अयोध्या : बाबर ते योगी ते 22 जानेवारी 2024; अयोध्येत आजवर काय काय घडलं?

अयोध्येतल्या रामकोट मोहल्ल्यातल्या टेकाडावर एक मशीद होती. उपलब्ध शिलालेख आणि सरकारी दस्तावेजांनुसार या बहुचर्चित मशीदीचं बांधकाम 1528 ते 1530 च्या दरम्यान झालं होतं.

इथं स्वारी करुन आलेला मुघल बादशाह बाबर याच्या आदेशावरनं त्याचा मंत्री मीर बाकी यानं हे बांधकाम केलं होतं. म्हणून या मशीदीला नंतर बाबरी मशीद असं म्हटलं जाऊ लागलं.

परंतु बाबर किंवा मीर बाकीने ही जमीन कशी ताब्यात घेतली किंवा या मशिदीचं बांधकाम होण्यापूर्वी तिथे काय होतं, याची कोणतीही नोंद सापडत नाही.

मग मुघल, नवाब आणि नंतर ब्रिटिश सरकारांचं राज्य असताना वक्फ मंडळाद्वारे या मशिदीच्या देखभालीसाठी ठराविक रक्कम पुरवली जायची.

मशीदीच्या भोवतीची जागा भगवान रामाचं जन्मस्थळ आहे, अशी हिंदूंची धारणा पूर्वीपासूनच आहे, त्यानुसार ते तिथं पूजाही करत आलेले आहेत, असं अनेक शासकीय नोंदी करणारे गैझेटियर्स आणि अनेक परदेशी प्रवाशांनी त्यांच्या लिखाणात म्हटल्याचे उल्लेख आहेत.

1857 च्या उठावानंतर नवाबाची सत्ता संपुष्टात आली आणि ब्रिटिश सत्ता तसंच ब्रिटिश न्यायव्यवस्था लागू झाली. या काळात हिंदूंनी त्या जागेवर एक चौथरा उभारला आणि तिथे पूजाअर्चा करायला सुरुवात केली, असं मानलं जातं. यानंतर दोन्ही समुदायांमध्ये अनेक संघर्ष होत राहिले.

तणाव कमी करण्यासाठी तत्कालिन ब्रिटिश प्रशासनाने चौथरा आणि मशीद यांच्यामध्ये एक भिंत उभारली, पण दोन्हींसाठीचा मुख्य दरवाजा एकच ठेवला.

29 जानेवारी 1885 रोजी निर्मोही आखाड्याचे महंत रघबर दास यांनी दिवाणी न्यायालयात या प्रकरणातला पहिला खटला दाखल केला. इथला चौथरा हा रामाचं जन्मस्थळ आहे असं म्हणत इथं मंदिर उभारण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती.

हा खटला टप्प्याटप्प्यात तीन न्यायालयांमध्ये फिरला. या तीनही न्यायालयांच्या निकालपत्रांमध्ये वादग्रस्त जागेशी संबंधित हिंदूंच्या श्रद्धा आणि धारणांचा उल्लेख होता.

पण त्यांनी निकाल देताना मात्र केवळ उपलब्ध नोंदी आणि शांतता कायम राखण्याची तत्कालीन गरजांनाच महत्त्व दिलं. तणावाची, दंग्यांची स्थिती अधेमधे येत राहिली. दोन्ही बाजूंच्या मागण्या कायम राहिल्या.

भारतातील ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात आली, त्या दरम्यान हिंदूंनी चौथऱ्याच्या जागी मंदिर बांधण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू केले.

परंतु, शहराचे दंडाधिकारी शफी यांनी दोन्ही समुदायांशी सल्लामसलत करून लिखित आदेश दिले की, या चौथऱ्याला कायमस्वरूपी बांधकाम रचनेचं रूप देऊ नये किंवा तिथे कोणत्याही मूर्तीची स्थापना करू नये, आणि दोन्ही समुदायांनी परिस्थिती जैसे थे राखावी.

पण या नंतर या सगळ्या प्रकरणात महत्त्वाची तारीख येते 22 डिसेंबर 1949 या दिवशी असं लक्षात आलं की मशिदीच्या आत श्रीराम, लक्ष्मण आणि जानकी यांच्या मूर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत.

बातमी सगळीकडे पसरली. मशिदीमध्ये प्रभू राम अवतरले आहेत आणि त्यांनी स्वतःच्या जन्मस्थळाचा ताबा घेतला आहे, असा प्रचार सुरू झाला. परिस्थिती तणावपूर्ण बनली.

