नरेंद्र मोदींना 2024च्या लोकसभेआधी या 9 आव्हानांचा विचार करावा लागेल...
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, झुबैर अहमद
- Role, बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेत येऊन मंगळवारी नऊ वर्ष पूर्ण झाली. 26 मे 2014 रोजी नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तर 30 मे 2019 रोजी ते दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले.
यासह नरेंद्र मोदी बिगरकाँग्रेसी पक्षाचे सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहणारे पहिलेच पंतप्रधान ठरलेत.
या नऊ वर्षात त्यांना ज्याप्रमाणे यश मिळालं त्याचप्रमाणे अपयशही त्यांच्या पदरी पडलं.
मोदी समर्थकांच्या मते, मोदी सरकारकडून गेल्या नऊ वर्षांत मोठे निर्णय घेण्यात आलेत.
मोदी सरकारने दारिद्रय निर्मुलनासाठी अनेक योजना सुरू केल्या. यात जन धन योजना, हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान आणि आयुष्मान भारत या विशेष योजना राबवण्यात आल्या.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केलं. त्यामुळे विकासाचा वेग वाढल्याचा दावा करण्यात आला.
मोदींच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की, केंद्रातील याआधीच्या सरकारांनी कधीच ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासावर भर दिला नाही. पण मोदी सरकारने या राज्यांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित केलं.
मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताचं नाव जगभर झाल्याचं त्यांचे टीकाकारही मानतात.
मोदी सरकारचं अपयश
फोटो स्रोत, ANI
पण काही वादग्रस्त गोष्टींमध्ये मोदी सरकारला अपयश आल्याचं काहीजण मानतात.
• आर्थिक सुधारणा
काही लोकांना असं वाटतं की, मोदींनी राबवलेल्या आर्थिक सुधारणा समाजातील प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. रोजगार निर्मिती होण्याऐवजी बेरोजगारी वाढली शिवाय उत्पन्न वितरणातील दरी आणखीन वाढत गेली. अदानी, अंबानींसारख्या उद्योगपतींची संपत्ती कैक पटींनी वाढली तर गरिबांचं उत्पन्न कमी झालं.
त्यांचं असंही म्हणणं आहे की, नोटबंदीमुळे काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडेल असं वाटलं पण तसं झालं नाही. उलट नोटबंदी फसली. नोटबंदी पूर्वी ज्या प्रमाणात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत होता तितक्याच प्रमाणात तो परत आला.
• शेतकर्यांशी संबंधित धोरणं
मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांवरून वाद निर्माण झाला. यावर शेतकरी संघटनांनी निषेध नोंदवत आंदोलन केलं. या कायद्यांमुळे त्यांचं उत्पन्न कमी होऊन शेती व्यवसाय मोठ्या कंपन्यांच्या हाती जाईल असं त्यांचं म्हणणं होतं.
• धार्मिक मुद्दे
काही लोकांच्या मते मोदी सरकारच्या कार्यकाळात समाजात मोठ्या प्रमाणावर तेढ निर्माण झाली. निवडणुकीदरम्यान हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यांचा आधार घेतल्यामुळे देशातील विविधता आणि धार्मिक ऐक्याला तडा गेला.
मोदी सरकारची नऊ वर्ष आणि आव्हानं
2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारला अनेक मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार असल्याचं जाणकारांचं मत आहे. त्यामुळे जनतेच्या नजरा आता मोदी सरकारवर खिळल्या आहेत.
यासोबतच त्यांच्यासमोर इतरही अनेक महत्त्वाची आव्हानं असणार आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
1. विरोधकांची एकजूट
विरोधकांची एकजूट मोदी सरकारसाठी मोठं आव्हान ठरू शकतं. आम आदमी पक्षाचे माजी नेते आणि ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष सांगतात, "कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच्या विजयानंतर विरोधक पुन्हा एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नरेंद्र मोदींना याचा सामना करावा लागू शकतो."
"भाजपला प्रखर सत्ताविरोधाचा सामना करावा लागत असला तरी ते निवडून येऊ शकतात हा समज कर्नाटकच्या विजयाने मोडीत काढलाय.
2024 च्या निवडणुकीत विरोधकांची एकजूट मोदींसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. पण जिंकणं किंवा हरणं विरोधी पक्षांच्या एकतेवर अवलंबून असेल."
2. वाढती बेरोजगारी
तज्ज्ञांच्या मते, वाढती बेरोजगारी मोदी सरकार पुढचं सर्वात मोठं आव्हान आहे.
कारण कोविड-19 साथरोगामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्यामुळे सरकारला अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करून रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील.
3. शेतकरी संकट
भारतीय शेतकरी अनेक आव्हानांना तोंड देत आहेत. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं जाणकार सांगतात.
4. आत्मनिर्भर भारत आणि पुरवठा साखळी
कोविड साथरोगाच्या काळात 12 मे 2020 रोजी पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचं वचन दिलं होतं. आयात कमी करून निर्यातीला चालना देण्याच्या योजनाही त्यांनी जाहीर केल्या होत्या.
म्हणजेच चीनकडून होणारी आयात कमी करून त्यांच्यावरचं आपलं अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला जाणार होता.
पण आत्मनिर्भर भारताच्या घोषणेनंतर तर चीनसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार आणखीन वाढला. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस हा व्यापार 130 अब्ज डॉलरच्या जवळपास पोहोचला होता.
देशाला उत्पादनाचं केंद्र बनवण्यासाठी आणि भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' नावाची योजनाही सुरू केली. या अंतर्गत कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारी मदत मिळणार होती.
