गोव्यातून दारूच्या बाटल्या महाराष्ट्रात आणणं खरंच बेकायदेशीर आहे का?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, हर्षल आकुडे,
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी.
महाराष्ट्रापेक्षा गोव्यात दारू स्वस्त आहे. त्यामुळे तिथे पर्यटनासाठी जाणाऱ्या व्यक्तीने लपूनछपून विनापरवाना दारुच्या बाटल्या आणणं, आपली मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांमध्ये त्याचं वाटप करणं, या गोष्टी तशा नव्या नाहीत.
अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून वेळोवेळी विविध प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येतात. महाराष्ट्राच्या सीमेवरच तपासणी करून असे प्रकार रोखण्याचे प्रयत्न राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत सुरू असतात. यामार्फत दारूच्या तस्करीवर विभागाकडून कारवाई करण्यात येत असते.
कारवाईत सापडलेल्या आरोपींवर दारू तस्करीसंदर्भातील कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. पण आता यामध्ये आणखी एका गोष्टीची भर पडणार आहे. ती म्हणजे मकोका कायदा (MCOCA).
कारण, गोव्यातून एक जरी दारुची बाटली आणली तरी संबंधितांवर महाराष्ट्रात मोक्का अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशारा उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी नुकताच दिला होता.
कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. दारू तस्करी करणाऱ्यांविरोधात मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करून तो पोलीस प्रशासनाला पाठवण्याच्या सूचनाही देसाई यांनी आपल्या विभागाला केली आहे.
फोटो स्रोत, facebook
मात्र, या मुद्द्यावरून वाद सुरू झाल्याचं नंतर दिसून आलं होतं. विशेष म्हणजे, हा कायदा संघटित गुन्हेगारीसंदर्भात असल्याने एकट्या व्यक्तीविरोधात तो कसा वापरता येऊ शकतो, असा प्रश्नही यामुळे उपस्थित केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर मकोका कायदा म्हणजे नेमकं काय, याअंतर्गत कोणती कारवाई होते, तसंच यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क खात्याची नेमकी भूमिका काय आहे, या गोष्टींची आपण माहिती घेऊ -
'मकोका' कायदा काय आहे?
महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणलेला कायदा म्हणजेच 'मकोका' होय.
Maharashtra Control of Organised Crime Act असं या कायद्याचं इंग्रजी नाव आहे. त्यामुळे याचं संक्षिप्त रूप म्हणून MCOCA असं नाव प्रचलित आहे. मराठीत हा कायद्याचा उल्लेख मकोका किंवा मोक्का असा केला जातो.
फोटो स्रोत, Getty Images
पूर्वी असलेल्या टाडा कायद्यात काही बदल करून तो नव्या स्वरुपात मकोका कायदा म्हणून महाराष्ट्रात आणला गेला.
1999 साली शिवसेना-भाजपच्या सरकारने हा कायदा मंजूर करून घेतल्यानंतर 24 फेब्रुवारी 1999 रोजी तो राज्यभरात अंमलात आला.
मकोका कायद्यात कोणत्या तरतुदी आहेत?
संघटित स्वरुपातील गुन्हे करणाऱ्या टोळींवर मकोका कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो. यामध्ये खून, खंडणी, अपहरण, अंमली पदार्थांची तस्करी, हप्तेवसुली, सुपारी देणे, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश होतो.
मकोका लावण्यासाठी गुन्हेगारांचा गट हा दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांची टोळी असावी लागते. यामध्ये एकट्याने किंवा सर्वांनी एकत्रितपणे टोळीच्या आर्थिक फायद्यासाठी गुन्हा केल्यास हा कायदा लागू होतो. मकोका लावण्यासाठी संबंधित टोळीतील सदस्यांवर गेल्या 10 वर्षांत एकापेक्षा जास्त आरोपपत्र दाखल असणे गरजेचे आहे.