माता प्रसाद या जवानाने पुरवलेल्या माहितीवरून अयोध्या पोलीस ठाण्याचे प्रमुख रामदेव दुबे यांनी तक्रार दाखल केली.

50-60 लोकांनी भिंतीवरून उडी मारली, त्यांनी मशिदीची कुलुपं तोडली आणि आतमध्ये देवदेवतांच्या मूर्ती ठेवल्या, त्याचप्रमाणे भिंतींवर विविध ठिकाणी देवदेवतांची चित्रंही काढली, असं या तक्रारीत नमूद केलं होतं.

या घटनेचे पडसाद उत्तर प्रदेशसोबतच दिल्लीतही उमटले. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना तार पाठवून लिहिलं,

“अयोध्येतील घटनांनी मी अतिशय व्यथित झालोय. मला खात्री आहे की तुम्ही या प्रकरणात स्वतःहून लक्ष्य द्याल. हा अतिशय धोकादायक पायंडा पाडला जातोय, ज्याचे परिणाम भयंकर होतील.”

या काळात, फाळणीनंतर उसळलेल्या हिंसाचारातून देश जेमतेम सावरत होता आणि अजूनही मोठ्या संख्येने लोक पाकिस्तानात स्थलांतरित होत होते. अनेक लोक पाकिस्तानातून भारतात येत होते. शिवाय, पाकिस्तानच्या हल्ल्यामुळे काश्मीरमधील परिस्थितीही नाजूक झाली होती.

या घटनेनंतर पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले.दिगंबर अखाड्याचे महंत रामचंद्र परमहंस यांनी विशारद यांच्याप्रमाणेच एक याचिका दाखल केली.

कालांतराने विश्व हिंदू परिषदेने केलेल्या निदर्शनांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. न्यायालयाने मूर्ती काढू नयेत आणि त्या ठिकाणी पूजा सुरू ठेवण्याची परवानगी देणारे आदेश जारी करण्यात आले.

अनेक वर्षांनी 1989 साली जेव्हा निवृत्त न्यायाधीश देवकी नंदन अगरवाल यांनी भगवान रामाच्या मूर्तीलाच न्यायिक व्यक्तीचा दर्जा दिला आणि नवीन खटला दाखल केला, तेव्हा परमहंस यांनी स्वतःची याचिका मागे घेतली.

मूर्ती स्थापन करण्यात आल्याच्या सुमारे 10 वर्षांनंतर, 1959 साली निर्मोही अखाड्याने तिसरी याचिका दाखल केली. राम मंदिरात पूजा करण्याचा आणि तिथली देखभाल करण्याचा अधिकार निर्मोही अखाड्याला आहे, असा दावा सदर याचिकेत करण्यात आला.

दोन वर्षांनी, 1961 साली सुन्नी वक्फ मंडळाने आणि नऊ स्थानिक मुस्लिमांनी चौथी याचिका दाखल केली. त्यांनी मशिदीवर मालकीचा दावा केलाच, शिवाय मशिदीला लागून असलेल्या दफनभूमीची जमीनही आपल्या मालकीची असल्याचं म्हटलं.

जिल्हा न्यायालयाने या चारही याचिका एकत्र करून सुनावणीला सुरुवात केली. हा खटला इतर सर्वसाधारण खटल्यांप्रमाणे दोन दशकं सुरू राहिला आणि त्यामुळे स्थानिक हिंदू-मुस्लीम चांगल्या शेजाऱ्यांसारखे एकत्र नांदत होते. परिस्थिती जैसे थे राहिली.

ती बदलली, जेव्हा 80 च्या दशकात भारताच्या राजकारणं नवं वळण घेतलं.

या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच रामाचं जन्मस्थान असलेली जागा हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी, मशीदीचं दारं उघडून तिथं मंदिर बांधू दिलं जावं अशी मागणी जोर धरु लागली.

1984 मध्ये रामजन्मभूमी यज्ञ समितीची स्थापना झाली. पुढे हिंदू साधू संत, विविध संघटना यांनी एकत्र येऊन रामजन्मभूमी न्यासाचीही स्थापना केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्याच्या परिवारातली विश्व हिंदू परिषद या संघटना अग्रभागी होत्या.

1984 मध्येच अयोध्येकडे जाण्यासाठी पहिली रथयात्रा निघाली. त्यानं देशभरात वातावरण निर्मिती झाली. पण एका बाजूला ही यात्रा सुरु असतांना इंदिरा गांधीची दिल्लीमध्ये हत्या झाली आणि यात्रा स्थगित झाली.

