नेपाळमध्ये कम्युनिस्टांचं राज्य आहे की ब्राह्मणांचं?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, रजनीश कुमार
- Role, बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी
नेपाळमधील पोखरा भागात फिरत असताना माझी नजर एका उपहारगृहावर स्थिरावली. तलावाला लागून असलेल्या या उपहारगृहाचं नाव होतं काकाको चुलो.
काकाको चुलोच्या बाहेर मेनू कार्ड सारखं दिसणारं एक होर्डिंग लावलंय.
या होर्डिंगवर खाद्यपदार्थांची जी नावं दिली आहे ती आश्चर्य वाटावी अशीच आहेत.
यात पहिल्या क्रमांकावर आहे पंडित भोजन, दुसऱ्या क्रमांकावर लोकशाही भोजन, तिसऱ्या क्रमांकावर गणतांत्रिक भोजन आणि चौथ्या क्रमांकावर आहे सहमती भोजन.
खाली दाखवलेल्या फोटोंमध्ये तुम्ही ते पाहू शकता.
मी तिथेच उभा राहून त्या होर्डिंगकडे पाहत होतो, तितक्यात माझा नेपाळी मित्र मला म्हणाला, "तुमच्या बातम्यांचं प्रतिबिंब तुम्हाला या मेनूमध्येही दिसत असेल ना? त्यांनी मला ते मेनू नीट लक्ष देऊन वाचायला सांगितले. सर्वात वरती पंडित आहेत तर त्याच्या खाली लोकतांत्रिक आणि नंतर मग गणतांत्रिक आहे."
त्यांना सांगायचं होतं की, आज राजेशाही अस्तित्वात नाही. पण लोकशाही किंवा प्रजासत्ताक व्यवस्थासुद्धा ब्राह्मणांच्याच हाती आहे.

आता नेपाळ मधील सत्तेवर असलेलं सरकार आणि प्रशासन पाहिलं तर सगळीकडे ब्राह्मणांचं वर्चस्व दिसून येईल. नेपाळ मध्ये ब्राह्मणांना बाहुन म्हणतात.
आणि विशेष म्हणजे नेपाळ मध्ये ब्राह्मण वर्गाची लोकसंख्या केवळ 12.2 टक्के असताना देखील त्यांची प्रशासनावर मजबूत पकड आहे.
हे सर्व नेपाळचे पहाडी ब्राह्मण असून प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचं वर्चस्व आहे. नेपाळमध्ये सर्वांत जास्त लोकसंख्या आहे छेत्री समाजाची. आपण भारतात त्यांना क्षत्रिय किंवा राजपूत म्हणतो.
नेपाळमध्ये छेत्री समाजाची लोकसंख्या 16.6 टक्के आहे. ब्राम्हण आणि छेत्री समाजातील लोकांना इथे खस आर्य म्हटलं जातं. नेपाळमधील खस आर्यांची एकूण लोकसंख्या 29 टक्के आहे.
आता नेपाळमध्ये लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारमध्ये सर्व उच्च पदं ब्राह्मण वर्गाकडे आहेत.
नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड ब्राह्मण आहेत. शिवाय नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल, नेपाळचे लष्करप्रमुख प्रभुराम शर्मा आणि नेपाळी संसदेचे अध्यक्ष देवराज घिमिरे हे सर्वजण ब्राह्मण आहेत.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीश नेमलेले नाहीयेत. पण न्यायमूर्ती हरिकृष्ण कार्की यांची कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली आहे. ते छेत्री म्हणजेच क्षत्रिय समाजाचे आहेत.
नेपाळचे पोलीस प्रमुख बसंत बहादूर कुंवर छेत्री आहेत.
प्रचंड यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळावर एक नजर टाकली तर सर्व महत्त्वाची खाती खस आर्यांकडे आहेत.
संसदेत ब्राह्मण-छेत्रींचं वर्चस्व
नेपाळच्या संसदेकडे म्हणजेच प्रतिनिधीगृहाकडे एक नजर मारली तर इथेही खस आर्यांचं वर्चस्व असल्याचं दिसेल. संसदेत 164 सदस्य थेट निवडणुकांद्वारे निवडले जातात.
