नव्या संसदेच्या उभारणीसाठी मोदी सरकार एवढं उतावीळ का?

भारत सरकारकडून प्रस्तावित सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाबाबत जसजशी माहिती समोर येते आहे, तसतसं या प्रकल्पासंदर्भात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची यादीही वाढत चालली आहे.

सेंट्रल दिल्लीला एक नवं रुपडं देण्याच्या या प्रकल्पासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. वादाचा मुद्दा एकच आहे - संसद भवनासह राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट यादरम्यानच्या अनेक इमारतींच्या पुनर्निर्माणाची योजना योग्य आहे का?

सेंट्रल व्हिस्टा ऐतिहासिक परिसर आहे. या भागाला भेट देण्यासाठी देशभरातून माणसं येतात. ऐतिहासिक आणि सौंदर्यशास्त्राचा उत्तम नमुना असलेल्या या वास्तू भारताचं सत्ताकेंद्रही आहे.

सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत सगळ्यात आधी संसदेच्या वास्तूची पुर्नउभारणी करण्यात येईल. नव्या वास्तूच्या उभारणीसाठी साधारणत: 971 कोटी एवढा प्रचंड खर्च येणार आहे.

संसदेत अधिकाअधिक सदस्यांना सहभागी करून घेता यावं यासाठी वास्तूचं नूतनीकरण व्हावं अशी मागणी गेली पन्नासहून अधिक वर्ष होते आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात लोकसभा सभापती मीरा कुमार यांनी या मुद्यावर सदस्यांमध्ये चर्चाही घडवून आणली होती.

मात्र सध्या जो प्रकल्प प्रस्तावित आहे त्याविषयी फारशी कुठे माहिती नव्हती. 2019 निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजप सरकारने यासंदर्भात घोषणा केली तेव्हा अनेकजण हैराण झाले.

सेंट्रल व्हिस्टा राजपथाच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसराला म्हटलं जातं. यामध्ये राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंतचा परिसर आहे. यामध्ये प्रिन्सेस पार्कचाही समावेश आहे.

सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपतींचं निवास्थान या वास्तूंचाही समावेश आहे.

सध्याच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात नॅशनल म्युझियम, नॅशनल अर्काइव्हची भव्य वास्तू, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बिकानेर हाऊस, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन, जवाहर भवन या वास्तूही येतात. या सगळ्या इमारतींना नवं रुप दिलं जाणार आहे. यासाठी 14,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

घोषणा केल्यानंतर वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका नव्या वास्तूचं भूमिपूजन केलं. यामध्ये 1200 हून अधिक सदस्य आणि त्यांच्या स्टाफची बसण्याची व्यवस्था आहे.

पंतप्रधान भूमिपूजन सोहळ्यावेळी म्हणाले, "भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरा करत असताना आपल्या संसदेची नवीन वास्तू तयार झालेली असेल. काळानुरुप हा बदल होतो आहे".

प्रश्न काय आहेत?

प्रस्तावित संसद भवनाच्या कामाची पूर्तता 2024 मध्ये होणं अपेक्षित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालय या बांधकामाच्या उभारणीला परवानगी देणार का हा प्रश्न आहे. या उभारणीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेतील सर्व सदस्यांचे विचार, मतं समजून घेतली आहेत असं सरकारने न्यायालयाला सांगितलं आहे. संसदेच्या उभारणीसंदर्भात सरकारच्या पवित्र्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आक्रमक म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सेंट्रल व्हिस्टाविरुद्ध याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ वास्तूरचनाकार नारायण मूर्ती यांच्या मते, ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प सुरू आहे ते सर्व संलग्न आस्थापनांची उपेक्षा करणारा आहे.

"तुमच्या माझ्यासाठी एक एफएआर असतं, ज्यामध्ये एका प्लॉटवर किती बांधकाम केलं जाईल हे दिलेलं असतं. आपण निर्देशापेक्षा दहा वर्ग मीटर जास्त बांधकामही करू शकत नाही. तसं केलं तर एमसीडीची टीम येऊन बांधकाम पाडून टाकते. मात्र ज्या उंचीच्या बांधकामाची परवानगी आहे, सरकारच त्याच्या दीडपट उंचीचं बांधकाम करत असेल तर देशासमोर काय उदाहरण राहतं? याचा अर्थ ज्याची सत्ता त्याचंच म्हणणं चालणार का?

आवश्यकता, सरकारी परवानगी, वास्तूचं डिझाईन अशा अनेक मुद्यांवर मतभिन्नता आहे. प्रश्न उपस्थित होणं साहजिक आहे कारण स्वतंत्र भारतात याआधी असं झालं आहे का?"

