हुंडाबंदी कायदा किती योग्य, किती अयोग्य? अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येमुळे देशभरात चर्चा

तो 9 डिसेंबर 2024 चा दिवस होता. एका 34 वर्षांच्या व्यक्तीनं आत्महत्या केली. त्याच्या मृतदेहाजवळ एक फलक होता आणि त्यावर लिहिलेलं होतं, 'न्याय प्रलंबित आहे.'

त्या व्यक्तीचं नाव अतुल सुभाष.

अतुल सुभाष यांनी आत्महत्येपूर्वी एक 24 पानी पत्र किंवा सुसाईड नोट ठेवली होती. तसंच एक 81 मिनिटांचा एक व्हीडिओदेखील ठेवला होता.

ज्यात त्यांनी त्यांचा विवाह आणि घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत आलेल्या अडचणी, त्रासाबद्दल सांगून त्यांच्या आत्महत्येसाठी या गोष्टी जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

अतुल यांच्या आयुष्यातील दु:ख आणि त्रासाविषयीचे तपशील असलेलं ते पत्र आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आणि त्यातून लोकांमध्ये संताप व्यक्त केला जातो आहे.

अतुल सुभाष बंगळूरूमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर होते. त्यांनी त्यांची विभक्त पत्नी निकित सिंघानिया, पत्नीच्या आई आणि भाऊ यांच्यावर सतत छळ करण्याचा आणि त्रास दिल्याचा आरोप केला.

मात्र या तिघांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. अतुल यांच्या आत्महत्येनंतर काही दिवसांनी या तिघांना अटक करण्यात आली. न्यायालयानं त्यांना 14 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.

सुभाष यांच्या दु:खद मृत्यूमुळे पुरुष हक्क कार्यकर्त्यांना धक्का बसून ते पुढे सरसावले आहेत. यातून देशभरात हुंडाबंदी किंवा हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्यासंदर्भात व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या छळापासून महिलांचा बचाव करण्यासाठी आणि अगदी त्यांच्या होणाऱ्या हत्येपासून त्यांचं सरंक्षण करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता.

मात्र अनेकांचं म्हणणं आहे की, घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये सातत्यानं वाढ होत असताना, आता या कायद्याचा महिलांकडून गैरवापर केला जातो आहे.

महिला त्यांच्या पतीला त्रास देण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करत आहेत. या त्रासामुळे पुरुषांवर आत्महत्या करण्याचीही वेळ येते आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं देखील या गोष्टीची दखल घेतली असून एका न्यायाधीशांनी याचं वर्णन 'कायदेशीर दहशतवाद' असं केलं आहे. म्हणजेच या कायद्याचा हेतू मारेकऱ्याचं शस्त्र म्हणून नव्हे तर रक्षण करण्यासाठीची ढाल म्हणून आहे.

मात्र महिलांच्या अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष वेधलं की अजूनही देशभरात दरवर्षी सासरच्या मंडळींकडून मोठ्या हुंड्याची मागणी करत हजारो महिलांची हत्या केली जाते.

काय आहे बंगळुरूतील प्रकरण?

2019 मध्ये सुभाष आणि सिंघानिया यांचं लग्न झालं होतं. मात्र तीन वर्षांपासून ते वेगळे राहत होते. सुभाष यांनी सांगितलं की त्यांना त्यांच्या चार वर्षाच्या मुलाला भेटू दिलं जात नव्हतं.

त्यांनी आरोप केला होता की त्यांच्या पत्नीनं त्यांच्यावर क्रौर्य, हुंड्यासाठीचा छळ आणि इतर अनेक गैरकृत्ये केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात न्यायालयात 'खोटे खटले दाखल' केले होते.

व्हीडिओमध्ये, सुभाष यांनी सिंघानिया कुटुंबावर खंडणी मागण्याचा आरोप केला होता आणि ते म्हणाले होते की खटले मागे घेण्यासाठी सिंघानिया कुटुंबानं त्यांच्याकडे 3 कोटी रुपयांची (3,52,675 डॉलर; 2,79,661 पौंड) मागणी केली होती.

