राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी दक्षिण भारताचा दौरा करण्यामागचं कारण काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या दक्षिणेतील राज्यांतील मंदिरांमध्ये पूजा आणि सभा घेत आहेत, ज्यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत.

सर्वांत मोठा प्रश्न हा आहे की, अयोध्येतील राम मंदिर आणि तिथल्या प्राणप्रतिष्ठेकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं असताना, पंतप्रधान दक्षिण भारतात काय करतायत?

गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये पंतप्रधानांनी दोनदा केरळला भेट दिली. यावेळी त्यांनी मंदिरात पूजा केली.

याशिवाय, त्यांनी महिलांच्या सर्वात मोठ्या सभेला संबोधित केलं आणि केंद्रीय योजनांचा लाभ घेत असलेल्या लोकांमध्ये 'मोदी गॅरंटी'चा प्रचार आणि लोकप्रियता कशी वाढवली पाहिजे याविषयी पक्ष कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं.

केरळ दौऱ्यात त्यांनी गुरुवायूर आणि त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिरात आणि आंध्र प्रदेशच्या दौऱ्यात लेपाक्षी मंदिरात पूजा केली.

लेपाक्षी मंदिराबाबत अशी कथा सांगितली जाते की, जटायू या पौराणिक पक्ष्यावर रावणाने जेव्हा हल्ला केलेला तेव्हा तो याच ठिकाणी पडला होता.

आठवड्याच्या शेवटी, पंतप्रधान मोदींनी श्री रंगनाथस्वामी यांच्या श्रीरंगम मंदिरात पूजा केली. त्यानंतर त्यांनी धनुषकोडी येथील श्री कोदंडरामास्वामी मंदिर आणि भगवान श्रीरामाच्या पावलांच्या ठशांना समर्पित रामनाथस्वामी मंदिर आणि रामर पथम मंदिरात पूजा केली.

त्यानंतर ते अरिचल मुनई इथे गेले, ज्या ठिकाणी पौराणिक मान्यतेनुसार राम सेतू बांधण्यात आला होता. बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागर ज्या ठिकाणी एकत्र येतात त्या ठिकाणीही पंतप्रधान मोदींनी अर्घ्य अर्पण केलं.

सोमवार, 22 जानेवारी रोजी अयोध्येत निर्माणाधीन राम मंदिरात रामललाची प्राणप्रतिष्ठा होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी 11 दिवसांचा उपवास करत आहेत.

उपवासाला सुरूवात केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी करत असलेल्या गोष्टींवर भाजप, विरोधक आणि राजकीय विश्लेषक लक्ष ठेवून आहेत. राजकीय वर्तुळात त्याकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जातंय.

पंतप्रधान मोदींनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडला आहे.

उत्तरेकडील राज्यांतील निवडणूक निकालांबाबत भाजपमध्ये साशंकता असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. पक्षासमोर कर्नाटकातील 28 पैकी 25 आणि तेलंगणातील चार जागा राखण्याचं आव्हान आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणातील 17 पैकी चार जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. कर्नाटक आणि तेलंगणाशिवाय केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पक्षाला आपला पाया मजबूत करायचा आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपसमोर कोणतंही मोठं आव्हान नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एक टक्क्यापेक्षा कमी मतं मिळविणाऱ्या भाजपला आपल्या पारड्यात ठेवण्यासाठी राज्यातील दोन्ही प्रमुख प्रादेशिक पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे.

गेल्या दशकातील गोष्टींचा विचार केल्यास, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांचं वायएसआर काँग्रेस सरकार किंवा त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेले टीडीपी नेते चंद्राबाबू नायडू हे भाजपसमोर कुठलंच आव्हान निर्माण करू शकणार नाहीत.

विंध्य पर्वतरांग ओलांडण्याचं आव्हान

केरळमध्ये त्यांचे आवडते उमेदवार आणि अभिनेते सुरेश गोपी यांच्या मुलीच्या लग्नाला पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने हजेरी लावली आणि भगवान रामाशी संबंधित मंदिरांमध्ये पूजा केली, त्यावरून राजकीय विश्लेषक असा निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न करतायत की, भाजप दोन वेळेची सत्ताविरोधी लाट भेदण्याचा प्रयत्न करतंय.

राजकीय विश्लेषक डॉ. संदीप शास्त्री यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “अयोध्येवरून हिंदी भाषिक प्रदेशात ज्या प्रकारची लाट निर्माण करण्याची त्यांची अपेक्षा आहे ते पाहता पक्षाला आणि पंतप्रधानांना याची चांगलीच जाणीव झाली आहे की, अतिशय उंच अशा विंध्य पर्वतरांगा पार करणं हे सोपं काम राहिलेलं नाही.

