SCO : शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन काय आहे? समजून घ्या SCO ची रचना आणि कार्य
फोटो स्रोत, Narendra Modi/YT
( 2018 मध्ये हा लेख पहिल्यांदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. सध्या सुरू असलेल्या SCO शिखर संमेलनाच्या निमित्ताने तो पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2025 या दरम्यान चीनच्या दौऱ्यावर आहेत.
चीनमधील शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणजे एससीओच्या परिषदेत पंतप्रधान मोदी सहभागी झाले आहेत. चीनमधील तियानजिंग या ठिकाणी ही परिषद सुरू आहे.
अमेरिकेनं भारतावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावल्यामुळे भारत-अमेरिकेदरम्यान तणाव निर्माण झालेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी चीनच्या दौऱ्यावर आहेत.
म्हणूनच मग लोकांच्या मनामध्ये हे कुतुहल निर्माण झालंय, की SCO नेमकं काय आहे? याची सुरुवात कधी झाली, यामागच्या उद्देश काय आहे. आम्ही तुम्हाला याचविषयी सांगणार आहोत.
फोटो स्रोत, Getty Images
SCO ची सुरुवात झाली 15 जून 2001 रोजी. तेव्हा चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या नेत्यांनी शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली.
वांशिक आणि धार्मिक मतभेद दूर करण्याचा आणि व्यापार-गुंतवणूक वाढवण्यासाठीचा ठराव यामध्ये करण्यात आला.
एक प्रकारे एससीओ (SCO) हे अमेरिकेचं वर्चस्व असलेल्या नाटोला रशिया आणि चीनचं प्रत्युत्तर होतं.
स्थापनेनंतर उद्दिष्टं बदलली
जेव्हा 1996मध्ये शांघाय इनिशिएटिव्ह म्हणून याची सुरुवात झाली तेव्हा मध्य आशियामधल्या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांसोबत रशिया आणि चीनी सरहद्दीजवळ तणाव कसा टाळता येईल हे पाहाणं यामागचं उद्दिष्ट होतं.
हळुहळू या सीमांना सुधारत त्या नेमक्या ठरवण्याचाही उद्देश होता.
फोटो स्रोत, TWITTER/SECTSCO
पण तीन वर्षांच्या कालावधीतच हे काम करण्यात आलं. म्हणूनच हा गट प्रभावी असल्याचं मानलं जातं. ही उद्दिष्टं पूर्ण झाल्यानंतर उझबेकिस्तानलाही यामध्ये सामील करण्यात आलं आणि 2001 मध्ये नव्याने शांघाय को-ऑपरेशनची स्थापना झाली.
2001मध्ये या नवीन संघटनेची उद्दिष्टं बदलण्यात आली. आता याचे मुख्य हेतू आहेत ऊर्जेशी निगडीत बाबी आणि दहशतवादाचा मुकाबला. हे दोन्ही मुद्दे आजही कायम आहेत. शिखर परिषदांमध्ये यावर चर्चा होतात.
दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी तीन वर्षांचा ऍक्शन प्लान आखण्याचं गेल्या वर्षी शिखर परिषदेत ठरवण्यात आलं होतं. तज्ज्ञांच्या मते यावेळच्या शिखर परिषदेमध्ये ऊर्जेचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा ठरेल.
SCO आणि भारत
2017मध्ये भारत SCOचा पूर्णवेळ सदस्य झाला. याआधी 2005 पासून भारताला निरीक्षक देशाचा दर्जा देण्यात आला होता.
2017 मध्ये एससीओच्या 17 व्या शिखर परिषदेमध्ये या संघटनेच्या विस्तारासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आणि भारत आणि पाकिस्तान या देशांना सदस्य करून घेण्यात आलं. यामुळे या संघटनेच्या सदस्यांची संख्या 8 झाली. सध्या सदस्यांची संख्या 10 आहे.
2023 मध्ये भारताने SCO च्या स्टेट काउन्सिल मीटिंगचे अध्यक्षपद भूषवले होते.
चीन, कझाकिस्तान, किर्गीस्तान, रशिया, तझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बेलारुस, इराण या संघटनेचे सदस्य आहेत. या शिवाय अफगाणिस्तान आणि मंगोलिया हे देश निरीक्षक आहेत.
अर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, नेपाळ, श्रीलंका, तुर्कस्तान, इजिप्त, कतार, सौदी अरेबिया, कुवैत, मालदीव्स, म्यानमार, युनायटेड अरब अमिरात आणि बहारिन असे 14 देश संवाद सहयोगी आहेत.
या SCOचं मुख्य कार्यालय चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये आहे.
SCO मधून भारताचा फायदा काय?
चीन आणि रशियानंतर शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये असणारा भारत हा तिसरा मोठ्या क्रमांकाचा देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची भारताची पत वाढतेय. SCO ही या घडीची सगळ्यांत मोठी प्रादेशिक संघटना असल्याचं मानलं जातंय.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
