यावर्षी भारतातून टीबी हद्दपार होणार? हे शक्य आहे का? वाचा

भारत येत्या वर्षात खरंच टीबीमुक्त होणार आहे का? केंद्र सरकार करत असलेल्या दाव्यानुसार या प्रश्नाचं उत्तर 'हो' असं आहे. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे?

क्षयरोग/टीबी अर्थात ट्यूबरक्यूलॉसिस हा जगातील सर्वाधिक लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणारा संसर्गजन्य आजार आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार 2023 या वर्षात जगभरातील सुमारे 12 लाख 50 हजार लोकांनी या आजारामुळे आपला जीव गमावला‌.

क्षयरोग हा आजार मायकोबॅक्टेरियम ट्यूबरक्यूलॉसिस या जीवाणूमुळे होतो. हा जीवाणू रुग्णाच्या फुफ्फुसांना आपलं लक्ष्य बनवतो. क्षयरोगाची लागण झालेल्या रुग्णाच्या खोकला, शिंक आणि थुंकीतून या आजाराचा प्रसार होतो.

क्षयरोगाची लागण झालेल्या आणि क्षयरोगामुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत आघाडीवर आहे. भारतात दर मिनिटाला दोन रुग्णांचा क्षयरोगामुळे मृत्यू होतो. 2023 या वर्षात भारतातील 85,000 रुग्णांना या आजारात आपला जीव गमवावा लागल्याचं सरकारची अधिकृत आकडेवारी सांगते.

ही संख्या 2015 सालच्या मृत्यूंच्या आकड्यापेक्षा 18 टक्क्यांनी कमी आहे. 2015 च्या तुलनेत 2023 साली टीबीची लागण झालेल्या रुग्णांच्या संख्येतही 17.7 टक्क्यांनी घट झालेली आहे. 2015 हे साल टीबीविरोधातील जागतिक लढाईच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं वर्ष आहे.

याच वर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेनं आपल्या सदस्य राष्ट्रांना सोबत घेऊन टीबीचा सामना करण्यासाठी मोहीम आखली होती. भारताचाही यात समावेश होता.

पुढच्या काही वर्षांमध्ये जगभरातून क्षयरोगाचा नायनाट करण्याचा उद्देश समोर ठेवून 24 मार्च 2015 हा दिवस जागतिक टीबी विरोधी दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. त्यामुळेच पुढच्या काही वर्षांतील क्षयरोगासंबंधीची आकडेवारी 2015 सालच्या आकडेवारीशी तुलना करून जोखली जाते.

टीबीविरोधातील भारत सरकारची ही लढाई अजून सुरूच असून या आजाराचा सामना करण्यासाठी निधी आणि आरोग्य सेवांमध्ये वाढ केली जात असल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे. टीबीविरोधातील ही कारवाई अशीच युद्ध पातळीवर चालू ठेऊन '2025 हे वर्ष संपेपर्यंत भारताला टीबी मुक्त बनवू,' असा दावा भारत सरकारच्या कुटुंब व आरोग्य कल्याण मंत्रालयानं मागच्याच नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा केलाय.

मात्र भारत सरकारचे हे दावे आणि आशावाद वास्तवापासून अनेक मैल दूर असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 मधून समोर आलं आहे.

2015 पासून दरवर्षी क्षयरोगाची लागण होणाऱ्या रूग्णांची आणि क्षयरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या ठराविक गतीने कमी करत 2025 पर्यंत भारताला टीबीमुक्त करण्याचं लक्ष्य गाठण्यात आम्हाला म्हणावं तितकं यश आलेलं नाही, हे जागतिक आरोग्य संघटनेबरोबरच भारत सरकारनेही आता मान्य केलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

क्षयरोगमुक्त जगाचं हे ध्येय गाठण्यात आधीच अनेक अडथळे येत असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यानं परिस्थिती आणखी जिकिरीची बनली आहे. अमेरिका हा जागतिक आरोग्य संघटनेला देणगी देणारा सर्वांत आघाडीचा देश राहिला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेला मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी ⅕ निधी हा एकट्या अमेरिकेकडून येतो. मात्र अमेरिकेनेच आता माघार घेतल्यानं जागतिक आरोग्य संघटना जगभरात टीबीचा सामना करण्यासाठी राबवत असलेल्या योजनांचं काय होणार? त्यासाठी लागणारा निधी व संसाधनं कुठून येणार?