यातले 95 सदस्य खस आर्य आहेत. म्हणजे 57 टक्के सदस्य ब्राह्मण आणि छेत्री वर्गाचे आहेत.
नेपाळमध्ये केवळ 4 टक्के मुस्लिम समाज आहे. पण यांच्यापैकी एकही सदस्य थेट निवडून आलेला नाही.
तसेच शेर्पा समाजातील कोणताही व्यक्ती थेट निवडणुकांद्वारे निवडून आलेला नाही. नेपाळच्या 13% दलित वर्गापैकी फक्त एक सदस्य थेट निवडून प्रतिनिधीगृहात पोहोचलाय.
नेपाळमध्ये आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 35 टक्के आहे. पण या समाजातील केवळ 41 सदस्य (25 टक्के) थेट निवडणुकांद्वारे संसदेत पोहोचले आहेत.
नेपाळमध्ये कोसी, मधेस, बागमती, गंडकी, लुंबिनी, कर्णाली आणि सुदूर पश्चिम अशी एकूण सात राज्य आहेत. या सात राज्यांपैकी 3 राज्यांचे मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहेत.
बागमती राज्याचे मुख्यमंत्री शालिकराम जमकट्टेल, कर्णालीचे मुख्यमंत्री राजकुमार शर्मा आणि गंडकीचे मुख्यमंत्री सुरेंद्रराज पांडे हे ब्राह्मण आहेत. सुदूरपश्चिमचे मुख्यमंत्री कमल बहादूर शाह हे छेत्री समाजाचे आहेत.
मधेस राज्याचे मुख्यमंत्री सरोज कुमार हे यादव आहेत. तर कोसीचे मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की छेत्री आहेत. डिल्लीबहादुर चौधरी हे थारू समाजाचे असून लुंबिनी राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.
कोसी, कर्णाली आणि बागमती या राज्यांमध्ये कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर असून सर्व मुख्यमंत्री खस आर्य आहेत.
नेपाळमध्ये तब्बल 239 वर्षानंतर म्हणजेच 2008 मध्ये राजेशाही संपुष्टात येऊन लोकशाही सरकार स्थापन झालं.
लोकशाही आल्यानंतर पंधरा वर्षात एकूण नऊ पंतप्रधान सत्तेवर आले. यापैकी आठ ब्राह्मण आणि एक छेत्री होते.
या 15 वर्षांत गिरिजाप्रसाद कोईराला, प्रचंड (तिसऱ्यांदा पंतप्रधान), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोईराला, केपी शर्मा ओली आणि शेर बहादूर देऊबा असे 9 पंतप्रधान बनले.
त्यातील आठ ब्राह्मण तर शेर बहादूर देउवा छेत्री होते. एवढंच नाही तर नेपाळमध्ये लोकशाही येण्यापूर्वी पंचायत व्यवस्था होती. यात देखील ब्राह्मण वर्गाचेच पंतप्रधान होते.
नेपाळच्या मधेस प्रांतात देखील ब्राह्मण वर्गाचं अस्तित्व आहे. पण त्यांची योग्यता पहाडी ब्राह्मणांसारखी नाहीये.
नेपाळी काँग्रेसचे नेते कंचन झा सांगतात की, "मधेस प्रांतातही ब्राह्मण आणि राजपूत वर्ग आहे. मात्र सरकार आणि प्रशासनात फक्त पहाडी ब्राह्मण आणि क्षत्रियांचं वर्चस्व आहे. पहाडी ब्राम्हण मधेस प्रांतातील यादव, दलित आणि ब्राह्मणांना एकाच तराजूत तोलतात. पहाडी ब्राह्मण आणि मधेस प्रांतातील ब्राह्मणांमध्ये रोटी-बेटी प्रथा पाळली जात नाही. आणि लग्न झालंच तरी त्याकडे आंतरजातीय विवाह म्हणूनच पाहिलं जातं."
कंचन झा सांगतात, "नेपाळमधील 71 टक्के लोकसंख्येवर 29 टक्के लोकसंख्या असलेल्या खस आर्यांचा दबदबा आहे. हे वर्चस्व राजेशाहीच्या काळातही होतं आणि आजच्या लोकशाहीत सुद्धा आहे. आता तर मधेशी, आदिवासी आणि दलितांसोबत भेदभाव करण्याला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलाय. नेपाळी भाषा खरं तर खस आर्यांची आहे. पण राजेशाही असो वा लोकशाही, नेपाळी लोकांवर ही भाषा लादण्यात आली आहे."
