कोरोना : मोदी सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टचा 'अत्यावश्यक सेवे'त समावेश का करण्यात आला?
फोटो स्रोत, Twitter
- Author, राघवेंद्र राव
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
गेल्या काही दिवसांपासून देशाची राजधानी दिल्लीत आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे होत असलेल्या मृत्यूच्या बातम्या मथळ्यांमध्ये झळकत आहेत. त्याच वेळी नवी दिल्लीचा चेहरा-मोहरा बदलणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी 'सेंट्रल व्हिस्टा' प्रकल्पाचंही काम सुरू आहे.
दिल्लीच्या हृदयस्थानी 20 हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या सरकारी प्रकल्पाला 'आवश्यक सेवा' घोषित करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर दिल्लीत लॉकडाऊन असूनही मजुरांनी या प्रकल्पाचं काम सुरू ठेवावं, याचीही तजवीज करण्यात आली आहे.
बीबीसीने दिल्ली पोलिसांना संपर्क साधून या प्रकल्पाचा 'आवश्यक सेवे'त कसा समावेश करण्यात आला, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि नगर विकास सचिव यांना ई-मेलही पाठवले. मात्र, त्यांनी अजूनतरी उत्तर दिलेलं नाही. उत्तर मिळाल्यावर ते या लेखात अपडेट करण्यात येईल.
पोलीस आणि लोकनिर्माण विभागाची बाजू
एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या (DDMA) आदेशानुसार ऑन-साईट बांधकामाला परवानगी आहे. त्यामुळे यात आम्ही काहीही करू शकत नाही. कारण DDMA ने याला परवानगी दिली आहे. बाहेरून येणाऱ्या मजुरांना मात्र परवानगी नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
मजूर बांधकामाच्या ठिकाणीच राहणार असतील तर पोलिसांकडे त्यांच्या वाहतुकीची परवानगी का मागण्यात आली? यावर ते अधिकारी म्हणाले, "आमच्या मते मजूर साईटवर राहतील. बांधकाम साहित्याची वाहतूक होईल."
केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक पी. एस. चौहान सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं नेतृत्त्व करत आहेत.
या प्रकल्पाचा 'आवश्यक सेवेत' का समावेश करण्यात आला, हा प्रश्न आम्ही त्यांनाही विचारला. ते म्हणाले, "जिथे साईटवर मजूर उपलब्ध असतील तिथे काम सुरू ठेवण्याची परवानगी आहे. काही मर्यादित संख्येत मजूर साईटवर आहेत आणि ते काम करत आहेत. ते काम करू शकतात कारण साईटवर मजूर असतील तर बांधकामाला परवानगी आहे. दिल्ली पोलिसांना जी परवानगी मागण्यात आली ती क्राँक्रिटसारख्या बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीसाठी आहे."
ऑन साईट किती मजूर आहेत?,या प्रश्नावर ते म्हणाले की, याची माहिती त्यांच्याकडे नाही आणि या विषयावर बोलण्याचा त्यांना अधिकारही नाही.
आवश्यक सेवा की व्हॅनिटी प्रोजेक्ट?
बीबीसीने सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद नारायण मूर्ती यांच्याशीही बातचीत केली. नारायण मूर्ती यांचा सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ते म्हणतात, "या प्रकल्पाला आवश्यक सेवेच्या यादीत का टाकण्यात आलं, याचं उत्तर तेच देऊ शकतात, ज्यांनी याला परवानगी दिली. या प्रकल्पात आवश्यक असं काहीच नाही. यावेळी इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्या याहून अधिक महत्त्वाच्या आहेत."
मूर्ती पुढे म्हणतात, "आज जागतिक साथीतही हे बांधकाम सुरळीत सुरू राहावं, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या बांधकामासाठी शेकडो मजुरांना बसमध्ये गर्दी करून आणलं जातंय. हा प्रकल्प त्याच लोकविरोधी पद्धतीने सुरू आहे ज्या पद्धतीने त्याची सुरुवात झाली होती."
अशा प्रकारच्या टीकांना केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी याआधी अनेकदा उत्तर दिलंय. त्यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं, "नवी इमारत भारताच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणारी असेल. विद्यमान इमारत 93 वर्ष जुनी आहे. भारताच्या लोकनियुक्त सरकारने ती उभारलेली नाही. वसाहतवादाच्या काळात ही इमारत बांधली गेली."
