तुम्हाला तुमची जमीन मोजायचीय? मग फी वाढीसह निकषांमधील 'हे' नवे बदल जाणून घ्या

जमीन मोजणीच्या धोरणात दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यात जमीन मोजणीचे प्रकार कमी करण्यात आले आहेत. याशिवाय, नवीन प्रकारांनुसार शुल्काच्या रकमेतही बदल करण्यात आला आहे.

याआधी जमीन मोजणीचे 4 प्रकार अस्तित्वात होते. त्यामध्ये, साधी, तातडीची, अतितातडीची आणि अति-अतितातडीची मोजणी असे 4 प्रकार होते.

या प्रकारांनुसार ठराविक कालावधीत जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती.

आता नवीन सुधारणेनुसार, जमीन मोजणीचे दोनच प्रकार असणार आहेत आणि त्यानुसार शुल्क आकारलं जाणार आहे.

हे प्रकार कोणते आहेत आणि त्यानुसार जमीन मोजणीसाठी किती फी आकारली जाणार आहे, जाणून घेऊया.

नवीन बदल काय?

जमीन मोजणीसाठी राज्यात आता दोनच प्रकार अस्तिस्वात असतील. नियमित मोजणी आणि द्रूतगती मोजणी असे हे प्रकार आहेत.

नियमित मोजणी –

आधी या मोजणीला ‘साधी मोजणी’ म्हटलं जायचं. ती 180 दिवसांत पूर्ण करावी लागायची आणि त्यासाठी 2 हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत 1 हजार रुपये फी होती.

नवीन धोरणानुसार, आता या मोजणीला ‘नियमित मोजणी’ म्हटलं जाईल, ती 90 दिवसांत पूर्ण करण्याचं बंधन असेल. नियमित मोजणीसाठी 2 हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत 2 हजार रुपये फी असेल आणि 2 हेक्टरच्या पुढे प्रती 2 हेक्टरसाठी 1 हजार रुपये फी आकारली जाईल.

द्रूतगती मोजणी-

पूर्वी 15 दिवसांत अति-अतितातडीची मोजणी करुन दिली जायची आणि त्यासाठी 12 हजार रुपये फी होती.

नवीन धोरणानुसार, द्रूतगती मोजणी 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचं बंधन आहे. द्रूतगती मोजणीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत 8 हजार रुपये फी असेल. 2 हेक्टरच्या पुढे प्रती 2 हेक्टरसाठी 4 हजार रुपये फी आकारली जाईल.

याचा अर्थ पूर्वी जमीन मोजनीसाठीचा कमीत कमी दर 1 हजार रुपये होता, तो आता 2 हजार करण्यात आला आहे.

नव्या बदलांनुसार, दोन प्रकारांमधील मोजणीसाठी म्हणजे नियमित मोजणीसाठी 2 हजार आणि आणि द्रुतगती मोजणीसाठी 8 हजार रुपये आकारले जाणार आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भूमी अभिलेख विभागाच्या परिपत्रकानुसार, प्रशासकीय खर्चात मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ लक्षात घेता मोजणी फी दरामध्ये वाढ करणं आवश्यक आहे. त्यानुसार मोजणी फीचे प्रचलित दर आणि कालावधी व प्रकार यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

2012 नंतर जमीन मोजणीच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. या 12 वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले. याशिवाय, जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्वी पूर्णपणे ऑफलाईन पद्धतीनं केली जायची.

आता ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीनं केली जात आहे. त्यासाठीच्या तंत्रज्ञानाचाही खर्च वाढल्याचं भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी सांगतात.

नवीन निकष कधीपासून लागू होणार?

नवीन प्रणालीची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबर 2024 पासून करण्यात येईल, असं भूमी अभिलेख विभागाच्या पत्रकात नमूद करण्यात आलंय.

1 नोव्हेंबर 2024 पूर्वी मोजणी फी सहित जे अर्ज दाखल झालेत त्यांना नवीन दर लागू राहणार नाहीये. मात्र 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी किंवा या तारखेनंतर मोजणीसाठी जे अर्ज दाखल होतील त्यांना सुधारित दर लागू होणार आहेत, असं या पत्रकात स्पष्ट केलंय.

पण राज्यात निवडणूक आचारसंहिता असल्यानं नवीन प्रणालीची 1 डिसेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

RTS अंतर्गत जाब विचारता येणार

नियमित मोजणी 90 दिवसांत किंवा द्रूतगती मोजणी 30 दिवसांत पूर्ण झाली नाही तर मग संबंधित अर्जदार Right to Service या कायद्याद्वारे दाद मागू शकणार आहेत.

या कायद्याअंतर्गत सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करू शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)