भारत आणि चीनमधला ताळमेळ साधणं नेपाळच्या पंतप्रधानांना जमेल का?

निवडणुकीआधी एका पक्षासोबत आघाडी आणि निकालानंतर दुसऱ्या पक्षासोबत सरकारची स्थापना... वाचायला ओळखीचं वाटलं ना? पण विषय महाराष्ट्र किंवा बिहारच्या राजकारणाचा नाही, तर भारताच्या या शेजारच्या देशाचा, नेपाळचा आहे.

रविवारी (25 डिसेंबर 2022) नेपाळच्या राजधानीत अतिशय नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि नवं सरकार अस्तित्वात आलं.

पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचंड यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आहे.

प्रचंड हे नेपाळमधल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आहेत आणि त्यांची चीनसोबतची जवळीक चर्चेत असते. ते पंतप्रधान झाल्याचा भारत-नेपाळ संबंधांवर आणि चीनसोबतच्या समीकरणांवर काय परिणाम होऊ शकतो? हे जाणून घेऊयात.

काठमांडूमध्ये असं रंगलं नाट्य

एक सख्खा शेजारी आणि भारत-चीनमधला एक बफर झोन असलेल्या नेपाळमध्ये कोण सत्तेत येतं हे भारतासाठी सामरिकदृया नेहमीच महत्त्वाचं राहिलं आहे.

20 नोव्हेंबर 2022 रोजी नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या, पण कोणत्याच एका पक्षाला आवश्यक बहुमत मिळालं नाही. पण 25 डिसेंबरला अगदी वेगानं नाट्यमय घडामोडी घडल्या.

निवडणुकीआधी पुष्प कुमार दाहाल यांचा माओवादी पक्ष आणि तेव्हाचे पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसमध्ये आघाडी झाली होती. ही आघाडीच सत्तेत येईल अशी अपेक्षा होती.

पण पंतप्रधानपदावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत होत नव्हतं. पंतप्रधानांचं निवासस्थान सोडून मग दाहाल आपल्या विरोधी आघाडीतल्या केपी शर्मा ओलींच्या घरी गेले.

एकेकाळचे मित्र पण नंतर प्रतिस्पर्धी बनलेले हे दोन डावे नेते अखेर एकत्र आले, सरकार स्थापन झालं आणि दाहाल त्या सरकारचे पंतप्रधान बनले.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुष्प कुमार दाहाल यांचं अभिनंदन करण्यात अजिबात दिरंगाई केली नाही. त्यांनी ट्विटरवरून दाहाल यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

"भारत आणि नेपाळमधलं नातं सांस्कृतिक तसंच लोकांमधल्या परस्पर संबंधांनी बांधलं गेलं आहे. ही मैत्री आणखी घट्ट करण्यासाठी मी तुमच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे", असं मोदी म्हणाले आहेत.

आता दाहाल यांचं भारतासोबतचं नातं म्हणजे कभी हां कभी ना असंच म्हणायला हवं.

नेपाळच्या पंतप्रधानांचं भारताशी नातं

68 वर्षांचे आणि प्रचंड या टोपनावानं ओळखले जाणारे दाहाल गेली चार दशकं नेपाळमधल्या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांशी जोडले गेले आहेत.

यातल्या काही गटांवर भारतातल्या फुटीर माओवादींच्या समर्थनाचे आरोप काहीजण लावतात.

1990 च्या दशकात नेपाळमधल्या राजेशाहीविरोधात डाव्या विचारसरणीच्या गटांनी गृहयुद्ध पुकारलं होतं. तेव्हा प्रचंड यांनी बंडखोर सैन्याच्या एका गटाचं नेतृत्वही केलं होतं.

भूमिगत झाल्यावर बराच काळ ते भारताच्या आश्रयाला आले होते.

त्यावेळी माओवादींनी नेपाळ सरकारकडे 40 मागण्या केल्या होत्या.

नेपाळमध्ये राजेशाही जाऊन लोकशाहीची स्थापना व्हावी, जमिनदारीसारख्या पद्धती बंद व्हाव्यात अशा मागण्यांसोबतच भारत-नेपाळ सीमेवर नियंत्रण, भारतीय सैन्यात गोरखांना भरती करण्यावर बंदी, हिंदी सिनेमावर बंदी अशा भारतासंबंधातल्या 9 मागण्याही होत्या. म्हणजे दाहाल एकप्रकारे भारताच्या विरोधात होते.

पण मग भारतामुळेच ते नेपाळच्या पंतप्रधानपदी पहिल्यांदा विराजमान झाले.

