सेंट्रल व्हिस्टा :नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी नवीन निवासस्थानाची आता गरज आहे?

न्यूयॉर्कच्या रहिवाशांसाठी सेंट्रल पार्क आणि पॅरिसकरांसाठी शॉम्प्स-लिझेचं जे महत्त्व आहे, तेच दिल्लीकरांसाठी राजपथाचं आहे.

राजपथाच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या हिरवळीवर थंडीमध्ये अनेक जण ऊन खात बसलेले दिसतात. उन्हाळ्यामध्ये याच हिरवळीवर बसून आइसक्रीमचा आनंद लुटला जातो.

सध्या मात्र राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंत जाणाऱ्या 3 किलोमीटरच्या रस्त्यावर सगळीकडे मातीचे ढिगारे, धुळीचे लोट दिसतात. अनेक ठिकाणी खणून ठेवलं आहे. पिवळ्या टोप्यांमध्ये काम करत असलेल्या कामगारांच्या जवळ लोकांना जाता येऊ नये म्हणून जागोजागी बॅरिकेड्स लावण्यात आलेत. फोटो काढायला आणि व्हीडिओ शूटिंगला मनाई आहे, असे फलकही लावले गेलेत.

हे सगळं बांधकाम सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा भाग आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत नवीन संसद, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसाठी नवीन निवासस्थान तसंच बहुमजली कार्यालयांची उभारणी करण्यात येत आहे. या सगळ्यासाठीचा प्रस्तावित खर्च 20 हजार कोटी रुपये इतका आहे.

सप्टेंबर 2019 मध्ये घोषणा झाल्यापासून हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. या प्रकल्पासाठीचा निधी हा लोककल्याणाच्या योजनांसाठी किंवा दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासंबंधीच्या उपायांसाठी (दिल्ली जगातील सर्वांत प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे.) खर्च केला जाऊ शकतो, असा युक्तिवादही केला गेला.

केंद्र सरकारनं मात्र हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावलं. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. नागरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटलं की, या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होईल. त्याचा भारतीयांना अभिमानच वाटेल.

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा भारताला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला. पण या काळातही सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं बांधकाम सुरूच होतं. त्यामुळे लोकांच्या रोषात अजूनच भर पडली. टीकाकारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. रोम जळत असताना फिडल वाजवणाऱ्या निरोशी त्यांची तुलना केली गेली.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा अपव्यय गुन्हेगारी आहे, अशा शब्दांत टीका केली आणि मोदींना कोरोना साथीवर लक्ष केंद्रीत करण्याचीही विनंती केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या एका खुल्या पत्रात तज्ज्ञांनीही सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा संसाधनांचा प्रचंड अपव्यय असल्याचं म्हटलं. अनेकांचे प्राण वाचविण्यासाठी या संसाधनांचा वापर होऊ शकला असता, असंही त्यांनी म्हटलं.

बरीचशी टीका या प्रकल्पात प्रस्तावित असलेल्या पंतप्रधानांच्या नवीन निवासस्थान आहे. डिसेंबर 2022 पर्यंत या निवासस्थानाचं बांधकाम पूर्ण होणं अपेक्षित आहे.

"हा पूर्णतः पलायनवाद आहे," असं इतिहासकार नारायणी गुप्ता यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं. "जेव्हा कोरोनाच्या संसर्गामुळे हजारो लोक प्राण गमवत आहेत, स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारांसाठी जागा मिळत नाहीये अशावेळी सरकार मात्र हवेत इमले उभे करत आहे."

सध्या पंतप्रधान कोठे राहतात?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं सध्याचं निवासस्थानही प्रशस्त आहे.

दिल्लीतील लोक कल्याण मार्गावर (पूर्वीचा रेसकोर्स रोड) 12 एकराच्या परिसरात वसलेल्या या निवासस्थानामध्ये पाच बंगले आहेत आणि भरपूर हिरवळ आहे. राष्ट्रपती भवन आणि संसदेपासून 3 किलोमीटर अंतरावर हे निवासस्थान आहे.

पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पाहुण्यांची सोय आहे. कार्यालयं, बैठकासाठी खोल्या, एक थिएटर आणि हेलिपॅडही आहे. काही वर्षांपूर्वी इथून सफदरजंग विमानतळाला जोडणारा एक भुयारी मार्गही बनविण्यात आला होता.

"भारतीय पंतप्रधानांच्या लोक कल्याण मार्ग या पत्त्याचा विचार केला, तर खरंच तो रस्ताच त्यांच्या निवासस्थानासाठी आहे. ब्रिटनमध्ये 10 डाऊनिंग स्ट्रीट हा केवळ एक घर क्रमांक आहे," दिल्लीस्थित वास्तुविशारद गौतम भाटिया सांगतात.

