मोदी-जिनपिंग भेट : भारत-चीनमधील संबंध सुधारण्याच्या दिशेनं? तज्ज्ञांना वाटतायेत 'या' शंका

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रविवारी (31 ऑगस्ट) चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. चीनमधील तियानजिनमध्ये या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. तियानजिनमध्येच शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची (एससीओ) शिखर परिषद होते आहे.

शी जिनपिंग यांच्या भेटीच्या वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "गेल्या वर्षी कझानमध्ये आमची फलदायी चर्चा झाली होती. दोन्ही देशांमधील संबंधांना एक सकारात्मक दिशा मिळाली आहे. सीमेवर डिसएंगेजमेंट (सैन्य माघारी घेतल्यानंतर) झाल्यानंतर शांतता आणि स्थैर्याचं वातावरण आहे. दोन्ही देशांमधील विशेष प्रतिनिधींमध्ये (स्पेशल रिप्रेझेंटेटिव्ह) सीमेच्या व्यवस्थापनाबाबत सहमती झाली आहे."

तर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले, "जगात बदल घडत आहेत. चीन आणि भारत जगातील दोन सर्वात प्राचीन संस्कृती आहेत. दोन्ही देश जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे देश आहेत, तसंच ग्लोबल साऊथचा भाग आहेत. एकमेकांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असणं, चांगले शेजारी असणं, ड्रॅगन आणि हत्तीचं एकत्र येणं खूप आवश्यक आहे."

लडाखच्या पूर्व भागात भारत-चीन सीमेवर एप्रिल 2020 च्या आधीची स्थिती निर्माण झालेली नसताना, मोदींचा हा चीन दौरा होतो आहे.

2020 नंतर चीननं अनेकदा अरुणाचल प्रदेशमधील अनेक भागांचं मँडरिन भाषेत नामकरण केलं आहे. चीन अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेट म्हणतो. तिबेट आणि तैवान चीनचा भाग असलेलं वन चायना धोरण भारत मानतो, ही वेगळी बाब आहे.

एससीओ परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी चीनमध्ये जाण्याचा निर्णय घेणं फारसं अपेक्षित मानलं जात नव्हतं. 2023 मध्ये एससीओचं अध्यक्षपद भारताकडे होतं. भारतानं व्हर्च्युअल पद्धतीनं या परिषदेचं आयोजन केलं होतं.

ही परिषद व्हर्च्युअल पद्धतीनं आयोजित करण्याचा असा अर्थ काढण्यात आला की चीनचा प्रभाव असलेल्या गटांबाबत भारत फारसा उत्साही नाही.

तर 2022 मध्ये भारतात जी-20 परिषद झाली होती. या परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी झाले नव्हते. अशा परिस्थितीत अमेरिकेबरोबर भारताचे संबंध बिघडण्याशी मोदींच्या चीन दौऱ्याला जोडलं जातं आहे.

याआधी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मोदी आणि शी जिनपिंग यांची रशियातील कझानमध्ये भेट झाली होती.

कझानमध्ये ब्रिक्स परिषदेच्या वेळेस शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांची भेट झाली होती. ब्रिक्स आणि एससीओ या दोन्ही गटांना अमेरिका विरोधी गट म्हणून पाहिलं जातं.

कझानमध्ये मोदी आणि शी जिनपिंग यांची भेट झाली होती, तेव्हा दोन्ही देशांमधील सीमेवरील तणाव कमी करण्याचं आव्हान होतं.

आता तियानजिनमध्ये जेव्हा मोदींची शी जिनपिंग यांच्याशी भेट झाली तेव्हा भारत-चीन संबंध सुधारण्याबरोबरच अमेरिकेनं लावलेल्या टॅरिफमधून मार्ग काढण्याचंदेखील एक मोठं आव्हान आहे.

एससीओ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्याशी देखील होईल. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर पहिल्यांदा दोघे समोरासमोर येतील.

भेटीत काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबरच्या भेटीत कझानमध्ये झालेल्या चर्चेबरोबरच अलीकडेच दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या अनेक करारांबाबत चर्चा झाली.

पंतप्रधान मोदींनी अलीकडच्या काळात दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये झालेल्या सुधारणांचा संदर्भ देत म्हटलं की, "कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये थेट विमानसेवादेखील पुन्हा सुरू केली जाते आहे. दोन्ही देशांमधील सहकार्याशी दोन्ही देशांमधील 2.8 अब्ज लोकांचं हित जोडलेलं आहे."

"यामुळे संपूर्ण मानव समाजाच्या कल्याणाचा मार्ग मोकळा होईल. एकमेकांवरील विश्वास, सन्मान आणि संवेदनशीलता याच्या आधारे आम्ही आपसातील संबंध सुधारण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. एससीओच्या अध्यक्षपदासाठी मी तुम्हाला अनेक शुभेच्छा देतो."

सात वर्षांनी पहिलाच चीन दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सात वर्षांनी चीनच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून तणाव राहिल्यामुळे हा दौरा खूप महत्त्वाचा मानला जातो आहे.

2018 नंतर पहिल्यांदाच हे दोन्ही नेते चीनमध्ये समोरासमोर भेटले आहेत. तज्ज्ञांना वाटतं की भारत चीनबरोबरचे संबंध सुधारून अमेरिकेच्या दबावातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

चीन आधीच भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. मात्र चीनकडून भारताला केली जाणारी निर्यात अधिक आहे.

मायकल मॅकफॉल हे ओबामा सरकारच्या कार्यकाळात रशियामध्ये अमेरिकेचे राजदूत होते.

त्यांनी एक्सवर लिहिलं आहे, "शेवटी ट्रम्प यांनी मोदींना इतकं एकटं कसं पाडलं की ते आता हुकुमशहा असलेल्या शी जिनपिंग आणि पुतिन यांच्याबरोबर शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत?"