'मकोका'ची कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालविला जातो. भारतीय दंड विधान संहितेअंतर्गत देण्यात येणारी शिक्षाच मकोका कायद्यांअंतर्गत लागू होते.
कमीत कमी पाच वर्षे ते जन्मठेप अशा स्वरुपात या शिक्षा असू शकतात. मकोका सिद्ध झालेल्या आरोपीवर 5 लाखांपर्यंत दंडही लावता येऊ शकतो.
'मकोका वैयक्तिकरित्या लावता येत नाही'
मकोका कायदा कुणावर लावता येऊ शकतो, याविषयी बीबीसी मराठीने सोलापूरचे माजी जिल्हा सरकारी वकील संतोष न्हावकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या मते, मकोका कायदा हा संघटित गुन्हेगारीसंदर्भात तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तो कोणत्याही व्यक्तीवर वैयक्तिकरित्या लावता येत नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
ते म्हणतात, "मकोका कायद्याच्या नावातच त्याची व्याख्या स्पष्ट होते. हा कायदा संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणण्यात आलेला आहे. त्यामुळे, वैयक्तिकरित्या एखाद्या आरोपीवर हा कायदा लावण्याचा इशारा देण्याचं मंत्री देसाई यांचं वक्तव्य हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचं आहे."
"एकमेकांच्या साथीने संगनमत करून गुन्हे करणाऱ्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आहे. एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिकरित्या दारूच्या बाटल्या आणल्या हा गुन्हा होऊ शकत नाही. विनापरवाना दारूच्या बाटल्या आणल्यास गुन्हा घडला आहे, याची माहिती ते संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवू शकतात. त्यानुसार संबंधित पोलीस पुढील कार्यवाही करतात, असं न्हावकर यांनी म्हटलं.
दारुची तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी..
शंभुराज देसाई यांच्या वक्तव्यानंतर वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची नेमकी भूमिका जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने या विभागात कार्यरत असलेल्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्यासोबत चर्चा केली. त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर आपलं मत नोंदवलं.
ते म्हणाले, "मंत्री शंभुराज देसाई यांनी केलेल्या वक्तव्याचा विपर्यास करून माध्यमांनी बातमी दिल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. दारूची बाटली आणणाऱ्या एकट्या व्यक्तीविरोधात मकोका लावण्याचं वक्तव्य देसाई यांनी बिलकुल केलं नव्हतं. दारूची तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध त्यांनी हा इशारा दिला होता."
"गोव्यात दारू स्वस्त असल्याने सुनियोजित पद्धतीने त्याची तस्करी महाराष्ट्रात होत असल्याचं विभागाच्या निदर्शनास आलं आहे. हे रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क वेळोवेळी कारवाई करत असते. या कारवाईदरम्यान काही दारूमाफिया हे संगनमत करून आपल्या टोळीच्या मदतीने असे गुन्हे करत आहेत. या व्यक्ती त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रातील बडे प्रस्थ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्याविरोधात कारवाईसाठी कुणी धजावत नाहीत."
"अशा लोकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क पोलिसांना यासंदर्भात प्रस्ताव देणार आहे. यामध्ये दारूमाफियांना या गुन्ह्यात साथ देणारे वाहनचालक, त्यांचे इतर कर्मचारी, पुरवठादार आणि वितरक या सर्वांना एक टोळी मानून ही कारवाई करण्यात येईल."
"या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करून हा संघटित गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर दोन किंवा अधिकवेळा उत्पादन शुल्क विभागामार्फत गुन्हा नोंदवण्यात आलेला असल्यास गुन्हेगारी इतिहासाबाबत एक अहवाल तयार करण्यात येईल. हा अहवाल पोलिसांना पाठवून त्या टोळीविरुद्ध मकोका दाखल करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. त्याचा योग्य तो विचार करून पोलीस त्यावर कारवाई करतील, अशा स्वरुपातील ही प्रक्रिया असणार आहे."
