सुप्रीम कोर्टात तुम्ही तुमची बाजू मोफत मांडू शकता, कशी ते जाणून घ्या...
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, ए. किशोरबाबू
- Role, बीबीसीसाठी
ज्यांना वकील घेणे परवडत नाही त्यांना सरकार मोफत कायदेशीर मदत देते. यासाठी काम करणाऱ्या राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाविषयी (NALSA) जाणून घेऊया.
गरीब, असहाय्य, दुर्दैवी, अनाथ यांच्यासाठी कोर्टात लढणे हे महागडे काम आहे. वर्षानुवर्षे चालणारा खटला, तारखांवर तारखा मिळणे यामुळे तसेच न्यायालयीन शुल्क इत्यादींचा भार उचलता येत नाही.
असा खर्च गोरगरीब व सर्वसामान्य जनतेला सहन करून न्यायालयात बाजू मांडणे शक्य नाही. आणि मग काय करायचं? अशा लोकांनी आपल्याला न्याय मिळेल ही आशा सोडावी का?
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण - NALSA म्हणते की अशी मदतीची आशा सोडण्याची गरज नाही. NALSA असहाय, निराधार आणि अनाथ यांच्यासाठी उभे राहाते आणि न्यायालयात त्यांची बाजू मांडून आणि त्या खटल्याचा सर्व न्यायालयीन खर्च उचलून त्यांना न लागण्याचे आश्वासन देते.
दुर्दैवाने, पूर्णपणे मोफत कायदेशीर मदत देणाऱ्या या संस्थेबद्दल आपल्या समाजातील गरीब घटकांमध्ये अजूनही फारशी जागरुकता नाही.
आता या मोफत कायदेशीर मदती (विनामूल्य कायदेशीर मदत) बद्दल काही प्रमाणात जागरूकता वाढू लागली आहे. आणि सरकारकडून ही मोफत कायदेशीर मदत मिळण्यास कोण पात्र आहे? अर्ज कसा करायचा? कोणाशी संपर्क साधावा? काय प्रक्रिया आहेत?
NALSA म्हणजे नक्की काय? कायदेशीर मदत देण्यासाठी ही संस्था कशी मदत करू शकते? चला विषय जाणून घेऊया.
मोफत कायदेशीर मदत म्हणजे काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये मोफत कायदेशीर मदत मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
सर्वसामान्यांमध्ये कायद्याचे आकलन नसल्यामुळे, दलित आणि दुर्बल घटकांना योग्य न्याय मिळत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटले.
नागरिकांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 42वी घटनादुरुस्ती कलम 39A द्वारे 1987 मध्ये समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 आणला.
फोटो स्रोत, Getty Images
या कायद्याद्वारे 9 नोव्हेंबर 1995 रोजी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) अस्तित्वात आले.
या संस्थेच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटकांना, वर्ण, जात, जमातीचा विचार न करता, कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) कायद्याच्या कलम 12 मध्ये पीडितांना मोफत कायदेशीर सेवांची तरतूद करणे बंधनकारक आहे.
ज्यांना न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यासाठी स्वत:चे वकील घेणे परवडत नाही, न्यायालयीन फी आणि वकिलांना परवडत नाही अशा पीडितांसाठी ते उपयोगी आहे.
मोफत कायदेशीर सेवांसाठी कोण पात्र आहे?
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (SC, ST) यांच्याशी संबंधित.
- 18 वर्षाखालील महिला.
- मानवी तस्करीचा बळी
- भिकारी
- मानसिकरित्या अपंग
- अपंग लोक
- नैसर्गिक आपत्ती, जातीय हिंसाचार, पूर, दुष्काळ, भूकंप, औद्योगिक आपत्ती इत्यादींचे बळी.
- उद्योगांमध्ये काम करणारे कामगार
- बालगुन्हेगार आणि मानवी तस्करीचे बळी
- जे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण - NALSA च्या विहित वार्षिक उत्पन्नाच्या आत आहेत.
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा किती असावी?
प्रत्येक राज्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वेगळी ठरवली आहे.
अॅन्युइटीचा नियम महिलांनाही लागू होतो का?
नाही. महिला त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करून मोफत कायदेशीर मदत सेवा घेऊ शकतात.
NALSA कोणत्या मोफत कायदेशीर मदत सेवा पुरवते?
- तुमची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमतात.
- कोर्ट फी, साक्षीदार खर्च आणि तुमच्या केसशी संबंधित इतर कोणतेही वाजवी खर्च देते.
- अपील मेमो, याचिका, भाषांतर आणि प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांचे लिप्यंतरण आणि न्यायालयीन सुनावणीशी संबंधित इतर कार्यांमध्ये मदत करते.
- कायदेशीर कागदपत्रे तयार करणे, विशेष रजा याचिकांचा मसुदा तयार करणे इ.
