फक्त एकदा संसदेत गेलेल्या खासदाराची गोष्ट, निवडून आल्यानंतर प्रत्येकवेळी स्वतःहून द्यायचे राजीनामा

1960 चं दशक. त्यावेळी पूर्व पाकिस्तानमधून निर्वासित होणाऱ्या लोकांना मध्य भारतात आदिवासी भागात आश्रय द्यायचं ठरलं होतं. त्यामुळं तत्कालीन पंतप्रधान नेहरुंच्या सरकारविरोधात मध्य भारतातील आदिवासींमध्ये रोष होता.

रोष असला तरी, स्वातंत्र्यानंतर दीड दशक झालं तरी नेहरू आणि काँग्रेसचा वरचष्मा कायम होता. काँग्रेसला आव्हान देण्याची कोणाची हिंमत होत नव्हती. त्यावेळी चांदा (आताचं चंद्रपूर) लोकसभा मतदारसंघाच्या एका अपक्ष खासदारानं थेट राजीनामा देत नेहरू सरकारवर टीका केली होती.

त्यांनी 1964 मध्ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकमसिंग यांना दीर्घ पत्र लिहून राजीनामा पाठवून दिला होता. कारण होतं बांगला निर्वासितांना आदिवासींच्या जंगलात आश्रय देण्याचं आणि राजीनामा देणाऱ्या या खासदारांचं नाव होतं लाल श्याम शाह.

लाल श्याम शाह यांनी एकूण सहा निवडणुका लढवल्या. यापैकी तीन निवडणुकांत त्यांचा पराभव झाला. पण, ज्या तीन निवडणुका त्यांनी जिंकल्या तेव्हाही त्यांनी प्रत्येकवेळी राजीनामा दिला.

लाल श्याम शाह यांनी जिंकून आल्यानंतरही राजीनामा का दिला होता? नेहमी अपक्ष निवडणूक लढवणारे आणि कधीही कोणत्या पक्षासोबत न राहिलेल्या, लोकसभेत फक्त एकच दिवस गेलेल्या लाल श्याम शाह यांची ही गोष्ट.

लेखक आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकूर यांनी त्यांच्या ‘लाल श्याम शाह: एक आदिवासी की कहानी’ या पुस्तकात लाल श्याम शाह यांच्या राजकीय जीवनातले किस्से सांगितले आहेत.

मध्य भारत म्हणजे तेव्हाचा सी. पी. अँड बेरार प्रांताची राजधानी नागपूर होती. याच मध्य भारताच्या दक्षिण टोकाला घनदाट जंगलात वसलेला चांदा हा मोठा जिल्हा होता.

एका सीमेला छत्तीसगडमधील कांकेर, बस्तर, रायपूर, राजनांदगाव, तर दुसऱ्या टोकाला निजाम संस्थानातील हैदराबाद व यवतमाळ, तर तिसऱ्या टोकाला नागपूर, वर्धा आणि भंडारा होतं.

याच चांदा (आताचे चंद्रपूर) जिल्ह्यातील घोटिया कन्हार, औंधी (आताचा छत्तीसगडचा भाग) मध्ये लाल श्याम शाह यांचा 1 मे 1919 ला जन्म झाला होता.

मोहला पानाबरस इथले ते सावकार होते. त्यांच्याकडं भरपूर जमीन होती. या भागातले आदिवासी त्यांना महाराज म्हणायचे.

पाच वर्षांत तीनवेळा राजीनामा

1951 च्या काळात देशात सार्वत्रिक निवडणूक पहिल्यांदाच होत होती. यावेळी त्यांनी 2 डिसेंबर 1951 चौकी विधानसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदाच निवडणूक लढवली होती. त्यांनी काँग्रेसच्या सुजानी राम यांचं आव्हान होतं. यात लाल श्याम लाल यांचा पराभव झाला आणि निवडणुकीच्या निकालानंतर खरी रंगत आली.