असे प्रश्न उभे राहिले आहेत. जगाला टीबीमुक्त करण्याची लढाई अमेरिकेच्या अनुपस्थितीमुळे आणखी कठीण होणार आहे.

नजीकच्या भविष्यात भारताला टीबीमुक्त बनवण्याचं लक्ष्य वरचेवर धूसर होत चालल्याचं अनेक आरोग्य अधिकारी, तज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

क्षयरोगाला हरवण्याच्या या लढाईतील प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव काय आहे, हे धुंडाळण्यासाठी आम्ही दिल्ली आणि ओडिशातील विविध क्षयरोग उपचार केंद्रांना भेट दिली. रुग्ण, आरोग्य सेवक, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञांसोबत बोलल्यानंतर कागदावरील योजना आणि त्यांच्या प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीत कमालीची तफावत असल्याचं आम्हाला प्रकर्षाने जाणवलं‌.

यासंबंधी भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय व राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन योजनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून कुठलीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

'माझ्या मुलीलाच आता कुठेतरी सोडून देण्याची वेळ आलीये'

32 वर्षी कान्हूचरण साहू ओडिशाची राजधानी असलेल्या भुवनेश्वर पासून 60 किलोमीटर अंतरावरील एका गावात राहतात.

बांधकाम मजूर असणाऱ्या कान्हूचरण यांना रिद्धी आणि सिद्धी या 2 वर्षांच्या जुळ्या मुली आहेत. या दोघींनाही अनुक्रमे डिसेंबर 2023 व जानेवारी 2024 ला टीबीचं निदान झालं होतं.

रिद्धी वरील उपचार आता संपत आले असून ती या आजारातून बरी होण्याच्या मार्गावर आहे. पण सिद्धीची प्रकृती अजूनही चिंताजनक आहे. तिच्यावर अजूनही उपचार सुरू असून तिचा आजार वरचेवर आणखी गंभीर होत चालला आहे.

"मागच्या 3 महिन्यांपासून आम्हाला औषधं मिळालेली नाहीत. खासगी औषध विक्रेत्यांकडून ही औषधं विकत घ्यायची म्हटलं तर त्याचा खर्च महिन्याला 1500 रूपयांपेक्षा जास्त आहे. आम्हाला दरमहा तितका खर्च परवडणं शक्यच नाही. त्यामुळे माझ्या मुलीला मी वेळेवर औषधं देऊ शकत नाही," असं कान्हूचरण म्हणाले.

गरिबी रेषेखालील क्षयरोगाच्या रुग्णांना उपचार चालू असेपर्यंत दरमहा 1500 रूपयांचं आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना केंद्र सरकार चालवतं‌‌. पण मागच्या 3 महिन्यांपासून आम्हाला कुठलेच पैसे मिळाले नसल्याचं कान्हूचरण सांगतात.

कान्हूचरण यांच्या घरी आम्ही पोहचलो तेव्हा ते आपल्या आजारी मुलीची शुश्रुषा करत होते. "माझ्या मुलीची तब्येत आता वरचेवर बिघडतच चालली आहे. तिला होणारा त्रास आता मला बघवत नाही आणि उपचारासाठी लागणारा खर्चही पेलवत नाही.

"त्यामुळे मी अगदी हतबल झालेलो आहे. कधी कधी तर असं वाटतं की इथे उपचाराविना तडफडत ठेवण्यापेक्षा मुलीला सरळ एखाद्या सरकारी रूग्णालयाबाहेर बेवारस म्हणून टाकून द्यावं," कान्हूचरण आपल्या विव्हळणाऱ्या मुलीकडे बघत काकुळतीने बोलत होते.

सरकारी योजनेतील ही अनास्था आम्हाला ओडिशातील कोर्धा जिल्हा टीबी केंद्रातही दिसून आली. बीबीसीनं या केंद्राला भेट दिली तेव्हा तिथे फक्त एक सरकारी अधिकारी हजर होता आणि तोही अर्धवट झोपलेल्या स्थितीत होता.

त्यांना उठवून आम्ही कान्हूचरण साहू यांच्या मुलीला न मिळणारी औषधं आणि आर्थिक मदतीबद्दल विचारलं असता संबंधित अधिकाऱ्यानं सगळं खापर संवादाच्या कमतरतेवर फोडत हात झटकले.

