तुकडेबंदी कायदा शहरी भागात रद्द, किती गुंठ्यांपर्यंतचे व्यवहार नियमित होणार?

राज्यातील शहरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधीमंडळात केली आहे. यामुळे 50 लाख कुटुंबांना लाभ होईल, असं सांगितलं जात आहे.

1 जानेवारी 2025 पर्यंत शहरी भाग, गावठाण पासून 200 मीटर पर्यंत आणि वेगवेगळ्या प्राधिकरणांमधील भागात झालेले सर्व तुकड्यांचे व्यवहार मान्य करण्यात येणार आहेत.

अशाप्रकारे एक गुंठेपर्यंत जमीन व्यवहारासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी विधानसभेत केली.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 15 दिवसात आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2025 नंतर अशा व्यवहारांमध्ये प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

नागरिकांना दिलासा

महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं.

त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं.

पण बऱ्याचशा नागरिकांना घर किंवा इतर कारणांसाठी गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी करावी लागते. या लोकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.

याआधी केली सुधारणा

ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते.

अशा शेतकऱ्यांसाठी तुकडेबंदी कायद्यात काही दिवसांपूर्वी सुधारणा करण्यात आला

त्यानुसार, 4 कारणांसाठी 1, 2 ते 5 गुठ्यांपर्यंत जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहे. पण, हे करण्याकरतात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे.

ही 4 कारणं पुढीलप्रमाणे-

महसुली कायद्यांत बदल होणार?

महसुलाशी संबंधित महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार महसूल कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचवण्याकरता राज्य सरकारनं निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

यामध्ये, तुकडेबंदी, महाराष्ट्र जमीन धारणेची कमाल मर्यादा (सिलिंग कायदा), महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 या कायद्यांचा समावेश आहे.

"दांगट समिती जुन्या कायद्यांचं पुनर्लोकन करत आहे," असं माजी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटलंय.

त्यामुळे आता दांगट समिती इतर कायद्यांमध्ये काय सुधारणा सुचवते आणि सरकार त्यावर काय कार्यवाही करतं, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)