महाराष्ट्राने आंतरधर्मीय विवाहांविषयी स्थापन केलेली समिती काय आहे? त्यावरून वाद का?

धर्माबाहेर विवाह करणाऱ्या मुलींसदर्भात महाराष्ट्र सरकारनं स्थापन केलेली एक समिती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

राज्याचे महिला बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समिती’ची स्थापना केल्याचं सरकारनं जाहीर केलं आणि या वादाला सुरुवात झाली.

या समितीच्या नावात आंतरजातीय/आंतरधर्मीय असा उल्लेख होता. मात्र गुरुवारी (15 डिसेंबर) सरकारने नवीन सरकारी आदेश (जीआर) प्रसिद्ध केला.

या नवीन जीआरनुसार आता आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला आहे. ही समिती आता केवळ आंतरधर्मीय विवाहांबद्दलच काम करेल.

विरोधी पक्षातले नेते आणि राज्यातील प्रमुख महिला संघटनांनीही या समितीला विरोध दर्शवला आहे.

नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि ही समिती काय काम करणार आहे?

समन्वय समिती कशी असेल?

महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार या समितीमध्ये 13 सदस्य असतील. महिला व बाल विकास विभागाचे मंत्री, अधिकारी तसंच आणि सरकारबाहेरील काही व्यक्तींचा समावेश आहे.

पण अशा विवाहातील पुरुषांच्या कुटुंबीयांविषयी हे परिपत्रक काही सांगत नाही, हे इथे नमूद करायला हवं.

तसंच आई-वडिलांविरोधात जाऊन आपल्याच जातीत किंवा धर्मात लग्न केलेल्या मुलींविषयी हे पत्रक काहीच सांगत नाही.

सरकार आणि विरोधकांचं म्हणणं काय आहे?

या समितीत सरकार पालकाच्या नाही तर संवादकाच्या भूमिकेत असेल असं या समितीचे अध्यक्ष आणि महिला-बाल विकास विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले आहेत.

“या समितीचं कार्यक्षेत्र मर्यादित आहे. अशा विवाहानंतर ज्या मुला-मुलींचा कुटुंबाशी संवाद थांबला आहे त्यांच्यासाठी ही समिती आहे. त्या मुला-मुलींना कोणाला काही सांगावासं वाटलं तर काय करायचं, यासाठी ही समिती तयार करण्यात आली आहे. कोणाला वाटलं की, मला परत घरी परत जायचं आहे, तर ते या समितीशी संपर्क करू शकतात. आम्ही त्यांची मदत करू.” असं लोढा म्हणाले आहेत.

पण महिला आयोग आणि पोलिस यंत्रणा असताना अशा यंत्रणा असताना वेगळ्या समितीची गरज काय असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

“कौटुंबिक अत्याचार विरोधी कायदा आणि स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या इतर विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा सरकारने सक्षम करायला हव्यात, ते सोडून सरकार नागरिकांचे लोकशाही हक्क-स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे.” अशी प्रतिक्रिया स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीनं दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट केलं आहे की, “आंतरधर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला 200 वर्षे मागे न्यायचंय काय?

कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं.जाती व्यवस्था म्हणजेच चातुर्वण्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे."

या समितीची स्थापना का करण्यात आली?

पालघरमधील श्रद्धा वालकर खून प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मंगलप्रसाद लोढा यांनी दिली.

“आंतरधर्मीय विवाह केल्यानंतर मुलीचा संपर्क पूर्णपणे तुटतो. नंतर त्या ज्यांच्यासोबत जातात, त्यांना जेव्हा कळतं की या मुलीचं माझ्याशिवाय कुणीही नाही, त्यानंतर त्या मुलीचं काय होतं, हे आपण श्रद्धा वालकर प्रकरणात पाहिलं.

"सहा महिन्यांपर्यंत श्रद्धाच्या आई-वडिलांना ती मेली हेसुद्धा माहीत नव्हतं, ही भयावह घटना आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात श्रद्धा वालकर प्रकरण होऊ नये, म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी समितीचा एक हेल्पलाईन नंबर देणार आहोत. त्यावर मदत मागणाऱ्या लोकांना सहाय्य करण्यात येईल."

मे महिन्यात श्रद्धाची दिल्लीमध्ये तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताब पुनावालानं निर्घृण हत्या केली होती.

त्यानंतर राज्यात हिंदुत्ववादी संघटनांनी मोर्चे काढले होते आणि ही घटना म्हणजे कथित लव्ह जिहाद असल्याचा आरोप करत त्याविरोधात कायदा आणण्याची मागणी केली होती.

त्याविषयी एका प्रश्नाला उत्तर देताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेल्या आठवड्यात म्हणाले होते की, “विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘लव्ह जिहाद’चा कायदा आणायचा की नाही याबाबत अद्याप आमचा निर्णय झालेला नाही. आम्ही पडताळणी करीत आहोत. वेगवेगळ्या राज्यांनी काय कायदे केले याचा अभ्यास करीत आहोत.”

इतर राज्यांत कायदा काय सांगतो?

खरंतर महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाहांना होणारा विरोध कमी करण्यासाठी असं लग्न करणाऱ्या जोडप्याला सरकारतर्फे 50 हजार रुपयांची रक्कम प्रोत्साहन म्हणून दिली जाते.

महाराष्ट्रात ‘कथित लव्ह जिहाद’ आणि आंतरधर्मीय विवाहांतल्या धर्मांतरणाविषयी कुठला विशेष कायदा अस्तित्वात नसला, तरी इतर काही राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत या मुद्द्यावर कायदे आणले आहेत.

नोव्हेंबर 2020 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने अवैध धर्मांतर प्रतिबंध अध्यादेशाला मान्यता दिली.

त्यानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये जबरदस्तीनं केलेलं धर्मांतर दंडनीय अपराध ठरणार असून लग्नासाठी केलं जाणारं धर्मांतरही या बेकायदा ठरवण्यात आलं.

काही माध्यमांनी हा ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा असल्याचं म्हटलं होतं.

अशाचप्रकारचा कायदा करण्याबाबत मध्य प्रदेश आणि हरियाणा सरकारनंही घोषणा केली आहे.

आंतरधर्मीय, विशेषतः मुसलमान मुलांनी हिंदू मुलींशी कथितपणे जबरदस्तीनं केलेल्या लग्नाला भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी 'लव्ह जिहाद' असं नाव दिलं आहे आणि त्याविरोधात कायदा आणण्याचं या पक्षाचे लोक बोलत आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)