भारताच्या मध्यस्थीनंच 2005 साली माओवाद्यांच्या सात पक्षांमध्ये सहमती करार झाला. प्रचंड या गटाचे नेते बनले. त्यानंतर या गटानं नेपाळ सरकारशी करार केला, गृहयुद्ध संपलं, पुढच्या दोन वर्षांत नवी राज्यघटना लिहिली गेली आणि निवडणुकीत माओवादी गटाचा विजय झाला.

2008 सालची ती निवडणूक जिंकून पुष्प कमल दाहाल पहिल्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले. आधी ऑगस्ट 2008 ते मे 2009 आणि मग ऑगस्ट 2016 ते जून 2017 असं दोनदा प्रचंड यांनी हे पद सांभाळलं.

प्रचंड, नेपाळ, भारत आणि चीन

एकप्रकारे भारतामुळे दाहाल पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचू शकले. पण सत्तेत आल्यावर त्यांनी केलेली अनेक वक्तव्यं भारताला रुचली नाहीत.

पहिला परदेश दौरा म्हणून भारतात न येता, दाहाल चीनला गेले. सत्ता गमवावी लागली, तेव्हा त्याचं खापर दाहाल यांनी भारतावर फोडलं. ते सत्तेबाहेर असताना चीनच्या खासगी दौऱ्यावर गेले होते. त्यामुळे भारतात प्रचंड यांची चीनधार्जिणे नेता अशी प्रतिमा तयार झाली आहे.

प्रचंड यांना भारत आणि नेपाळमधला 1950 सालचा मैत्री करार आता जुना झाल्यासारखा वाटतो आणि यात बदल आवश्यक असल्याची मागणी ते सातत्यानं करत आले आहेत.

साहजिकच, त्यांच्या कार्यकाळात नेपाळची चीनसोबत सलगी वाढेल आणि ती भारतासाठी डोकेदुखी ठरेल, असा सूर भारतातून उमटताना दिसतोय.

पण तज्ज्ञांच्या मते भारत आणि चीनसोबतच्या हितसंबंधांमध्ये ताळमेळ साधणं नेपाळला ठाऊक आहे.

दिल्लीत राहणारे विश्लेषक कॉन्स्टॅन्टिनो झेवियर यांनी ट्विट केलंय की 'दाहाल आणि बाकीचे नेते किंवा त्यांच्या पक्षांना भारत किंवा चीनच्या समर्थकांमध्ये विभागणं योग्य ठरणार नाही. नेपाळनं दोन देशांच्या बाबतीत अलिप्ततेचं धोरण स्वीकारलं आहे जे यापुढेही सुरु राहील.'

प्रचंड यांची निवड झाल्यावर चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे की, “एक पारंपरिक शेजारी आणि मित्र म्हणून आम्ही चीन-नेपाळ संबंधांना अतिशय महत्त्वाचं स्थान देतो. दोन्ही देश एकत्रितपणे बेल्ट अँड रोड नेटवर्कची उभारणी करतील.”

नेपाळमध्ये दोन कम्युनिस्ट नेते एकत्र येणं ही काहींना चीनसाठी चांगली परिस्थिती वाटू शकते.

पण या दोन्ही नेत्यांच्या विचारधारा वेगवेगळ्या आहेत, याकडेही सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीजचे संचालक निश्चलनाथ पांडेय लक्ष वेधतात.

बीबीसी नेपाळीशी बोलताना ते म्हणाले आहेत, "वेगवेगळ्या विचारधारा असलेले पक्ष एकत्र येऊन हे सरकार स्थापन झालंय आणि त्यातले काही पक्ष अगदी नवे आहेत. त्यांच्याशी संबंध सुधारणं हे दिल्लीसाठी एक आव्हान ठरेल. "

स्वतः प्रचंड यांनी एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, “आज नेपाळचं राजकारण (परराष्ट्र धोरण) ज्या दिशेनं जातं आहे, ते कुणा चीन, भारत किंवा अमेरिकेच्या दिशेनं झुकत नाही. आम्ही सगळ्यांना सोबत ठेवून काम करतो.”

ते पुढे म्हणतात, "एक संघराज्य आणि लोकशाही म्हणून भारतासोबत आमचं जे खास नातं आहे, ते जगात कुठेही पाहायला मिळणार नाही. आमच्या सीमा, इतिहास, भाषा, संस्कृती आणि लोकांचं लोकांशी असलेलं नातं इतर कुठे पाहायला मिळणार नाही. ते गृहीत धरूनच भारत-नेपाळ संबंध पुढे सरकतील."