ग्लोबल हब बनण्याच्या प्रयत्नात मुंबईचा आडवा-तिडवा विकास होतोय का? - ब्लॉग

'लोक आपला इतिहास स्वतः घडवत असतात, परंतु त्या भोवतालची परिस्थिती काही त्यांनी स्वतः निवडलेली नसते,' कार्ल मार्क्स यांचं हे वाक्य कधीही कालबाह्य होणार नाही.

वसाहतवादाच्या काळात व्यापारासाठी घडलेली मुंबईसारखी शहरे वर्ल्ड सिटीज म्हणून ओळखली जात असत. अलीकडच्या पंचवीस वर्षांमध्ये 'ग्लोबल सिटी' संकल्पना विकसित झाली आहे.

मराठीत 'वर्ल्ड सिटी' आणि 'ग्लोबल सिटी' या दोन्हींनाही जागतिक म्हटलं जात असलं, तरी त्यांच्या संरचनेमध्ये मूलभूत फरक आहेत.

लंडन, न्यू यॉर्क, टोकियो, पॅरिस, सिंगापूर, बीजिंग अशा शहरांना पहिल्या फळीतील 'ग्लोबल सिटी' अशी ओळख मिळाली. सासकीय सेसननं 2000 साली प्रकाशित केलेल्या 'Cities in a World Economy' या पुस्तकानंतर ही ओळख मिळाली.

या पुस्तकात ग्लोबल सिटीचे स्वरूप तपशीलवार स्पष्ट केले होते. त्यांच्या निर्मिती मागची कारणे आणि त्यांचे होत असलेले सामाजिक परिणामही स्पष्ट केले होते. या पुस्तकात मुंबईबरोबरच इतर विकसनशील देशातील शहरांची संभाव्य ग्लोबल सिटी म्हणून दखल घेतली होती. गेल्या दोन दशकांत जगातील 'ग्लोबल सिटीज'ची संख्या शंभरच्या पुढे गेली आहे.

दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद अशी भारतीय शहरे त्या यादीमध्ये आहेत. 2024 साली नीती आयोग आणि महाराष्ट्र शासनानं Developing Mumbai Metropolitan Region (MMR) as a Global Economic Hub असा अहवाल तयार करून मुंबईला 'ग्लोबल' आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी धोरणे आणि काही योजना जाहीर केल्या आहेत.

पण अडीच कोटी लोकसंख्या असलेली मुंबई आणि परिसर 'ग्लोबल इकॉनॉमिक हब' होऊ शकेल का?

ग्लोबल सिटी

विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात माहिती तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने उद्योग जगतात मोठे बदल घडत होते. वेगवान विमान वाहतुकीने जगभर पंख पसरले होते.

जागतिक प्रवासी संख्या वाढत होती. सोव्हिएत युनियनचा अस्त झाल्यामुळे भांडवलशाही विस्तारत होती. भारतासारख्या बंदिस्त देशांच्या अर्थव्यवस्था मुक्त केल्या जात होत्या. वित्तीय भांडवलाचे वारे जगभर वाहत होते. अशा अनेक कारणांमुळे प्रगत देशातील काही महानगरांचे स्वरूप बदलत होते.

लंडन, न्यू यॉर्क, टोकियो, पॅरिस आणि सिंगापूर अशा शहरांमध्ये जिथं मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मुख्यालयं एकवटलेली होती, तिथे हे बदल प्रकर्षाने दिसून येत होते.

या कंपन्यांसाठी उत्पादन करणारे कारखाने चीन, भारत आणि इतर अनेक विकसनशील देशांमध्ये पसरत होते. अशा विखुरलेल्या कारखान्यांचे सर्व प्रकारचे व्यवहार जागतिक शहरांच्या मुख्यालयांमधून नियंत्रित केले जात होते.

