सिंगापूर सुप्रीम कोर्टाचा दावा, 'माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी निर्णयात केलं 'कॉपी पेस्ट'; काय आहे प्रकरण?

न्यायालयाचं निकालपत्र हा प्रचंड महत्त्वाचा दस्तावेज असतो. फक्त त्या खटल्यापुरताच नाही तर इतर अनेक खटले, कायदेशीर प्रक्रियांसाठी तो निकाल, त्यातील लेखन महत्त्वाचं ठरत असतं.

सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयानं एका लवादाचा निकाल देताना माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी निकालाचा निम्मा भाग कॉपी-पेस्ट केल्याची बाब नोंदवली आहे.

यातून माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, भारतातील न्यायालयीन निकालांचं लेखन, न्यायपालिका यांच्यासंदर्भात मोठी चर्चा होते आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे आणि त्याच्याशी निगडीत विविध मुद्दे काय आहेत ते जाणून घेऊया.

सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या एका निकालात कंटेंट 'कॉपी-पेस्ट' केल्याच्या आधारावर भारताचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या लवादाच्या निकालाला फेटाळलं आहे.

देशाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षततेखालील एका पॅनलनं हा निकाल दिला होता. या पॅनलमध्ये भारताचे दोन इतर निवृत्त न्यायमूर्तीदेखील होते.

रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉरच्या व्यवस्थापनासाठी देण्यात येणाऱ्या पगाराच्या संदर्भात अनेक कंपन्यांमध्ये असलेल्या वादावर हे पॅनल सुनावणी करत होतं.

2017 मध्ये भारत सरकारनं किमान वेतनात वाढ केली होती. त्यामुळे फ्रेट कॉरिडॉरच्या व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त मोबदला देण्यावरून वाद निर्माण झाला होता.

या वादामुळे तीन लवादांमध्ये एकाचवेळी सुनावणी चालली. यापैकी दोनची सुनावणी भारतात तर एकाची सुनावणी सिंगापूरमध्ये सुरू होती. न्या. मिश्रा या तिन्हीमध्ये मुख्य मध्यस्थ किंवा लवाद होते.

लवाद (मध्यस्थता) हा न्यायालयाच्या बाहेर वाद मिटवण्याचा एक मार्ग आहे. यात वाद मिटवण्यासाठी पक्षकार स्वत: तटस्थ तज्ज्ञांचं एक पॅनल नियुक्त करतात. याला लवाद म्हणून ओळखलं जातं.

याचा वापर मोठ्या प्रमाणात व्यापारी देवाण-घेवाणीमध्ये केला जातो. कारण पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियांच्या तुलनेत या पॅनलची कारवाई अधिक वेगवान आणि लवचिक असते. पॅनलनं दिलेले निकाल मान्य करण्यास सर्व पक्षकार बांधील असतात.

काही ठराविक कारणांमुळे लवादाच्या निकालांना रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. सिंगापूरमध्ये सुरू असलेल्या लवादाच्या प्रक्रियेला सिंगापूरच्या न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

प्रकरण किती मोठं आहे?

8 एप्रिलला सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं की न्या. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलच्या निकालात जवळपास अर्धा भाग (कंटेंट) म्हणजे 451 पॅराग्राफपैकी 212 पॅराग्राफ कॉपी करण्यात आले आहेत.

न्यायालयानुसार, हे कंटेट माजी सरन्यायाधीशांच्या भारतातील मध्यस्थतेच्या दोन निकालांमधून कॉपी करण्यात आलं होतं.

या निकालानं भारत आणि जगभरातील तज्ज्ञांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरमधील लवादाचे चेअर प्रोफेसर, स्टावरोस ब्रेकोउलाकिस म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थतेच्या निकालांना बाजूला ठेवणं हा एक "अद्वितीय" आणि "असाधारण उपाय" आहे.

बीबीसीशी बोलणाऱ्या अनेक लवादांना (मध्यस्थ) ही भूमिका मान्य होती.

नवी दिल्लीत राहणारे वकील आणि मध्यस्थ आशिम सूद म्हणाले की त्यांनी आतापर्यंत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा असा निकाल पाहिलेला नाही, "ज्यात या प्रकारे लवादाबद्दल (न्या. मिश्रा) निकाल देण्यात आला असेल."

अलीकडच्या काळातील भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वादग्रस्त न्यायाधीशांपैकी न्या. मिश्रा हे एक होते.

2017 मध्ये न्यायमूर्ती मिश्रा सरन्यायाधीश असताना न्यायालयातील चार सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती.

यामध्ये न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्यावर न्यायालयीन खटल्यांच्या वर्गवारीसाठीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करत संवेदनशील प्रकरणं, निवडक खंडपीठांकडे दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

बीबीसीनं न्या. मिश्रा यांच्याशी टेक्स्ट आणि ईमेलच्या माध्यमातून संपर्क केला. मात्र हा लेख लिहिला जाईपर्यंत त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलं नव्हतं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकुर म्हणाले, "आधीदेखील अनेकवेळा निकाल रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाला लाजिरवाणं बनवण्यात आलं आहे. कारण ते भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांचं प्रकरण आहे. ते रद्द करण्यामागचं कारण निकाल कॉपी करण्यात आला आहे असं देण्यात आलंय."

अर्थात, "इतर दोन लवाद किंवा मध्यस्थदेखील या कारणास्तव दोषी आहेत की त्यांनी हे पाहिलं नाही की निकालात काय चुकलं होतं."

सिंगापूरचं न्यायालय काय म्हणालं?

सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण जाण्यापूर्वी एका व्यापारी न्यायालयानं देखील "कॉपी-पेस्ट"च्या कारणाच्या आधारे निकाल दिला होता. न्यायालयानं म्हटलं होतं की न्या. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलच्या मध्यस्थतेच्या निकालाला रद्द करण्यात यावं.

