नरेंद्र मोदी सरकारची 9 वर्षं : भाजपचे 9 दावे आणि काँग्रेसचे 9 प्रश्न
फोटो स्रोत, Reuters
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारनं यावर्षी केंद्रात आपली नऊ वर्षं पूर्ण केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपलं यश दाखविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे.
2014 च्या मे महिन्यात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपने दोन दिवसांपूर्वीच त्यांनी केलेल्या कामकाजाची यादी सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती.
ही पोस्ट बघताच विरोधात असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने भाजपवर तोफ डागत नऊ प्रश्नांची उत्तरं मागितली.
आणि एवढं करून काँग्रेस गप्प बसली नाही तर त्यांनी देशातील दोन डझनहून अधिक शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि भाजप सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले.
शनिवारी काँग्रेसने आपल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, आम्ही लोकांसाठी आवाज उठवत राहू आणि यासाठी सरकारला जबाबदार धरू.
काँग्रेसने लिहिलंय की, "गेली नऊ वर्षे सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारला जे नऊ अपयश आले आहेत त्याची यादी देशातील 28 शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा घेऊन जनतेसमोर मांडण्यात आली आहे. आम्ही नेहमीच जनतेसाठी आवाज उठवू. आम्ही संविधानासाठी लढत राहू आणि सरकारला जबाबदार धरू."
काँग्रेसचे नऊ प्रश्न
- महागाई आणि बेरोजगारी का वाढली ? श्रीमंत आणखीनच श्रीमंत होत आहेत, तर गरीब आणखीनच गरीब का होत आहेत?
- केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेताना शेतकऱ्यांना जी आश्वासन दिली होती त्याचं काय झालं? किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी का दिली जात नाहीये?
- एलआयसी आणि एसबीआयमध्ये असलेला जनतेच्या कष्टाचा पैसा आपल्या मित्राला अदानीला मदत करण्यासाठी का दिला जातोय? मोजक्या लोकांनाच देश सोडून पळून जाण्याची परवानगी का मिळते आहे?
- महिला, दलित, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्यांक यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारावर सरकार गप्प का आहे?
- 2020 मध्ये चीनला क्लीन चिट देऊनही ते पुन्हा भारतीय भूमीवर आलेच कसे?
- निवडणुकीच्या राजकारणात पुढे जाण्यासाठी जाणूनबुजून द्वेषाचं राजकारण का केलं जातंय?
- गेल्या नऊ वर्षांत तुम्ही घटनात्मक मूल्य आणि प्रजासत्ताक संघटना कमकुवत करण्याचं काम का केलं? विरोधी पक्षांविरूद्ध द्वेषाची वृत्ती का जोपासली ?
- गरीब, गरजू आणि आदिवासींसाठी असलेल्या योजनांचं बजेट कमी का केलं?
- कोविड-19 च्या संसर्गामुळे जवळपास 40 लाखांहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले. तरीही त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने नुकसानभरपाई का दिली नाही? अचानक लॉकडाऊन का लावण्यात आला?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
आणि एवढंच नाही तर भाजपने गेल्या नऊ वर्षांत जनतेला नऊ आश्वासनं दिली होती. ती आश्वासनं देखील भाजपने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय.
काँग्रेसने आपल्या ट्वीटमध्ये यासंबंधीचा एक फोटो पोस्ट केलाय आणि 'नौ साल वादखिलाफी के' असं लिहिलंय.
काँग्रेसने पोस्ट केलेल्या फोटोनुसार, "मोदी सरकारने काळा पैसा परत आणण्याची, वर्षाला 2 कोटी रोजगार निर्माण करण्याची, प्रत्येकाच्या खात्यावर 15 लाख रुपये जमा करण्याची, 100 स्मार्ट शहरे बनवण्याची, बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची, सर्वांना पक्की घरं देण्याची, प्रत्येक कुटुंबाला 24 तास वीज देण्याची, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करण्याची आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची 9 आश्वासनं दिली होती. पण सरकारला ही आश्वासनं पूर्ण करता आलेली नाहीत."
भाजपने काय दावा केलाय?
रविवारी नव्या संसदेच्या उद्घाटनाची घोषणा करण्यापूर्वी काँग्रेसने भाजपवर जोरदार निशाणा साधला होता.
यावेळी संसदेचं उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हायला हवं असं म्हणत काँग्रेसने या उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला.
यावर्षी केंद्रातील भाजप सरकारला नऊ वर्षं पूर्ण झाली आहेत. शिवाय पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका लागतील. आणि या सगळ्या गोष्टींचा पार्श्वभूमीवर नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे.
यावेळी 'नऊ वर्षं, नऊ आश्चर्य' असं म्हणत भाजपने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारची तुलना भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारशी केली आहे. या पद्धतीने त्यांनी आपलं यश मोजलंय.