ह्या केंद्रीभूत व्यवस्थापन असलेल्या बहुराष्ट्रीय कोर्पोरेशन्सच्या व्यवस्थापनाला नव्या माहिती तंत्रज्ञानामुळे वेगळे वळण मिळाले.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्या प्रशासकीय रचनांमध्ये बदल सुरू केले. प्रशासकीय कामे मुख्यालयातून बाहेर काढली जाऊ लागली. तिथून होणारी अनेक प्रकारची कॉर्पोरेशन्सची कामे कमी करून ती जगातील इतर देशांमधील मुख्य शहरांमधून होऊ लागली.

उदाहरणार्थ विमान सेवा कंपन्यांच्या तिकिटांची विक्री किंवा त्या संबंधीच्या तक्रारींची माहिती वेगवगेळ्या शहरांमधून हाताळली जाऊ लागली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे 'बॅक ऑफिसेस' विकसनशील देशांतील शहरांमध्ये सुरू झाली.

विविध प्रकारच्या व्यावसायिक कामांचे (बिझिनेस प्रोसेस) आऊटसोर्सिंग होऊ लागले. अकाऊंटिंग, बँकिंग, कायदेशीर बाबी, कंत्राटे, कारखान्यातील कच्च्या -पक्क्या मालाच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन, नियोजन करणाऱ्या लॉजिस्टिक कंपन्या अशी कामे करू लागल्या.

कम्प्युटर प्रोग्रॅमिंगची कामे आउटसोर्स होऊ लागली. माहितीचा साठा करण्यासाठी डेटा सेंटर्स निघाली. भारतासारख्या विकसनशील देशातील स्वस्त, सहज उपलब्ध होणारे उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी भाषा जाणणारे मनुष्यबळ हे त्याचे मुख्य कारण होते. शिवाय अशा कामावर उत्पादक कारखान्यांप्रमाणे कायद्याची बंधनेही नव्हती.

हे बदल करण्यामागे खर्चामध्ये बचत करून नफ्यामध्ये वाढ करणे हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुख्य हेतू होता. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या केवळ स्वत:च्या मुख्य उत्पादनांवर, सेवांवर लक्ष केंद्रित करू लागल्या.

मुंबई : औद्योगिक ते 'ग्लोबल सर्व्हीस' केंद्र

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या काही वर्षांत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या या धोरणाचे परिणाम मुंबई आणि इतर महानगरांमध्ये दिसू लागले. विशेषतः Y2K च्या कामासाठी तातडीने बँका, वित्त आणि इतर कंपन्यांची कार्यालये महानगरांमध्ये मध्ये सुरू झाली.

मुंबईमध्ये वित्त आणि कायदेविषक कामे होऊ लागली. तर नागपूर, पुणे अशा शहरांमध्ये सॉफ्टवेअर, तसेच आरोग्य सेवांच्या संबंधात माहिती संकलन अशी कामे मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली. कार्यालयांमध्ये तरुण, प्रशिक्षित तरुण वर्गाला मोठ्या पगाराचे रोजगार मिळायला लागले.

अशा सेवा देणाऱ्या शहरांचे स्वरूपही पालटायला लागले. भारत सरकारने माहिती क्षेत्रातील व्यवसायांना आणि रोजगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष धोरणे आखली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ग्लोबल कामांसाठी स्थानिक शहरांमध्ये आधुनिक, वातानुकूलित कार्यालयीन इमारतींची मागणी वाढली. त्याचवेळी मुंबईसारख्या औद्योगिक शहरातल्या कारखान्यांमधील उत्पादन बाहेर जाऊ लागले.

या शहरांतील औद्योगिक कामगारांची संख्या झपाट्याने कमी होऊ लागली. कारखान्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जमिनींवर बहुमजली, चकचकीत कार्यालयीन इमारती उभ्या राहिल्या. अशा कामांसाठी शहरांमध्ये नव्याने दाखल होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले, वसतिगृहे बांधली जाऊ लागली.