आधुनिक इतिहासकार आणि जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक मृदुला मुखर्जी यांच्या मते, "आधुनिक भारतात बहुतांश प्रकल्प प्रतिस्पर्ध्यांच्या माध्यमातून तयार केले जात आहेत मग ते राष्ट्रीय असोत किंवा आंतरराष्ट्रीय.

त्यांच्या मते, आयजीएनसीए असेल यामध्ये लोकांना, कलाकारांना, वास्तूरचनाकारांना सहभागी करून घेण्यात आलं होतं. सध्याचं सरकार, नोकरशाही यांचा या प्रकल्पावर अंमल आहे. उदाहरणार्थ संसदेची वास्तू आहे तर संसदेचा भाग असलेल्या किंवा सध्या भाग असलेल्या लोकांचं मत विचारात घेणं आवश्यक आहे. तसं काहीच होताना दिसत नाही. सरकारला जे लोकांसाठी चांगलं वाटतं ते ते करून टाकतात. नंतर त्यांना फक्त सांगितलं जातं, चर्चा वगैरे काहीच होत नाही".

सरकारचं काय म्हणणं?

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प राष्ट्रहिताची आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे. सेंट्रल विस्टाला आधुनिकीकरणाची आवश्यकता आहे जेणेकरून शेकडो कोटी रुपये वाचतील. नव्या इमारती आणखी मजबूत आणि भूकंपविरोधी असतील.

हिरवळीयुक्त मुक्त परिसरात अधिकाअधिक इमारती उभारण्याचं काय प्रयोजन आहे? यावर सरकारचं म्हणणं आहे की याहून जास्त हिरवळ तुम्हाला नंतर दिसेल. प्रकल्पासाठी सर्वाधिक विरोध पर्यावरणवाद्यांकडूनच झाला आहे.

दिल्लीस्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च संस्थेत पर्यावरणीय विश्लेषक म्हणून कार्यरत कांची कोहली यांच्या मते, "कायद्याच्या आधारे प्रस्तावित इमारतींना पूर्ण प्रकल्पापासून विलग करण्यात आलं आहे. मात्र त्याचवेळी सरकारने प्रसिद्धी पत्रकात सुरुवातीपासून हे म्हटलं आहे की या इमारती प्रकल्पाचा हिस्सा असणार आहेत.

पर्यावरण स्वीकृतीची प्रक्रिया एकप्रकारे प्लॉटबरहुकूम, प्रत्येक इमारत पद्धतीने करण्यात आली आहे. पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्यासाठी या इमारतींना पूर्ण प्रकल्पापासून बाजूला काढण्यात आलं आणि असं सांगण्यात आलं की हा एक अपवादात्मक प्रकल्प आहे यामुळे पर्यावरणीय आढाव्याची आवश्यकता नाही".

तूर्तास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. सरकारने नव्या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाला तर मंजुरी दिली मात्र कोणत्याही तोडकामास तसंच नव्या कामाच्या उभारणीला मंजुरी दिलेली नाही.

सध्याच्या सेंट्रल व्हिस्टाची पायाभरणी

दिल्ली अनेक बादशहा, सत्ताधीश आणि साम्राज्यांची राजधानी होती, याचा इतिहास साक्षीदार आहे. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वास्तूंची निर्मिती करण्यात आली. स्वातंत्र्याआधी आणि स्वातंत्र्यानंतरही निर्माणाचं हे काम सुरूच राहिलं. शहराचं स्वरुप बदलत गेलं आणि नामांकित वास्तू उभ्या राहिल्या.

सध्याच्या सेंट्रल व्हिस्टाची मुहुर्तमेढ ब्रिटनचे महाराज पाचवे जॉर्ज यांनी 1911 मध्ये रोवली होती. त्यावेळी पाचवे जॉर्ज यांनी भारताची राजधानी कोलकाताहून दिल्लीला आणण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

टाऊन प्लॅनिंग समितीमध्ये ब्रिटनचे वास्तूरचनाकार एडवर्ड लटेंस आणि हरबर्ट बेकर होते ज्यांनी समितीच्या सुरुवातीच्या निर्णयांमध्ये बदल केले. समितीने सुरुवातीला घेतलेल्या निर्णयांनुसार, राजधानीचा विकास दिल्लीच्या शाहजहानाबादमध्ये होणार होता. मात्र प्रत्यक्षात भव्य राजधानीसाठी रायसिना हिल नावाच्या डोंगराची निवड करण्यात आली.

अंतर्गत मतभेद तेव्हाही झाले होते. सरकार आणि नागरिकांमध्ये मतभेद नव्हते.

