समलिंगी विवाह ही फक्त शहरी संकल्पना नाही- सरन्यायाधीश चंद्रचूड
फोटो स्रोत, Getty Images
आज सकाळी विविध वर्तमानपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांचा थोडक्यात घेतलेला आढावा.
1. समलिंगी विवाह ही फक्त शहरी संकल्पना नाही- सरन्यायाधीश चंद्रचूड
समलिंगी विवाह ही संकल्पना ‘शहरी किंवा तत्सम’ असल्याचे दर्शवणारी कोणतीही माहिती सरकारकडे नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केले आहे.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर बुधवारीही सुरू राहिली. त्यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, शहरी भागातील अधिक जोडपी उघडपणे समलिंगी असल्याचे सांगत आहेत, याचा अर्थ असे संबंध शहरांमध्येच असतात असे नाही.
केंद्र सरकारने आधी दाखल केलेल्या अर्जामध्ये समलिंगी विवाह ही शहरी उच्चभ्रू संकल्पना असल्याचा दावा केला होता.
इंडियन एक्सप्रेसने ही बातमी दिली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू जोरदारपणे मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाला जनसामान्यांमध्ये प्रतिष्ठा आहे.
न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला परवानगी दिली तर संसदेची परवानगी मिळाली नाही तरी समाजामध्ये अशा विवाहाला स्वीकृती मिळू शकेल असे याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले.
त्यांच्या जोडीला ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
2.भारत हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश, चीनला टाकलं मागे
फोटो स्रोत, Getty Images
भारत हा आता सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीलाच जागतिक तज्ज्ञांनी 2023 मध्ये भारत हा सर्वात जास्त लोकसंख्येचा देश असेल असा अंदाज वर्तवला होता.
आता युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या ताज्या आकडेवारीने या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे.
एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे.
युनायटेड नेशन्सच्या आकडेवारीनुसार, भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे.
भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा 20 लाखाने जास्त आहे आणि देशाची लोकसंख्या वाढत-वाढत 140 कोटींच्या पुढे गेली आहे. तर, चीनमधला जन्मदर यंदा चांगलाच खाली घसरला असल्याने त्यांची लोकसंख्या काहीशी आटोक्यात येत आहे.
3. नोकरभरती दुप्पट, घोषणा ७५ हजारांची; मागणी १ लाख ४५ हजार पदांची
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचे औचित्य साधून राज्य सेवेतील ७५ हजार पदे भरण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी प्रत्यक्षात विविध विभागांच्या मागणीनुसार पदसंख्या 1 लाख 45 हजारांवर गेली आहे. त्यातील 6499 पदे आतापर्यंत भरण्यात आली असून, उर्वरित पदांसाठी भरतीची तयारी सुरू आहे.
लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदभरतीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विविध विभागांकडून पदांबाबत माहिती देण्यात आली.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरावीत, अशी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.
त्यापैकी ऑगस्ट 2023 पर्यंत 75 हजार पदे भरण्याचे ठरविण्यात आले आहे. प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याचा आढावा घेतला जात आहे.
या भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब (अराजपत्रित),क व ड संवर्गातील पदे भरण्यासाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपी’ या नामांकित कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे भरण्याची प्रक्रिया नियमित सुरू आहे.
4. खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयरची आवश्यकता नाही; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली.
या पदाकरिता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.
5. नोकरदार महिलांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार- उच्च न्यायालयाचा निर्णय
फोटो स्रोत, Getty Images
महिला नोकरदार आहे म्हणून ती मुलाची काळजी नीट घेऊ शकत नाही त्यामुळे ती मूल दत्तक घेऊ शकत नाही हा सत्र न्यायायलयाचा निर्णय उच्च कोर्टाने रद्द केला.
लोकमतने ही बातमी दिली आहे.
भुसावळ सत्र न्यायालयाने महिलेचा अर्ज फेटाळताना दिलेली कारणं ही महिलेविषयी असलेली मध्यययुगीन मानसिकता दर्शवते अशा शब्दात न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकसदस्यीय खंडपाठीने याबाबात भुसावळ न्यायायलावर ताशेरे ओढले.
जन्मदात्री आई एक गृहिणी असणं आणि संभाव्य दत्तक माता एक नोकरदार महिला असणं यामध्ये न्यायालयाने केलेली तुलना मध्ययुगीन पुराणमतवादी संकल्पनांची मानसिकता दर्शवते असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
कायदाच एकल पालकाला दत्तक पालक म्हणून मान्यता देतो तेव्हा सत्र न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन कायद्याच्या उद्दिष्टाचा पराभव करतो, अशी टिप्प्णी न्यायालयाने केली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