नवी मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद अशा शहरांच्या परिघावर उपलब्ध असलेल्या शेतजमिनींवर शासनाने आयटी पार्कसाठी नियोजन केले. तिथे नव्याने कार्यालयीन आणि निवासी संकुले तयार होऊ लागली. या सर्वांना खरेदी, सेवा, करमणूक आणि प्रवासी साधने पुरविण्यासाठी नवीन उद्योग तयार होऊ लागले. उपभोगाच्या नवनवीन कल्पना आणि जागा तयार झाल्या.

ग्लोबल सिटीतील रोजगार आणि कर्मचारी

ग्लोबल सिटीमधील रोजगार, उच्च तंत्रज्ञान, संशोधन, वित्त, कायदे, भांडवल बाजार, अशा सेवा क्षेत्राशी संबंधित होते. त्याठिकाणी तरुण कर्मचारी वर्गाला दिले जाणारे वेतन आणि आर्थिक फायदे शहरातील इतर उद्योगांपेक्षा खूप जास्त होते. यामध्ये रोजगाराच्या संधी मिळवणारे कर्मचारी उच्च शिक्षित होते.

त्यामध्ये मोठ्या संख्येने तरुण, प्रशिक्षित मुलींनाही संधी मिळू लागल्या. रोजगारांची उपलब्धता वाढत असल्यामुळे अभियांत्रिकी, माहिती आणि संगणक क्षेत्राशी निगडित असे उच्च शिक्षण देणाऱ्या खाजगी संस्था शहरांमध्ये वाढू लागल्या.

शिवाय या कामांसाठी नेमलेले कर्मचारी वेगवगेळ्या देशांमध्येही गरजेनुसार सेवा देण्यासाठी पाठवले जाऊ लागले. तरुण कर्मचाऱ्यांच्या हातात अधिक पैसे येऊ लागल्यावर, जगातील इतर अनेक प्रगत शहरांमधील जीवनमानाचा अनुभव घेता येऊ लागले.

स्वतःच्या शहरांमध्ये अशा चांगल्या आधुनिक नागरी सेवा, आरोग्य सेवा असाव्यात अशा अपेक्षा तयार झाल्या.

अशा कंपन्यांमधील कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले जात होते. व्यायवसायिक स्पर्धेच्या त्या वातावरणामध्ये कर्मचारीही अधिक पगाराच्या आशेने नवनवीन कंपन्यांचा शोध घेऊ लागले. कायम (परमनंट) नोकरीच्या अपेक्षाही बदलू लागल्या. अशा सर्व आर्थिक बदलामुळे भारताच्या शहरांमधील समाज आणि संस्कृतीही बदलू लागली.

शहरांच्या परिसरात तरुण व्यावसायिकांचा एक नवश्रीमंत वर्ग उदयाला आला. त्यांच्या राहणीमानाच्या गरजा बदलत होत्या. परिणामी घरगुती वापराच्या, उपभोगाच्या साधनांची, वेगवान वाहने आणि मोटारींची मागणी वाढली. अशा शहरांमध्ये करमणुकीची साधने आणि ठिकाणे नव्याने उभी राहू लागली.

उच्चशिक्षित श्रीमंत, तरुण वर्गाबरोबरच ग्लोबल सिटीमधील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सेवा पुरविणाऱ्या शहरांमध्ये अकुशल, अल्पशिक्षित आणि असंघटित कर्मचारी वर्गाची वाढ मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. सुरक्षारक्षक, सफाई कर्मचारी, ड्रायव्हर, आरोग्य, शिक्षण संस्था आणि बांधकाम क्षेत्रातील असे रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढले.

नवश्रीमंत व्यावसायिकांच्या निवासी संकुलांमध्येही घरकाम करणाऱ्या कामगारांसाठी रोजगार उपलब्ध झाले. मोठे मॉल, मल्टिप्लेक्स यांची वाढ झाली. ग्लोबल कंपन्यांची कामे करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाच्या मागण्या पूर्ण करणारे स्थानिक उद्योजक आणि उद्योग वाढू लागले.

