चीनबरोबर मैत्री, अमेरिकेचा दबाव आणि रशियाचे तेल; भारताच्या परराष्ट्र नीतीचा कसोटीचा काळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनच्या दौऱ्यावर आहेत. चीनमध्ये शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायजेशनचे शिखर संमेलन सुरू झाले आहे. अमेरिकेनी लादलेले टॅरिफ आणि रशियाकडून होणारी तेलाची आयात या पार्श्वभूमीवर चीनमध्ये होणाऱ्या शिखर संमेलनाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. त्या निमित्ताने केलेले विश्लेषण.

अमेरिकेच्या टॅरिफ युद्धामुळे जगात आर्थिक तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्याने देशातील निर्यात बाजारपेठेवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.

अशी परिस्थिती जगातील सर्वच देशांवर नसली तरी अनेक देश या टॅरिफ युद्धात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या होरपळले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे भारतासारख्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणावरही परिणाम होताना दिसत आहे.

"ही वेळ आहे अमेरिकेशी संवाद साधण्याची, चीनवर नियंत्रण ठेवण्याची, युरोपशी संबंध मजबूत करण्याची, रशियाला आश्वस्त करण्याची, जपानला खेळात आणण्याची, शेजारी देशांशी संपर्क वाढवण्याची आणि पारंपरिकरीत्या पाठिंबा देणाऱ्या देशांची संख्या वाढवण्याची," असं भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी 2020 मधील त्यांचं पुस्तक द इंडिया वेः स्ट्रॅटजी फॉर अॅन अनसर्टन वर्ल्डमध्ये लिहिलं आहे.

अनेक वर्षांपासून, भारत जागतिक राजकारणातील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणून स्वतःला सादर करत आला आहे. भारताचा एक पाय वॉशिंग्टनमध्ये, दुसरा मॉस्कोमध्ये आणि नजर सावधपणे चीनवर राहिली आहे.

पण भारताच्या धोरणांचा पाया हळूहळू हलतोय. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिका आता भारताला पाठिंबा देणारा मित्र न राहता, टीकाकार बनला आहे.

त्यांनी भारतावर सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करून रशियाला युद्धासाठी पैसा पुरवल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार आता ट्रम्प यांच्या सार्वजनिक टीकेचा आणि अतिरिक्त टॅरिफचा सामना करत आहे.

जागतिक शक्तींचं संतुलन ढासळत चाललं आहे, त्यामुळे अनेकांना वाटतं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची रविवारी (31 ऑगस्ट) बीजिंगमध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी होणारी नियोजित भेट ही विजयी मुत्सद्देगिरीपेक्षा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठीची व्यावहारिक परस्परसंबंधांसारखी वाटते.

तरीही, दिल्लीची परराष्ट्र नीती अजूनही संभ्रमात असल्यासारखी वाटते.

जागतिक पातळीवर एकाचवेळी भारत दोन गटांमध्ये

भारत एकाच वेळी दोन गटांमध्ये आहे. जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह वॉशिंग्टनच्या इंडो-पॅसिफिक क्वॉडचा महत्त्वाचा भाग आणि चीन आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचा (एससीओ) सदस्य, जे अनेकदा अमेरिकेच्या हितांविरोधात असते.

दिल्ली अमेरिकेच्या गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत असतानाच, सवलतीच्या दरात रशियन तेलाची खरेदीही करते आणि पुढील आठवड्यात तियानजिनमध्ये होणाऱ्या एससीओच्या बैठकीसाठी तयारीही करते.

त्याचबरोबर I2U2 हा एक आंतरराष्ट्रीय गट आहे, ज्यात भारत, इस्रायल, यूएई आणि अमेरिका आहेत. हा गट तंत्रज्ञान, अन्नसुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा यावर लक्ष केंद्रित करतो.

त्याचबरोबर एक त्रिपक्षीय उपक्रम आहे, ज्यात भारत, फ्रान्स आणि यूएई सहभागी आहेत.