काही काळाने विश्व हिंदू परिषदेने मशिदीची दारं उघडण्यासाठीचं आंदोलन पुन्हा सुरू केलं. 06 मार्च 1986 या शिवरात्रीच्या दिवशी ‘मशिदीचं दारं उघडण्यात आली नाहीत तर आपण कुलूप तोडू’, अशी धमकी विहिंपने दिली. हिंदू संघटनांचा दबाव वाढू लागला.

आता राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते. एका बाजूला अयोध्येचं आंदोलन वाढत चाललेलं असतांना, याच काळात दुसरीकडे, शहाबानो या घटस्फोटित महिलेला पोटगी देण्यासंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल मागे घ्यावा, यासाठी मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाच्या नेत्यांनी राजीव गांधींवर दबाव आणायला सुरुवात केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवण्यासाठी संसदेत कायदा मंजूर करावा, अशी विनंती पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याकडे करण्यात आली. त्यांनीही संसदेत कायदा मंजूर करवून घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द झाला.

पण या निर्णयावर कठोर टीका झाली. विशेषत: धार्मिक बाबतीत एका समुदायाची उघड बाजू घेतल्याचे आरोप राजीव गांधी आणि कॉंग्रेस सरकारवर केले गेले. त्यामुळे असं कायम म्हटलं गेलं की, ती टीका कमी करण्यासाठी अयोध्येतली वादग्रस्त जागा खुली करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आणि त्याला सरकारचा पाठिंबा होता.

1986 मध्ये उमेशचंद्र पांडे यांनी जिल्हा न्यायालयात कुलपं उघडण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रमुखांनी काही समस्या होणार नाही हे शपथेवर सांगितलं. त्यानंतर न्यायालयानं कुलुपं उघडून तिथं पूजा करण्याची परवानगी दिली.

याची प्रतिक्रिया म्हणून मुस्लीम समुदायाने मोहम्मद आझम खान आणि झाफरयाब गिलानी यांच्या नेतृत्वाखाली 'बाबरी मशीद प्रतिकार समिती'ची, म्हणजे बाबरी 'एक्शन कमिटी'ची स्थापना केली आणि बाबरी मशिदीच्या संरक्षणासाठी प्रतिआंदोलनं सुरू केली.

देशभरात हिंदू-मुस्लिमांच्या धृवीकरणाचं राजकारण सुरू झालं. 1980 मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने मंदिर आंदोलनाला उघडपणे समर्थन दिलं.

11 जून 1989 रोजी पालमपूर कार्यसमितीमध्ये भाजपने ठराव मंजूर केला की, या प्रकरणी न्यायालयाला निर्णय घेता येणार नाही आणि सरकारने सामंजस्याने किंवा संसदेत कायदा करून श्रीरामजन्मभूमीची जमीन हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी.

उच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा निर्णय दिलेला असतांनाही 1989 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेनं वादग्रस्त जागेचर शिलान्यास करण्याची घोषणा करुन आंदोलन सुरु केलं.

मशीदीपासून साधारण 200 फूट जागेवर कोनशीला बसवण्याचा समारंभही झाला. पण तीव्र प्रतिक्रिया आल्यावर सरकारनं तिथं पुढचं बांधकाम थांबवलं.

या दरम्यान देशात पुन्हा एकदा सत्तांतर झालं. राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात बंड करणारे व्ही पी सिंग यांच्या नेतृत्वात 'जनता दल' ही तिसरी राजकीत शक्ती उदयाला आली आणि भाजपा आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यासह ते पंतप्रधान झाले.

त्यांनी अयोध्या आंदोलनानं तापलेल्या या काळात ओबीसी आरक्षणाचा 'मंडल आयोगा'चा अहवाल प्रत्यक्ष राबवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून या देशात मंडल-कमंडलचं राजकारण सुरु झालं.

आता लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने मंदिर आंदोलनाची धुरा उघडपणे खांद्यावर घेतली. त्यांनी सोमनाथ मंदिरापासून अयोध्येपर्यंतच्या रथयात्रेला 25 सप्टेंबर 1990 रोजी आरंभ केला. देशभरातून मंदिर आंदोलनाला पाठिंबा मिळवण्याचा उद्देश यामागे होता.