ही प्रॉपर्टी राजीव गांधींनी 1984 साली निवडली होती. तिथं खरंतर तात्पुरतं राहाण्याचा त्यांचा विचार होता, मात्र त्यानंतर सर्व भारतीय पंतप्रधानांचं तेच निवासस्थान बनलं.

"राजीव गांधी तीन बंगले वापरायचे. कर्मचारी, सुरक्षारक्षकांची संख्या वाढल्यानंतर चौथा आणि पाचवा बंगला बांधण्यात आले," असं राजकीय विश्लेषक मोहन गुरूस्वामी सांगतात.

"हे तुलनेनं नवीन बांधकाम आहे," गौतम भाटिया सांगतात. "तरीही या वास्तूंमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून वारंवार डागडुजी करण्यात आली आहे."

गेल्या काही वर्षांत मात्र भारतीयांना कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या या वास्तूचे काही भाग पहायला मिळाले. स्वतः पंतप्रधानांच्याच कार्यालयाने मोदी मोरांना दाणे भरवतानाचे, योगा करतानाचे किंवा आईला व्हीलचेअरवरून फिरवतानाचे व्हीडिओ प्रसिद्ध केले होते.

नवीन निवासस्थानाबद्दल आपल्याला काय माहीत आहे?

दिल्लीतील सत्तेच्या वर्तुळाच्या केंद्रस्थानी पंतप्रधानांचे निवासस्थान असेल. एका टोकाला राष्ट्रपती भवन आहे आणि दुसऱ्या टोकाला सर्वोच्च न्यायालय आहे. पंतप्रधानांच्या घरासमोरच संसदेची इमारत असेल.

सरकारी कागदपत्रांनुसार राष्ट्पती भवन आणि साउथ ब्लॉक (जिथे सध्या पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्रालयाची कार्यालयं आहेत) मधल्या 15 एकरांच्या जागेवरील चार मजली इमारतीत पंतप्रधान राहातील. 1940च्या सुमारास ब्रिटीशांनी बांधलेल्या आणि सध्या तात्पुरती कार्यालयं म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या बराकी पाडल्या जातील.

मात्र याव्यतिरिक्त निवासस्थानाबद्दलची कोणतीही माहिती मिळत नाही. बीबीसीला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये या प्रकल्पाचे आर्किटेक्ट बिमल पटेल यांच्या कार्यालयानं म्हटलं आहे, "सुरक्षेच्या कारणास्तव आम्ही या प्रकल्पाचे ब्लू प्रिंट्स किंवा अधिक माहिती देऊ शकत नाही." त्यांनी या प्रकल्पाच्या खर्चाची माहिती द्यायलाही नकार दिला.

वास्तुविशारद, पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी 'पारदर्शकतेचा अभाव' असल्याची टीका सरकारवर केली आहे.

"या प्रकल्पाबद्दल कोणतीही जनसुनावणी झाली नाही आणि प्रकल्पाच्या माहितीतही सतत बदल होत असल्याने त्याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही, असं वास्तुविशारद अनुज श्रीवास्तव यांनी म्हटलं आहे.

वास्तुविशारदच असलेल्या माधव रमण यांनी म्हटलं की, विसाव्या शतकात ब्रिटीश आर्किटेक्ट एडविन ल्युटन आणि हर्बट बेकर यांनी डिझाईन केलेल्या साउथ ब्लॉकसारख्या संरक्षित वास्तूशेजारी एवढं प्रचंड बांधकाम होणं हा चिंतेचा विषय आहे.

"भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या नियमांनुसार कोणत्याही हेरिटेज वास्तूपासून एखादं बांधकाम किमान 300 मीटरच्या अंतरावर असावं. पण पंतप्रधानांचं नवीन निवासस्थान केवळ 30 मीटर दूर आहे. पंतप्रधान निवासस्थानाच्या प्रस्तावित जागेवर अनेक झाडं आहेत. त्यांचं काय होईल?"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नवीन जागेत का जायचं आहे?

अधिकाऱ्यांच्या मते पंतप्रधानांच्या सध्याच्या निवासस्थानाची सुरक्षा करणं हे काहीसं अवघड आहे आणि आरामदायी, परिणामकारक, देखभालीसाठी सोप्या आणि खर्चाच्या दृष्टिने किफायतशीर अशा पायाभूत सुविधांची पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासाठी गरज आहे.