त्यामुळे उत्पादन वाढलं असून भारतात आता स्मार्टफोन बनवले जातात. कोणताही देश स्वावलंबी होण्यासाठी वेळ घेतो, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
दिल्लीस्थित फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट मधील चीनी धोरणांचे तज्ज्ञ प्राध्यापक फैसल अहमद सांगतात,
"चीनच्या पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करणं ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत उपक्रम राबवताना आपल्याला पुरवठा-संबंधित अडथळे कमी करून देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवली पाहिजे. यातून आपल्याला लवचिक बनून जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी मदत होईल."
फोटो स्रोत, Getty Images
5. परराष्ट्र धोरणातील आव्हानं
परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात चीनशी व्यवहार करणं मोदी सरकारसमोरील महत्त्वाचं आव्हान ठरणार आहे. आणि चीन भारतासाठी डोकेदुखी बनून राहील.
ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष सांगतात, "परराष्ट्र धोरणात चीन भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे आणि मोदी सरकारसाठी ही डोकेदुखी कायम राहील. आतापर्यंत सरकारने भारतीय हद्दीत चिनी घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून भारतातील जनतेची दिशाभूल केली."
"यासंबंधी खोटे दावे पसरवण्यात आले. माध्यमांनी मोदी सुपरमॅन आहेत, त्यांनी चीनला धडा शिकवला अशा सुरस कथा दाखवल्या. पण लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही."
प्राध्यापक फैसल अहमद सांगतात, "भारतासमोर चीनशी निगडित खूप आव्हानं आहेत. यात सीमा विवाद, चीनी पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करणं, हिंदी महासागरातील सुरक्षा आणि नेव्हिगेशनचं स्वातंत्र्य अशी बरीच आव्हानं आहेत."
त्यांचं मत आहे की, "हे सगळे मुद्दे भारताच्या बाजूने सोडवले जाऊ शकतात. प्रत्यक्षात या सर्व आघाड्यांवर भारताला व्यावहारिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे."
त्यांच्या मते हे मुद्दे तीन मार्गांनी सोडवता येऊ शकतात. एकतर भारत-चीन सीमा वादात दोन्ही बाजूंमधील संवाद सुरू ठेवावा आणि उच्चस्तरीय चर्चेसाठी वातावरण तयार करावं.
दुसरं म्हणजे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पुरवठा साखळी मजबूत करून उत्पादकता वाढवण्यावर भर द्यायला हवा.
तिसरा मार्ग म्हणजे, ऐतिहासिक आणि भू-राजकीय कारणांमुळे भारताला हिंदी महासागरात महldत्व प्राप्त झालंय. अमेरिका किंवा चीनसारखे देश या प्रदेशात स्वत:चं बस्तान बांधू शकतात.
पण नौदलाचं आधुनिकीकरण करून हिंदी महासागरातील सुरक्षेची जबाबदारी घेणारा देश म्हणून भारताने पुढं यावं.
नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे समर्थक सांगतात की, मोदींच्या काळात भारत विश्वगुरू झाला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिष्ठा खूप सुधारली आहे.
जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातील उपयोजित अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक स्टीव्ह एच. हॅन्की यांच्या मते, "पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत भले ही जागतिक महासत्ता बनला नसेल पण जागतिक स्तरावर या देशाला नक्कीच महत्व प्राप्त झालंय.
हॅन्की यांच्या मते, भारताच्या प्रभावी परराष्ट्र धोरणाचा फायदा भारताला मिळतोय. मोदी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचं कार्ड अतिशय प्रभावीपणे वापरत आहेत.
त्यांच्या मते, विश्वगुरू बनण्यासाठी मोदी सरकार पुढे अनेक आव्हानं आहेत. रशिया युक्रेन युद्धात तटस्थ भूमिका राखणं भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोरील मोठं आव्हान आहे.
शिवाय अमेरिका-पाश्चिमात्य देश आणि रशिया यांच्यातही तटस्थता राखणं भारतासाठी आव्हान असेल असं प्राध्यापक फैसल अहमद सांगतात.
6. समाजाला एकत्र आणणं
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय समाज हिंदू, मुस्लिम, उच्च नीच असा विभागला गेलाय. सामाजिक कार्यकर्ते आणि उदारमतवादी राजकीय विश्लेषकांचं यावर एकमत आहे.
आशुतोष सांगतात, "फोडा आणि राज्य करा ही त्यांच्या राजकारणाची पद्धत आहे. समाजाला एकजूट करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू दिसत नाही.
कारण ते हिंदुत्वाचे समर्थक असून त्यांची विचारसरणी मुस्लिमविरोधी भावनांवर आधारित आहे. जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरण करणं ही त्यांची पद्धत आहे. त्यामुळे समाजाला एकत्र आणण्यासाठी ते प्रयत्न करतील अशी शक्यता मला तरी दिसत नाही."
7. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष भारत
फोटो स्रोत, Getty Images
लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतावादी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात लोकशाही मागे पडली असून संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाला गांभीर्याने घेतलं जात नाहीये.
8. पर्यावरण संरक्षण
मोदी सरकारने हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी धोरणं तयार केली आहेत. मात्र पर्यावरण संरक्षण धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
9. भ्रष्टाचार आणि लाल फितीचा कारभार
अनेक विदेशी गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक, भारतात भ्रष्टाचार आणि लाल फितीचा कारभार सुरू असल्याची तक्रार करतात.
यामुळे आर्थिक वाढ आणि विकासात अडथळा येतो. मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि लाल फितीचा कारभार बंद करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