या निवडणुकीतले तिसरे उमेदवार प्रयागसिंह यांचं आदिवासीचं प्रमाणपत्र रद्द ठरल्यानं त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला होता. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल लागताच प्रयागसिंह यांनी निकालाला आव्हान देत निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली होती.

जुन्या मध्य प्रदेशची राजधानी नागपुरात सुनावणी झाली. शेवटी प्रयागसिंह यांचं आदिवासी प्रमाणपत्र वैध ठरलं आणि निवडणूक आयोगानं 15 नोव्हेंबर 1952 ला सुजानी राम यांची निवड रद्द केली होती.

मतदारसंघात परत निवडणूक लागली. 1952 च्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं पुन्हा सुजानी राम यांना तिकीट दिलं. त्यांच्यासमोर पुन्हा लाल श्याम शाह यांचं आव्हान होतं. पण, यावेळी लाल श्याम शाह यांनी बाजी मारत चार हजार मतांनी विजय मिळवला.

पण, आमदार म्हणून निवडून येताच त्यांनी अचानक राजीनामा दिला. लोकांनाही आश्चर्य वाटलं होतं. कुणालाच त्यांच्या राजीनाम्याचं कारण समजू शकलं नव्हतं.

त्यानंतर 1952 च्या डिसेंबर महिन्यात तिसऱ्यांदा चौकी विधानसभेत निवडणूक झाली. तिसऱ्या निवडणुकीतही सुजानी राम आणि लाल श्याम शाह यांच्यात सामना झाला.

यावेळीही लाल श्याम शाह यांनी बाजी मारत एकाच वर्षांत दोनदा आमदार होण्याचा विक्रम केला होता. पण, तरीही राजीनाम्याचं सत्र थांबलं नाही.

लाल श्याम शाह यांचं जुन्या मध्य प्रदेशच्या आदिवासी भागावर वर्चस्व होतं. यामध्ये महाराष्ट्रातील आताचे गडचिरोली, चंद्रपूर, तर छत्तीसगडमधील राजनांदगाव, दुर्ग, बालोर, कांकेर, बस्तर, नारायणपूर आणि बिजापूर या भागाचा समावेश होता.

हिंदी, छत्तीसगडी, गोंडी, मराठी यासोबत त्यांना इंग्रजीचं देखील ज्ञान होतं. ते सरकारी कामकाजात इंग्रजीचा वापर कौशल्यानं करायचे. ते आदिवासींचे नेते होते. त्यामुळे या त्यांनी जुन्या मध्य प्रदेशची राजधानी नागपूर इथल्या विधानसभा अधिवेशनात भागातल्या समस्या मांडल्या.

आदिवासी भागात सातत्यानं झाडांच्या अवैध कत्तली होत होत्या. त्यांनी आवाज उठवला. पण सरकारनं लक्ष दिलं नाही म्हणून त्यांनी पुन्हा एकदा आमदारकीचा राजीनामा दिला. 30 जानेवारी 1956 ला विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा सुपूर्द केला.

सही करताना लिहायचे ‘आदिबासी’

लाल श्याम शाह सही करताना आदिबासी असं लिहायचे. त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना दिलेल्या राजीनाम्यातही ‘आपला विश्वासू लाल श्याम शाह, आदिबासी’ असं लिहिल्याचा उल्लेख सुदीप ठाकूर यांच्या पुस्तकात आहे.

आदिवासींना बोली भाषेत 'आदिबासी' म्हटलं जात होतं. त्यांचा राजीनामा स्वीकारू नये यासाठी आदिवासी सेवा मंडळाच्या लोकांनी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. पण, शेवटी शाह यांचा राजीनामा मंजूर झाला.

विधानसभेचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी चौकी विधानसभा जागेसाठी चौथ्यांदा निवडणूक लागली.

यावेळी मात्र, लाल श्याम शाह निवडणुकीच्या रिंगणात नव्हते. पण त्यांनी वारंवार राजीनामा दिल्यामुळे एकाच मतदारसंघात पाच वर्षांत चार वेळा निवडणूक घ्यावी लागली होती.