तसंच त्यांच्या मुलाला भेटू देण्यासाठी 30 लाख रुपये आणि मासिक देखभाल खर्चात वाढ करून तो 40,000 रुपये ते 2,00,000 रुपयांपर्यंत देण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यायालयातील सुनावणीला हजर राहण्यासाठी डझनावारी वेळा केलेल्या लांब अंतराच्या प्रवासाबद्दल सांगितलं.

त्यांनी न्यायाधीशांवर देखील छळ केल्याचा, त्यांच्याकडे लाच मागितल्याचा आणि त्यांची खिल्ली उडवल्याचा आरोप केला.

न्यायाधीशांनी जारी केलेल्या नोटीशीत या आरोपांना 'निराधार, अनैतिक आणि बदनामीकारक' म्हटलं आहे.

अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येच्या बातमीमुळे असंख्य शहरांमध्ये निषेधाचं वादळ निर्माण झालं. अनेकांनी सोशल मीडियावर अतुल सुभाष यांना न्याय देण्याची मागणी केली.

त्यांचं म्हणणं होतं की अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येला हत्येचं प्रकरणच मानलं जावं. त्यांनी सिंघानिया यांच्या अटकेची आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची मागणी केली.

एक्स या सोशल मीडियावर व्यासपीठावर हजारो लोकांनी सिंघानिया काम करत असलेल्या अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीला टॅग केलं. त्यांनी कंपनीकडे सिंघानिया हिला नोकरीवरून काढून टाकण्याची मागणी केली.

लोकांमध्ये या घटनेबद्दल संतापाचा उद्रेक झाल्यानंतर बंगळूरू पोलिसांनी अतुल सुभाष यांच्या सुसाईड नोटमध्ये ज्यांची नावं आहेत, त्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू केली. त्यानंतर 14 डिसेंबरला सिंघानिया, त्यांच्या आई आणि त्यांचा भाऊ यांना 'आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या' आरोपाखाली अटक करण्यात आली.

या प्रकरणात चौकशी होत असताना, आपण सुभाष यांचा पैशांसाठी छळ केल्याचा आरोप सिंघानिया यांनी नाकारला, असं टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रानं पोलिसांच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे.

यापूर्वी सिंघानिया यांनीदेखील त्यांच्या पतीवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले होते. 2022 मध्ये त्यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता.

त्यात त्यांनी अतुल सुभाष, त्यांचे आईवडील आणि त्यांचा भाऊ हुंड्यासाठी आपला छळ करत असल्याचा आरोप केला होता.

सिंघानिया यांचं म्हणणं होतं की लग्नाच्या वेळेस त्यांच्या आईवडिलांनी ज्या भेटवस्तू अतुल सुभाष यांना दिल्या होत्या त्याबद्दल ते नाखूष होते. तसंच त्यांनी सिंघानिया यांच्या आईवडिलांकडे आणखी 10 लाख रुपयांची मागणी केली होती.

हुंडाबदी कायदा आणि हुंड्यासंदर्भातील स्थिती

1961 सालापासून भारतात हुंड्यावर कायद्यानं बंदी आहे. मात्र असं असूनही वधूच्या कुटुंबानं वराच्या कुटुंबाला भेटवस्तू, रोख रक्कम, कपडे आणि दागिने द्याव्यात अशी अपेक्षा असते.

अलीकडेच झालेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतातील 90 टक्के विवाहांमध्ये या गोष्टी होतात. 1950 ते 1999 दरम्यान एकूण पाव ट्रिलियन म्हणजे 250 अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम देण्यात आली.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोनुसार, 2017 ते 2022 दरम्यान भारतात 35,493 वधूंची हत्या झाली. म्हणजेच हुंड्याच्या मागणीसाठी, काहीवेळा लग्नानंतर अनेक वर्षांनी देखील या हत्या झाल्या. दररोज सरासरी 20 महिलांचा मृत्यू झाला. 2022 या एका वर्षातच हुंड्यासाठी 6,450 हून अधिक वधूंची हत्या झाली. म्हणजेच दररोज सरासरी 18 महिलांचा मृत्यू झाला.

सिंघानिया यांनी दावा केला की लग्नानंतर लगेचच अतुल सुभाष यांचे आईवडील त्यांच्या वडिलांकडे पैशांची मागणी करण्यासाठी गेले होते. त्यानंतर त्यांच्या वडिलांचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला होता.