"हिमालयात राहणाऱ्या जमातींना स्वतःची भाषा आहे. मधेशींची स्वतःची भाषा आहे. पण 30 टक्के लोकांची भाषा 70 टक्के लोकांवर लादण्यात आली, तिला अधिकृत दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे ज्या लोकांना नेपाळी भाषा येत नाही असे बिगर-खस आर्य लोक मागे पडत राहिले."
नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर कम्युनिस्टांचं सरकार सत्तेवर आलं. आणि नेपाळी काँग्रेस जरी सत्तेवर आली तरी त्यांना कम्युनिस्टांचाच पाठिंबा मिळाला.
नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाची कमान ज्यांच्या हाती आहे ते सर्व ब्राह्मण आहेत.
मग यात प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) असो वा केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट).
शिवाय नेपाळी काँग्रेसची सूत्र देखील ब्राह्मणांच्याच हाती आहेत. सध्या छेत्री समाजाचे सिंह बहादूर देऊबा यांच्याकडे नेपाळी काँग्रेसची सूत्र आहेत.
नेपाळमध्ये कम्युनिस्टांचं वर्चस्व आहे की ब्राह्मणांचंं?

फोटो स्रोत, Getty Images
नेपाळमधील राजकीय विश्लेषक सांगतात की, जोपर्यंत कम्युनिस्ट पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेसवर असलेलं खस आर्यांचं वर्चस्व संपत नाही तोपर्यंत नेपाळची सत्ता सर्वसमावेशक होऊ शकत नाही.
नेपाळमध्ये कम्युनिस्टांचं वर्चस्व आहे की ब्राम्हणांचं? नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्ष हे ब्राह्मण पक्ष आहेत का?
यावर नेपाळचे माजी पंतप्रधान बाबुराम भट्टरई सांगतात की, "माझा जन्म ब्राह्मण कुटुंबात झाला ही काही माझी चूक नाहीये. मी माझी जात सोडली, आंतरजातीय विवाह केला. उच्च जातीत जन्मलेल्यांना शिक्षणाच्या संधी जास्त असतात हे समजून घेतलं पाहिजे. शिक्षणामुळे त्यांच्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोन येतो. यातून ते एखाद्या क्रांतिकारी चळवळीचं नेतृत्व करतात."
"संपूर्ण जगातील कम्युनिस्ट किंवा राष्ट्रवादी आंदोलनं पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल की, याचं नेतृत्व हे सवर्ण किंवा उच्च वर्गातील लोकांनी केलं होतं. यात मार्क्सपासून गांधी आणि नेहरूंपर्यंत सर्वच सवर्ण होते. आम्ही राज्यघटनेत उपेक्षित जातींसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नेपाळचे ब्राह्मण पुरोगामी विचाराचे आहेत. आणि नेपाळचं राजकारण आणखीन सर्वसमावेशक व्हायला हवं ही देखील गोष्ट तितकीच खरी आहे. पण या सगळ्यांसाठी वेळ लागेल."
भट्टरई पुढे सांगतात, "नेपाळमधील राजकीय पक्ष व्यक्तिकेंद्रित झालेत. त्यातही इथल्या कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये एकाच व्यक्तीचं वर्चस्व असतं. त्यामुळे निर्णय सर्वसमावेशक नसतात. मागच्या 30 वर्षांपासून प्रचंड त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व करत आहेत. ओली आणि देऊबा देखील तेच करत आहेत. कम्युनिस्ट पक्ष जुन्या प्रथा परंपरा सोडून द्यायला तयार नाहीत."
भारतीय कम्युनिस्ट विरुद्ध नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष
"नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्ष अतीव्यक्ती केंद्रित आहेत. ब्राह्मणांमध्येही श्रीमंत आणि पुरुषांची सत्ता आहे. इथे गरीब आणि महिला सत्तेपासून लांबच आहेत. आता जगभरात जुनी कम्युनिस्ट विचारधारा मागे पडत चालली आहे. कारण यात जातीचा मुद्दा देखील आहे. मला वाटतं की नेपाळचा कम्युनिस्ट पक्ष भारतातील कम्युनिस्ट पक्षांपेक्षा जास्त पुरोगामी आहे," भट्टरई असा दावा करतात.