"यापूर्वी, ताडी तसंच इतर अन्य अवैध दारू व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या टोळीवर पुण्यात मकोकाअंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. हेसुद्धा उदाहरण आपल्यासमोर आहे. त्यामुळे एकट्या व्यक्तीवर मकोका लावावा, असा कोणताच मुद्दा यामध्ये नाही, असं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबई हायकोर्टात कार्यरत असलेले वकील अॅड. जयदीप माने यांनीही याविषयी माहिती दिली.
ते म्हणाले, "मकोका कायदा टोळी तयार करून गुन्हे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठीचा कायदा आहे. ही कारवाई एकट्या दुकट्या व्यक्तीवर करता येत नाही. शिवाय कोर्टातही ती बेकायदेशीर ठरते. परंतु, दुसऱ्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात दारूची तस्करी सुनियोजित पद्धतीने दारू तस्करी करणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध ही कारवाई करणं शक्य आहे. मात्र, संबंधित टोळीविरोधातील सर्व पुरावे, त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास या गोष्टी पोलिसांनी योग्य पद्धतीने जमा करणं महत्त्वाचं असतं."
'परराज्यातून दारू आणणं बेकायदेशीरच'
वरील सर्व घटनाक्रमामुळे चर्चिल्या गेलेल्या आणखी एका विषयाची आपण माहिती घेऊ. ती म्हणजे 'परराज्यातून दारू आणता येते किंवा नाही?'
याबाबत माहिती देताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, "गोव्यात पर्यटनासाठी गेलेले पर्यटक तिथे दारू स्वस्त असल्याने बऱ्याचवेळा सोबत दारूच्या बाटल्या घेऊन येतात. पण परराज्यातून दारूची एकही बाटली आणली तरी ती बेकायदेशीरच आहे, हे लोकांनी लक्षात घेणं आवश्यक आहे. इतर राज्यांतून दारूची बाटली सोबत आणणाऱ्यांविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून 'इलिगल पझेशन अँड प्रोहिबिशन अॅक्ट, कलम 65A 'नुसार कारवाई करण्यात येते."
अनेकवेळा "गोव्यात विकत घेतलेल्या बाटल्यांचं बिल जवळ असल्यास तुमच्यावर कारवाई होणार नाही," असं पर्यटकांना तेथील विक्रेते सांगताना दिसतात.
याविषयी समजावून सांगताना अधिकाऱ्यांनी म्हटलं, "राज्य उत्पादन शुल्क हा विभाग भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यसूचीतील विषय आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार हे राज्यांना असतात. म्हणूनच गोवा राज्य उत्पादन शुल्क कायदा हा वेगळा आहे आणि महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क कायदाही वेगळा आहे. गोव्याचा कायदा हा त्या राज्याच्या हद्दीबाहेरच कधीच लागू शकणार नाही."
"त्यामुळे, गोव्यातील विक्रेत्यांनी दिलेलं बिल हे केवळ त्यांच्या राज्यापुरतंच लागू असतं. बिल जवळ असल्यास दोन-चार सीलबंद बाटल्या तुम्ही बाळगू शकता, असा अपप्रचार तेथील विक्रेत्यांकडून केला जात असतो. पण त्यांची विक्री होण्यासाठी ते काहीही सांगतील. त्यावर पर्यटकांनी विश्वास ठेवू नये," असं आवाहन त्यांनी केलं.
"दारू मग ती व्हिस्की, रम किंवा फेणी अशी कोणतीही असो, परराज्यातून महाराष्ट्रात अशा प्रकारे दारूच्या सीलबंद बाटल्या आणल्या तर राज्य उत्पादन शुल्क 'कलम 65A' कायद्यानुसार कारवाई करतं. यामध्ये तीन वर्षांपर्यंत कारावास तसंच 25 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे," अशी सूचना अधिकाऱ्यांनी केली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