सिंघानिया यांनी असाही आरोप केला की त्यांच्या पतीनं त्यांना धमकावलं होतं आणि ते 'दारू पिऊन मारहाण करायचे. तसंच त्यांचे पती त्यांच्याकडे अनैसर्गिक सैक्सची मागणी करून एखाद्या जनावरासारखी वागणूक द्यायचे.'

अतुल सुभाष यांनी सिंघानिया यांचे सर्व आरोप फेटाळले होते.

पोलिसांचं म्हणणं आहे की ते दोन्ही बाजूंकडून करण्यात आलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांची चौकशी करत आहेत. मात्र अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येमुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 अ म्हणजे देशातील कडक हुंडाविरोधी कायद्यात सुधारणा करण्याची किंवा अगदी तो रद्द करण्याचीही मागणी वाढते आहे.

दिल्ली आणि देशभरात हुंडाबळीच्या अनेक घटना घडल्यानंतर 1983 मध्ये

हा कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यावेळेस वधूला तिच्या पतीनं आणि सासरच्यांनी जिवंत जाळल्याच्या आणि त्यांच्या हत्या केल्याच्या घटनांच्या बातम्या दररोज येत होत्या.

या हत्यांमधून, स्वयंपाकघरात झालेला अपघात म्हणून पळवाट काढली जात होती. महिला खासदार आणि महिला अधिकार कार्यकर्त्यांच्या संतप्त निदर्शनांमुळे संसदेत हा कायदा मंजूर करावा लागला होता.

तज्ज्ञांना काय वाटतं?

सुक्रिती चौहान या वकील आहेत. त्या म्हणतात, "हुंडाविरोधी कायदा प्रदीर्घ आणि कठोर संघर्षातून अस्तित्वात आला आहे."

या कायद्यामुळे "महिलांना त्यांच्या सासरी किंवा पतीकडून दिल्या जाणाऱ्या क्रूर वागणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मागता येतो."

मात्र गेल्या अनेक वर्षांमध्ये हा कायदा चर्चेत आला आहे. या कायद्याचा महिलांकडून त्यांच्या पतीचा आणि सासरच्या नातेवाईकांचा छळ करण्यासाठी गैरवापर केला जात असल्याचं पुरुष अधिकार कार्यकर्त्याचं म्हणणं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं देखील अनेक प्रसंगी या कायद्याच्या गैरवापराबाबत इशारा दिला आहे.

ज्या दिवशी अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येची बातमी आली, त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयानं -एका वेगळ्यात खटल्यात - 'हुंडाविरोधी कायद्यातील तरतुदीचा गैरवापर पती आणि सासरच्या मंडळीवर वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीकडे' पुन्हा एकदा लक्ष वेधलं.

अमित देशपांडे मुंबईस्थित वास्तव फाऊंडेशनचे संस्थापक आहेत.

ही संस्था पुरुषांच्या हक्कांसाठी काम करते. ते म्हणतात, हुंडाविरोधी कायद्याचा वापर 'प्रामुख्यानं पुरुषांकडून पैसा उकळण्यासाठी' केला जातो.

या पद्धतीनं 'सुभाषसारखे पीडित असणारे हजारो इतर पुरुष' आहेत.

ते पुढे म्हणतात की त्यांच्या संस्थेच्या हेल्पलाईन नंबरवर दरवर्षी जवळपास 86,000 कॉल येतात. यातील बहुतांश प्रकरणं वैवाहिक वादांची असतात. त्यात हुंड्याची खोटी प्रकरणं असतात आणि खंडणीची किंवा पैसा उकळण्याची प्रकरणं असतात.

अमित देशपांडे पुढे म्हणतात, "हुंडाविरोधी कायद्याभोवती एक प्रकारचा कुटीर उद्योग उभा राहिला आहे. प्रत्येक प्रकरणात 18 - 20 जणांची नावं आरोपी म्हणून नोंदवली जातात. त्या सर्वांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी किंवा खटला लढण्यासाठी वकील करावा लागतो."

"जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात जावं लागतं. काही अशीही प्रकरणं आहेत ज्यात हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या तक्रारीत दोन महिन्यांच्या बाळाचं किंवा 90 वर्षांहून वृद्ध आजारी व्यक्तीचं नाव होतं."