"आम्ही तर वर गरजेनुसार औषधांची मागणी करत असतो. पण तितक्या प्रमाणात आम्हाला औषधांचा पुरवठा केला जात नाही‌. आम्हाला येणाऱ्या औषधांचं प्रमाणाच मुळात कमी असल्यानं सगळ्यांना वेळेत औषधं पुरवणं शक्य होत नाही," असं जुजबी स्पष्टीकरण या अधिकाऱ्याने दिलं.

कान्हूचरण साहू हे काही इथलं फक्त एकच उदाहरण नाही. औषधाविना उपचार खोळंबलेले अनेक लोक आम्हाला भेटले.

'उपचार हवे असतील तर औषधी अनिवार्य आहे'

विजयालक्ष्मी रौत्रे या ओडिशातील या भागात प्रोजेक्ट सहयोग नावाची संस्था चालवतात. गरजू रूग्णांना आरोग्य सेवांचा लाभ पुरवण्यासाठी आवश्यक ती मदत पुरवण्याचं काम ही संस्था करते.

मागच्या काही वर्षांपासून औषधांच्या कमतरतेची समस्या उग्र होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"उपचार करायचे असतील तर आधी औषधं उपलब्ध असणं अनिवार्य आहे. त्याशिवाय उपचार होऊच शकत नाहीत. मुळात औषधांचीच इतकी वाणवा असताना टीबीला हरवण्याच्या गोष्टी आपण करूच कशा शकतो?," असा परखड सवाल त्यांनी या निमित्ताने उपस्थित केला.

अतुल कुमार (संबंधित व्यक्तीच्या विनंतीचा मान राखून नाव बदलण्यात आलेलं आहे) हे देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील राहिवासी आहेत. ते गाड्या दुरुस्त करण्याचं काम करतात.

त्यांना एक 26 वर्षांची मुलगी असून मागच्या दीड वर्षांपासून ती क्षयरोगाचा सामना करत आहे. तिच्या आजारानं आता इतकं गंभीर स्वरूप धारण केलंय की नेहमीच्या औषधांना हा आजार आता दाद देत नाही.

या बातम्याही वाचा:

आपल्या मुलीला डॉक्टरांनी मोनोपास नावाच्या 22 गोळ्या रोज घ्यायला सांगितल्याचं अतुल म्हणाले. "18 महिने झाले माझ्या मुलीला ही औषधं सुरू आहेत. क्षयरोगाच्या रुग्णांना सरकारी औषध केंद्रातून ही औषधी मोफत दिली जाणं अपेक्षित आहे. पण यातले 2 महिने सुद्धा आम्हाला औषधं मिळाली नसतील.

"कारण सरकारी औषधालयातच त्याचा तुटवडा आहे. त्यामुळे खासगी औषध दुकानातून आम्हाला ती विकत घ्यावी लागतात. या एका औषधाचा आठवड्याचा खर्च 1400 रूपये आहे आणि मागच्या दीड वर्षांपासून आम्ही ही औषधं पैसे देऊन विकत घेत आहोत. या खर्चामुळेच मी आता कर्जात बुडालोय," अतुल हवालदिल होऊन आपली कैफियत मांडत होते.

कुमार यांना सामना कराव्या लागत असलेली अडचणी बीबीसीने दिल्ली राज्य सरकारच्या क्षयरोग निर्मूलन कार्यालयाला कळवल्या.

सरकारी योजनांमार्फत रूग्णांना द्याव्या लागणाऱ्या मोफत औषधांची खरेदी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते. फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकारकडे ही औषधं मागवण्याचा अधिकार आहे.

केंद्र सरकारच्या क्षयरोग विभागाशी संपर्क साधण्याचा बीबीसीने वारंवार प्रयत्न केला. पण या विभागाकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आली नाही. संबंधित रुग्णांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल प्रश्न विचारला असता अधिकाऱ्यांनी यावर उत्तर द्यायला आम्हाला नकार दिला.

अनेक ठिकाणी भरती अभावी जागा रिक्तच

टीबी विरोधातील ही लढाई लढण्यासाठी भारत सरकारकडे पुरेसे सैनिक म्हणजेच मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याचं दिसून येतं.

कान्हूचरण साहू यांच्या घराजवळील सरकारी रुग्णालयात देखील हीच परिस्थिती आम्हाला आढळली‌.

