वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला हक्क, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने महिलांना अधिकार मिळणार की घरात वाद होणार?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, अनघा पाठक
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी, 20 जानेवारी रोजी दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालानुसार, एखाद्या हिंदू पुरुषाने मृत्युपत्र केलेलं नसेल आणि तशा स्थितीत तो मरण पावला तर त्याच्या मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या स्वकष्टार्जित व इतर मालमत्तेमध्ये समान वाटा मिळेल आणि मालमत्तेच्या विभागणीमध्ये इतर दुय्यम कुटुंबसदस्यांपेक्षा त्यांना प्राधान्य मिळेल.
त्यामुळे, एखादा हिंदू पुरुष मृत्युपत्र तयार न करताच मरण पावला, तर त्याच्या मुलींना स्वतःच्या वडिलांच्या स्वकष्टार्जित व इतर मालमत्तांवर हक्क सांगता येईल. तसंच चुलते वा चुलतभाऊ यांच्याऐवजी संबंधित मृताच्या मुलींना मालमत्तेच्या विभाजनामध्ये प्राधान्य दिलं जाईल.
न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर व कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि त्यांनी ५१ पानी निकाल दिला. त्यात हिंदू वारसाहक्काचे कायदे आणि विविध न्यायालयांनी या संदर्भात दिलेले निकाल, यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
"हिंदू पुरुष मृत्युपत्र न करताच मरण पावला, तर त्याला संयुक्त वारसाहक्कात मिळालेल्या मालमत्तेमध्ये किंवा त्याच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेमध्ये समान वाटा मिळण्याचा अधिकार विधवेला किंवा मुलीला आहे, अशी मान्यता परंपरागत जुन्या हिंदू कायद्यामध्ये आहेच, शिवाय विविध न्यायालयांनी निकालांमध्येसुद्धा हा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे," असं खंडपीठाने म्हटलं.
निकालातले 3 महत्त्वाचे मुद्दे
1. मृत्युपत्र न करता मरण पावलेल्या हिंदू पुरुषाच्या मुलींना त्या पुरुषाला त्याच्या वडिलांकडून विभाजित वारसाहक्काद्वारे मिळालेल्या मालमत्तेमध्ये व त्या पुरुषाने (म्हणजे संबंधित मुलींच्या वडिलांनी) मिळवलेल्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेमध्ये वारसाहक्क असेल. तसंच या मालमत्तेच्या वाटपामध्ये मृत पुरुषाच्या मुलींना दुय्यम कुटुंबसदस्यांपेक्षा प्राधान्य दिलं जाईल.
2. 1956पूर्वीच्या मालमत्तांचा वारसाहक्क निश्चित करतानासुद्धा मुलींच्या अधिकाराचा विचार केला जाईल.
3. मृत्युपत्र न करता एखादी हिंदू स्त्री मरण पावली आणि तिला मूल नसेल, तर तिच्याकडे तिच्या वडिलांकडून वा आईकडून वारसाहक्काने आलेली मालमत्ता तिच्या वडिलांच्या वारसांकडे जाईल, तर पतीकडून वा सासऱ्याकडून वारसाहक्काने तिच्याकडे आलेली मालमत्ता तिच्या नवऱ्याच्या वारसांकडे जाईल.
हिंदू वारसाहक्क अधिनियम 1956 साली करण्यात आला. हिंदूंच्या मालमत्तेशीसंबंधित वारसाहक्कांची प्रकरणं या कायद्यानुसार हाताळली जात होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
'हिंदू वारसाहक्क (दुरुस्ती) अधिनियम, 2005'अनुसार, एखादा हिंदू पुरुष मृत्युपत्र न करताच मरण पावला, तर त्याच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेवर त्याच्या मुलग्यांइतकाच मुलींचाही हक्क असेल. यात मुलगी विवाहित आहे अथवा नाही, याचा विचार करण्याची गरज नाही.
1956 सालातील हिंदू कायद्यांच्या संहितांनुसार, मुलींना वडिलांच्या, आजोबांच्या व पणजोबांच्या मालमत्तांमध्ये मुलग्यांइतकाच वारसाहक्क आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 20202मध्ये दिला.
या निकालाने महिलांना वडिलांच्या स्वकष्टार्जित व इतर मालमत्तांमध्ये समान वाट्याचा हक्क दिला. या संदर्भात काही वाद उद्भवल्यास आता महिलांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येईल.
वयाची साठी ओलांडलेल्या कोल्हापूरस्थित वकील ज्योत्स्ना दसाळकर यांनी अनेक स्त्रियांना मालमत्तेशी संबंधित वारसाहक्क व घटस्फोट या संदर्भात मदत केली आहे.
मुलगी म्हणून आपल्याला आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे, असं त्यांनी सुचवलं, तेव्हा त्यांचं स्वतःच्या भावांशीही भांडणं झालं होतं.
"हा निकाल 1985 साली आला असता, तर माझी परिस्थिती आता वेगळी राहिली असती," असं त्या म्हणतात.
"मी माझ्या भावाला न्यायालयात खेचण्याचा विचारही कधी केला नाही. त्या काळी मला तसा अधिकार नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 साली महिलांचा मालमत्तेवरील अधिकार मान्य केला, पण त्याला एक पुरवणी जोडलेली होती. केवळ 1994 सालानंतर लग्न झालेल्या महिलांनाच या अधिकाराचा दावा करता येणार होता. माझं लग्न 1980 साली झालं. आताचा निर्णय तेव्हा झाला असता, तर मला कायदेशीर पावलं उचलता आली असती."
