आता कर्ज घेणं सोपं होईल का, RBI चे ULI नेमकं कसं असेल?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, प्रतिनिधी
- Role, बीबीसी मराठी
लहान कर्जं घेणाऱ्या, ग्रामीण भागातल्या ग्राहकांना कर्ज मिळणं सोपं जावं म्हणून रिझर्व्ह बँक एका नवीन प्रणालीवर काम करत असल्याचं RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलंय.
लहान कंपन्या, कमी रकमेचे कर्ज घेणारे ग्राहक आणि कृषी क्षेत्राला फायद्याचं ठरू शकणारा हा ULI प्लॅटफॉर्म काय आहे? हे आपण समजून घेऊ.
ULI म्हणजे Unified Lending Interface.
Lending म्हणजे कर्ज देण्याची प्रक्रिया सोपी - सुरळीत करण्यासाठीची ही प्रणाली आहे.
विविध क्षेत्रांमध्ये जिथे कर्जांसाठी मोठी मागणी आहे, गरज आहे पण सहजासहजी कर्ज मिळू शकत नाही, अशा लोकांना कर्ज मिळू शकण्यासाठी ही प्रणाली असेल. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठा करणं याचं उद्दिष्टं असेल.
ULI का आणण्यात येतंय?
Frictionless Credit म्हणजेच भारतामध्ये कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय कर्ज मिळणं शक्य व्हावं हे रिझर्व्ह बँकेचं उद्दिष्टं असल्याचं RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलंय.
फोटो स्रोत, Getty Images
याबद्दल सांगताना ते म्हणाले, "ज्याप्रमाणे UPI आल्यानंतर पैसे देण्याच्या पद्धती ज्याप्रमाणे बदलल्या, त्याचप्रमाणे ULI भारतामधल्या कर्ज पुरवठा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणेल अशी आम्हाला आशा आहे. बदल घडवण्यासाठी आधी JAM Trinity म्हणजेच जनधन - आधार - मोबाईल या तीन गोष्टींवर भर होता. आता JAM - UPI - ULI हे नवीन त्रिकूट भारतातील डिजीटल सुविधांद्वारे परिवर्तन घडवेल."
ULI प्रणाली ही सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध असलेला डेटा एकत्र आणेल आणि ही प्रणाली इतर सेवांशी जोडलेली असेल. यामुळे माहितीमध्ये सुसूत्रता येईल आणि वेळ - पैसा वाचेल.
ULI काम कसं करेल?
एखाद्या व्यक्तीला वा उद्योगाला कर्जं देण्यासाठी बँकांना वा वित्तीय संस्थांना ज्या माहितीची गरज असते, ती माहिती मिळणं या ULI मुळे सोपं होईल. म्हणजे एरवी वेगवेगळ्या ठिकाणी किंवा संस्थांकडे असणारे रेकॉर्ड्स एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होऊ शकतील.
यात फक्त अर्थ किंवा कर्ज विषयकच निकषांबद्दलची माहिती नाही तर या प्रणालीमध्ये विविध राज्यांमधील जमिनीच्या मालकीबद्दलची माहितीसारखा इतरही डेटा Lenders म्हणजे कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांसाठी उपलब्ध असेल.
ग्राहकाबद्दलचा आर्थिक आणि इतर डेटा वित्त संस्थांना या ULIद्वारे कुठूनही अॅक्सेस करता येईल. असं झाल्याने कर्ज मान्य होण्यापूर्वीच्या पडताळणीसाठीचा म्हणजेच Credit Appraisal साठीचा कालावधी , कागदोपत्री व्यवहारांसाठीचा कालावधी कमी होईल आणि कर्ज लवकर मिळू शकेल.
ULI च्या पायलट प्रोजेक्टमध्ये काय करण्यात आलं?
या प्रणालीच्या चाचणीमध्ये मोजक्या बँकांचा समावेश होता. 1.6 लाखापर्यंतची किसान क्रेडिट कार्ड कर्जं, डेअरी लोन्स, लघु आणि मध्यम उद्योगांना तारणाशिवाय कर्जं, पर्सनल लोन्स आणि होम लोन्स अशी विविध प्रकारची कर्जं देण्यासाठी या प्रणालीची चाचणी घेण्यात येत होती.
मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी त्यांच्याकडील Land Records म्हणजेच जमिनीच्या मालकीबद्दलची माहिती देण्याची तयारी दाखवली होती. याशिवाय आधार e- KYC, PAN व्हॅलिडेशन, काही दूध डेअरी कोऑपरेटिव्हजकडील दूध संकलनाचा डेटा याबद्दलची माहितीही या प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित आणण्यात येत होती.
ULI वापरायला सुरुवात झाली आहे का?
युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेसची सध्या Pilot Stage म्हणजे चाचणी प्रक्रिया सुरू असल्याचं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलंय.
गेल्यावर्षी ही चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यातल्या निष्कर्षांवरून ही प्रणाली देशभरात लाँच कधी करायची, हे रिझर्व्ह बँक ठरवेल.