- खटल्याच्या सुनावणीसाठी आवश्यक असलेल्या इतर प्रकरणांशी संबंधित निकाल, आदेश, नोट्स आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रती तयार आणि संग्रहित करते.
फोटो स्रोत, Getty Images
मोफत कायदेशीर सेवेसाठी कोणाशी संपर्क साधावा?
हे तुमच्या केसच्या व्याप्तीवर अवलंबून आहे.
- तालुका विधी सेवा समिती ही तालुक्याच्या न्यायालयांमध्ये आहे.
- जिल्हा न्यायिक सेवा संस्था जिल्हा न्यायालयांमध्ये स्थित आहे.
- राज्य विधी सेवा प्राधिकरण संबंधित राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे.
- उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती संबंधित राज्य उच्च न्यायालयाच्या आवारात आहे.
- सुप्रीम कोर्ट विधी सेवा समिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारातच आहे.
ज्यांना मोफत कायदेशीर सेवांचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी प्रथम या संस्थांच्या अधिकार्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या प्रकरणाची व्याप्ती जाणून घेणे आवश्यक आहे.
मी मोफत कायदेशीर मदतीसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतो का?
नक्कीच करू शकता. तुम्ही NALSA ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकता. (https://nalsa.gov.in/)
त्याशिवाय, प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे राज्य विधी सेवा प्राधिकरणे आहेत, तुम्ही त्यांच्या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकता.
महाराष्ट्राची वेबसाईट- https://legalservices.maharashtra.gov.in/
अर्ज कसा करायचा?
आपण वर नमूद केलेल्या वेबसाइटवर जाऊ शकता. आणि त्यात निर्दिष्ट अनुप्रयोग असेल.
अर्जात विनंती केल्यानुसार फक्त तुमचा तपशील ऑनलाइन प्रविष्ट करा.
ऑनलाइन ऐवजी थेट अर्ज कसा करायचा?
एक नमुना अर्ज ऑनलाइन आहे. तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता, प्रिंटआउट घेऊ शकता, अर्ज पूर्ण करू शकता आणि तुमच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या न्यायालयात कायदेशीर सेवा संस्थेच्या अधिकार्यांसह अर्ज सबमिट करू शकता.
कोऱ्या कागदावर अर्ज लिहू शकतो का?
तुम्हाला कोणत्या प्रकारची कायदेशीर मदत हवी आहे याचे तपशील लिहून ते थेट तुमच्या क्षेत्रातील न्यायालयातील विधी सेवा प्राधिकरण अधिकार्यांना देऊ शकता.
मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी काही शुल्क आहे का?
यासाठी एक पैसाही देण्याची गरज नाही. तुम्हाला फक्त संबंधित न्यायालयातील मोफत विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्याची गरज आहे.
अशिक्षित पीडितांना या सेवा कशा मिळतात?
अशा व्यक्तींना राज्य, जिल्हा, न्यायिक सेवा संस्था किंवा वकील पॅनेलद्वारे मदत केली जाऊ शकते. किंवा पीडितांनी त्यांच्या गावातील पॅरालीगल स्वयंसेवकांशी संपर्क साधावा आणि त्यांच्यामार्फत मोफत कायदेशीर मदतीसाठी अर्ज करावा.
तथापि, पीडित व्यक्तीने त्याच्या अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांवर वैयक्तिकरित्या स्वाक्षरी करणे किंवा बोटांचे ठसे आवश्यक आहे.
मोफत कायदेशीर मदत फक्त खालच्या न्यायालयापर्यंतच दिली जाते का?
नाही. कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या तुमच्या खटल्यासाठी तुम्हाला मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकते.
कोणत्या बाबतीत मला मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकते?
या कायद्याच्या कलम 12 मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाच्या संबंधात, पीडित व्यक्ती विनामूल्य कायदेशीर मदत सेवांचा लाभ घेऊ शकते.
केसची बाजू मांडण्यासाठी मी माझ्या आवडीचा वकील निवडू शकतो का?
अर्थात तुम्ही निवडू शकता. परंतु तो वकील विनामूल्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने निवडलेल्या वकिलांच्या पॅनेलचा सदस्य असणे आवश्यक आहे.
तुमची बाजू मांडण्यासाठी तुम्ही वकिलांच्या पॅनेलमधून तुमच्या आवडीचा कोणताही वकील निवडू शकता.
माझ्या केसच्या कोणत्याही टप्प्यावर मला मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकते का?
अर्थातच. तुमची केस कोर्टात कुठल्या टप्प्यावर असली तरी, तुम्हाला गरज पडल्यास तुम्हाला मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकते.
अर्ज केल्यानंतर, माझा अर्ज कोणत्या आधारावर निवडला जाईल?
एकदा तुम्ही अर्ज सबमिट केल्यानंतर, विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी त्याची छाननी करून खटल्यातील गुणवत्तेचा निर्णय घेतील.
