20 लाखांची लाच घेणाऱ्या ED अधिकाऱ्याला कसं पकडलं? वाचा

तामिळनाडू सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने EDच्या अधिकाऱ्याला 20 लाखांची लाच घेताना पकडलं आहे.

सक्तवसुली संचनालयाचे (ED) अधिकारी अंकित तिवारी यांना आता सध्या पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

त्यांनी तामिळनाडू सरकारमधील अधिकाऱ्याकडून 51 लाखांची लाच मागितली होती.

अंकित तिवारी गेल्या चार महिन्यांपासून मदुराई येथील अंमलबजावणी विभागाच्या कार्यालयात कार्यरत होते.

राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 'अंकित तिवारी यांनी तामिळनाडूतील एका सरकारी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. तुमच्यावर एका प्रकरणात कारवाई टाळायची असेल तर 51 लाख रुपयांची द्या, असं तिवारींनी म्हटलं. त्यापैकी 20 लाखांचा पहिला हफ्ता देण्याचं ठरलं होतं.'

राज्य सरकारमधील संबंधित अधिकाऱ्याने 30 नोव्हेंबर रोजी तक्रार केली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तिवारी यांना पकडण्यासाठी सापळा रचला.

त्यांना रसायन लावलेल्या चलनी नोटा देण्यात आल्या. तिवारींना लाच घेतल्यानंतर त्यांना ताबडतोब पकडण्यात आले.

तिवारींचा पाठलाग कसा केला?

राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक व दक्षता विभागाचे पोलीस अधीक्षक नागराजन आणि पोलीस उपाधीक्षक रूपा कीथारानी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

अंकित तिवारी यांना तामिळनाडूमधील चेट्टीनायकनपट्टीजवळ पकडण्याचा प्रयत्न केला.

पण लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांना पाहताच त्यांनी बायपास रोडवरून 'सर्व्हिस' रोडकडे वाहन वळवून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.

तेव्हा अंकित तिवारींचा पाठलाग करून पकडण्यात आले. सुरुवातीला त्यांची जवळच्या चेट्टीनायकनपट्टी पॉवर बोर्ड कार्यालयात जाऊन चौकशी केली. लाच म्हणून घेतलेले 20 लाख रुपये जप्त करून राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात नेले.

अटक करण्यात आलेल्या अंकित तिवारीला प्राथमिक तपासानंतर दिंडीगल फौजदारी न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहना यांच्या निवासस्थानी हजर केले. त्यांना तिवारींना 15 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

EDच्या कार्यालयावर पहाटे छापा

अंकित तिवारींचा ताबा मिळवल्यानंतर तामिळनाडू सरकारच्या 10 हून अधिक लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी मदुराई येथील केंद्र सरकारच्या EDच्या विभागीय कार्यालयावर छापे टाकले.

सुरुवातीला EDच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात जाण्यास परवानगी नाकारली. पण काही वेळ चर्चा केल्यानंतर राज्यातील लाचलुचत प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांना ED कार्यालयात जाऊ देण्यात आले.

अधिकाऱ्यांनी पहाटे अटक केलेले अंमलबजावणी अधिकारी अंकित तिवारी यांच्या केबिनची झडती घेतली आणि तिथून महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली.

छापा टाकला जात असताना निमलष्करी दलाची मोठी फौज मदुराईतील EDच्या कार्यालयाबाहेर तैनात करण्यात आली होती.

दरम्यान चेन्नईतील EDच्या कार्यालयावरही छापा टाकला जाण्याची शक्यता असल्याने शुक्रवारी (1 डिसेंबर) रात्री निमलष्करी दला तिथेही मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आले होते.

'ED अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी’

अंमलबजावणी अधिकाऱ्याच्या अटकेविषयी बोलताना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव के. बालकृष्णन यांनी आरोप केला की सर्व केंद्रीय तपास यंत्रणा पंतप्रधानांच्या हातचं बाहुले बनल्या आहेत. विरोधकांची गळचेपी करण्यासाठी त्यांचा वापर होत आहे.

“अशा प्रकारे गोळा करण्यात आलेल्या लाचेमध्ये कुणाचा किती वाटा आहे, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. तामिळनाडू लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मदुराई अंमलबजावणी विभागाच्या कार्यालयावर छापा टाकून योग्य ती कारवाई केली आहे,” असं के बालकृष्णन यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

मोदी राजवटीतील भ्रष्टाचार आणि अनियमितता ही आता केंद्रीय तपास यंत्रणेतही घुसली आहे. त्यामुळे या संस्था आणखी बदनाम होत आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तामिळनाडू लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांपासून ED अधिकाऱ्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यातच सगळ्या गोष्टी आल्या, असा आरोप तामिळनाडू काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष के.एस.अळगिरी यांनी केला आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांनीही याबाबत कडक कारवाई करण्यात यावी असं म्हटलं आहे.

“अधिकाऱ्याने चूक केली असेल त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. लाचखोरांना अटक करण्याचे पूर्ण अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आहेत. या ED अधिकार्‍यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे," असं अण्णामलाई म्हणाले.

EDच्या अधिकाऱ्याला तामिळनाडू सरकार अटक करू शकतं का?

तामिळनाडूने लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकार्‍यांसाठीच्या नियमावलीत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना कशी अटक करावी याची कार्यपद्धती स्पष्टपणे नमूद केली आहे.

सामान्य परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची केवळ CBI ही केंद्र सरकारची तपास संस्था चौकशी करू शकते.

पण असामान्य परिस्थितीमध्ये जेव्हा अगदी कमी वेळ असतो तेव्हा राज्य सराकरचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई करू शकतो.

त्या कारवाईमुळे लाच घेताना रंगेहात अटक होऊ शकते. ही अटक केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणेला माहिती द्यावी. असं या नियमावलीत म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)