"अगदी गेल्यावर्षीच तर चीन आणि भारत एकमेकांविरोधात युद्धाच्या स्थितीत होते! ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमची मुत्सद्देगिरी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे."

चीन भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. गेल्या वर्षी चीनबरोबर भारताचा जवळपास 127.7 अब्ज डॉलरचा व्यापार होता.

याशिवाय भारतीय उद्योगांचं चीनवरील अवलंबित्व वाढत चाललं आहे. 2024 मध्ये भारतानं चीनकडून 48 अब्ज डॉलरच्या किंमतीची इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणं आयात केली होती.

जाणकारांचं काय म्हणणं आहे?

संरक्षणविषयक बाबींचे तज्ज्ञ असलेले सुशांत सिंह म्हणतात की मोदी अतिशय कमकुवत स्थितीत असताना त्यांची शी जिनपिंग यांच्याबरोबर भेट होते आहे.

सुशांत सिंह यांनी एक्सवर लिहिलं आहे, "मोदी खूप कमकुवत स्थितीत चीनमध्ये जात आहेत. कारण ट्रम्प यांनी त्यांना लक्ष्य केलं आहे आणि त्यांच्याकडे दबाव निर्माण करण्याची ताकद नाही. चीनला भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध हवे आहेत, मात्र ते पूर्णपणे त्यांच्या पद्धतीनं हवे आहेत."

"चीननं भारताला एलएसी, व्यापार, तिबेट, रेअर अर्थ या मुद्द्यांवर कोणतीही सूट दिलेली नाही."

"पाकिस्तानबाबत चीन कोणतंही आश्वासन देण्यात तयार नाही. मग ते लष्करी सहकार्य असो की इतर कोणतंही क्षेत्र असो. शेवटी, चीन हा अमेरिकेसाठीचा पर्याय असू शकत नाही आणि ही बाब तिन्ही देशांना माहित आहे."

ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशन या थिंक टँकच्या सीनियर फेलो तन्वी मदान यांना वाटतं की अमेरिकेव्यतिरिक्त रशिया आणि चीनबरोबरची मैत्री हे भारतासमोरील मोठं आव्हान आहे.

तन्वी मदान लिहितात, "आज रशिया आणि चीन यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध भारतापेक्षा अधिक चांगले आहेत, हे भारतासमोरील आव्हान आहे. यातील एक भारताचा स्पर्धक (चीन) आहे आणि दुसरा देश त्या स्पर्धक देशावर (चीन) अधिक अवलंबून आहे."

"शिवाय रशियाचा दृष्टीकोन भारतापेक्षा चीनच्या जवळ जाणारा आहे. भारत आणि रशियामधील जुन्या मैत्रीचं मोठं कारण, त्या दोघांचा चीनबरोबरचा संघर्ष हे होतं, ही बाब लोक विसरून जातात."

'चीनपासून सावध राहण्याची आवश्यकता'

संरक्षणविषयक बाबींचे प्रसिद्ध विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी यांना वाटतं की आधीच्या अनुभवांच्या आधारे चीन भारताच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

ब्रह्मा चेलानी लिहितात, "आधीच्या अनुभवातून दिसतं की चीन भारताचा विश्वासू मित्र होण्याऐवजी भारताच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेण्याचा अधिक प्रयत्न करेल. 2014 मध्ये जेव्हा मोदी पंतप्रधान झाले होते, तेव्हा त्यांना विश्वास होता की संबंधांमध्ये सुधारणा होऊ शकते."

"हा विश्वास चुकीचा नव्हता, मात्र चीननं सातत्यानं त्यांच्या मैत्रीपूर्ण धोरणाचा वापर करून प्रत्यक्षात त्याचा फायदा घेतला आणि मोदींनी धोरणात बदल केला नाही, ही चूक होती."

"यावेळेस भारताबरोबरची परिस्थिती वेगळी असेल असं वाटण्याचं कोणतंही कारण चीनच्या धोरणातून दिसत नाही. उलट मे महिन्यात भारतानं पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला, तेव्हा चीननं पाकिस्तानची मदत केली."

"यात रिअल-टाइम रडार आणि उपग्रहांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या माहितीचाही समावेश होता. याव्यतिरिक्त, चीननं अलीकडेच भारताच्या सीमेजवळ जगातील सर्वात मोठं धरण बांधण्याची योजना जाहीर केली. पर्यावरणीय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं त्याचे भारतावर गंभीर परिणाम होतील."

'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राचे आंतरराष्ट्रीय संपादक स्टॅनली जॉनी यांचं म्हणणं आहे की ट्रम्प यांच्या दबाबापुढे मोदी वाकणार नाहीत.

स्टॅनली जॉनी यांनी लिहिलं, "ट्रम्प यांच्या दबाब टाकण्याच्या डावपेचांसमोर मोदी वाकणार नाहीत. त्याचबरोबर, भारत कच्च्या तेलाची आयात कुठून करणार याचा निर्णय भारतात होईल, तो अमेरिकेत होणार नाही. याचा अर्थ असा नाही की भारत-अमेरिका संबंध संपुष्टात येत आहेत."

"दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत होण्याची शक्यता आहे. मात्र हे फक्त ट्रम्प यांच्या अटींवरच होणार नाही. भारताला चांगलंच माहित आहे की सामर्थ्याच्या बाबतीत चीनशी बरोबरी होऊ शकत नाही."

"त्यामुळे व्यूहरचनात्मक उणीवा दूर करण्यासाठी भारताला अमेरिकेची आवश्यकता आहे. मात्र जर अमेरिका शत्रूप्रमाणेच वागत राहिली तर भारताकडे इतर पर्यायदेखील आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)