सेंट्रल व्हिस्टाचं आरेखन करणाऱ्या लटेंस आणि बेकर यांच्यात राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकच्या उंचीवरून मतभिन्नता होती. इतिहासकारांच्या मते, या वादामुळे त्यांची मैत्री दुरावली.

सध्याच्या सरकारमध्ये यासंदर्भातील घडामोडी समजत नाहीत मात्र सर्वसामान्य नागरिक आणि संघटना सरकारच्या पारदर्शकतेच्या मुद्यावरून न्यायालयात गेल्या आहेत.

ब्रिटिशांच्या विचारांनी उभारलेलं सेंट्रल व्हिस्टा आणि सध्याचं सेंट्रल व्हिस्टा यांची तुलना होऊ शकते का? यावर प्राध्यापक मृदूला मुखर्जी सांगतात, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी आपापसात चर्चा केली आणि हे स्पष्ट आहे की भारतीय राष्ट्रीय नेत्यांशी चर्चा केलेली नाही. सामान्य नागरिकांशी चर्चा करण्याचा विषयच नव्हता.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दोन दशकांमध्ये सरकारमध्ये भारतीयांचं प्रतिनिधित्व नव्हतं. 1930 नंतर भारतीयांचं सरकारमधलं प्रमाण वाढलं. यामध्ये बदल करायचे तर त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया होती. दुसरी गोष्ट हे समजत नाही की तज्ज्ञ, वास्तूरचनाकार, नागरिक, राजकीय नेते किंवा संघटना यांनी प्रकल्पातील काही गोष्टींना आक्षेप घेतला तर त्यात चूक काय? त्यांचं म्हणणं ऐकून का घेतलं जात नाही?

नॅशनल वॉर मेमोरियलबाबत वाद नाही

जेव्हा या परिसराची निर्मिती झाली तेव्हा यासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या ब्रिटिशांची सत्ता 1947 मध्ये संपुष्टात आली. भारताची ओळख असलेल्या या वास्तूंच्या नव्याने उभारणीसंदर्भात निर्णय देशातलं लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार घेणार आहे.

सेंट्रल व्हिस्टासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ वास्तूरचनाकार नारायण मूर्ती यांच्या मते, सुरुवातीच्या मास्टर प्लॅननुसार नियोजनकारांनी असा विचार केला होता की हे शहर आणि हा देश यांच्यादरम्यानच्या जागेचा निर्णय जनतेचाच असेल.

ते पुढे सांगतात, लटेंस यांच्या मास्टर प्लॅनमध्ये जे होतं तेच आज होतं आहे. कार्यालयांसाठी दहा मोठमोठ्या इमारती होणार आहेत. आपल्या देशातल्या मास्टर प्लॅनर्स अर्थात मान्यवर नियोजनकारांनी हे रोखलं. राष्ट्रपती भवनाच्या तसंच विजय चौकाच्या दिशेने ज्या इमारती आहेत, ज्या ठिकाणी शास्त्री भवन तसंच निर्माण भवन आज उभं आहे ते वगळता इंडिया गेटच्या चारही बाजूंची जमीन जनतेच्या नावावर करून देण्यात आली होती.

मात्र गेल्या काही वर्षांचं बघितलं तर नॅशनल वॉर मेमोरियल याच्या उलट उदाहरण आहे.

वॉर मेमोरियल व्हावं अशी मागणी 1960पासून होत होती. मात्र याचा निर्णय 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर घेण्यात आला. वर्षभरासाठी आवेदन प्रक्रिया खुली होती. त्यावेळी देशविदेशातील वास्तूरचनाकारांनी आपला आराखडा सरकारला सादर केला.

वॉर मेमोरियलच्या उभारणीला थोडा उशीर झाला मात्र सध्याच्या सेंट्रल व्हिस्टासंदर्भात जो वाद आहे त्याच्या तुलनेत वॉर मेमोरियलवेळी कोणताही वाद निर्माण झाला नाही.

पर्यावरण तज्ज्ञ कांची कोहली यांच्या मते, सेंट्रल व्हिस्टा हा परिसर दिल्लीसाठी नाही तर अख्ख्या देशाचा ऐतिहासिक वारसा आहे. जेव्हा आपण देशाच्या ठेव्याविषयी बोलतो तर मग लोकांना यासंदर्भात सहभागी करून घ्यायला काय हरकत आहे? सुरुवातीला तुमची योजना काय आहे ते सांगा. त्यावर नागरिक आपलं मत मांडतील, नोंदवतील. त्यावेळी सर्जनशील कल्पना समोर येतील. त्यावेळी या जागेची निर्मिती आपल्या सहभागातून, विचारातून झाली आहे असं लोकांना वाटेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)