राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला उपस्थित राहून काँग्रेसला फायदा होणार की नुकसान?

येत्या 22 जानेवारीला अयोध्येच्या राम मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडणार आहे. या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी सुमारे 7,000 पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यात आलंय ज्यापैकी 3,000 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत.

राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आल्याचं विश्व हिंदू परिषदेनं सांगितलंय.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि माजी अध्यक्षा सोनिया गांधींपासून ते सीपीएमचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनाही या सोहळ्याचं निमंत्रण देण्यात आलंय.

सीताराम येचुरी यांनी या कार्यक्रमात सहभागी होणार नसल्याचं सांगितलं आहे. तसेच काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील इतर घटक पक्षांनी या कार्यक्रमाला जाणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही.

काँग्रेस द्विधा मन:स्थितीत आहे का?

काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यामांमध्ये झळकलेल्या बातम्यांनुसार सोनिया गांधी या कार्यक्रमात सहभागी होणार असल्याचं म्हटलं होतं.

मात्र गेल्या शुक्रवारी काँग्रेस पक्षाने या कार्यक्रमात त्यांच्या सहभागाबाबत योग्य वेळी घोषणा केली जाईल, असं स्पष्ट केलं.

“याबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल,” असं विधान काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केलंय.

'द टेलिग्राफ' या इंग्रजी वृत्तपत्राने बुधवारी 3 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, काँग्रेस या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता असल्याचं म्हटलं गेलंय.

पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने वृत्तपत्राला सांगितलं की, 'त्यांची (काँग्रेस) भाजपविरोधातली लढाई वैचारिक आणि राजकीय आहे आणि पक्षाचा राम मंदिराला विरोध नाही.'

या निनावी नेत्याने वृत्तपत्राला सांगितलं की, "आम्ही आरएसएस-भाजपपेक्षा जास्त धार्मिक आहोत आणि ते केवळ राजकीय फायद्यासाठी धर्माचा वापर करतात. आम्ही अजिबात जातीयवादी नाही आणि सर्व धर्मांचा सन्मान करतो. आम्ही राम मंदिराच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार का टाकू?"

22 जानेवारी रोजी होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत. दुपारी 12.15 च्या सुमारास ते गर्भगृहात धार्मिक विधींना सुरूवात करतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 ऑगस्ट 2020 रोजी अयोध्येत राम मंदिराची पायाभरणी केलेली.

राम मंदिर आंदोलनात भाजप सर्वात आघाडीवर राहिलाय आणि अयोध्येत उभारल्या जाणाऱ्या राम मंदिराचे श्रेय विश्लेषक भाजप आणि ‘आरएसएस’लाच देतात.

काँग्रेस निर्णय का घेऊ शकत नाही?

त्यामुळे आता असा प्रश्न पडतो की, राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात सहभागी होण्याबाबत काँग्रेस अद्याप कोणताही निर्णय का घेऊ शकलेला नाही?

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरीसुद्धा या प्रश्नावर आश्चर्य व्यक्त करतात आणि म्हणतात की, 90 च्या दशकात काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कायदेशीर मार्गाने किंवा वाटाघाटीद्वारे राम मंदिर उभारण्यास सहमती दर्शवली होती, हे लक्षात घेता त्यांनी तर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायला हवं.

त्या म्हणतात, "1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर राम मंदिराचा मुद्दा निवडणुकीत कधीच निर्णायक ठरला नाही पण यावेळी मंदिराच्या उभारणीचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना दिलं जातंय."

22 जानेवारीच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर लोकांच्या नजरेत नरेंद्र मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाइतकंच महत्त्व मंदिरालाही असणार आहे. आणि या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप हाच मुद्दा घेऊन जनतेसमोर जाईल.

"यामुळे काँग्रेसला असं वाटतंय की, भाजपच्या कार्यक्रमाला का जावं, कारण त्याचा थेट फायदा त्यांनाच होणार आहे. पण न जाण्याने भाजप काँग्रेसची प्रतिमा हिंदूविरोधी असल्याचं सादर करेल. त्यामुळे काँग्रेसची चांगलीच कोंडी झालेय."

टेलिग्राफने आपल्या वृत्तात काँग्रेस नेत्याचा हवाला देत म्हटलंय की, काँग्रेस नेतृत्वाच्या कोंडीशी संबंधित बातम्या हे भाजपला फायदा करून देण्यासाठी मीडियाने रचलेलं षडयंत्र आहे.

काँग्रेसच्या या ज्येष्ठ नेत्याने टेलिग्राफ वृत्तपत्राला सांगितलं की, "आम्ही मंदिर, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा अशा सर्व ठिकाणी जातो आणि मग आम्ही राम मंदिराच्या उद्घाटनाला का जाऊ नये? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या नॅशनल ट्रस्टने आम्हाला निमंत्रण दिलंय.”

मुस्लिमांचा दबाव आहे का?

केरळमधील काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने (आययूएमएल) काँग्रेसच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास विरोध दर्शवला आहे.

केरळमधील काँग्रेस नेते आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटी (सीडब्लूसी) सदस्य शशी थरूर यांनी हा कार्यक्रम भाजपचं राजकीय व्यासपीठ असल्याचं म्हटलंय.