विजयकांत कर्ण हे डेन्मार्कमध्ये नेपाळचे राजदूत होते. सध्या ते काठमांडूमध्ये 'सेंटर फॉर सोशल इन्क्लुजन अँड फेडरलिझम' (CEISF) नावाचा थिंक टँक चालवतात.
विजयकांत कर्ण हे बाबुराम भट्टरई यांच्या मताशी सहमत नाहीयेत.
नेपाळचे ब्राह्मण किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्ष भारतातील लोकांपेक्षा जास्त पुरोगामी आहेत असं विजयकांत कर्ण यांना अजिबात वाटत नाही.
ते सांगतात की, "भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात दलित, मुस्लिम, मागास जाती यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोललं जातं. पण नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाबाबत असं काही घडताना दिसत नाही. नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षांची कमान श्रीमंत ब्राह्मणांच्या हातात आहे आणि सत्तेत राहणं एवढंच त्यांचं ध्येय आहे."
विजयकांत कर्ण सांगतात की, "1990 च्या दशकात नेपाळमध्ये माओवादी लोकांमध्ये संघर्ष सुरू होता. तेव्हा हे नेते देखील दलित, मधेशी, महिला आणि धर्मनिरपेक्षता आदी मुद्द्यांवर बोलत होते. पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी देखील हे मुद्दे बाजूला सारले. प्रचंड यांच्या पक्षातील एखादा मधेशी किंवा आदिवासी पंतप्रधान का बनत नाही? प्रचंड किंवा बाबुराम भट्टरई यांना असं करण्यापासून कोणी रोखलंय का?"
महत्त्वाच्या मंत्रिपदांवर खस आर्यांचा भरणा
"प्रचंड यांच्या मंत्रिमंडळात नावाला मधेशी मंत्री आहेत. महेंद्र राय आणि इतर मधेशी मंत्र्यांना कोणतीही महत्त्वाची खाती मिळालेली नाहीत. नेपाळच्या कोणत्याही कम्युनिस्ट पक्षाने मधेशी आंदोलनाला पाठिंबा दिला नव्हता. असं का घडलं?
भारतातील कम्युनिस्ट पक्ष कष्टकऱ्यांच्या आंंदोलनाला विरोध करतात का? असा प्रकार मी कधीच पाहिलेला नाही. भारतातील कम्युनिस्ट पक्षांवरही ब्राह्मणांच वर्चस्व होतं. पण ते नेहमीच दलित, अल्पसंख्याक, महिला आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने उभे राहिले. पण नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत असं म्हणता येणार नाही."
नेपाळमधील जातिव्यवस्थेवर बाबुराम भट्टरई सांगतात की, "तसं तर नेपाळ हा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अगदी वेगळा देश आहे.
मी भारतातील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात 13 वर्ष व्यतीत केली आहेत. आणि भारतीय लोक नेपाळला आपलाच एक भाग मानतात. नेपाळच्या भौगोलिक स्थितीविषयी बोलायचं झालं तर नेपाळची लोकसंख्या दक्षिण आशिया आणि पूर्व आशियामध्ये अर्धी अर्धी विभागली गेली आहे. पण नेपाळ केवळ भारताचाच भाग आहे असं दिल्लीतील लोकांना वाटतं."
"नेपाळ हा बहुसांस्कृतिक आणि बहुधार्मिक देश आहे. इथे केवळ हिंदूच नाही तर इतरही लोक राहतात. खस आर्यांनी बाहेरून येऊन हिंदू धर्म लादलाय. या खस आर्यांना नेपाळमध्ये ब्राह्मण आणि छेत्री म्हणतात. हे भारतातून पळून आले होते.