मुंबई राज्यातून लढवली लोकसभेची निवडणूक

विधानसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर ते मध्य भारतात फिरले. जंगलातील अवैध वृक्षतोडीविरोधात त्यांच्या आंदोलनाला धार आली. त्यांनी आंदोलन आदिवासींच्या अस्मितेसोबत जोडलं. त्यामुळं त्याला व्यापक स्वरुप आलं.

विधानसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर ते मध्य भारतात फिरले. जंगलातील अवैध वृक्षतोडीविरोधात त्यांच्या आंदोलनाला धार आली. त्यांनी आंदोलन आदिवासींच्या अस्मितेसोबत जोडलं. त्यामुळं त्याला व्यापक स्वरुप आलं.

लाल श्याम शाह यांनी आदिवासींसाठी स्वतंत्र गोंडवाना राज्याची मागणी लावून धरली होती. त्यासाठी आदिवासींना जागृत करण्याचं कामही ते करत होते. त्यामुळं त्यांनी 1957 मधील लोकसभा निवडणुकीत चांदा लोकसभा मतदारसंघातून (आताचा चंद्रपूर) रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला होता.

भाषिक आधारावर राज्याचं विभाजन झाल्यामुळं चांदा लोकसभा मतदारसंघ मुंबई राज्यात आला होता. तरीही त्यांनी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. या जिल्हातील आदिवासी भागात ते आधीपासूनच सक्रीय होते.

चांदा हे त्यांचं आजोळ होतं. शिवाय गडचिरोलीतील अहेरी इथल्या विश्वेश्वर राव यांच्या राजघराण्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. याच घराण्यातील धर्माराव बाबा आत्राम श्याम लाल शाह यांच्या भावाचे जावई आहेत.

जनसंपर्कही असूनही ते चांदा येथून लोकसभेच निवडणूक हरले. त्यांना के. व्ही. एम. स्वामी या काँग्रेसच्या उमेदवारानं पराभूत केलं होतं. लाल श्याम शाह यांनी या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. पण, निकाल काँग्रेसच्या बाजूनं लागला होता.

एक दिवस गेले संसदेत

लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही शाह यांचं आंदोलन सुरूच होतं. याकाळत त्यांचं गोंडवाना या आदिवासींच्या स्वतंत्र्य राज्याच्या मागणीचं आंदोलन अधिक व्यापक झालं होतं. त्यामुळे त्यांनी तिसऱ्या लोकसभेसाठी चांदा येथून पुन्हा लोकसभा निवडणूक लढवली होती.

यावेळीही त्यांच्यासमोर काँग्रेसच्या के. व्ही. स्वामी यांचं आव्हान होतं. पण, या निवडणुकीत शाह यांनी बाजी मारली होती. 2 एप्रिल 1962 ला तिसरी लोकसभा अस्तित्वात आली होती. ते लोकसभेवर निवडून तर गेले होते. पण जवळपास पाच महिन्यांनी संसद अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात त्यांनी शपथ घेतली.

याच काळात पूर्व पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासितांना दंडकारण्य म्हणजे मध्य भारतातल्या आदिवासींच्या भागात आश्रय देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. यामुळं आदिवासींच्या हक्कांवर गदा येईल, निर्वासितांमुळे आदिवासींच्या अडचणी वाढतील, असं म्हणत त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला होता.

आदिवासींच्या हक्कासाठी त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. 1964 मध्ये हा राजीनामा मंजूर झाला होता. लाल श्याम शाह फक्त एका दिवसासाठी लोकसभेत हजर होते, अशी माहिती सुदीप ठाकूर यांनी त्यांच्या पुस्तकात दिली आहे.

