असा देश ज्यानं नवीन शहर वसवण्यासाठी दिले आपल्याच लोकांना 'ठार करण्याचे' आदेश

सौदीमधील महत्त्वाकांक्षी 'डेझर्ट सिटी' प्रकल्पासाठी जमीन रिकामी करण्यासाठी (भूसंपादन) सौदीच्या प्रशासनानं तीव्र बळाचा वापर करण्यासाठीही मंजुरी दिली आहे. एका माजी गुप्तचर अधिकाऱ्यानं बीबीसीला याबाबत माहिती दिली. अनेक पाश्चिमात्य कंपन्या मिळून हे शहर उभारत आहेत.

कर्नल रोबिग अलेनेझी यांनी त्यांना काही भागातील आदिवासी गावांतून गावकऱ्यांना बाहेर काढण्याचे आदेश मिळाले होते, असं म्हटलं आहे. निओम इको सिटी प्रकल्पाचा भाग असलेल्या ‘द लाईन’साठी हे पाऊल उचललं जात आहे.

या कारवाईला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांपैकी एकाची गोळ्या घालून हत्याही करण्यात आली.

सौदी सरकार आणि निओमच्या व्यवस्थापनानं यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.

सौदीच्या अर्थव्यवस्थेत तेलाशिवाय इतर विभागांचा वाटा वाढवण्याच्या उद्देशानं व्हिजन 2030 धोरण आखण्यात आलं आहे. निओमचा हा 500 अब्ज डॉलरचा प्रकल्प त्याचाच एक भाग आहे.

त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'द लाईन' हा प्रकल्प कार फ्री सिटी असणार असं सांगण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे हे शहर फक्त 200 मीटर (656 फूट) रुंद आणि तब्बल 170 किलोमीटर (106 मैल) लांब असणार आहे. त्यापैकी 2030 पर्यंत फक्त 2.4 किलोमीटरचा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

निओमच्या बांधकामामध्ये अनेक जागतिक कंपन्यांचा समावेश असून त्यापैकी काही ब्रिटिश कंपन्याही आहेत.

ज्या भागामध्ये निओम प्रकल्प उभारला जात आहे, त्याचं वर्णन सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी अत्यंत योग्य असा 'रिकामा कॅनव्हास' असं केलं आहे. पण सरकारच्याच आकडेवारीनुसार आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी सुमारे 6000 हून अधिक लोकांना त्यांच्या जागेवरून हटवण्यात आलं आहे. हा आकडा आणखी मोठा असू शकतो, असं मत युकेमधील मानवाधिक गट ALQST यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसीनं रिक्त करण्यात आलेल्या अल-खुरायबाह, शरमा आणि गायाल या तीन गावांच्या सॅटेलाइट इमेजचं विश्लेषण केलं. त्यात घरं, शाळा आणि रुग्णालयं सर्वकाही नकाशावरून गायब झालं आहे.

कर्नल अलेनेझी गेल्यावर्षी युकेमध्ये निर्वासनात गेले. त्यांना गावं रिकामी करण्यासाठी जो आदेश देण्यात आला होता, तो खुरायबाहच्या दक्षिणेला 4.5 किलोमीटरच्या परिसरासाठी होता. या परिसरातील गावांमध्ये प्रामुख्यानं हुवैतात आदिवासी लोक राहत होते. ते अनेक पिढ्यांपासून देशातील वायव्य भागात ताबूक परिसरात राहत होते.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल 2020 मध्ये त्यांना आदेश देण्यात आला होता. त्यात असं म्हटलं होतं की, हुवैतात समुदायात अनेक बंडखोर आहेत.

गावं रिकामी करण्यास जो विरोध करेल त्याला ठार मारण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. म्हणजे, घरातून बाहेर न निघणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची परवानगी आम्हाला देण्यात आली होती.

वैद्यकीय कारण पुढं करत ही मोहीम पुढं ढकलण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही याबाबत कारवाई झालीच.

याठिकाणच्या अब्दुल रहीम अल हुवैती यांनी लँड रजिस्ट्री कमिटीला त्यांच्या मालमत्तेचं मूल्यांकन करण्यास परवानगी दिली नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कारवाईदरम्यान सौदीच्या प्रशासनाकडून त्यांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आलं. त्यांनी आधी सोशल मीडियावर या कारवाईच्या विरोधात अनेक व्हीडिओदेखिल पोस्ट केले होते.

या घटनेनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनात सौदीच्या सुरक्षा यंत्रणांनी अल हुवैती यांच्यावर आरोप केले होते. त्यांनी पोलिसांवर गोळीबार केल्यानं प्रत्युत्तरात गोळीबार केल्याचं त्यांनी निवेदनात म्हटलं होतं.

मानवाधिकार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांनी मात्र, घराबाहेर काढण्यास विरोध केल्यानं ते मारले गेले, असं म्हटलं आहे.

कर्नल अलेनेझी यांनी कठोर कारवाईबाबत दिलेल्या माहितीबाबत बीबीसीला स्वतंत्र पडताळणी मात्र करता आलेली नाही.

पण सौदीच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या कामाची चांगली माहिती असलेल्या एका सुत्रानं, कर्नल यांनी त्यांना मिळालेले आदेश आणि करण्यात येणारी कारवाई याबाबत जे काही सांगितलं, ते त्यांना असलेल्या माहितीला अनुरुप असंच होतं. कर्नल यांची सेवाज्येष्ठता अशा प्रकारच्या कामांसाठी योग्य होती, असंही ते म्हणाले.

गावं रिक्त करण्यात विरोध करणाऱ्या इतर 47 गावकऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं. संयुक्त राष्ट्र आणि ALQST यांच्या मते, त्यापैकी अनेकांवर दहशतवादाच्या आरोपाखाली कारवाई करण्यात आली.

अनेकांना तर अल हुवैती यांच्या मृत्यूनंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली किंवा दुःख व्यक्त केलं म्हणूनही अटक करण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी ज्यांना हटवण्यात येणार आहे, त्यांना नुकसान भरपाई देऊ केली असल्याचं सौदीतील अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. पण प्रत्यक्षात दिलेल्या आश्वासनापेक्षा दिली जाणारी रक्कम खूप कमी असल्याचं ALQST नं म्हटलं आहे.

कर्नल अलेनेझी यांच्या मते, "निओम हा मोहम्मद बिन सलमान यांच्या कल्पनेतील प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळं हुवैतात यांच्याबाबत त्यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली."

निओमच्या स्की प्रकल्पातील माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं की, त्यांना त्यांच्या या कामासाठी अमेरिकेहून निघण्याच्या चार आठवड्यांपूर्वी अब्दुल रहीम अल-हुवैती यांच्या मृत्यूबद्दल माहिती मिळाली होती.

अँडी विर्थ यांच्या मते, त्यांनी त्यांच्या कंपनीकडे या कारवाईबाबत वारंवार विचारणा केली, पण त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरं मिळाली नाही.

"त्याठिकाणी लोकांबरोबर काहीतरी भयंकर आणि चुकीचं घडत असल्याचं त्यांच्या लक्षात येऊ लागलं होतं. त्यांच्या गळ्यावर पाय ठेवून तुम्ही पुढं दाऊ शकत नाही," असं ते म्हणाले.

या प्रकल्पात कामासाठी आल्यानंतर वर्षभरातच त्यांनी ते सोडून दिलं. व्यवस्थापनावरील नाराजीमुळे त्यांनी हे पाऊल उचललं होतं.

एका ब्रिटिश कंपनीनंही या प्रकल्पातील एका 10 कोटी डॉलरच्या प्रकल्पातून 2022 मध्ये काढता पाय घेतला होता. त्यांनीही याबाबत अत्यंत परखडपणे मत मांडलं.

"काही हाय टेक लोकांसाठी या भागात राहणं हे कदाचित फार चांगलं ठरू शकतं. पण इतरांचं काय?" असा प्रश्न सोलार वॉटर कंपनीचे सीईओ माल्कॉम ऑ यांनी उपस्थित केला.

स्थानिक लोकांना त्या भागाची चांगली माहिती असते. त्यामुळे त्यांच्याकडे मौल्यवान संपत्ती म्हणून पाहिलं गेलं पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

"तुम्ही त्यांना हटवण्याऐवजी काहीतरी नवीन निर्माण करण्यासाठी, सुधारणा करण्साठी त्यांच्याशी बोलून त्यांचा सल्ला घ्यायला हवा."

स्थलांतरीत गावकऱ्यांची प्रतिक्रिया देण्याची तयारी नव्हती. विदेशी माध्यमांशी बोलल्यामुळं प्रशासनाच्या ताब्यात असलेल्या नातेवाईकांना धोका निर्माण होण्याची भीती त्यांच्या मनात होती.

