इलेक्टोरल बॉन्ड : राजकीय देणग्या मिळवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, सौतिक बिस्वास
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
भारतात इलेक्टोरल बॉन्ड ही संकल्पना खरं तर आणली गेली होती पारदर्शक राजकारणासाठी. म्हणजे भारतातल्या राजकीय पक्षांनी गैरमार्गाने पैसे उभे करू नयेत किंबहुना अशा गैरमार्गाने निधी जमा करण्याला चाप बसावा हा उद्देश होता. पण घडलं अगदी उलट. या इलेक्टोरल बॉन्डमुळे लोकशाहीचा खेळ झालाय असं म्हणत त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय.
संशयाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या या इलेक्टोरल बॉन्डवर आज जवळपास दोन वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. हे इलेक्टोरल बॉन्ड अशी एक व्यवस्था आहे ज्यातून राजकीय पक्षांना निधी मिळतो पण त्यावर व्याज मिळत नाही.
भारतामध्ये 2018 साली राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी इलेक्टोरल बॉन्ड अस्तित्वात आले. हे बॉन्ड एका ठराविक कालावधीसाठी जारी केले जातात, मात्र त्यावर व्याज मिळत नाही. एक हजार रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे इलेक्टोरल बॉन्डस काढता येतात. हे बॉन्डस वर्षातून एकदा एका ठराविक कालावधीत काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून खरेदी करता येतात.
भारतातील सामान्य नागरिक किंवा कंपन्या हे इलेक्टोरल बॉन्ड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देऊ शकतात. देणगी मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत त्यांची पूर्तता करावी लागते. आता हे बॉन्डस त्याचं पक्षांना मिळतील ज्यांची राजकीय पक्ष म्हणून नोंद आहे. सोबतच ज्यांना मागील लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळाली आहेत अशाच पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डस स्वरूपात देणगी मिळवण्याचा अधिकार आहे.
सरकारच्या मते, हे बॉन्डस जेव्हापासून लागू करण्यात आले आहेत तेव्हापासून 1.15 अब्ज डॉलर इतके इलेक्टोरल बॉन्ड विकण्यात आले आहेत. याचा सर्वात जास्त फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षाला म्हणजेच भाजपला झाल्याचं दिसून आलं आहे. 2019 आणि 2021 च्या दरम्यान जे बॉन्डस काढण्यात आले होते त्यापैकी दोन तृतीयांश बॉन्डस तर एकट्या भाजपला मिळाले. त्या तुलनेत काँग्रेसला फक्त 9 टक्के इलेक्टोरल बॉन्ड मिळाले.
भारतातील निवडणुका आणि राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेच्या माहितीनुसार, भारतातील सात राष्ट्रीय पक्षांच 2019 ते 2021 या काळातील 62 टक्के उत्पन्न हे इलेक्टोरल बॉन्ड मधून मिळालेलं आहे.
फोटो स्रोत, PTI
राजकीय देणग्या देताना त्यात ब्लॅक मनी येऊ नये आणि ही प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी इलेक्टोरल बॉन्डची सिस्टीम उभी करण्यात आली. याचा परिणाम मात्र उलटा झाला असल्याचं काही जाणकार सांगतात. बॉन्डमुळे मिळणाऱ्या देणग्यांच गूढ आणखीनच वाढलं.
मुळात पहिली गोष्ट म्हणजे हे बॉन्ड कोण खरेदी करत आणि कोणाला देणगी स्वरूपात देत याचा कोणताही सार्वजनिक स्वरूपातला रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेच्या मते, देशाच्या करदात्यांना देणगीचा स्रोत माहितच नसेल तर या गोष्टींमुळे हे इलेक्टोरल बॉन्ड "असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर" ठरतात.
शिवाय जाणकार सांगतात त्याप्रमाणे, इलेक्टोरल बॉन्ड पूर्णपणे निनावी नसतात. जेव्हा कोणताही व्यक्ती अथवा कंपनी एखाद्या सरकारी बँकेत हे इलेक्टोरल बॉन्ड खरेदी करतात तेव्हा बँक त्यांची माहिती ठेवते. ही माहिती सत्ताधारी पक्षाला सहज उपलब्ध असते. त्यामुळे त्यांना देणगीदारांवर प्रभाव टाकता येऊ शकतो. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे सह-संस्थापक जगदीप छोकर सांगतात की, "त्यामुळे हे इलेक्टोरल बॉन्ड खरं तर सत्ताधारी पक्षासाठी फायद्याचे ठरतात."
2017 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा इलेक्टोरल बॉन्ड आणण्याची घोषणा करण्यात आली तेव्हा भारताच्या निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं की या 'इलेक्टोरल बॉन्डमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर नकारात्मक परिणाम होतील.'
एवढंच नाही तर रिझर्व्ह बँक, कायदे मंत्रालय आणि अनेक खासदारांनी म्हटलं होतं की इलेक्टोरल बॉन्डमुळे काळ्या पैशांचा ओघ थांबेल असं नाही. (पण एक वर्ष सरलं आणि निवडणूक आयोगाने आपली पूर्वीची भूमिका बदलली आणि इलेक्टोरल बॉन्डचं समर्थन केलं.) न्यायालयांनी सुद्धा या इलेक्टोरल बॉन्डवरची सुनावणी आजवर पुढे पुढेच ढकलली आहे.