नेपाळमध्ये येऊन त्यांनी जातीव्यवस्थेला खतपाणी दिलं. माझा जन्म हिंदू ब्राह्मण कुटुंबात झाला असला तरी मी नास्तिक आहे. माझे वडील मात्र आजही धर्मपारायण हिंदू आहेत. नेपाळ हा पूर्णपणे वेगळा आहे असं मला सांगायचं आहे. नेपाळी समाज भारताप्रमाणे नाहीये, नेपाळला स्वतःचा इतिहास आहे. इथले ब्राह्मण भारतातील ब्राह्मणांप्रमाणे अस्पृश्यता पाळत नाहीत."
आहुती हे नेपाळमधील नामवंत कवी आणि दलित विचारवंत आहेत. ते वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पक्षाचेही प्रमुख आहेत.
नेपाळमध्ये ब्राह्मणांचं वर्चस्व असण्यामागे वैचारिक जडत्व असल्याचं आहुती यांना वाटतं.
आहुती सांगतात की, "जिथे भांडवलशाहीचा उदय झाला, त्याठिकाणी जातीव्यवस्था अस्तित्वात नव्हती. भांडवलशाहीची सुरुवात नॉर्वेपासून झाल्याचं मानलं जातं. भांडवलशाहीच्या आडून जे काही बदल झालेत त्यात जाती व्यवस्थेविषयी कोणतेच विचार व्यक्त केलेले नाहीत. भारतात वसाहतवादाच्या रूपाने भांडवलशाही पुढे आली. या वसाहतवादाला जातीधर्माविरोधात उभं राहण्याची गरजच पडली नाही. त्यांना तर भारताची संपत्ती लुटायची होती."
"भारतात वसाहतवादाच्या रूपात जी भांडवलशाही आली तिने जातीव्यवस्थेचा वापर करून आपले हितसंबंध जोपासले. इंग्रजांनी जातीला व्यवस्थेतून वगळण्याऐवजी त्याचाच भाग बनवलं. भांडवलशाहीने भांडवल तयार करण्यासाठी प्रथापरंपरेचा वापर केला. जातीव्यवस्थेमुळे भांडवलशाहीला कोणतंच आव्हान निर्माण झालं नाही. पण जातीव्यवस्था मार्क्सवादापुढचं सर्वात मोठं आव्हान ठरलं. कारण मार्क्सवाद लागू करायचा असेल तर जातीव्यवस्था हद्दपार करावी लागणार होती."
भांडवलशाही विरूद्ध मार्क्सवाद

फोटो स्रोत, Getty Images
हुती सांगतात की, "हीच भांडवलशाही नेपाळमध्येही आली. पण नेपाळमधली भांडवलशाही दलाल भांडवलशाही होती. इथे तर आपला एकही भांडवलदार नाहीये. नेपाळमध्ये भांडवलशाही भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून आली. भारतात औद्योगिक आणि पुरोगामी भांडवलशाही नव्हती अशाच पद्धतीची भांडवलशाही नेपाळमध्ये होती.
या भांडवलशाहीकडे जातीव्यवस्थेशी लढण्यासाठीचा कोणताही मार्ग नव्हता. याबाबतीत तर मला आंबेडकरांच्या तत्वज्ञानावरही शंका आहे. धर्म बदलल्याने जातीव्यवस्था संपुष्टात येईल असं आंबेडकरांना वाटलं असेल तर त्यांचा समज पूर्णपणे चुकीचा होता. आंबेडकरांची राजकीय कारकीर्द तर पूर्णपणे अपयशी ठरली."
आहुती सांगतात, "ज्या ठिकाणी भांडवलशाहीचा उदय झाला, त्या ठिकाणी जातीव्यवस्था अस्तित्वात नव्हती. अगदी त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी मार्क्सवादाचा उदय झाला, तिथेही जातव्यवस्था नव्हती.
मार्क्सनेही जातीव्यवस्थेवर काहीच सांगितलेलं नाही. मार्क्सवादी विचारसरणीमुळे सोव्हिएत युनियनमध्ये क्रांती झाली. पण सोव्हिएत युनियनमध्ये जातीव्यवस्था नव्हती. चीनमध्येही याच विचारसरणीमुळे क्रांती झाली, पण तिथेही जातिव्यवस्था अस्तित्वात नव्हती."