दुकानदारी, करमणूक, रेस्तरॉ अशा लहान, मध्यम असंघटित व्यवसायांची वाढ मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. त्यामुळे बहुतेक ग्लोबल सिटीमध्ये गरीब आणि श्रीमंत असे दोन मुख्य वर्ग तयार होऊ लागले. त्याच बरोबर ह्या दोन वर्गातील आर्थिक दरी वाढताना दिसू लागली.

सासकीय सेसन यांनी अगदी सुरुवातीच्या ग्लोबल सिटींमध्ये अशी दरी वाढत असल्याचे नोंदवले होते. मुंबई आणि इतर ग्लोबल सिटींमध्येही असे अनुभव येऊ लागले. सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्या कंत्राटी असून, आर्थिक उत्पन्न वाढते असल्यामुळे त्यात एक प्रकारचे आर्थिक आश्वासन होते.

आघाडीच्या ग्लोबल सिटीच्या पाठोपाठ भारत आणि इतर विकसनशील देशांमध्येही वरील वर्णनाप्रमाणे ग्लोबल सिटीचा विस्तार गेल्या पंचवीस वर्षांत होत आला आहे. त्यासाठी शहरांच्या प्रशासकांनी कोणतेही नियोजन केलेले नव्हते.

भारतामधील शहर नियोजनाच्या नियमानुसार हे घडलं नव्हतं, तर त्यांची वाढ सहजपणे, नैसर्गिक पद्धतीने होत गेली होती. ग्लोबल सिटीमध्ये हे सर्व आर्थिक बदल होत असताना सामाजिक, पर्यावरण समस्या वाढल्या.

पायाभूत सेवांमध्ये मोठ्या त्रुटी राहिल्या. शहरे बकाल झाली. कदाचित त्यामुळंच आता शासनाला नियोजनाची गरज वाटू लागली असावी.

शासकीय महत्त्वाकांक्षा आणि मुंबई ग्लोबल हब

मुंबईला ग्लोबल हब (G-Hub) बनविण्याची महत्त्वाकांक्षा सरकारने 2024 च्या अहवालात अधिकृतपणे घोषित केली. वास्तवात मुंबई 'ग्लोबल सिटी' होण्याची सुरुवात भारताने नव्वदच्या दशकात खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे आर्थिक धोरण स्वीकारले तेव्हाच झालेली होती.

मुंबई प्रदेशातील शहरांमधील अर्थव्यवहार तेव्हाच बदलायला लागले होते. नव्या आर्थिक पर्वात मुंबईत परकीय भांडवलाचा ओघ वाढला होता. आर्थिक व्यवहार गतिमान झाले होते.

मोठ्या कार्यालयीन इमारती अवकाश व्यापत होत्या. वेगवान मोटारींनी रस्ते दुथडी भरून वाहू लागले होते. वाढता उपभोग, वाढता कचरा यामुळे घनकचऱ्याची गहन समस्या मुंबईला भेडसावू लागली होती.

गेल्या दोन दशकांमध्ये मुंबई महानगरातील विकासकांना आणि बांधकाम व्यवसायाला शासनाने विशेष विचार न करता भरपूर सवलती देऊ केल्या होत्या. त्यासाठी शहरातील विकास नियम विकासकांच्या मर्जीनुसार बदलले होते.

बांधकाम नियंत्रणाच्या जागी नव्याने प्रोत्साहन नियम आणले. मुंबईतील जुन्या इमारती, चाळी, झोपडपट्ट्या पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना आणि रहिवाशांनाही प्रोत्साहन दिलं.

आता मुंबईचं ग्लोबल हबमध्ये रुपांतर करण्यासाठी शासनाने नियोजन केले आहे. पण हा 'वरातीमागून घोडे' असा प्रकार दिसतो आहे!

मुंबईला ग्लोबल हब बनवण्याचा मुख्य रोख आहे तो आर्थिक विकासावर. सध्या मुंबईचे आर्थिक उत्पन्न बारा लाख कोटी रुपये (149 दशलक्ष डॉलर) आहे. एक कोटी लोकांना इथे रोजगार उपलब्ध आहेत.