त्यांनी 28 डिसेंबर रोजी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिलं होतं की, “माझं असं मत आहे की धार्मिक श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब आहे आणि याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहता कामा नये किंवा त्याचा राजकीय दुरुपयोग केला जाऊ नये. मला आशा आहे की ज्या लोकांना राम मंदिराच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आलंय ते जाण्याचा किंवा न जाण्याचा निर्णय घेण्यास मोकळे आहेत. मला खात्री आहे की जे जाणार नाहीत त्यांना हिंदुद्रोही म्हटलं जाणार नाही आणि जे जातील त्यांना भाजपच्या हातातलं बाहुलं म्हटलं जाणार नाही. "

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विनोद शर्मा यांचं म्हणणं आहे की, राजकीय नेत्यांनी या कार्यक्रमाला जाण्याबाबत मुस्लrम समाजाचा कोणताही आक्षेप नाही.

विनोद शर्मा म्हणतात, "या समुदायाने (मुसलमान) राम मंदिराच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारलाय. मात्र वातावरण असं तयार केलं जातंय की, पक्षाच्या तिथे जाण्याने मुस्लिम नाराज होतील, पण त्याने मुस्लिमांना काहीही फरक पडणार नाही. काँग्रेसच्या तिथे जाण्याने त्यांच्या मुस्लिम मतपेटीला कुठलाही धक्का लागणार नाही.

त्याचवेळी, नीरजा चौधरी म्हणतात की केरळ हे काँग्रेससाठी खूप महत्त्वाचं राज्य आहे कारण ते इतर मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे जिथे ते मजबूत आहेत आणि तिथे ते आपला मित्रपक्ष ‘आययूएमएल’ची नाराजी ओढवून घेऊ इच्छित नाहीत.

त्या म्हणतात, "मंदिराच्या निर्मितीबद्दल 90 टक्के हिंदू खूश आहेत आणि हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. आणि एक राष्ट्रीय पक्ष (काँग्रेस) याकडे दुर्लक्ष कसं करू शकतो? भाजपने रामाचा चलाखीने वापर केला आणि रामाला कसं सामोरं जायचं हे काँग्रेससमोर आव्हान आहे."

"विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि पीव्ही नरसिंह राव म्हणाले होते की, ‘आम्ही भाजपशी लढलो असतो, पण रामाशी कसा लढणार.' काँग्रेस अशा विचित्र कात्रीत सापडलाय की त्यांच्याकडे त्याचा प्रतिवाद करायला कोणताच मार्ग राहिला नाही.”

"जर काँग्रेस या कार्यक्रमाला गेला नाही, तर भाजप हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करेल की त्यांना (काँग्रेस) हिंदूंच्या हिताची काळजी नाही. ‘आययूएमएल’ने आधीच इशारा दिलाय, तर मग भाजप हेच सांगेल की ते मुस्लिम पक्षाच्या भीतीने गेले नाहीत," नीरजा चौधरी म्हणतात.

कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याने काँग्रेसला फायदा होईल का?

2019 मध्ये राम मंदिरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘सीडब्ल्यूसी’ने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या निर्णयाचं स्वागत केलेलं.

विनोद शर्मा म्हणतात की माजी गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी लिहिलेलं की, हे (राम मंदिर प्रकरण) 'रामायणाचे महाभारत' आहे जे बंद झाले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याने काँग्रेसला फायदा होईल की नुकसान? या प्रश्नावर विनोद शर्मा म्हणतात, "ते (काँग्रेस) गेले नाहीत तर भाजप पावलोपावली म्हणेल की त्यांनी (काँग्रेस) रामाचा अपमान केला आणि ते सुरुवातीपासूनच रामाच्या विरोधात होते. जुन्या गोष्टी उकरून काढल्या जातील, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की राजीव गांधी सरकारच्या काळात दरवाजे उघडे होते."

1986 मध्ये जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्यात आलेले जिथे रामलल्लाची मूर्ती ठेवण्यात आलेली.

राजकीय सौदेबाजी

असा समज आहे की, राजीव गांधींच्या सरकारने (तेव्हा उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार होतं) बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलेलं कारण त्यांनी मुस्लीम घटस्फोटित महिला शाह बानोच्या बाबतीत संसदेतून एक कायदा आणून पोटगीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फिरवला होता.

हे संपूर्ण प्रकरण काँग्रेसची राजकीय सौदेबाजी असल्याचं बोललं जातं.

विनोद शर्मा म्हणतात की, काँग्रेसची विचारसरणी सर्वसमावेशक आहे ज्यामध्ये सर्व प्रकारची लोकं येतात, त्यामुळे अशा कार्यक्रमाला जाणं त्यांच्या विचारसरणीच्या विरुद्ध नाही.

"काँग्रेसला तेच स्वरूप पुन्हा प्राप्त करावं लागेल, ज्यामध्ये अल्पसंख्याकांच्या हिताची काळजी आहे, परंतु त्यांनी अशी कोणतीही संधी गमावता कामा नये जी त्यांना बहुसंख्यांक विरोधी बनवेल."

2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या वेळी राहुल आणि प्रियंका गांधी यांनी ट्विट करत म्हटलं होतं की, प्रत्येक नागरिकाने न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे आणि सामाजिक सलोखा जपला पाहिजे.

मात्र, वास्तविक पाहता हेदेखील तितकंच खरं आहे की बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडण्यापासून ते रामाची मूर्ती ठेवण्यापर्यंत आणि बाबरी मशीद पाडण्यापर्यंत केंद्रात काँग्रेसचंच सरकार होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)