"रोमेनियापासून चेकोस्लोव्हाकियापर्यंत सगळीकडेच क्रांती झाली, पण या ठिकाणी देखील जातीव्यवस्था नव्हती. आता मार्क्सवाद नेपाळमध्ये आला पण जातीव्यवस्था समूळ नष्ट करण्याचं औषध त्याच्याकडे नव्हतं.
मार्क्सवादाचा भर समाजातील वर्ग पद्धतीवर होता, त्याने जातीव्यवस्थेकडे पाठ फिरवली. वर्ग हा जातीशी संबंधित मुद्दा नाहीये हे त्यांना माहीत होतं तरीही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं."
वैचारिक बांधिलकी
आहुती म्हणतात की, ब्राह्मण नेतृत्व करतायत याची अडचण नाहीये. पण पुरोगामी विचारसरणी असलेल्या ब्राह्मणांची कमतरता असणं ही खरी अडचण आहे.
नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात येऊन लोकशाही आली. यामुळे नेपाळच्या राज्यव्यवस्थेत काय बदल झाले?
या प्रश्नावर नेपाळचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि आता खासदार असलेले उपेंद्र यादव सांगतात,
"राजेशाही व्यवस्थेत क्षत्रियांची सत्ता होती. आणि लोकशाही आल्यानंतर ब्राम्हण सत्तेवर आले. या दोन्ही वर्गात सत्तेची अदलाबदल झाली. नेपाळी सरकार, सैन्य, पोलिस, प्रशासन आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर ब्राह्मणांचं वर्चस्व आहे."
उपेंद्र यादव सांगतात, "नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच कोणीतरी ब्राम्हण सैन्याचे प्रमुख झालेत. राजेशाही व्यवस्थेत सर्व सैन्यप्रमुख छेत्री समाजाचे होते. यादव, महतो किंवा आदिवासी समाजातून कोणीतरी सैन्यप्रमुख होईल, याची कल्पनाही करणंही कठीण आहे.
नेपाळच्या राज्यघटनेची रचना देखील चार ब्राह्मण आणि एक छेत्री यांनी मिळून केली आहे. राज्यघटना सर्वसमावेशक असायला हवी होती पण त्यांनी असं होऊ दिलं नाही.
राजसत्ता संपुष्टात यावी म्हणून ज्या माओवादी लोकांनी हत्यारं घेतली ते कोण होते? ते लोक ब्राम्हण तर नक्कीच नव्हते. थारू, मगर, शेर्पा, यादव आणि महतो यांनी हत्यारं उचलली. या संघर्षात जे लोक मारले गेले तेही याच जातीचे होते. पण तेव्हाही नेतृत्व ब्राह्मणांकडे होतं आणि आजही आहे."
विजयकांत कर्ण यांचं म्हणणं आहे की, नेपाळचे परदेशात जितके राजदूत आहेत त्यापैकी 90 टक्के तर ब्राह्मण आहेत
कर्ण सांगतात की, नेपाळमध्ये जातीय वर्चस्वाची पाळंमुळं खूप खोलवर रुजली आहेत. ज्या लोकांनी राजेशाही संपविण्यासाठी आपल्या जीवाची बाजी लावली त्या लोकांमध्ये फसवले गेल्याची भावना आहे.
निभा शाह नेपाळ मधील नामवंत कवयित्री आहेत. त्यांनी हीच निराशा आपल्या कवितेच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे. ही कविता नेपाळीमध्ये आहे. या कवितेचं हिंदी भाषांतर पत्रकार नरेश ज्ञवाली यांनी केलं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
पसीना बहाकर
दुनिया बदलती तो
कुली की दुनिया
कब की बदल चुकी होती मनसरा
खून बहाकर
दुनिया बदलती तो
जनता की दुनिया
कब की बदल चुकी होती मनसरा
वैसे तो मनसरा
खून पसीने से ही
बदलती है दुनिया
बनती है दुनिया
पर खून पसीने से नहीं बदली दुनिया
क्यों नहीं बदली?
कभी
आग की धधकन
सुना है मनसरा
आग तो धधक रही है मनसरा
अपना काटा हुआ जलावन
कोई और जला दे तो
आग अपनी नहीं होती मनसरा
उजाला भी उसका अपना
नहीं होता मनसरा
उजाला अपना न हो तो
दुनिया नहीं बदलती मनसरा
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