त्यांच्या मते पंतप्रधानांचं निवासस्थान हे त्यांच्या कार्यालयाजवळ असावं. कारण त्यांच्या कार्यालयात जाण्याच्या वेळेदरम्यान वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणावर खोळंबा होतो.

पण मोहन गुरूस्वामी यांच्या मते या नवीन निवासस्थानाचा संबंध इतर कशापेक्षाही मोदींच्या महत्त्वाकांक्षेशी अधिक आहे.

"सर्व निर्णय हे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानीच घेतले जातात. त्यांच्या स्टाफमध्ये शेकडो अधिकारी आहेत आणि ते दिवसाला जवळपास 300 फाईल क्लिअर करतात. त्यांच्या हातात सत्तेचं केंद्रीकरण झालं आहे. ते सत्तेचा अध्यक्षीय पॅटर्न राबवत आहेत आणि त्यांना व्हाईट हाऊस किंवा क्रेमलिनसारख्या भव्य इमारतीची आवश्यकता वाटतीये."

गुरूस्वामी यांनी म्हटलं की, मोदींना स्वतःला दिल्लीमधल्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहायचं आहे. सत्तेचं विभाजन हे भौतिकदृष्ट्याही व्हायला हवं. मोदी केवळ नवीन निवासस्थान बनवत नाहीयेत, तर प्रशासकीय संस्थांची पुनर्रचनाही करत आहेत. वास्तुविद्या ही सत्तेचं स्वरूपही बदलतेच.

राजपथाचं काय होणार?

राजपथ हा नेहमी लोकांसाठी खुला असतो. लोक इथे फिरायला येतात. इथे अनेक निदर्शनं झाली आहेत आणि मेणबत्ती मोर्चेही निघाले आहेत.

सरकार राजपथ नेहमीप्रमाणेच लोकांसाठी खुला राहील हे वारंवार सांगत आहे. मात्र टीकाकारांच्या मते पंतप्रधान निवासस्थानाच्या एवढ्या जवळ असलेल्या ठिकाणी लोकांना मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची परवानगी मिळणार नाही.

इतिहासकार नारायणी गुप्ता सांगतात की, "या बहुमजली इमारतीसाठी कदाचित दिल्लीतील इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नॅशनल म्युझियम तसंच नॅशनल अर्काईव्हज सारखी महत्त्वाची सांस्कृतिक केंद्रंही बदलली जातील. नवीन इमारतीमुळे इंडिया गेटही झाकलं जाईल आणि लोक या भागापासून दूर जातील."

"सरकार अतिशय दुर्मीळ हस्तलिखितं आणि अत्यंत नाजूक वस्तू एका तात्पुरत्या ठिकाणी हलवत आहेत. त्यांना कोणतीही हानी पोहोचणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांना का वाटतोय?" सेंटर फॉर रिसर्चच्या कांची कोहली विचारतात. दिल्लीतील काही जागा या विशिष्ट उद्दिष्टाने बनवलेल्या आहेत आणि सरकारी यंत्रणा अचानकपणे या जागांचा ताबा घेऊन त्यांच्या वापराचा उद्देश बदलू शकत नाहीत.

"हे भूभाग बळकावणं आहे."

काय आहे सरकारची बाजू?

शहर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी या प्रकल्पाचं समर्थन केलं आहे.

कोरोना संसर्गाच्या काळातल्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं की, या प्रकल्पाचा खर्च 20 हजार कोटी रुपये इतका आहे, तर सरकारने याच्या जवळपास दुप्पट रक्कम ही लसीकरणासाठी दिली आहे.

त्यांनी काही ट्वीट्स करून लोकांना सेंट्रल व्हिस्टाच्या बांधकामाबद्दलच्या खोट्या फोटोंवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहनही केलं आहे.

"जेव्हा सेंट्रल व्हिस्टा बांधून पूर्ण होईल, तेव्हा ते जागतिक दर्जाचं स्थळ असेल," असं त्यांनी म्हटलं आहे. प्रत्येक भारतीयाला त्याचा अभिमान वाटेल असंही त्यांनी म्हटलं.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटलं की हरदीपसिंह पुरी हे ज्याचा बचाव करणं अशक्य आहे, अशा गोष्टीचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

"सरतेशेवटी प्रत्येक भारतीयाला या वास्तूचा अभिमान वाटेल की नाही याबद्दल मला शंका नाही. पण या सगळ्याची वेळ चुकली आहे. आजूबाजूला लोक एवढ्या मोठ्या संख्येनं मृत्यूमुखी पडत असताना एक इमारत उभी करण्याची एवढी काय घाई आहे?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)