परराष्ट्र धोरणातील तज्ज्ञ म्हणतात की, हा संतुलन राखण्याचा सहज प्रयत्न नाही. भारताला आपली धोरणात्मक स्वायत्तता खूप महत्त्वाची वाटते आणि ते म्हणतात की, वेगवेगळ्या गटांशी संबंध ठेवल्यामुळे भारताला फायदा होतो, तो धोका नसतो.

काही गटांशी सावध राहणं चुकीचं वाटतं, परंतु कुठल्याही एका गटाशी पूर्णपणे जुळणं आणखी वाईट आहे. त्यामुळे भारतासाठी योग्य मार्ग म्हणजे सावध संतुलन राखणं, असं जितेंद्र नाथ मिश्रा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले. मिश्रा हे भारताचे माजी राजदूत असून ते ओपी जिंदल युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापकही आहेत.

"एखाद्या मोठ्या शक्तीशी जुळून स्वतःला मजबूत ठेवता येईल याची कदाचित भारताला खात्री नाही. एक सभ्यतेवर आधारित राष्ट्र म्हणून, भारत इतर मोठ्या राष्ट्रांप्रमाणे स्वतंत्रपणे प्रगती करण्याचा मार्ग निवडतो."

भारताच्या महत्त्वकांक्षा क्षमतेपेक्षा जास्त

खरं सांगायचं तर, भारताच्या जागतिक महत्त्वकांक्षा अजूनही त्याच्या क्षमतांपेक्षा जास्त आहेत.

भारताची अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलरची असून ती पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पण ही चीनच्या 18 ट्रिलियन किंवा अमेरिकेच्या 30 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा खूपच कमी आहे.

लष्करी-उद्योग क्षेत्र अजूनही कमी विकसित आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा शस्त्र आयात करणारा देश आहे आणि आघाडीच्या पाच शस्त्र निर्यातदारांमध्येही नाही.

आत्मनिर्भरतेच्या मोहिमांनंतरही, भारताने तयार केलेली लष्करी साधनं मर्यादित आहेत आणि महत्त्वाचे आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान बहुतेकवेळा आयात करावे लागतात.

विश्लेषकांच्या मते, हीच विसंगती किंवा तफावत भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करते.

ही खरी बाब आहे, जी अनेकांनाही वाटते की 2020 मधील गलवान संघर्षानंतर थंड पडलेले संबंध हळूहळू सुधारत असल्यामुळे मोदींची चीन भेट पार पडेल. (भारत-चीनमधील ही असमानता या उदाहरणाने स्पष्ट होते, भारताचा चीनबरोबरचा 99 अब्ज डॉलरचा व्यापार तुटवडा 2025-26 साठीच्या संरक्षण बजेटपेक्षा जास्त आहे.)

'चीन म्हणतं, अमेरिका दादागिरी करतं'

संबंधांतील बदल अधोरेखित करण्यासाठी, दिल्लीमधील चीनचे राजदूत झू फेईहोंग यांनी अलीकडे अमेरिकेनं भारताच्या वस्तूंवर लादलेल्या अतिरिक्त टॅरिफवर टीका केली आणि अमेरिका 'दादागिरी' करणारा देश असल्याचं म्हटलं.

मागील आठवड्यात दिल्ली भेटीत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी देखील सामंजस्यपूर्ण सूर राखत शेजारी देशांना 'शत्रू किंवा धोका' न समजता 'भागीदार' म्हणून पाहण्याचा सल्ला दिला.

तरीही, समीक्षक विचारतात की, भारत बीजिंगसोबत आत्ताच का धोरणात्मक चर्चा सुरू करत आहे?

धोरणात्मक विषयांचा अभ्यास करणारे हॅप्पीमॉन जेकॉब 'एक्स'वर याबाबत थेट प्रश्न विचारतात, मग 'पर्याय काय आहे?' आगामी दशकांसाठी चीनचं व्यवस्थापन करणं भारतासाठी मुख्य धोरणात्मक जबाबदारी राहील, असं ते म्हणतात.