30 ऑक्टोबरपर्यंत अयोध्येला पोचण्याचा त्यांचा मानस होता. या रथयात्रेदरम्यान देशातील अनेक भागांमध्ये जातीय दंगली झाल्या. बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींना बिहारमध्ये अटक केली आणि रथयात्रा थांबवली.

उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या सरकारने अनेक निर्बंध लादलेले असतानाही हजारो कारसेवक 30 ऑक्टोबरला अयोध्येत पोचले.

पोलिसांनी गोळीबार केला तरीही कारसेवक बाबरी मशिदीच्या घुमटावर पोहोचले. अखेरीस पोलिसांनी परिस्थितीवर ताबा मिळवला. या गोळीबारात 16 कारसेवकांचा मृत्यू झाला.

V. P. सिंह यांच्या भूमिकेने संतप्त झालेल्या भाजपने केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या चंद्रशेखर यांच्या काळात त्यांनी मध्यस्थीनं हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, तो अपयशी ठरला.

1991 मध्ये निवडणुका झाल्या. त्यात पी व्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचं सरकार सत्तेत आलं.

पण आंदोलनाचा भाजपाला होणारा राजकीय लाभ स्पष्ट दिसला. त्यांचे 120 खासदार निवडून आले. मुख्य म्हणजे कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वात भाजपाचं उत्तर प्रदेशमध्ये सरकार आलं.

डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवेची घोषणा झाली. कल्याण सिंह सरकारने आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाला आश्वासन दिलं की या प्रतीकात्मक कारसेवेमुळे मशिदीला कोणतीही हानी होणार नाही.

पोलिसांनी बळाचा वापर करू नये, असं कल्याण सिंग यांनी सांगितलं. स्थानिक प्रशासनाने केंद्रीय सुरक्षा दलांची मदतही मागू नये, असा आदेश त्यांनी दिला.

त्यानंतर 6 डिसेंबर 1992 रोजी ती घडलेली घटना घडली ज्यानं आधुनिक भारताचा राजकीय इतिहास बदलला.

लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, अशा नेत्यांच्या उपस्थितीत आणि सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षक जिल्हा न्यायाधीश तेज शंकर आणि पोलीस प्रशासन हजर असतानाही लाखो कारसेवकांनी मशिदीची वीट न् वीट 6 डिसेंबरला उद्ध्वस्त करून टाकली.

त्या अवशेषांवर त्यांनी तात्पुरतं मंदिरही उभं केलं. आडवाणींसह इतर नेत्यांनी मशीद पाडण्याच्या प्रकारतला आपला सहभाग नाकारला. या घटनेवर पुढे स्वतंत्र आयोग आणि तपास नेमला गेला.

या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले. मुंबईसह अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या. 2000 पेक्षा अधिक लोकांचे या घटनांमध्ये जीव गेले.

मशिदीच्या विध्वंसानंतर काही दिवसांनी हायकोर्टाने निर्णय दिला की, कल्याण सिंह सरकारने इथली जमीन ताब्यात घेणं बेकायदेशीर आहे.

या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने वादग्रस्त संकुलासह त्याभोवतीची 67 एकरांची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जानेवारी 1993 मध्ये केंद्र सरकारने कायदा मंजूर केला.

प्रकरण पुन्हा न्यायालयातल्या निवाड्यांकडे आलं. जुनं हिंदू मंदिर पाडून बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती का, याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने सांगावं, अशी विनंती हायकोर्टाने केली. अशा प्रकारे हे प्रकरण फक्त या जमिनीच्या वादापुरतं मर्यादित करण्यात आलं.

मात्र सुप्रीम कोर्टाने या प्रश्नाचं उत्तर देण्यास नकार दिला. यासंबंधीची वस्तुस्थिती ठरवणं आपल्याला शक्य नाही, असं कोर्टाने या निवाड्यात म्हटलं. दोन्ही पक्षांना न्यायिक प्रक्रियेद्वारे वाद सोडवता यावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे खटले पुन्हा हायकोर्टाकडे रवाना केले.

1998 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (NDA) सरकार सत्तेत आलं.

अयोध्येचा वाद सोडवण्यासाठी वाजपेयी यांनी अयोध्या समितीची स्थापना केली. ज्येष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची हिंदू आणि मुस्लीम नेत्यांशी चर्चेसाठी नियुक्ती झाली.

फेब्रुवारी 2002 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा घेतला नाही.

त्यामुळं 15 मार्चपासून 'आम्हीच मंदिराचं काम सुरू करू', अशी घोषणा विश्व हिंदू परिषदेनं केली. त्यामुळं शेकडो कार्यकर्ते अयोध्येत जमू लागले.