फोटो स्रोत, Getty Images
वास्तुरचनाकार, नगररचनाकार आणि संरक्षण सल्लागार ए. जी. कृष्ण मेनन सध्या इनटॅक्टच्या दिल्ली चॅप्टरचे संयोजक आहेत. ते म्हणतात, "हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच अनावश्यक आहे."
ते म्हणतात, "दोन वर्षांपासून आम्ही म्हणतोय की या प्रकल्पाची गरज नाही. दिखाव्यासाठी हा प्रोजेक्ट आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली हे सगळं सुरू आहे."
हा प्रकल्प पूर्वीपासूनच अयोग्य होता आणि जागतिक साथीच्या काळात तर तो अधिक अयोग्य असल्याचं मेनन यांना वाटतं. ते म्हणतात, "आपल्याला परदेशातून किती मदत मिळतेय, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. पण देशाकडे आधीच एवढा पैसा होता तर त्या मदतीची काय गरज होती?"
ते म्हणतात, "या प्रकल्पाची आवश्यक सेवेत गणना होतेय, ही लाजिरवाणी बाब आहे. लोक मरत आहेत, हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन मिळत नाही आणि अशावेळी एक व्हॅनिटी प्रोजक्ट उभारण्यासाठी त्याचा समावेश आवश्यक सेवेच्या यादीत केला जातोय."
फोटो स्रोत, Getty Images
या प्रकल्पावर सुरू असलेलं काम चुकीचं असल्याचं मत पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या माजी सचिव मीना गुप्ता यादेखील व्यक्त करतात.
त्या म्हणतात, "ही आवश्यक सेवा असल्याचं सांगितलं जातंय. यात असं काय आहे जे आवश्यक आहे? कोव्हिड काळात तुम्ही परदेशातून मदत घेताय. अशावेळी या प्रकल्पाची घाई का करत आहात? देश-परदेशातून लोक पैसा पाठवत आहेत आणि तुम्ही पूर्णपणे अनावश्यक असणाऱ्या गोष्टीवर होणारा खर्च टाळू शकत नाहीत?"
मीना गुप्ता विचारतात, "देशात लस विकत घेण्याची वेळ कुणावरही का यावी? सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर 20 हजार कोटींहून जास्त रक्कम का खर्च करावी?"
त्या पुढे म्हणतात, "हा प्रकल्प जागतिक साथ थांबेपर्यंत एक-दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आला तर हाच पैसा जनतेच्या आरोग्यावर अधिक प्रभावीपणे खर्च करता येईल. चुकलेल्या प्राधान्यक्रमाचं हे उदाहरण आहे."
सातत्याने अशी टीका सुरू असताना फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले होते, "सेंट्रल व्हिस्टा आधुनिक भारताचं प्रतीक असेल. काही लोकांना याचं महत्त्व कळत नाही. काही लोकांना देशाचा विकास बघवत नाही."
काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?
रायसीना हिल भागात जुन्या इमारती सुधारणे, कॉमन सचिवालयांच्या इमारतींची पुनर्बांधणी, जुन्या संसद भवनाचं नूतनीकरण आणि खासदारांच्या गरजेनुसार नवीन जागा उभारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची सुरुवात केली. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
सेंट्रल व्हिस्टाचं काम नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, नवीन संसद भवनाचं काम मार्च 2022 पर्यंत आणि कॉमन केंद्रीय सचिवालयाचं काम मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करायचं आहे.
रायसीना हिल आणि राजपथला लागून असलेल्या भवनांच्या गरजा आता कितीतरी पटींनी वाढल्या आहेत आणि अनेक वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या इमारती आता पुरेसं स्थान, सुविधा आणि गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम नाहीत, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. तसंच सर्व केंद्रीय सरकारी कार्यालयांना सामावून घेण्यासाठी अधिक जागेची गरज असल्याचंही सरकारचं म्हणणं आहे.
शिवाय, भविष्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे खासदारांची संख्या वाढू शकते आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी अधिक जागेची गरज पडेल, असं कारणही देण्यात आलं आहे.
या प्रकल्पाच्या बाजूने केंद्र सरकार आणखी एक कारण देतं. ते म्हणजे अनेक परदेशी पर्यटक या भागाला भेट देतात. त्यामुळे या भागाला जागतिक पातळीवरील पर्यटकांच्या आकर्षणाचं केंद्र बनवण्यासाठी त्याचं सौंदर्य वाढवण्याची गरज आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
