You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय का होत नाहीय? त्यात अजित पवारांच्या 'या' वक्तव्यानं संभ्रम वाढला
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
"माझ्या भाषणात तुम्ही कधी ऐकलं का हो कर्जमाफीचं? तुम्हाला माहितीये का, अंथरुण बघून हातपाय पसरायचे असतात."
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचं शेतकरी कर्जमाफीबाबतचं हे विधान आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात ते बोलत होते.
सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू, असं आश्वासन खरंतर महायुतीनं आपल्या वचननाम्यात दिलं होतं.
महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा 5 डिसेंबर 2024 रोजी पार पडला. याला एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे. आता शेतकरी कर्जमाफीबाबत विचारणा करत आहेत.
अशातच राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानानं कर्जमाफीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
या बातमीत आपण अजित पवार शेतकरी कर्जमाफीबाबत काय म्हणाले? शेतकरी कर्जमाफीबाबत शासन स्तरावर काही हालचाली सुरू आहेत का? कर्जमाफीचा निर्णय कशामुळे होत नाहीये? याचीच माहिती पाहणार आहोत.
कर्जमाफीवर अजित पवार काय म्हणाले?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे एका जाहीर कार्यक्रमात बोलत होते. अजित पवार भाषण करत असताना एका शेतकऱ्यानं त्यांना कर्जमाफीबाबत विचारणा केली.
यावर ते म्हणाले, "माझ्या भाषणात तुम्ही कधी कर्जमाफीचं ऐकलं का? तुला माहितीये का, की अंथरुण बघून हातपाय पसरायचे असतात. राज्याचा गाडा आपल्याकडे आहे. आपण दोघं नंतर बसू, चर्चा करू. तुला मी माझी परिस्थिती सांगतो, मग तू मला तुझा सल्ला दे. आणि मग त्याच्यातून काही जमत असेल तर करू आपण, करायला कमी नाही पडणार."
यावर लाडकी बहीण योजनेमुळे जशी महिलांनी तुम्हाला साथ दिली, तशी शेतकऱ्यांनी तुम्हाला कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे सपोर्ट दिला, असं शेतकरी म्हणाला.
त्यावर अजित पवार काय म्हणाले, "म्हणूनच आम्ही 3,5,7.5 HP क्षमतेच्या मोटारची वीज बिल माफ केली. काहीकाहींचे तीन-तीन, चार-चार लाखांपर्यंतची वीज बिलं होती. झिरो करुन दिली झिरो."
खरंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत महायुतीनं वचननाम्यात दिलेलं जे आश्वासनं आहे ते पूर्ण करू, असं म्हटलं होतं.
पण सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या कॅबिनेट बैठका किंवा हिवाळी अधिवेशन, यामध्ये मात्र कर्जमाफीबाबत काहीही धोरण जाहीर करण्यात आलेलं नाहीये.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर निर्णय घेतला जाईल, असं कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.
आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे कर्जमाफीबाबत हे वक्तव्य आलं आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी हा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नसल्याचं दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री काय भूमिका घेणार?
बीबीसी मराठीनं काही दिवसांपूर्वी कर्जमाफीविषयीचा व्हीडिओ केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी त्याखाली प्रतिक्रिया दिल्या होत्या.
सरकारनं लवकरात लवकर कर्जमाफीविषयीचं धोरण जाहीर करावं, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती.
यासोबतच शेतकरी कर्जमाफी कधी आणि कशाप्रकारे होणार असा सवाल आता शेतकरी नेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीबाबत म्हटलं की, "सरकार नेमकं कोणत्या वर्षीचं कर्ज माफ करणार आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे, ते मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करायला हवं."
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनीही कर्जमाफीबाबत भाष्य केलं आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "सरसकट कर्जमाफी करू, असा शब्द इलेक्शनमध्ये या सरकारने दिला होता. राज्यानं एवढा मोठा विश्वास त्यांच्यावर दाखवलाय, त्यांना एवढं मोठं मतदान दिलंय, तर सरकारनं शेतकऱ्यांना सरकारनं न्याय द्यावा."
त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकरी कर्जमाफीबाबत काय बोलतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
कर्जमाफीचा निर्णय का होत नाहीये?
सत्तेत आल्यानंतर सरकारनं लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात आणि इतरही काही महत्तावचे निर्णय सरकारनं घेतले. पण, कर्जमाफीबाबत काही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. यामागे काय कारण असू शकतं, हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर सांगतात, "शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारनं अर्थसंकल्पात वित्तीय तरतूद केलेली नाहीये. ती तरतूद न करताच कर्जमाफीची नुसतीच घोषणा करण्यात आलेली आहे. दुसरीकडे, लाडकी बहीणच्या लाभार्थ्यांना कात्री लावली जात आहे. याचा अर्थ शासनाकडे पैसे नाहीयेत."
डॉ. शरद निंबाळकर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि कृषीतज्ज्ञ आहेत.
डॉ. शरद निंबाळकर सांगतात, "महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक स्थिती तेवढी काही चांगली नाहीये. निवडणुकीसाठी सरकारनं कर्जमाफीची लोकप्रिय घोषणा केल्याचं दिसतंय. निवडणुकीनंतर मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारनं मिळून शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. पण त्यादृष्टीनं काही हालचाली झाल्याचं दिसत नाहीये."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)