कर्नाटकासारख्या राज्यात लिंगायत, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अनुसूचित जातीच्या एका वर्गाला सोबत घेऊन पुढे जाण्यात भाजप यशस्वी झालाय.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणात चार जागा जिंकून भाजपने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं होतं, परंतु मे महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपचा पराभव केला.

या निवडणुकीत भाजपला भारत राष्ट्र समिती (तेलंगणा राष्ट्र समिती) चा प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानलं जात होतं.

मोदी गॅरंटी’ चालेल का?

केरळचे राजकीय विश्लेषक एमजी राधाकृष्णन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हे अगदी स्पष्ट आहे की, मोदींची जादू आणि मोदी गॅरंटीमुळे दक्षिण भारतातील जनता देखील त्यांच्याकडे आकर्षित व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे."

"जर केरळसारख्या राज्यात भाजपला एक जरी जागा मिळाली, तरी याचा अर्थ असा होतो की भारताच्या या भागात भाजप अस्पृश्य पक्ष राहणार नाही. हे काहीसं निराश होऊन उचललेलं पाऊल आहे, कारण शबरीमलासारख्या मुद्यांवरूनही पक्षाचा लोकांवर कोणताही परिणाम झाला नाही."

पण चेन्नईस्थित राजकीय विश्लेषक सुरेश कुमार पंतप्रधान मोदींच्या दक्षिणेकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या भूमिकेकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात.

ते म्हणतात की, “उत्तरेकडे त्यांना राम मंदिर बांधण्याशिवाय काहीही करण्याची आवश्यकता नाही हे आता स्पष्ट झालंय, परंतु कर्नाटक वगळता दक्षिणेचा राम मंदिर आंदोलनाशी काडीमात्रही संबंध नाही."

ते म्हणाले, "आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि तामिळनाडू यांसारख्या इतर राज्यांमध्ये लोकांना त्याच्याशी फारसं देणंघेणं नाही."

दक्षिण भारतात श्रीरामाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या मोहिमेचे इतरही अनेक पैलू आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रभू श्रीरामांकडे कसं पाहिलं जातं.

राजकीय विश्लेषक नागराज गली म्हणतात, "प्रभू श्रीरामाला दक्षिणेतही पूजलं जातं आणि त्याबाबत कोणतीही शंका नाही, पण त्यांच्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात फरक आहे."

ते म्हणतात, "भगवान राम दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेसाठी ओळखले जातात."

नागराज यांनी गोवळकोंडा येथील कुतुबशाही राजघराण्यातील अबुल हसन कुतुब शाह उर्फ ताना शाह यांची कथा सांगितली.

1662 मध्ये भद्राचल रामदासू या महसूल निरीक्षकाने प्रभू श्रीरामाचे मंदिर बांधण्यासाठी लोकांकडून पैसे गोळा केले होते. यासाठी त्याला तुरुंगात टाकण्यात आलं.

काही वर्षांनंतर ताना शाहने रामदासूची तुरुंगातून सुटका केली, कारण प्रभू राम त्याच्या स्वप्नात आले होते. त्यांनी ताना शाहला सांगितलं होतं की, रामदासूने माझ्यावर (भगवान राम) श्रद्धा असल्याकारणाने लोकांकडून पैसे गोळा केले होते.

या स्वप्नानंतर ताना शाहने ताबडतोब रामदासूची सुटका करून भद्राचलम राम मंदिर बांधण्यास मदत केली.

भाजपचा उद्देश काय?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भाजपसमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे ते जातीय अस्मितेचं. जातीय अस्मिता धार्मिक अस्मितेला आव्हान देत आहे.

नागराज सांगतात की, "यामुळे भाजपला दक्षिणेत मोठं यश मिळवणं अवघड जात आहे. पण यावेळी भाजपला तेलंगणात फायदा होण्याची शक्यता आपल्याला नाकरता येणार नाही."

ते म्हणतात, "काँग्रेस आणि भाजपमध्येच लढत होण्याची शक्यता आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर बीआरएसची स्थिती आणखीनच खालावली आहे."

सुरेश कुमार म्हणतात, "आगामी लोकसभा निवडणूक हे त्यांचं लक्ष्य नाहीये. त्यांनी 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. पण अलिकडच्या आठवड्यात डीएमकेने उचललेल्या पावलांमुळे गोष्टी बदलल्या आहेत."

ते म्हणतात, "आता डीएमकेचं म्हणणं आहे की ते हिंदू आणि प्रभू रामाच्या पूजेच्या विरोधात नाहीयेत. भाजपला एडाप्पाडी पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएडीएमके चा पाठिंबा मिळवून राज्यात आपलं स्थान मजबूत करायचं आहे, पण ते होत नाहीये."