आता पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. दसाळकर यांना आता त्यांच्या भावाविरोधात दिवाणी दावा दाखल करता येईल, पण तसं करण्याची त्यांची इच्छा नाही.
"गेल्या दशकभराहून अधिक काळ आम्ही एकमेकांशी एक शब्दही बोललेलो नाही. आता मी माझ्या वकील भावाशी या निकालाबद्दल विनोदाने बोलले, तरी तो माझा नंबर ब्लॉक करून टाकेल," असं त्या हसत म्हणतात.
"मला आता त्या मालमत्तेत वाटा नकोय. पण आयुष्यात एके काळी मला अत्यंत मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं, परंतु आता तो काळ सरला आहे. अर्थात, तरुण स्त्रियांना, विशेषतः विधवा, घटस्फोटिता व एकल महिलांना मी याबाबतीत निश्चितपणे सल्ला देईन की, त्यांनी हा अधिकार बजावावा. कायदा आता त्यांच्या बाजूला आहे, हे त्यांनी जाणून घ्यावं," असं त्या सांगतात.
हा निकाल महिला सबलीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल टाकणारा असला, तरी वास्तव विपरित आहे, असं तज्ज्ञांना वाटतं.
पुणेस्थित वकील रमा सरोदे म्हणतात, "स्त्रीला काय हवं आहे, त्याचा विचार क्वचितच होतो. एक तर, तिला सरळ अधिकार नाकारला जातो, मग तिच्यावर मानसिक दबाव आणला जातो. वडिलांच्या मालमत्तेबाबत हक्कसोड प्रमाणपत्रावर तिने सही करावी, यासाठी भाऊ तिचं मन वळवतात. आता कदाचित माहेरच्या मालमत्तेत तिला वाटा मिळावा यासाठी तक्रार करायला तिच्यावर नवरा दबाव आणेल. अशा परिस्थिती पुरुष निर्णय घेतात."
तरीसुद्धा न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वाचा आहे, असं सरोदे म्हणतात. समान वारसाहक्क असणाऱ्यांना 'सहदायाद' असं म्हणतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
"1994पूर्वी लग्न झालेल्या महिलांना आधी सहदायाद मानलं जात नव्हतं. पण आता न्यायालयाने 1994पूर्वी लग्न झालेल्या महिलांचाही अधिकार मान्य केला आहे. याचा अर्थ, 1956पूर्वीच्या प्रकरणांमध्येही महिलांना स्वतःचा अधिकार बजावता येईल."
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील व्याख्या सुलभ केली असून विवाहाची योग्य कागदपत्रं नसलेल्या महिलांनासुद्धा मदत होईल, अशी तजवीज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने झाली आहे, असं सरोदे म्हणतात.
याचा खाजगी संबंधांवर कोणता परिणाम होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संबंधित महिलांच्या वारसांनाही दिवाणी खटले दाखल करून मालमत्तांवर दावा करता येईल. सरोदे म्हणतात, "याबाबतीत निर्णय महिलांनी घ्यायला हवेत. परंतु, असे निर्णय घेण्यासाठी महिलांचं सबलीकरण झालेलं आहे का? नवऱ्याने किंवा सासूसासऱ्यांनी दबाव आणल्यामुळे माहेरच्या मालमत्तेत वाटा मागावा लागलेल्या महिला मी पाहिल्या आहेत. अशा वेळी त्यांना स्वतःच्या भावासोबतचे नातेसंबंधही तोडावे लागतात."
आपण समाज म्हणून किती जागृत आहोत आणि महिलांकडे निर्णयाची धुरा किती प्रमाणात आहे, यावर या निर्णयाचे परिणाम अवलंबून असणार आहेत. न्यायालयाने महिलांना स्वतःचे अधिकार बजावण्यासाठीचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे, असं सरोदे म्हणतात.
हा निर्णय चांगला असून आपल्या समाजावर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होईल, असंही तज्ज्ञ मानतात.
भारतीय अभ्यासक व कायदेपंडीत फैझन मुस्तफा हैदराबादस्थित नाल्सर विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय विवेकी आहे. त्यांनी अपत्य नसलेल्या हिंदू स्त्रियांचीही दखल घेतली आहे. अशा महिलांना त्यांच्या वडिलांकडून वारशात मिळालेल्या मालमत्तेचाही विचार या निकालात करण्यात आला. अशी महिला मृत्युपत्र न करता मरण पावली, तर तिची मालमत्ता उगमस्थानी असणाऱ्या कुटुंबाकडे परत जाईल."
ही एक प्रक्रिया आहे, असं ते म्हणतात. "पहिला निकाल 2005 साली देण्यात आला. तेव्हा वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींनाही समान वाटा मिळाला. पण मुलींच्या जन्मतारखेसंदर्भातील अटीवरून वाद निर्माण झाला. कोणत्या तारखेला जन्म झालेल्या मुलींना हा अधिकार बजावता येईल, याबाबतची तरतूद वादग्रस्त ठरली. हा वाद गेल्या वर्षी सुटला आणि आता हा निकाल आला आहे. यातून काही समस्या उद्भवतील असं मला वाटत नाही. हा खूप चांगला निकाल आहे."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
