्न होता. पण कॉंग्रेससहित विरोधी पक्षातल्या बहुतांश नेत्यांना हे आमंत्रण देण्यात आलं.

पण सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासहित जवळपास सगळ्याच विरोधी पक्षांनी या समारोहापासून अंतर राखलं आणि आपण नंतर अयोध्येला जाऊ असं म्हटलं.

हे आमंत्रण स्वीकारणं अथवा न स्वीकारणं, या दोन्ही स्थितीत विरोधकांसाठी इकडं आड आणि तिकडं विहिर असंच होतं.

जर सोहळ्याला गेले तर भाजपा त्याच्या घेत असलेल्या राजकीय श्रेयाला अनुमोदन दिल्यासारखं होतं आणि जर नाही तर सश्रद्ध हिंदू मतदारांना दुखावण्याचा धोका होता.

पण तरीही या कार्यक्रमाला राजकीय रंग दिल्याचं सांगत किंवा या गर्दीपेक्षा मंदिर पूर्ण झाल्यावर भेट देऊ असं म्हणत या नेत्यांनी अयोध्येला यायचं टाळलं.

पण या निर्णयाचा परिणाम निवडणूक मतदानावर होऊ शकतो, असं काहींना वाटतं. अर्थात हे निवडणुकांच्या निकालावर किती परिणाम करणार का, हे यावर ठरेल की मतदार हा कार्यक्रम धार्मिक मानतील की राजकीय.

जेव्हा एका बाजूला देशाचं राजकारण बदलणाऱ्या राम मंदिरामध्ये प्राणप्रतिष्ठा होत होती, तेव्हा कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी ईशान्येच्या राज्यांमधून निघालेल्या आपल्या 'भारत जोडो न्याय यात्रे'त चालत होते. कॉंग्रेसला वाटतं की मंदिराच्या या माहौलमध्ये जी कॉंग्रेसची मतं आहे, भाजपा खेचू शकणार नाही.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण विचारतात, "ज्या प्रकारे हा कार्यक्रम घडवून आणला जातो आहे ते पाहता, ज्या लोकांनी यापूर्वी भाजपाच्या विरोधात मतदान केलं होतं, त्यांचं मत बदलेल का? मला वाटतं तसं काही होणार नाही."

एकीकडे मंदिर उद्घाटनानं मतांची टक्केवारी वाढेल हे भाजपाचं गणित आणि त्यामुळे मतपरिवर्तन होणार नाही हे कॉंग्रेसचं गणित, यातलं कोणतं प्रत्यक्षात येतं हे निर्णायक ठरेल.

पण कॉंग्रेसला न जाण्याच्या निमित्तासाठी आधार म्हणून शंकराचार्यांनी हा सोहळ्याला न येणं हा आधार सापडला.

"शंकराचार्य, जे हिंदू धर्मातले वरिष्ठ धर्मगुरु मानले जातात, ते म्हणतात हे सगळं चाललं आहे ते चूक आहे. त्यांनी जायला नकार दिला. मग ते काय हिंदूविरोधी आहेत? ते प्रोमुस्लिम आहेत? त्यांच्यामुळे भाजपाचं राम मंदिराचं राजकारण पुरतं उघडं पडलं आहे," असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात.

राम मंदिर मुद्दा महागाई-बेरोजगारी पेक्षा प्रभावी ठरेल?

एका बाजूला धार्मिक श्रद्धेचं, भावनेचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न, दुसऱ्या बाजूला त्याला काटशह देण्यासाठी जात वा अन्य मुद्द्यांवर रचलेल्या चाली. हे जरी असलं तरीही लोकांचे रोजच्या जगण्याचे प्रश्न टोकदार बनत चालले आहेत.

पुन्हा एकदा मंदिराचा मुद्दा राजकारणात आला आहे, तेव्हा बेरोजगारी आणि महागाई सर्वसामान्यांचं आयुष्य जिकीरीचं बनवत आहे.

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'चा ताजा रिपोर्ट बघू तर बेरोजगारीचा दर 8 टक्क्यांहूनही जास्त आहे, जो गेल्या काही दशकांतला सर्वाधिक आहे, असं सांगितलं जातं आहे.

दुसऱ्या बाजूला महागाई आहे. महागाईनं असंख्य कुटुंबांचं बजेट कोलमडलं आहे. या बहुसंख्येनं निम्न मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्ग आहे. सामान्यांच्या जगण्याशी संबंधित हे प्रश्न, राम मंदिराच्या वातावरणात निवडणुकांवर काही प्रभाव टाकू शकतील का? त्यावरही निकाल अवलंबून असेल. पण निरिक्षकांना वाटतं की भावनेच्या मुद्द्यापुढे हे संघर्षाचे मुद्देही मागे पडतात.

"हा उन्माद एवढ्या प्रमाणात तयार केला जाईल की हे बाकीचे हे सारे मुद्दे विचारात घेण्याच्या लायकीचेच नाही आहे, या पातळीवर एक सार्वमत होऊ शकेल. आणि समाजाचं नेतृत्व असलेल्यांकडून या उन्मादात सहभाग घेतला जातो, तेव्हा साहजिकच त्या सामाजिक उतरंडीमध्ये जे त्यांच्या खाली असतात, त्यांच्याकडून या प्रश्नांना भिडण्याची शक्यताच नसते. किंबहुना त्यांना तशी संधीच नसते," गिरीश कुबेर म्हणतात.

'लोकनीति CSDS' च्या संजय कुमारांच्या मते जरी लोक बेरोजगारी, महागाई या चटके देणाऱ्या प्रश्नांबद्दल लोक पोटतिडकीनं बोलत असले तरीही प्रत्यक्ष मतदानात मात्र त्यांचा प्रभाव दिसत नाही, हे वास्तव आहे.

"गेल्या दोन वर्षांपासून हे मुद्दे भेडसावत आहेत. गेल्या काही निवडणुकांदरम्यान आम्ही सर्वेक्षण केलं तेव्हा हे दिसत होतं की बेरोजगारी, महागाई वाढते आहे. पण तिथंही पाहिलं की भाजपाची सत्ता पुन्हा आली.

"उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या सगळ्या राज्यांमध्ये हे प्रश्न असतांना त्यांनी भाजपाला मतदान केलं. लोक त्यांच्याबद्दल चिंता व्यक्त करतात, पण मतदान करत नाहीत. मतदान दुसऱ्या मुद्द्यावर करतात. तो मुद्दा आहे राष्ट्रवादाचा, हिंदू एकत्रिकरणाचा," संजय कुमार सांगतात.

अनेक निरिक्षकांच्या मते या राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याला मंदिराशी जोडण्यात भाजपा यशस्वी ठरली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादाच्या अंगानं मंदिराचा मुद्दा निर्णायक ठरणार आहे.

येणाऱ्या निवडणुका ठरवतील की भारतीय राजकारणात राम मंदिराचा अध्याय प्रतिष्ठापना आणि मंदिर निर्माणानंतर समाप्त होईल की ही एका नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)