बीबीसीने रुग्णालयाला भेट दिली तेव्हा तिथल्या क्षयरोग विभागात एकही डॉक्टर उपस्थित नव्हता. काही वेळाने एका जनरल डॉक्टरांनी टीबी वॉर्डला भेट दिली खरी पण क्षयरोग विभागात किमान एकतरी क्षयरोग तज्ज्ञ विशेष डॉक्टर नेमला जाणं अपेक्षित असतं‌. याच रुग्णालयातील एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर खुलासा केला की, "इथल्या रुग्णालयात क्षयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर नियुक्तच करण्यात आलेला नाही. एक बाहेरील क्षयरोग तज्ज्ञ आठवड्यातून एकदा टीबी वॉर्डला भेट देतात."

क्षयरोगावरील संसदेतील एका विशेष समितीनं सादर केलेल्या अहवालानुसार क्षयरोग निवारण योजना राबवण्यासाठी सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. सगळ्याच विभागांमध्ये रिक्त जागांवर पुरेशी भरतीच झालेली नसल्यामुळे क्षयरोग निवारणाच्या या योजना राबवण्यात अडचणी येत आहेत. खासकरून तपासणीसाठीच्या विभागांमध्ये तंत्रज्ञ आणि देखरेख करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कमतरता गंभीर स्वरूपाची असून या विभागातील 30 ते 80 टक्के जागा अजूनही रिक्तच असल्याचं हा अहवाल सांगतो.

क्षयरोग : सहज उपचाराने बरा न होणारा एक गुंतागुंतीचा आजार

टीबीचा जिवाणू तुमच्या फुफ्फुसात शिरला म्हणजेच तुम्हाला क्षयरोगाची लागण झाली, असं नाही. हा आजार तसा बराच गुंतागुंतीचा आणि क्लिष्ट आहे.

"टीबीच्या जीवाणूची लागण झालेल्या फक्त 5 - 10 लोकांना प्रत्यक्षात या आजाराची लागण होते. उर्वरित 90 - 95 टक्के लोकांच्या शरीरात या जीवाणूने प्रवेश केला तरी त्यांना हा आजार होत नाही," अशी माहिती डॉक्टर लॅन्सलॉट पिंटो यांनी दिली. संसर्गजन्य आजार आणि फुफ्फुसासंबंधी विकारांमधील ते तज्ज्ञ आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेचे वैद्यकीय सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केलेलं आहे.

या आजाराची लागण नेमकी कशी होते हे थोडक्यात सोप्या भाषेत त्यांनी आम्हाला समजावून सांगितलं. "एका साधारण सुदृढ व्यक्तीमध्ये या जीवाणूचा प्रतिकार करण्याची शक्ती असते. त्यामुळे जीवाणूची लागण झाली तरी त्याला निष्क्रिय करण्याची जबाबदारी त्याचं शरीर नैसर्गिकरीत्या पार पाडतं. पण जे लोक आधीच कुपोषण, मधुमेह, रक्तदाब अशा शारीरिक व्याधींनी ग्रासलेले असतात आणि गरिबीमुळे दाटीवाटीच्या वस्तीत अस्वच्छ वातावरणात राहतात, त्यांच्या शरीराची नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती आधीच कमी झालेली असते.

"त्यामुळे त्यांचं शरीर या जिवाणूंचा प्रतिकार करू शकत नाही. अशा लोकांना क्षयरोगाचा संसर्ग होऊन आजार बळावण्याची शक्यता जास्त असते. भारतासारख्या विकसनशील देशात त्यामुळेच ही समस्या गंभीर स्वरूप धारण करते. विकसित देशांमध्ये क्षयरोगाचं प्रमाण नगण्य असतं. म्हणूनच या आजारात वैद्यकीय शास्त्राबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक पैलूही तितकेच निर्णायक ठरतात," असं डॉक्टर पिंटो यांनी सांगितलं.

यासोबतच वेळीच रुग्णांची तपासणी करण्यासाठीची सक्षम यंत्रणाही उपलब्ध नसल्यामुळे हा आजार आणखी बळावत असल्याचं ते म्हणाले. अनेकदा रुग्णांची फक्त मायक्रोस्कोपिक चाचणी केली जाते. पण मायक्रोस्कोपिक चाचणीपेक्षा जेनेटिक चाचणी क्षयरोग आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी जास्त प्रभावी आहे.