ते सांगतात, "मला माहित आहे की ही उदाहरणं खूपच टोकाची आहेत. मात्र ही संपूर्ण व्यवस्थाच एकप्रकारे याला चालना देते. पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि राजकारणी आमच्या समस्यांकडे कानाडोळा करत आहेत."

अमित देशपांडे म्हणतात की, "50 वर्षांहून अधिक वर्षांसाठीच्या गुन्हेगारीसंदर्भातील सरकारी आकडेवारीनुसार, आत्महत्या करणारे बहुतांश प्रमुख विवाहित होते. तसंच चारपैकी एका आत्महत्येमागे कौटुंबिक कलह किवा वाद हे कारण होतं."

ते पुढे सांगतात, "पितृसत्ताक पद्धतीचा देखील पुरुषांना एकप्रकारे त्रास होतो. महिलांना कायद्याचा आधार घेता येतो तसंच त्यांना सहानुभूती देखील मिळते. मात्र ज्या पुरुषांना त्यांच्या पत्नीकडून मारहाण होते किंवा ज्या पतींचा त्यांच्या पत्नीकडून छळ होतो, त्यांच्यावर लोक हसतात. त्यांची टिंगल करतात."

"जर अतुल सुभाष महिला असते तर त्यांना विशिष्ट कायद्यांची मदत घेता आली असती. त्यामुळे लिंगभेद बाजूला ठेवून कायदे बनवूया. ज्यात महिला आणि पुरुषांना समान पद्धतीनं बाजू मांडता येईल. पुरुषांना देखील समान न्याय दिला पाहिजे, जेणेकरून याप्रकारे आत्महत्येतून जाणारे जीव वाचवता येतील."

त्याचबरोबर कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. नाहीतर कायद्याच्या गैरवापराला आळा बसणार नाही, असं ते पुढे म्हणतात.

सुक्रिती चौहान देखील या गोष्टीशी सहमत आहेत की, ज्या महिला कायद्याचा गैरवापर करतात त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. मात्र त्या असाही युक्तिवाद करतात की कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो.

बंगळूरूतील हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. जर हे सिद्ध झालं की अतुल सुभाष यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप खोटे होते, तर सिंघानिया यांना शिक्षा झाली पाहिजे, असंही त्या पुढे म्हणतात.

"मात्र कायद्यात लिंगभेद नसावा, हा कायदा पुरुष आणि महिलांसाठी सारखाच असावा या गोष्टीला माझा पाठिंबा नाही. ही मागणी प्रतिगामी स्वरुपाची आहे. कारण कौटुंबिक हिंसाचाराचा महिलांवर विषम परिणाम होतो, ही बाब मान्य करणाऱ्या विशेष उपायांकडे यातून दुर्लक्ष होतं," असं चौहान म्हणतात.

त्या पुढे म्हणतात, "जे लोक हुंडाविरोधी कायद्याच्या म्हणजे कलम 498 अ च्या विरोधात आहेत, ते पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेच्या मानसिकतेतून आले आहेत. हा कायदा महिलांच्या बचावासाठी असल्यामुळे तो रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत."

महिलांची बाजू मांडताना त्या म्हणतात, "अनेक वर्षे पुरुषप्रधान समाजाचा अन्याय सहन केल्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. ही पुरुषप्रधान किंवा पितृसत्ताक समाजव्यवस्था हे आजही आमच्या पिढीचं वास्तव आहे आणि आगामी पिढ्यांच्या वेळेस देखील ते तसंच राहणार आहे."

हुंडाविरोधी कायदा असून देखील हुंड्यासाठी सर्रास मागणी केली जाते आहे. तसंच हजारो वधूंची त्यासाठी हत्या केली जाते आहे, असं त्या म्हणतात.

हा कायदा अधिक सक्षम करणं, मजबूत करणं ही काळाची गरज आहे, असं त्या सांगतात.

"जर दाखल करण्यात आलेली 10 पैकी 3 प्रकरणं खोटी असतील तर न्यायालयानं अशा खोट्या तक्रारी किंवा खटले करणाऱ्यांना दंड करावा. मात्र या देशातील महिला अजूनही मोठ्या प्रमाणात अत्याचाराला तोंड देत आहेत. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करू नका," असं चौहान म्हणतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.