'द हिंदुस्थान टाइम्स'मधील एका वेगळ्या लेखात, जेकॉब यांनी दिल्ली आणि बीजिंगमधील अलीकडील चर्चांना एक व्यापक चौकटीत मांडलं, भारत, चीन आणि रशियाचा त्रिपक्षीय संबंधाचा परस्परसंवाद.

जेकॉब सांगतात की, भारत-चीन-रशिया या तीनपक्षीय चर्चांमुळे अमेरिकेला संदेश जातो की, इतर गट तयार होऊ शकतात आणि जागतिक राजकारणात बदल होऊ शकतो.

पण जेकॉब असा इशाराही देतात की, भारताशी नातं नीट नसल्यास, चीन भारतातील ट्रम्प यांच्याविषयी असलेल्या 'नाराजी'चा फायदा घेऊन आपलं 'मोठं भू-राजकीय ध्येय' गाठू शकत नाही.

पण प्रश्न असा आहे की, या मोठ्या शक्ती एकमेकांशी खऱ्या अर्थानं कितपत समेट घडवू शकतात.

स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या हूवर इन्स्टिट्यूशनमधील सुमित गांगुली यांनी सांगितलं की, अमेरिका आणि चीनमधील स्पर्धा सोपी राहणार नाही, तर रशिया चीनच्या 'कनिष्ठ भागीदार'पर्यंत मर्यादित आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला स्वतःसाठी काही मर्यादा ठरवता येतात.

गांगुली बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, 'मला जे दिसतं त्याप्रमाणे, भारताची सध्याची धोरणं म्हणजे चीनसोबत संबंध राखल्याचा भास राखणं आणि त्यातून वेळ मिळवण्याचा प्रयत्न करणं आहे'.

चीन रशियाच्या तेलाचा भारतापेक्षा मोठा ग्राहक तरीही...

रशियाशी संबंध ठेवताना भारत अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकलेला दिसत नाही.

मॉस्कोकडून सवलतीच्या दरातील कच्च्या तेलामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता कायम राहते. जयशंकर यांच्या अलीकडील मॉस्को भेटीमुळे हे दिसून येतं की, पाश्चात्य निर्बंध असूनही आणि रशिया चीनवर अधिक अवलंबून असताना, दिल्ली अजूनही या संबंधांना महत्त्व देते. ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी आणि परराष्ट्र धोरणात स्वायत्तता राखण्यासाठी आवश्यक आहे.

गांगुली म्हणतात की, भारत रशियाशी संबंध अधिक घट्ट करत आहे, याची दोन मुख्य कारणं आहेत- मॉस्को आणि बीजिंग यांच्यातील नातं अधिक जवळ येण्याची भीती, आणि ट्रम्प यांच्या काळात दिल्ली-अमेरिका संबंधांतील तणाव.

पाकिस्तानसोबत नुकताच झालेल्या संघर्षावेळी शसत्रसंधी घडवून आणल्याचा ट्रम्प यांचा सततच्या दाव्यामुळे दिल्लीला राग आला आहे. तर अपेक्षित व्यापार कराराही रखडला आहे, कारण अमेरिका भारताच्या कृषी बाजारात जास्त प्रवेश मिळवण्याची मागणी करत आहे.

सवलतीच्या रशियन तेलाबाबत ट्रम्प यांच्या सार्वजनिक टीकेमुळेही तणाव वाढला आहे. भारतासाठी हे समजण्यासारखं नाही. कारण चीन तर रशियाचा त्यांच्यापेक्षा खूप मोठा ग्राहक आहे.

तथापि, इतिहास सांगतो की महत्त्वाच्या हितांसमोर गंभीर मतभेदही संबंध तोडू शकत नाहीत. "आपण सर्वात कठीण आव्हान पार केलं आहे आणि आता पुढचं कठीण आव्हान सुरू आहे," असं मिश्रा म्हणतात.

