'गुगल मॅप्सनुसार गाडी चालवली', अर्धवट पुलावरून थेट नदीत कोसळली!

एखाद्या अपघातासाठी आपण मोबाईलमधल्या दिशा दाखवणाऱ्या ॲपला जबाबदार ठरवू शकतो का?

उत्तर प्रदेशात तीन व्यक्ती कारने जात होते. एका अर्धवट कोसळलेल्या पुलावरून नदीत कोसळून या तिघांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हा अपघात रविवारी (24 नोव्हेंबर) झाला. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. मात्र गुगल मॅप्सने त्यांना तो रस्ता दाखवला होता असा त्यांना संशय आहे.

यावर्षी पुरामुळे या पुलाचा एक भाग कोसळल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे स्थानिक लोक या रस्त्याने जात नसत. मात्र या याची काहीच कल्पना नव्हती आणि ते बाहेरून आले होते. पूल अर्धवट तुटला आहे अशा कोणत्याही प्रकारच्या सूचना किंवा बॅरिकेड घटनास्थळी लावले नव्हते.

राज्यातील रस्ते विभागाच्या चार अभियंत्यावर आणि गुगल मॅप्सच्या एका अज्ञात अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुगल कंपनीच्या प्रवक्त्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं की ते तपासात सहकार्य करत आहेत.

या दुर्घटनेमुळे भारतातील रस्त्यांच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून गुगल मॅप्ससारखे दिशादर्शक ॲप्स अशा प्रकारच्या अपघाताची जबाबदारी स्वीकारणार का या विषयावरही चर्चा होत आहे.

योग्य माहिती न दिल्याबद्दल लोक गुगलला दोष देत आहेत तर काही लोक या भागात प्रवेशबंदी न घातल्याबद्दल सरकारला दोष देत आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गुगल मॅप्स भारतात अतिशय लोकप्रिय असून हे ॲप जीपीएसचा समानार्थी शब्द आहे असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. ती एक सॅटेलाईट वर आधारित दिशादर्शक प्रणाली आहे.

अनेक कॅब, इ-कॉमर्स, आणि फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म गुगल मॅप्सचा विपुल प्रमाणात वापर करतात. या ॲपचे 6 कोटी सक्रिय युजर्स असल्याचे आणि रोज 5 कोटी लोक विविध गोष्टी सर्च करत असल्याचं सांगितलं जातं.

मात्र अनेकदा चुकीची दिशा दाखवल्यामुळे जीवघेणे अपघात झाले आहेत. त्यामुळे हे ॲप वादात सापडलं आहे.

2021 मध्ये महाराष्ट्रात एका माणसाने त्याची कार धरणात घुसवली होती आणि त्याचा बुडून मृत्यू झाला होता. ही व्यक्ती कथितरित्या गुगल मॅप्सने सांगितलेल्या दिशेने गेला होता.

गेल्या वर्षी केरळमधील दोन तरुण डॉक्टर त्यांची कार धरणात गेल्यामुळे मृत्यूमुखी पडले. त्यांनाही कथितरित्या गुगल मॅप्सने सांगितलेल्या दिशेने गेले होते असं पोलिसांनी सांगितलं. त्यानंतर पूर आलेला असताना या दिशांवर फारसं अवलंबून राहू नये असे निर्देश पोलिसांनी दिले होते.

रस्त्यात झालेल्या बदलांबद्दल गुगल मॅप्सला कशी माहिती मिळते?

युजर्सच्या अपमधून मिळालेल्या जीपीएस सिग्नलनुसार रस्त्यात झालेले बदल गुगल मॅप्सला कळतात. म्हणजे एकाच ठिकाणी खूप सिग्नल आले तर म्हणजे ट्रॅफिक जाम आणि कमी सिग्नल म्हणजे कमी वापर असा त्याचा अर्थ होतो. तसंच या ॲपला सरकारकडूनही ट्रॅफिक जाम किंवा रस्ते बंद झाल्याच्या अपडेट्स मिळतात.

ट्रॅफिक जास्त असल्याच्या तक्रारी किंवा सरकारने लक्षात आणून दिलेल्या गोष्टींना सर्वात आधी प्राधान्य दिलं जातं. कारण लाखो तक्रारींची दखल घेण्याइतकी मनुष्यबळ क्षमता गुगलची नाही असं आशिष नायर सांगतात. ते पॉटर मॅप्स या मॅपिंग प्लॅटफॉर्मचे संस्थापक असून गुगल मॅप्सचे माजी कर्मचारी आहेत.

“मॅप ऑपरेटर सॅटेलाईट फोटो, गुगल स्ट्रीट व्ह्यू, आणि सरकारच्या नोटिफिकेशनचा वापर करून बदल टिपतो आणि ॲप अपडेट करतो,” ते सांगतात.

नायर यांच्या मते दिशादर्शक ॲप्सला यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही कारण त्यांच्या अटींमध्ये हे स्पष्टपणे लिहिलेलं असतं की युजर्सने रस्त्यावर आपला विवेक वापरावा कारण प्रत्यक्ष परिस्थिती ही ॲप पेक्षा वेगळी असू शकते.

गुगलसारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी हे छोटे बदल टिपणं अतिशय कठीण आहे कारण ते जगभरातील मॅप्सचं व्यवस्थापन करत असतात, नायर पुढे सांगतात.

या मुद्द्यावर योग्य वेळेवर तक्रार करायची इतर देशांसारखी भारतात सक्षम व्यवस्था नाही.

“डेटा ही भारतातील मोठी समस्या आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये बदल झाले की ते इंटरनेटवर आणायचं आणि त्यानंतर ते गुगल मॅप्सने वापरायचं अशी काही व्यवस्था नाही. सिंगापूरमध्ये मात्र अशी व्यवस्था आहे,” असं नायर म्हणाले.

भारतातील लोकसंख्या आणि विकास यांच्यामुळे रिअल टाइम डेटा मिळणंही अतिशय कठीण आहे. “जोपर्यंत सरकारं डेटा गोळा करणं आणि शेअर करणं याबाबत सक्रिय होत नाही तोपर्यंत चुकीचे मॅप्स राहणारच आहेत,” असं ते म्हणाले.

अपघातासाठी जीपीएस व्यवस्थेला जबाबदार ठरवता येतं का याबद्दल वकील समुदायात मतमतांतरं आहेत.

अ‍ॅड. सायमा खान म्हणतात की भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुगल मॅप्स सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे फक्त माहितीचे प्रसारक आहेत. ते थर्ड पार्टीने दिलेली माहिती देण्याचं काम करतात. त्यामुळे त्यांना जबाबदार धरता येत नाही.

मात्र वेळेवर योग्य माहिती देऊन सुद्धा प्लॅटफॉर्मने माहिती अपडेट केली नाही असं जर उघडकीस आलं तर मात्र त्यांच्यावर निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.