पण आम्ही आणखी सौदी व्हिजन 2030 या योजनेसाठी स्थलांतरीत करण्यात आलेल्यांशीही चर्चा केली. सौदी अरेबियातील पश्चिम भागातील जेद्दाह सेंट्रल प्रोजेक्टसाठी सुमारे 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकांना हटवण्यात आलं आहे. याठिकाणी ओपेरा हाऊस, क्रीडा सुविधा आणि व्यावसायिक तसंच रहिवासी भाग तयार केला जाणार आहे.

नादेर हजारी (बदललेले नाव) अझिझियामध्ये लहानाचे मोठे झाले. त्यांच्यासह एकूण 63 शेजाऱ्यांना या कारवाईचा फटका बसला आहे. 2021 मध्ये त्यांच्या वडिलांचं घर पाडण्यात आलं होतं. त्यासाठी त्यांना एका महिन्यापेक्षाही कमी कालावधीची नोटिस देण्यात आली होती.

हिजाजी यांच्या मते, त्यांनी शेजाऱ्यांचे फोटो पाहिले ते धक्कादायक होते. त्यामुळं युद्धजन्य भागाची जाणीव होत होती.

"ते लोकांवर युद्ध थोपवत आहेत. आमच्या ओळखीवरचा हा हल्ला आहे."

जेद्दाहमध्ये झालेल्या कारवाईसंदर्भात गेल्यावर्षी अटक झालेल्या दोघांबाबत सौदीतील कार्यकर्त्यांनी बीबीसीला माहिती दिली. त्यापैकी एकानं प्रत्यक्षात विरोध केला होता. तर दुसऱ्यानं या कारवाईच्या विरोधातील पोस्ट त्याच्या सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती.

तर जेद्दाहच्या धाहबान मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या एका कैद्याच्या नातेवाईकानं त्याठिकाणी 15 जण असल्याचं ऐकिवात आल्याची माहिती दिली. कारवाईसाठी चिन्हांकित करण्यात आलेल्या जागेवर शोकसभा आयोजित केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. तुरुंगात कैद असलेल्यांशी संपर्क साधणं कठिण असल्यामुळं याची सत्यता पडताळणी करणंही शक्य झालं नाही.

ALQSTनं जेद्दाहमधून इतर ठिकाणी स्थलांतरीत झालेल्या 35 जणांशी चर्चा केली. त्यांच्यापैकी कोणीही नुकसान भरपाई मिळाल्याचं सांगितलं नाही. एवढंच काय पण नोटिस, स्थानिक कायद्यानुसार कारवाई झाली नसल्याचंही म्हटलं. तसंच अर्ध्याहून अधिक लोकांनी त्यांना अटकेची भीती दाखवून बळजबरी बाहेर काढण्यात आल्याचं सांगितलं.

कर्नल अलेनेझी सद्या युकेमध्ये आहेत. पण अजूनही त्यांना सुरक्षेसंबंधी भीती वाटते. एका गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं होतं की, लंडनमधील सौदीच्या दुतावासात सौदीच्या गृहमंत्र्यांबरोबर एका बैठकीत सहभागी झाले तर त्यांना 50 लाख डॉलर देण्यासही तयार होते. पण त्यांनी नकार दिला. आम्ही सौदीच्या सरकारसमोर हे आरोप ठेवले, पण त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली नाही.

परदेशात राहणाऱ्या सौदी सरकारच्या टीकाकारांवरील हल्ले हे काही नवीन नाहीत. यातील सर्वात चर्चेचा हल्ला अमेरिकेत असलेले पत्रकार जमाल खाशोग्गी यांच्यावरील होता. सौदीच्या एजंटनी त्यांची इस्तानबूलमध्ये 2018 मध्ये हत्या केली होतकी. अमेरिकेच्या एका गोपनीय अहवालानुसार मोहम्मद बिन सलमान यांनी या मोहिमेला परवानगी दिली होती. पण नंतर त्यांनी यात भूमिका असल्याचं मान्य केलं नाही.

कर्नल अलेनेझी यांना मात्र सौदीतील या भविष्यातील शहरासंदर्भातील आदेशांची अवहेलना करण्यासंदर्भातील निर्णयाबाबत काहीही खेद नाही.

"मोहम्मह बिन सलमान निओमच्या मार्गात एकही अडथळा येऊ देणार नाहीत. पण मला आपल्याच लोकांच्या विरोधात आणकी काय करायला सांगितलं जाईल, याची मला चिंता वाटू लागली होती."

अतिरिक्त वार्तांकन एरवान रिव्हॉल्ट.

हेही वाचलंत का?