ते म्हणतात, "महत्त्वाचा पैलू म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाच्या खटल्यांचा सामना करत असलेल्या टीटीव्ही दिनकरन यांच्याशी युती करण्यात भाजपला कोणताही संकोच वाटत नाही."

चेन्नई येथील दलित इंटलेक्चुअल कलेक्टिव्हचे निमंत्रक प्राध्यापक सी. लक्ष्मणन म्हणतात, "त्यांना (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) विश्वास वाटत नाही की एकटा उत्तर प्रदेश भाजपला निवडणुकीत मोठी आघाडी घेण्यास मदत करेल. अयोध्येत राममंदिरात प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतरही भाजप आणि आरएसएसला मोठ्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे.

शिवाय त्यांना यावेळी विरोधकांच्या एकजुटीचा सामना करावा लागणार आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये त्यांना असा विरोध झाला नव्हता. धार्मिक आधारावर लोकांना एकत्र करण्यासाठी पंतप्रधान सर्वतोपरी प्रयत्न करतील."

मोदी फॅक्टर

गेल्या दोन आठवड्यात पंतप्रधानांच्या केरळ दौऱ्याचं मुख्य लक्ष त्रिशूरवर केंद्रित करण्यात आलं होतं.

राजकीय विश्लेषक राधाकृष्णन म्हणतात, "ही अतिशय नियोजनबद्ध मोहीम आहे. त्रिशूर (लोकसभा मतदारसंघ) हा ख्रिश्चन समाजाचा बालेकिल्ला आहे. इथे प्रभू रामाचं नाव घेण्याची गरज नाही."

ते म्हणतात, "मोदींचं नाव घेऊन अतिरिक्त धक्का देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्रिशूर मधील इस्लामोफोबिक मोहिमेमुळे ख्रिश्चन समुदायात फूट पडली आहे, याचा फायदा भाजपला झाला आहे. दुसरीकडे, मुस्लिमांच्या पाठिंब्यामुळे अलीकडच्या काळात सीपीएमची वाढ झपाट्याने झाली आहे. अर्थात हिंदूही सीपीएमला पाठिंबा देतात. मात्र, भाजपच्या यशाने केरळमधील राजकीय समीकरणं बदलणार नाहीत."

2019 च्या कर्नाटकच्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला फक्त एका जागेवर गुंडाळलं होतं. आता पक्ष पुन्हा एकदा मोदींच्या नावावर अवलंबून असेल. पण डॉ. शास्त्री यांच्या मते काही घटकांवरही जागांचं प्रमाण अवलंबून असेल.

त्यासाठी चार घटक महत्त्वाचे असल्याचं ते सांगतात. ते स्पष्ट करतात, "आपण आपली वचनं चांगल्या प्रकारे निभावू शकतो हे काँग्रेसला किती चांगल्या प्रकारे सांगता येतं यावर गोष्टी अवलंबून आहेत. महिला मतदारांची धारणा, मोफत बस प्रवास आणि कुटुंबातील महिला प्रमुखांना पैसे मिळणं या सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत."

ते म्हणतात, "काँग्रेसने एकजुटीने कामगिरी केली पाहिजे. तर भाजप आपल्या अंतर्गत विरोधाभासांवर कशा पद्धतीने मात करते हे महत्वाचं आहे. मोदी हे नाव भाजपच्या अंतर्गत कलहावर मात करणार का? हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे."

डॉ. शास्त्री यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या सीएसडीएस-लोकनीतीच्या अभ्यासाचा संदर्भ यावेळी दिला. हा अभ्यास विधानसभा निवडणुकीच्या एका वर्षानंतर करण्यात आला होता.

ते म्हणतात, "आम्ही लोकांना विचारलं की त्यांना सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारबद्दल काय वाटतं? 90 टक्के लोकांनी सांगितलं की त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. तर भाजपला मत देणार्‍या अनेक लोकांनी सांगितलं की, जर मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नसते तर त्यांनी भाजपला मतदान केलं नसतं."

ते म्हणाले, "कर्नाटकमध्ये भाजपला मतदान करणाऱ्या 10 पैकी सहा जणांनी सांगितलं की, जर मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नसते तर त्यांनी पक्षाबद्दलची त्यांची निवड बदलली असती."

काँग्रेसने प्रचंड बहुमताने जिंकलेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर यंदा पुन्हा लोकसभेचं बिगुल वाजणार आहे. यावेळी परिस्थिती बदलणार का? हा देखील मोठा प्रश्न आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)