दरडोई वार्षिक उत्पन्न 4.36 लाख रुपये आहे. या सर्व बाबतीत वाढ करण्यासाठी सरकारनं G-Hub साठी नियोजन केलं आहे. 2031 मध्ये इथे आर्थिक उत्पन्न पंचवीस लाख कोटी रुपये करण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी 11 लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

दरडोई वार्षिक उत्पन्न दुप्पट करण्याची इच्छा आहे. अशी आर्थिक वाढ होण्यासाठी सात प्रकारचे उद्योग निवडून त्यांच्या विकासाची उद्दिष्टे ठरवली आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाचे विषय खालील प्रमाणे आहेत.

ग्लोबल सर्व्हीस : वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मीडिया, करमणूक, डेटा आरोग्य आणि उच्च शिक्षण अशा क्षेत्रांमध्ये जागतिक सेवा उपलब्ध करून देणे. त्याद्वारे दहा लाख नवीन रोजगारांची, विशेषतः स्त्रियांसाठी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

पर्यटन : नव्या मुंबईमध्ये दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारून त्याभोवती नवीन वसाहतींचे नियोजन केले जात आहे. त्याद्वारे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी सुविधा तयार केल्या जाणार आहेत.

पुढील दोन दशकांमध्ये 30 लाख परवडणारी घरे बांधून झोपडपट्टी निर्मूलन करण्याची अपेक्षा आहे.

मध्यम आकाराचे उत्पादन उद्योग आणि (बंदरातील आयात-निर्यातीसाठी)लॉजिस्टिक क्षेत्राला चालना देण्यात येणार आहे.

शहरांचा नियोजनपूर्वकआणि वाहतूक केंद्री विकास (ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट) करून सार्वजनिक वाहतुकीला बळकट करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत.

उच्च शिक्षण आणि उच्च प्रतीच्या आरोग्य सेवा संस्थांची वाढ अपेक्षित आहे.

पाणी-सांडपाणी, घनकचरा, सार्वजनिक वाहतूक नागरी पायाभूत सेवांचा विकास केला जाणार आहे.

अशा प्रकारे ग्लोबल हबमध्ये नागरिकांना अधिक पगाराचे रोजगार, चांगले जीवनमान आणि करमणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन स्वप्न सरकारने दाखवले आहे. त्यासाठी शासकीय धोरणे आणि शासकीय संस्थांच्या प्रशासकीय रचनांमध्ये बदल सुचविण्यात आले आहेत.

सिडको, मुंबई प्रादेशिक क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृह निर्माण संस्था, नगरपालिका आणि महापालिका, उद्योग केंद्रे अशां संस्थांच्या कार्यप्रणालीतही बदल सुचविले आहेत. तसेच ग्लोबल-हबचा हा मास्टर प्लॅन यशस्वी होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक मदतीचीही अपेक्षा आहे.

या नियोजनानुसार महाराष्ट्र शासनाने महामुंबईचे क्षेत्रफळ 2011 साली 4355 चौ. कि.मी होते तर 2025 साली 6328 चौ. कि.मी. केले आहे. या भागाची लोकसंख्या 1.84 कोटी होती ती 2025 साली अंदाजे 2.7 कोटी झाली आहे.

सात बेटांना एकत्र करून ब्रिटिशांनी घडवलेली मुंबई गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांमध्ये ओसंडून आजुबाजुला आडवी पसरली होती. आता ह्या संपूर्ण प्रदेशाचा पुनर्विकास जमिनीवर आडवा-तिडवा आणि आकाशाच्या दिशेने सुरुही झाला आहे.

G-Hub: अनिश्चितता आणि धोके

विकसित देशातला आणि पाठोपाठ आलेल्या विकसनशील देशातील ग्लोबल सिटीचा विकास हा आधुनिक संगणक, माहिती तंत्रज्ञान, वेगवान संपर्क साधनांच्या पायावर उभा राहिला आहे.