कार्नेगी एंडॉवमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस या वॉशिंग्टन स्थित थिंक टँकचे मिलन वैष्णव सांगतात की, 'सरकारने हे इलेक्टोरल बॉन्ड आणून निवडणुकीत मिळणाऱ्या देणग्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणून बसवलंय.'
फोटो स्रोत, AFP
मिलन वैष्णव पुढे सांगतात, 'या इलेक्टोरल बॉन्डच्या योजनेनुसार देणगीदार हव्या तेवढ्या रकमेचे बॉन्ड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणार आणि अशा देणग्या घेणारा पक्ष हा व्यवहार उघड करण्यास बांधील नसणार. थोडक्यात पडद्याआडून केलेल्या या व्यवहाराला जर तुम्ही पारदर्शक म्हणत असाल तर मग ही पारदर्शकतेची नवी व्याख्या असावी, जी ना आजवर कोणी ऐकलीय ना अमलात आणलीय.'
भारतात राजकीय निधी उभारणीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करून ती अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे याबाबतीत कोणाचही दुमत असणार नाही. मात्र भारतात निवडणूक लढवणं अत्यंत महागडी गोष्ट आहे. ज्यादातर हा खर्च आपल्याच खिशातून केला जातो. असं म्हटलं जातं की, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 7 अब्ज डॉलर एवढा खर्च करण्यात आला होता. आणि हा खर्च अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत खर्च केलेल्या रकमेपेक्षा थोडा कमी होता.
भारतात आता मतदारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. देशात 1952 साली पहिली सार्वत्रिक निवडणुक झाली होती. तेव्हा देशात मतदारांची संख्या चार लाखांपेक्षा कमी होती. मात्र 2019 मध्ये हीच मतदार संख्या 90 कोटींच्या आसपास सरकली. आता एवढ्या मोठ्या मतदार संख्येपर्यंत पोहोचायचं असेल तर उमेदवारांना तेवढाच मोठा खर्च करावा लागतो. भारतात गाव-राज्य- केंद्र अशी त्रिस्तरीय प्रणाली आहे. त्यामुळे निवडणुकांची संख्या वाढली आणि इथल्या प्रत्येक निवडणुकीत वारेमाप खर्च केला जातो.
राजकीय पक्ष त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च असा सर्व लेखाजोखा निवडणूक आयोगाला सादर करतात. त्यातल्या 70 टक्के देणग्या या अज्ञात स्त्रोतांमधून मिळाल्याचं दाखवण्यात येतं. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या म्हणण्यानुसार, या अज्ञात स्त्रोतांमध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड सर्वाधिक असतात.
तर दुसरीकडे मिलन वैष्णव म्हणतात की, 'भारतातील राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू होते त्याला या इलेक्टोरल बॉन्डमुळे खो बसलाय.'
मात्र काही जणांना असं वाटतं नाही. भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा सांगतात की, 'राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी इलेक्टोरल बॉन्ड खूप महत्वाचे आहेत. यापूर्वी राजकीय पक्षांना ज्या देणग्या मिळायच्या त्या सुटकेसमधून रोख पैशाच्या रुपात मिळायच्या. राजकीय पक्षांना अशा स्वरूपात देणग्या देणारे लोक भ्रष्टाचारी चारित्र्याचे होते.'
जय पांडा पुढे सांगतात की, 'आता राहिला प्रश्न राजकीय देणग्यांच्या पारदर्शकतेचा, तर या प्रक्रियेत आणखीन सुधारणा करण्याची गरज आहे यात शंका नाही. मात्र इलेक्टोरल बॉन्ड कायदेशीर आणि पारदर्शकतेची सर्व मानक पूर्ण करणारी आहेत.'
मिलन वैष्णव यांच्या मते, राजकीय पक्षांच्या देणग्या मिळवण्याच्या व्यवस्थेत इलेक्टोरल बॉन्डमुळेही सुधारणा होऊ शकते पण सर्व पक्षांनी 100 टक्के पारदर्शकता अंमलात आणली पाहिजे. यामुळे राजकीय देणग्यांची काळी बाजू संपुष्टात येईल. तसेच अजून अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्यात सुधारणा करता येण्यासारखी आहे."
मिलन वैष्णव पुढे सांगतात की, "जर समजा एखाद्या व्यक्तीने वैध मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नातून म्हणजेच ज्यावर टॅक्स भरला आहे अशा उत्पन्नातून हे इलेक्टोरल बॉन्ड खरेदी केले आणि काळा पैसा म्हणजे अवैध मार्गाने पैसे मिळवणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला विकले आणि हा काळा पैसा धारण करणाऱ्या व्यक्तिने ते बॉण्ड राजकीय पक्षांना दिले तर..? त्यामुळे याही गोष्टीत सुधारणा करणं आवश्यक आहे."
त्यामुळे भारताच्या राजकीय फंडिंगच्या व्यवस्थेत अजून खूप मोठ्या सुधारणा राबविण्याची गरज असल्याचं तरी स्पष्ट आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