ते 1974 आणि 1998 मध्ये भारताच्या अणू चाचण्यांनंतर अमेरिकेनं घातलेल्या कडक निर्बंधांकडे लक्ष वेधतात, ज्यामुळे दिल्ली एकाकी राहिली होती आणि संबंध अनेक वर्ष ताणले गेले होते.

तरीही, दशकभरानंतर दोन्ही देशांनी एक ऐतिहासिक नागरी अणू करार केला, ज्यातून दोन्ही बाजूंनी धोरणात्मक कारणास्तव अविश्वासावर मात करण्याची तयारी दाखवली.

विश्लेषक आता म्हणतात की, संबंध पूर्ववत होतील की नाही हा प्रश्न नाही. तर हे संबंध भविष्यात कसा आकार घेतील हा आहे.

त्रास सहन करणं हाच भारतासमोर सध्याचा पर्याय

फॉरेन अफेअर्समध्ये प्रकाशित एका नवीन निबंधात, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसमधील वरिष्ठ अभ्यासक अॅशले टेलीस म्हणतात की, भारताचे बहुध्रुवीयतेसोबतचे संबंध त्याच्या सुरक्षा हितासाठी धोका निर्माण करतात.

ते म्हणतात की, अमेरिका, तुलनात्मकदृष्ट्या कमजोर झालेली असली तरी, दोन्ही आशियाई मोठ्या राष्ट्रांपेक्षा ते शक्तिशाली आहेत, त्यामुळे भारताने चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेशी 'विशेष भागीदारी' मजबूत करावी.

पण, बीजिंग आणि वॉशिंग्टनमधील माजी भारतीय राजदूत निरुपमा राव म्हणतात की, भारत 'विकसित होणारा दिग्गज' (ए टायटन इन क्रिसालिस) आहे, इतका मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी की तो कोणत्याही एका मोठ्या शक्तीशी बांधला जाऊ शकत नाही.

भारताच्या परंपरा आणि हितासाठी जगातील संबंध लवचिक ठेवणं आवश्यक आहे, कारण आता जग फक्त दोन गटांत विभागलेले नाही तर अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. त्यांच्या मते, धोरणात्मक अस्पष्टता ही कमजोरी नाही तर स्वायत्तता आहे.

या विरोधी दृष्टीकोनांच्या दरम्यान एक गोष्ट स्पष्ट आहे, दिल्ली चीनच्या नेतृत्वाखाली, रशियाच्या पाठिंब्याचा आणि अमेरिकेबाहेरील जागतिक व्यवस्थेबद्दल फारच अस्वस्थ आहे.

"खरं सांगायचं तर, भारताकडे मर्यादित पर्याय आहेत. चीनसोबत पुन्हा संबंध जुळण्याची शक्यता नाही, स्पर्धा मात्र कायम राहणार आहे," असं गांगुली सांगतात.

ते म्हणतात की, रशियावर विश्वास ठेवता येतो, पण फक्त काही मर्यादेपर्यंतच. अमेरिकेबाबत ते म्हणाले की, "जरी ट्रंप पुढील तीन वर्षे किंवा जास्त काळासाठी सत्तेत राहण्याची शक्यता असली, तरी भारत-अमेरिका संबंध टिकून राहतील.

ट्रम्प यांच्या विचित्र वागण्यामुळे हे नातं मोडू दिलं जाणार नाही, कारण दोन्ही देशांच्या हितासाठी खूप काही अवलंबून आहे."

इतरांचं मत आहे की, भारतासाठी सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे फक्त होणारा त्रास सहन करणं.

"भारतासमोर अमेरिकेकडून होणारा त्रास किंवा ताण सहन करून परिस्थिती सावरण्याची वाट पाहण्याशिवाय दुसरा चांगला पर्याय दिसत नाही," असं मिश्रा म्हणतात.

शेवटी, धोरणात्मक संयम भारतासाठी खरा फायदेशीर ठरू शकतो. संकटं जातील आणि सहकारीही परत येतील, असा अंदाज आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.