माहिती तंत्रज्ञान, जागतिक स्थलांतरं आणि वित्त व्यवहारांच्या आधारे जागतिक अर्थव्यवस्था ग्लोबल सिटीच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडल्या जाऊन ग्लोबल सिटीचे एक मोठे जाळे जगात तयार झाले आहे.

एका ग्लोबल सिटीमध्ये होणारे बदल त्या जाळ्यातील सर्व शहरांमध्ये पसरताना दिसतात. या सर्व काळात शहरांच्या आकारात, भौतिक परिसरात होत असलेले बदल भोवळ आणणारे आहेत.

त्याचे परिणाम स्थानिक देशांच्या पातळीवर होत आहेत. तसेच ते विकसित देशांमधील ग्लोबल सिटीवरही परिणाम करीत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षांमध्ये AI कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या झपाट्याने होत असलेल्या प्रगतीमुळे ग्लोबल सिटीमधील उच्च शिक्षित लोकांचे रोजगार धोक्यात येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

ग्लोबल सिटीच्या विस्ताराच्या काळात जगभरातील लोकांचे स्थलांतर वाढले होते. त्याविरोधात आता अमेरिकेमध्ये पावले उचलली जात आहेत.

येणाऱ्या काळात AI तंत्रज्ञानाच्या या नव्या झपाट्याने वाढणाऱ्या ग्लोबल सिटीमधील अर्थव्यवस्था कशा आणि कितीप्रकारे बदलतील, कोणत्या प्रकारचे रोजगार कमी होतील, कोणत्या प्रकारचे वाढतील याबद्दल वादळी चर्चा सुरू आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जुने कर्मचारी कमी केले जात आहेत आणि नवीन भरतीही वाढलेली नाही. या बदलांचे भूराजकीय परिणाम दिसू लागले आहेत. अनेक देशांच्या राजकारणात, अर्थकारणात अस्वस्थता आहे.

बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकते आहे. आर्थिक जागतिकीकरणाच्या पर्वात सामान्य नागरिकांचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात धनदांडग्या भांडवलदार वर्गाला आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना आव्हान देत झोरान ममदानी हा मुस्लिम, स्थलांतरित तरुण महापौर बनला आहे.

त्याच्या सामाजिक धोरणांना न्यूयॉर्कच्या कामगार वर्गाने, नागरिकांनी उचलून धरले आहे. त्यांच्या अपेक्षांना आणि गरजांना प्राधान्य देण्याचे त्याचे धोरण आहे.

झपाट्याने विस्तारलेले आणि शक्तिमान झालेले माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे ग्लोबल सिटीच्या निर्मितीचे कारण होते. त्याचाच पुढील AI अवतार जागतिक अर्थव्यवस्थेला खीळ घालू बघणारे साधन बनण्याची धास्ती व्यक्त होत आहे.

ग्लोबल सिटीच्या उच्चशिक्षित कर्मचाऱ्यांवर बेकारीचे संकट आले तर त्याचे सामाजिक, सांस्कृतिक परिणाम जगावर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.

विकसित देशांमध्ये सामाजिक अशांतता वाढत आहे. युद्धखोरीचे वारे वाहू लागले आहेत. या सर्वांमुळे एकूणच जगात अनिश्चितता वाढली आहे. ग्लोबल झालेले राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि तंत्रज्ञानाचे प्रवाह सर्वप्रथम ग्लोबल सिटीच्या भविष्यावर प्रश्न उभे करणारे असतील हे मात्र नक्की.

अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईला ग्लोबल हब करण्याचे शासकीय मनसुबे कसे आणि किती पूर्ण होतील या अंदाज लावणेही अशक्य आहे.

(सुलक्षणा महाजन या वास्तुरचनाकार आणि लेखिका आहेत. या लेखात त्यांनी मांडलेली मतं ही वैयक्तिक आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)