प्रकरणाच्या व्याप्तीनुसार, तालुका न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या विधी सेवा प्राधिकरण समितीचे सदस्य अर्जाच्या गुणवत्तेची तपासणी करून निवड करतील.
माझा अर्ज निवडल्यानंतर कोणती कारवाई केली जाईल?
तुमचा मोफत कायदेशीर सहाय्यासाठी अर्ज निवडल्यावर तुम्हाला सूचित केले जाईल. तुम्हाला वाटप केलेल्या व्होकॅबच्या तपशीलाबद्दल देखील माहिती दिली जाईल.
विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी केसची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलालाही आदेश जारी करतील.
या सूचनांनुसार ते वकील तुमच्याशी संपर्क साधतील. यादरम्यान तुम्ही त्या वकिलांशीही संपर्क साधू शकता.
फोटो स्रोत, Getty Images
मी अर्ज केल्यानंतर माझ्या केससाठी वकील नेमण्यासाठी किती दिवस लागतील?
कायद्यानुसार तुम्हाला अर्ज मिळाल्याच्या एका आठवड्याच्या आत तुमचा अर्ज विचारात घ्यावा लागेल आणि तुम्ही पात्र असाल तर एका आठवड्यात निर्णय घ्यावा आणि तुम्हाला वकील द्यावा लागेल.
माझा अर्ज नाकारला गेल्यास मी त्याला आव्हान देऊ शकतो का?
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नियमन 7(5) नुसार, कायदेशीर सेवांसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची विधी सेवा संस्थेचे सचिव किंवा सदस्य सचिव तपासतात आणि अंतिम निर्णय घेतात.
जर अर्जदाराला या निर्णयाविरुद्ध अपील करायचे असेल तर त्याने तिथले कार्यकारी अध्यक्ष किंवा अध्यक्ष यांच्याकडेच अपील करावे. त्याचा निर्णय अंतिम असतो.
कोणत्या परिस्थितीत मोफत कायदेशीर मदत काढून घेतली जाते?
- जर पीडित व्यक्ती विधी सेवा प्राधिकरण कायद्याच्या कलम 12 च्या कक्षेत येत नसेल.
- पीडित व्यक्ती विहित उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळल्यास.
- फसवणूक, चुकीची माहिती दिल्यास आणि पीडित व्यक्ती दोषी आढळल्यास.
- पीडित व्यक्ती विधी सेवा प्राधिकरण किंवा समिती किंवा प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या वकिलाला सहकार्य करत नसल्यास.
- पीडितेचा मृत्यू झाल्यास, मालमत्तेचा वाद वगळता इतर सर्व प्रकरणांमध्ये पीडितेकडून कायदेशीर मदत काढून घेतली जाईल.
- पीडितेने न्यायिक प्रक्रिया आणि कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांची बदनामी केल्यास कायदेशीर मदत काढून घेतली जाईल.
माझ्या केसच्या कोणत्याही टप्प्यावर मला खर्च करावा लागेल का?
एक पैसाही खर्च करण्याची गरज नाही. सर्व पैसे विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे प्रदान केले जातील.
मी विधी सेवा प्राधिकरणाविरुद्ध तक्रार कोणाकडे करू शकतो?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडे तक्रार केली जाऊ शकते. तसेच, खालच्या तालुका न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करतात. तुम्ही त्यांच्याकडे तक्रार करू शकता.
नेमलेल्या वकिलाच्या वागण्यावर मी समाधानी नाही, मी त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकतो का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडे तक्रार केली जाऊ शकते.
तसेच, खालच्या तालुका न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करतात. तुम्ही त्यांच्याकडे तक्रार करू शकता.
तेथील विधी सेवा प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करता येते. तिथल्या अधिकाऱ्यांकडेही तुम्ही ई-मेलद्वारे तक्रार करू शकता किंवा NALSA ला [email protected] वर तक्रार करा तथापि, तुमची तक्रार NALSA कायद्याच्या कलम 8(14) च्या अधीन असावी.
अशावेळी, कोणत्याही टप्प्यावर तुमच्या केसमधून वकील मागे घेण्याचा अधिकार विधी सेवा प्राधिकरणाला आहे.
विधी सेवा प्राधिकरणाचे कामाचे तास किती आहेत?
तुमचे स्थानिक कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.30 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत खुले असते.
यावेळी तुम्ही थेट त्या कार्यालयात जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण - NALSA शी संस्थेच्या वेबसाइटद्वारे 24/7 संपर्क साधला जाऊ शकतो.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचा पत्ता -
संपर्क पत्ता:
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण - NALSA
जैसलमेर हाऊस 26,
मान सिंह रोड,
नवी दिल्ली-110011
फोन. क्र.-011- 23382778, 23071450
फॅक्स क्रमांक-011-23382121
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