मायक्रोस्कोपिक चाचणीत बऱ्याचदा रोग असूनही निदान न होण्याचा धोका असतो. पण जेनेटिक चाचणी ही खर्चिक आणि गुंतागुंतीची असल्यानं त्यासाठीची संसाधनं सहजासहजी उपलब्ध नसतात. या चाचणीविना रुग्णांचं वेळीच निदान न झाल्यानं हा संसर्गजन्य आजार आणखी बळावत असल्याचं सांगत डॉक्टर पिंटो यांनी नेमक्या समस्येवर बोट ठेवलं.

औषधांची कमतरता किंवा हलगर्जीपणामुळे अनेकदा रुग्ण औषधांचा पूर्ण डोस घेत नाहीत. क्षयरोगावरील उपचार पूर्ण होण्यासाठी सहा महिन्यांचा औषधांचा डोस पूर्ण करणं गरजेचं असतं‌‌. पण त्या आधीच अनेक जण औषध घेणं मध्येच थांबवत असल्यानं हा आजार आणखी बळावतो आणि वरचेवर गंभीर बनत जातो.

भुवनेश्वर महानगरपालिकेत सफाई कर्मचारी असलेले बाबू नायक याचं एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहेत. 50 वर्षीय बाबू नायक यांना 2023 साली पहिल्यांदा क्षयरोग असल्याचं निदान झालं होतं.

यानंतर काही महिने गावात जाऊन त्यांनी उपचार घेतले. पण थोडं बरं वाटू लागल्यावर मध्येच औषधं घेणं थांबवून ते पुन्हा कामावर रुजू होण्यासाठी भुवनेश्वरला परतले.

"सरकारकडून पुरवली जाणारी मोफत औषधं फक्त माझ्या गावातच उपलब्ध होती. इथे शहरात ती मोफत मिळत नव्हती. औषधं घेण्यासाठी म्हणून मला सारखं भुवनेश्वर वरून गावात जाणं - येणं शक्य नव्हतं‌. काही महिने गावात राहून औषधं घेतल्यावर मला बरं सुद्धा वाटू लागलं होतं. त्यामुळे मी भुवनेश्वरला कामावर रुजू व्हायला परतलो आणि औषधं घ्यायची देखील थांबवली. हीच माझी घोडचूक होती," बाबू नायक पश्चातापाच्या सुरात म्हणाले.

इतकं बोलतानाच त्यांना प्रचंड धाप लागत होती. फुफ्फुसाला टीबीच्या जीवाणूंची लागण झाल्यामुळे त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं.

डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता क्षयरोगाविषयी जनजागृती आणि उपचार करण्याचं काम मागच्या चार दशकांपासून करत आहेत. क्षयरोगावर मात करायची असेल तर विकेंद्रीकरण अतिशय गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

"आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त जबाबदारी व अधिकार राज्य सरकारकडे सुपूर्द करायला हवेत. त्याही पलीकडे जाऊन जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर कामं झाली पाहिजेत. केंद्र सरकारने एकट्याने सगळी सूत्रे आपल्या हातात घेतल्यास स्थानिक पातळीपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचत नाही, असा आमचा अनुभव आहे.

"त्यामुळे आरोग्य सेवांचं जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे. केंद्र सरकार वर बसून योजना आखतं आणि राज्य सरकार व खालच्या स्थानिक संस्थाना आदेश देऊन फक्त अंमलबजावणी करायला सांगितलं जातं. तसं न होऊ देता निर्णयक्षमता देखील स्थानिक पातळीपर्यंत वाटली जायला हवी. जेणेकरून स्थानिक संस्थांकडे स्वायत्तता येईल आणि ते प्रत्यक्षातील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन योग्य त्या योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करू शकतील," असा सल्ला डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता यांनी दिला.

आशेचे किरण

जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिकेनं घेतलेली माघार हा क्षयरोग आणि तत्सम संसर्गजन्य आजारांविरोधातील लढाईला बसलेला मोठा फटका आहे. यामुळे विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशांमधील आरोग्याच्या समस्यांसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं आखलेल्या दीर्घकालीन उपाययोजनांवर अनिश्चिततेचं सावट पसरणार असल्याचं डॉक्टर पिंटो म्हणाले.

"एड्स, क्षयरोग आणि मलेरियासारख्या आजारांचा सामना करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं मोठा निधी विकसनशील देशांसाठी नियोजित केलेला असतो. भारत सरकार राबवत असलेल्या क्षयरोग निवारणाच्या योजनांसाठी देखील हा निधी पुरवला जातो. उदाहरणार्थ क्षयरोग आणि एड्सच्या निवारणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं 50 कोटी डॉलर्सचा विशेष निधी भारताला 2023 - 25 या काळासाठी देऊ केला होता.