सिंगापूरमधील सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाच्या विरोधात अपील करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या अपीलमध्ये युक्तिवाद करण्यात आला होता की ट्रिब्युनल (लवाद)नं इतर लवादांच्या निकालांमधील पॅराग्राफचा वापर करणं "आक्षेपार्ह नव्हतं."

अपील करणारे म्हणाले, "चुकीच्या पद्धतीनं आणि अनावश्यकरित्या निकाल आणि इतर निकालांमध्ये असलेल्या साम्यामुळे, न्या. अस्वस्थ होते, ज्याचा लवादाच्या निकालावर कोणताही महत्त्वाचा परिणाम नव्हता."

अर्थात सर्वोच्च न्यायालयानं हा युक्तिवाद फेटाळला.

न्यायालय म्हणालं की कॉपी करणं हे आक्षेपार्ह असू शकत नाही. मात्र कॉपी करण्यात आलेल्या कंटेंटमध्ये कराराशी (कॉन्ट्रॅक्ट) संबंधित क्लॉज, सादरीकरण आणि कायदेशीर उदाहरणांचा सहभाग होता. हा सिंगापूरच्या न्यायालयाच्या समोरील लवादाचा भाग नव्हता.

सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की यातून असं दिसून येतं की न्या. मिश्रा यांनी या प्रकरणात "आधीपासूनच निर्णय घेतला होता" आणि "अयोग्य प्रकारे" निकाल दिला.

न्यायालय म्हणालं, "निकाल देण्याच्या प्रक्रियेच्या अखंडतेशी तडजोड करण्यात आली होती आणि स्पष्टपणे पक्षपाताचा आरोप करण्यात आला आहे."

भारतीय लवाद, त्यांचं स्वरूप आणि विश्वासार्हता

हा निकाल अशावेळी आला आहे, जेव्हा भारत स्वत:ला आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थतेचं किंवा लवादाचं केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

भारतात मध्यस्थतेच्या क्षेत्राला "ओल्ड बॉइज क्लब" म्हटलं जातं. म्हणजेच यात निवृत्त न्यायाधीशांचं वर्चस्व आहे. मध्यस्थतेचं केंद्र मानलं जाणाऱ्या इतर देशांमध्ये याकडे पूर्णवेळ पेशा किंवा व्यवसाय म्हणून पाहिलं जातं.

प्रोफेसर ब्रेकोउलाकिस म्हणतात, "असं व्यापकपणे मानलं जातं की भारतीय मध्यस्थता किंवा लवादाचं नेतृत्व नेहमीच निवृत्त न्यायाधीश करतात. जे त्यांच्या निकालात न्यायाची मानसिकता आणि अधिकारची भावनादेखील पार पाडतात. आंतरराष्ट्रीय लवादांच्या अपेक्षा आणि मानकांशी हे विसंगत आहे."

अर्थात यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. ब्रेकोउलाकिस यांना वाटतं की "वारसा हक्काच्या सवयी आंतरराष्ट्रीय लवादाचं केंद्र म्हणून भारताची विश्वासार्हता कमी करत आहेत."

ते म्हणाले की हा निकाल लवाद म्हणून न्या. मिश्रा यांच्या प्रतिष्ठेवर देखील "परिणाम" करू शकतो.

काही लोकांना भीती वाटते की याचे आणखीही गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

सूद यांनी शंका व्यक्त केली की "याप्रकारचा निकाल भारतीय लवादांबद्दलच्या एक विशिष्ट दृष्टीकोनाला चालना देऊ शकतो."

तज्ज्ञ असंही म्हणाले की हे उदाहरण यासाठी महत्त्वाचं आहे, कारण लवादाच्या आदेशांना रद्द करताना त्यांचं नाव घेणं ही असाधारण बाब आहे.

न्यायालयीन निकालांचं लेखन

सिंगापूरच्या न्यायालयाच्या या निकालामुळे भारतात न्यायालयीन निकालाच्या लेखनाबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

भारतात न्यायालयीन निकालाच्या लेखनावर टीका केली जाते की निकाल प्रदीर्घ असतात आणि अनेकवेळा योग्य उल्लेखाशिवाय असतात.

दीपक जोशी दिल्लीतील वकील आहेत. ते म्हणतात, "भारतातील निकाल बऱ्याच प्रमाणात उदाहरणांवर अवलंबून असतात. ज्यात शेवटी निकाल आणि पॅराग्राफांचा भरपूर संदर्भ दिला जातो."

ते म्हणाले, "न्यायपालिकेतील लोकांना वर्षानुवर्षे ज्याप्रकारचं प्रशिक्षण देण्यात येतं आहे, लवादावर त्याचा परिणामदेखील झाला आहे."

दीपक जोशी म्हणतात की इतर अनेक देशांमधील सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या तुलनेत बरेचसे संक्षिप्त स्वरूपात असतात.

दीपक जोशी यांनी भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. उपेंद्र बक्शी यांच्या एका लेखाकडे लक्ष वेधलं.

त्यात डॉ. बक्शी यांनी लिहिलं आहे की 1980 च्या दशकाच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये, घटनात्मक कायद्याचे विद्वान वी के त्रिपाठी यांच्या संशोधनातील "संपूर्ण पॅराग्राफ" उचलून त्याचा संदर्भ न देताच उचलला जायचा.

भूतकाळात देखील भारतातील न्यायालयांसमोर 'कॉपी-पेस्ट' संदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

2015 मध्ये दोन शिक्षणतज्ज्ञांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं होतं की एका निकालात त्यांच्या शोधनिबंधांमधील अनेक पॅराग्राफचा त्यांना कोणतंही योग्य श्रेय न देता समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयानं माफी मागितली होती.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.