याच दिवशी भाजपचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "मागच्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पराभवाला सामोरं जावं लागलंय. येणाऱ्या निवडणुकांमध्येही त्यांची हीच गत होणार आहे."
फोटो स्रोत, ANI
भाजपने आपल्या यशाच्या यादीत काय सांगितलंय?
- यूपीए सरकारच्या काळात महागाईचा दर सरासरी 8.7 टक्के होता. एनडीएच्या काळात हाच दर 4.8 टक्के आहे. काँग्रेसने त्यांच्या मित्रपरिवाराला कोळसा खाणींचा परवाना दिला. पण एनडीए सरकारने पारदर्शक यंत्रणा लागू केली.
- यूपीएच्या काळात तांदळाच्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी 3.09 लाख कोटी देण्यात आले. एनडीएच्या काळात हीच रक्कम 10.64 लाख कोटी इतकी होती. या 9 वर्षात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालंय.
- एलआयसीचा नफा एका वर्षात 27 पट वाढलाय, एसबीआयने देखील एका तिमाहीत प्रचंड नफा कमावलाय.
- यूपीए किंवा नेहरूंच्या काळातच चीनने भारतीय भूमीवर पाय ठेवले. पण एनडीए सरकार चीनपुढे झुकलेलं नाही.
- काँग्रेस आणि द्वेषाचं राजकारण हे समानार्थी शब्द आहेत, त्यामुळे देशाच्या बहुतांश भागातून त्यांची सत्ता गेली.
- काँग्रेसने ओबीसी आयोगाच्या घटनात्मक दर्जाला विरोध केला होता. त्यांनी पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपतींचा अपमान केला. त्यांनी तिहेरी तलाकला विरोध केला.
- काँग्रेसच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, आपला आदेश ऐकला नाही म्हणून काँग्रेसने सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याची धमकी दिली.
- पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारी योजना थेट जनतेपर्यंत पोहोचल्या.
- कोविड साथरोगाच्या काळात काँग्रेसने भीती पसरवली, पण कोविडच्या व्यवस्थापनात भारत सरकारने जे काम केलं त्याचं जगाने कौतुक केलं.
इतर पक्षांनीही उपस्थित केले प्रश्न
तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, भाजप सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत दररोज नवे बदल केलेत.
त्या म्हणाल्या, "सरकारने इतिहास बदलला, चरित्रं बदलली, शिक्षण बदललं, धर्म बदलला, नोटा बदलल्या. आणि एवढं सगळं बदलता बदलता एक दिवस भाजप स्वतःच बदलून जाईल."
त्या म्हणाल्या की, गेल्या नऊ वर्षांत सरकारने देशात अलोकप्रिय आणि असंवेदनशील धोरणं आणली. आणि ही धोरणं अयशस्वी ठरली.
त्याचवेळी तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी गेल्या नऊ वर्षांत संसदेत एकाही प्रश्नाचं स्वतःहून उत्तर दिलेलं नाही.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष भारत राष्ट्र समितीच्या (पूर्वी तेलंगणा राष्ट्र समिती) वाय सतीश रेड्डी यांनी ट्वीट केलंय की, गेल्या नऊ वर्षांत मोदी सरकारने 99 पेक्षा जास्त संकटं निर्माण केली.
त्यांनी लिहिलंय, "या नऊ संकटांमध्ये नोटाबंदी, सरकारी मालमत्ता विकणे, बेरोजगारी, कोविडचं चुकीचं व्यवस्थापन, लोकशाहीची हत्या, कृषी कायदे आणले पण आश्वासनं पूर्ण केली नाहीत, मीडियाला 'मोदिया' बनवलं, राजकारणासाठी सैन्याचा वापर आणि अदानीसाठी संपूर्ण इकोसिस्टम बदलली."
आम आदमी पक्षाच्या अतिशी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये एक लेख लिहून अध्यादेशाचा मुद्दा उपस्थित केलाय. त्यांनी लिहिलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश न जुमानता केंद्र सरकारने निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा दोन नोकरशहांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतलाय.
त्यांनी पुढे लिहिलंय की, "मोदी सरकारने मागच्या नऊ वर्षात राज्य सरकारकडून त्यांची ताकद हिरावून घेण्याचं काम केलंय. सुरुवातीला त्यांनी आपलं बेकायदेशीर सरकार बनवण्यासाठी ऑपरेशन लोटस राबविलं. त्यानंतर आमदारांचा घोडे बाजार केला. आणि एवढं करूनही आपला स्वार्थ साध्य झाला नाही म्हणून सीबीआय आणि ईडीला हाताशी धरून इतर पक्षांच्या मागे लावलं. आता असंवैधानिक अध्यादेश आणले."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