"याशिवाय जागतिक आरोग्य संघटना त्यांच्याकडे असलेल्या निधीतून भारतासारख्या विकसनशील देशांना आरोग्याविषयक सरकारी योजना राबवण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य देखील देऊ करते. पण जागतिक आरोग्य संघटनेचा सर्वात मोठा देणगीदार असलेल्या अमेरिकेनंच यातून काढता पाय घेतल्यानं या निधीबरोबरच तांत्रिक सहाय्य देखील भारताला गमावावं लागू शकतं. यामुळे क्षयरोगाविरोधातील भारताच्या लढाईत मोठा खोडा पडण्याची भीती आहे," अशी चेतावणी देखील डॉक्टर पिंटो यांनी दिली.

क्षयरोगाचं पूर्णपणे निवारण करणं अशक्यप्राय वाटत असलं तरी या दिशेनं काही सकारात्मक पावलं हळूहळू का होईना टाकली जात असल्याचं नक्कीच म्हणता येईल. उदाहरणादाखल वेळीच निदान करून संसर्ग व मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने मागच्याच डिसेंबर महिन्यात '100 दिवसांची योजना' असा नवा प्रकल्प सुरू केला आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम तातडीने दिसून येत आहेत.

"आधी आम्ही रूग्ण त्यांची समस्या घेऊन स्वतः आमच्याकडे येतील, याची वाट बघत बसायचो. त्यामुळे निदानाला व पर्यायाने उपचाराला उशीर होत असे. शिवाय हे उशीराचं निदान होईपर्यंत संबंधित रुग्णाकडून अनावधानाने इतरांना संसर्ग होण्याचाही धोका असायचा.

"आता या मोहिमेअंतर्गत सरकार आधीच सक्रिय होत आहे. रुग्ण यायची वाट न बघता घरोघरी जाऊन लोकांच्या तपासण्या केल्या जात आहेत. कोणत्या समूहाला क्षयरोग होण्याची शक्यता जास्त आहे हे आधीच हेरून स्वत:हून रुग्णांचा शोध घेत वेळीच कार्यवाही करण्यावर सरकारचा भर आहे. रुग्णांचे मृत्यू आणि इतरांना होणारा संसर्ग रोखण्यात याचा मोठा फायदा होईल," असा आशावाद ओडिशातील आरोग्य विभागातील एका सरकारी अधिकाऱ्यानं बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केला.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं देखील आपल्या ग्लोबल टीबी 2024 या अहवालात मागच्या काही वर्षात टीबीची लागण झालेल्या आणि टीबीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या संख्येत सातत्यानं घट होत असल्याचं म्हटलं आहे.

क्षयरोगमुक्त भारताचं स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारनं आजूबाजूच्या शेजारील देशांनी मिळवलेल्या यशातून धडा घ्यायला हरकत नाही. उदाहरणार्थ म्यानमार. 2015 च्या तुलनेत 2023 साली क्षयरोगाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 20 टक्क्यांनी कमी करून दाखवणारा म्यानमार हा दक्षिण पूर्व आशियातील एकमेव देश असल्याची कौतुकाची थाप खुद्द जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्यानमारला दिली होती.

क्षयरोगावर विजय मिळवण्याच्या आपल्या लक्ष्यापासून भारत मात्र अजून बराच दूर आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताला आणखी बरीच घौडदौड करावी लागणार आहे.

2023 सालच्या एका विशेष संसदीय समितीच्या अहवालात क्षयरोग निवारणाच्या जबाबदारीपासून सरकार हात झटकत असून निम्न सरकारी अथवा स्वयंसेवी संस्थांकडे याची सूत्र हस्तांतरित केली जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

निम्न सरकारी अथवा स्वयंसेवी संस्था रोग निर्मूलन योजनांवर सरकार इतकी करडी देखरेख ठेवू शकत नाहीत. कारण तितक्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ अथवा अधिकारही त्यांच्याकडे नसतात.

त्यामुळे सरकारने या जबाबदारीपासून हात न झटकता आरोग्य यंत्रणेतील प्रत्येक विभाग आपापली कामं योग्य रीतीने पार पाडत आहे की नाही? याकडे जातीनं लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय क्षयरोगाला हरवणं शक्य नाही, अशी परखड जाणीव या अहवालातून करून दिली गेली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)