अयोध्येतून परत येणाऱ्या कारसेवकांच्या एका ट्रेनवर गुजरातच्या गोधरा स्टेशनवर हल्ला झाला. यात 58 कार्यकर्ते ठार झाले. आणि त्यानंतर अख्ख्या गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या.

13 मार्च 2002 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येमध्ये 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर शिलापूजनाची परवानगी नाकारली. केंद्र सरकारने आदेशाचं पालन करण्याची हमी दिली.

प्रदीर्घ काळ सुरू राहिलेल्या सुनावण्या आणि त्यातील साक्षीदारांची जबानी आणि कागदोपत्री पुरावे विचारात घेतल्यानंतर, अलाहाबाद हायकोर्टाने 30 सप्टेंबर 2010 रोजी अयोध्या प्रकरणात निकाल दिला.

मशिदीच्या मध्यवर्ती घुमटाखालील जमिनीवर प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला असण्याची शक्यता आहे, या मुद्द्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनेक परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या तपासणीनंतर सहमती दर्शवली. परंतु, जमिनीच्या मालकीचा ठोस पुरावा कुणाकडेही नव्हता.

दीर्घकालीन ताब्याच्या निकषावर ही जमीन तीन हिश्शांत विभागण्यात आली - भगवान राम, निर्मोही अखाडा व सुन्नी वक्फ बोर्ड, असे तीन वाटेकरी झाले. प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेलं.

2019 मार्च मध्ये रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद मध्यस्थाच्या मार्फत सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तीन-सदस्यीय समितीची स्थापना केली. यात सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश केला.

या तीन-सदस्यीय समितीच्या समन्वयातून कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे 6 ऑगस्ट 2019 पासून या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर दररोज सुनावणी होणार, असं सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितलं.

मोठ्या कालखंडाच्या सुनावणीनंतर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या प्रकरणावर निकाल दिला. अयोध्येची मूळ जागा हिंदूंना राम मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी असं सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाचा एकमताने निर्णय दिला.

तत्कालिन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांनी हा निर्णय दिला. आमच्यासाठी हा निर्णय समाधानकारक नाही, पण आम्ही त्याचा आदर करतो, असं सुन्नी वक्फ बोर्डानं म्हटलं होतं.

बाबरी मशीद पडल्यानंतर 10 दिवसांनी तपासासाठी लिबरहान आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना तपास अहवाल देण्यासाठी 3 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु त्याची मुदत सतत वाढत गेली. 17 वर्षांच्या काळात आयोगाचा कार्यकाळ 48 वेळा वाढवला गेला.

लिबरहान आयोगाने 30 जून 2009 रोजी आपला अहवाल गृह मंत्रालयाला दिला. मशिद एका कटाद्वारे पाडली गेलयाचं या अहवालात म्हटलं आहे. आयोगानं या कटात सामील लोकांवर खटला चालवण्याची शिफारस केली होती.

या घटनेनंतर दोन एफआयआर दाखल झाले होते. कारसेवकांबरोबरच भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, विहिंपचे तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दलाचे नेते विनय कटीयार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर आणि विष्णू हरी दालमिया यांचा समावेश होता.

पुढे हे दोन्ही तपास 'सीबीआय'कडे गेले. 5 ऑक्टोबर 1993 रोजी सीबीआयने एक संयुक्त आरोपपत्र दाखल केलं. दोन्ही प्रकरणं एकमेकांशी जोडली गेली होती. आरोपपत्रात बाळासाहेब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपतराय, धर्मदास, महंत नृत्य गोपालदास आणि काही इतर लोकांची नावं जोडली गेली होती.

अनेक टप्प्यांमधून या प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयीन सुनावणी गेल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्यातून भाजपा नेते लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह 32 जणांची मुक्तता केली.

जवळपास तीन दशकं चाललेल्या या मंदिर-मशीद प्रकरणाचा भारतीय राजकारणावर न पुसता येणारा परिणाम झाला. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाचं पूर्ण बहुमतातलं सरकार आलं. त्यांना 2019 मध्येही बहुमत मिळालं.

न्यायालयाचा अंतिम निकाल आल्यावर मोदींच्या उपस्थितीत अयोध्येतल्या मंदिराचं भूमिपूजन झालं आणि कालांतरानं 22 जानेवारी 2024 ही तारीख उद्घाटनासाठी निश्चित केली गेली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)