जेव्हा नेहरू आदिवासींना भेटायला गेले

ऑक्टोबर 1960 मध्ये रायपूरमध्ये काँग्रेसचं अधिवेशन झालं होतं. लाल श्याम शाह यांच्या नेतृत्वात हजारो आदिवासींनी अधिवेशनावर मोर्चा काढला. विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली ते बस्तर कांकेर, बालाघाट अशा सगळ्या भागातून आदिवासी पायी चालत रायपूरला पोहोचले होते.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना भेटून त्यांना मागण्या मांडायच्या होत्या. एक म्हणजे गोंडवाना राज्याची आणि दुसरी म्हणजे भिलाई पोलाद कराखान्यात आदिवासींना नोकऱ्या देण्यासंबधीची मागणी होती.

पंतप्रधान नेहरु शेकडो किलोमीटवरून पायी चालत आलेल्या आदिवासींना भेटायला यावे अशी शाह यांची इच्छा होती.

अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आला तरी नेहरूंची भेट झाली नव्हती. त्यामुळे शाह तणावात होते. कारण, थेट पंतप्रधानांसमोर तुमच्या मागण्या मांडता येईल असं सांगून त्यांनी आदिवासींना रायूपरला नेलं होतं.

शेवटी शाह यांनी नेहरूंची भेट घेतली. आदिवासी तुम्हाला भेटण्यासाठी पायी आले असल्याचं, त्यांनी सांगितलं. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला झुगारून पंडित नेहरूंनी आदिवासींची भेट घेतली होती.

त्यावेळी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अस्वस्थ करणारे पाऊल उचलत नेहरूंनी आदिवासींना भेटण्याचा अचानक निर्णय घेतला असं त्यात म्हटलं होतं. यावेळी पंडित नेहरू यांनी आदिवासींच्या मागण्यांबद्दल विचार करू, असं आश्वासन त्यावेळी दिलं होतं.

आणीबाणीत झाली होती अटक

इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनं 26 जून 1975 ला देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. मेंटनन्स ऑफ इंटरनॅशनल सेक्युरिटी अॅक्ट (मिसा) अंतर्गत विरोधी पक्षातील नेत्यांची धरपकड सुरू झाली होती. यामध्ये लाल श्याम शाह यांनाही अटक करण्यात आली.

आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी ऑक्टोबर 1975 मध्ये मानपूरमधून शाह यांना अटक करण्यात आली. त्यांना राजनांदगाव येथील केंद्रीय कारागृहात ठेवण्यात आलं होतं.

राजकीय जीवनात सक्रीय असले तरी ते कुठल्याही पक्षासोबत कधीच जोडले गेले नव्हते. तरीही त्यांना अटक झाली होती. त्यांची 9 सप्टेंबर 1976 रोजी तुरुंगातून सुटका झाली.

लाल श्याम शाह यांनी आदिवासींच्या हक्कांसाठी अनेक आंदोलनं केली. 1980 च्या दशकात जंगल बचाओ-मानव बचाओ हे आंदोलन गाजलं होतं. त्यांनी जल, जंगल, जमीन यावर आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा दिला.

आदिवासींच्या हक्कांसाठीच त्यांनी आपल्या आमदारकीचा आणि खासदारकीचा राजीनामाही दिला. आणीबाणीनंतर देशात इंदिरा गांधींविरोधात असंतोष होता. या काळात लाल श्याम शाह यांनी जनता पार्टीच्या उमेदवारांना समर्थन दिलं होतं.

त्यानंतर त्यांनी छत्तीसगड राज्य पार्टीकडून राजनांदगाव लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. ही निवडणूक त्यांची शेवटची निवडणूक होती. पण, त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. यानंतरही ते आदिवासींसाठी आंदोलन करत राहिले.

पुढे 1985 ते 86 मध्ये लाल श्याम शाह हे अस्वस्थ झाले. त्यामुळे राजकारणातील सक्रीयता कमी होत गेली. त्यांची तब्येत खूप बिघडली आणि 10 मार्च 1988 ला राजनांदगाव इथल्या रुग्णालयात त्यांचं निधन झालं.

हेही वाचलंत का?