कॉलेजियम : सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला केंद्र सरकारकडून हिरवा झेंडा
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, कीर्ति दुबे
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशींचा स्वीकार करून केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे.
याबाबत एक अधिसूचना काढून केंद्र सरकारने नव्या न्यायाधीशांबाबत माहिती दिली.
यामध्ये राजस्थान हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती पंकज मिथल, पटना कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश पी. व्ही. संजय कुमार, पटना हायकोर्टातील न्या. अमानुल्लाह आणि इलाहाबाद हायकोर्टातील न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
त्यामुळे भारताच्या सुप्रीम कोर्टात आता न्यायाधीशांची संख्या 27 वरून वाढून 32 वर पोहोचू शकते.
सुप्रीम कोर्टात एकूण न्यायाधीश 34 पर्यंत असू शकतात. त्यामुळे अजूनही दोन जागा रिक्तच असल्याचं दिसून येतं.
केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयामधील संघर्षाबद्दल सोप्या भाषेत जाणून घ्या...
फोटो स्रोत, Getty Images
उच्च न्यायालयाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात चालत आलेला संघर्ष आपल्याला काही नवा नाहीये. पण हल्ली हा संघर्ष आणखीनच टोकाला जातोय असं दिसून येतंय.
याचं कारण आहे, केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी कॉलेजियम सिस्टीमसंबंधी केलेलं वक्तव्य.
कॉलेजियम व्यवस्था म्हणजे काय? तर या प्रक्रियेमार्फत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती तसेच बदली केली जाते.
कॉलेजियम हा शब्द कानाला ऐकताना थोडा तांत्रिक वाटेल, पण ही व समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करणारी न्यायव्यवस्था कशी काम करते, ती कोण चालवतं हे समजलं पाहिजे.
तर हा संघर्ष नव्याने सुरू झाला, 25 नोव्हेंबरला. त्याचं झालं असं की, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया संविधानापेक्षा वेगळी असल्याचं म्हटलं आणि नव्या वादाला तोंड फुटलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःची समज आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारावर कॉलेजियमची स्थापना केली असल्याची आठवण केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी यावेळी करून देण्याचा प्रयत्न केला.
ते विचारतात की, "तुम्हीच सांगा घटनेत कॉलेजियमचा उल्लेख कुठे केलाय?" आता तसं बघायला गेलं तर केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी विचारलेला प्रश्न बरोबर आहे, कारण घटनेत कुठेही कॉलेजियमचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे हे समजून घ्यावं लागेल की, कॉलेजियम व्यवस्था नेमकी काय आहे, ती कशी काम करते, सरकारचे या व्यवस्थेवर काय आक्षेप आहेत, सरकारला त्याऐवजी कोणती व्यवस्था हवीय? आणि सरकारला हव्या असलेल्या व्यवस्थेत कोणत्या त्रुटी असू शकतात?
कॉलेजियम व्यवस्थेवर घराणेशाहीचा आरोप
बऱ्याच काळापासून असं म्हटलं जातंय की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची निवड करताना मोठ्या प्रमाणावर घराणेशाही चालते. याला न्यायव्यवस्थेत 'अंकल कल्चर' म्हटलं जातं.
म्हणजेच अशाच व्यक्तींची न्यायमूर्ती म्हणून निवड होते ज्यांच्या ओळखीचे लोक आधीच न्यायव्यवस्थेत उच्च पदांवर बसलेले आहेत.
आता कॉलेजियम समजून घेऊ. कॉलेजियममध्ये भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचा एक गट असतो.
सर्वोच्च न्यायालयात कोणते न्यायाधीश नियुक्त करायचे हे पाच लोक मिळून ठरवतात. या नियुक्त्या उच्च न्यायालयातून केल्या जातात.
बऱ्याचदा उच्च न्यायालयातील एखाद्या अनुभवी वकिलालाही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती दिली जाते.
या कॉलेजियममध्ये उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याचे राज्यपाल यांचा समावेश असतो.
पण कॉलेजियम व्यवस्था फार काही जुनी नाहीये. ही व्यवस्था अस्तित्वात येण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन निर्णय जबाबदार आहेत. या निर्णयांना 'जजेस केस' म्हणूनही ओळखलं जातं.
कॉलेजियम व्यवस्था कशी सुरू झाली?
1981 मध्ये पहिला खटला चालवला गेला, त्याला एसपी गुप्ता केस असंही म्हणतात.
या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला की, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती ही एकट्या सरन्यायाधीशांची मक्तेदारी नसून यात सरकारचाही सहभाग असायला हवा.
पुढे 1993 मध्ये दुसरा खटला सुरू झाला. यात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटलं होतं की, न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना उर्वरित लोकांच्या मतापेक्षा सरन्यायाधीशांच्या मताला प्राधान्य द्यायला हवं.
आणि शेवटी 1998 मध्ये तिसऱ्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कॉलेजियमची संख्या वाढवली. या कॉलेजियममध्ये पाच न्यायाधीशांचा एक गट बनवण्यात आला.
सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमधील संघर्ष
2014 पासून सरकार आणि न्यायपालिकेतील कुरबुरी वाढू लागल्या.
2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं.
सत्तेवर आल्या आल्या सरकारने संविधानात 99 वी घटनादुरुस्ती करून नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन (NJAC) संबंधित कायदा आणला.
या कायदयात सरकारने असं म्हटलं होतं की, सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती ही कॉलेजियमऐवजी एनजेएसीच्या तरतुदीनुसार होईल.
या कमिशनमध्ये सहा सदस्य असतील.
- भारताचे सरन्यायाधीश
- केंद्रीय कायदा मंत्री
- दोन तज्ज्ञ
- सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायमूर्ती
फोटो स्रोत, Getty Images
ुयातल्या दोन तज्ञांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय पॅनेलमार्फत केली जाईल. हे दोन तज्ज्ञ दर तीन वर्षांनी बदलण्यात येतील अशीही तरतूद यात करण्यात आली आहे.
2014 मध्ये घटनादुरुस्ती करून केंद्र सरकारने आणखी बरेच महत्त्वाचे बदल केले.
यात सर्वात मोठा बदल असा होता की, भविष्यात जर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित नियम बनवायचे असतील किंवा केलेल्या नियमात बदल करायचे असतील तर संसद यात बदल करू शकते.
पण ऑक्टोबर 2015 मध्ये "संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचं उल्लंघन" असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन रद्द केलं.
सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, जेव्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते तेव्हा न्यायपालिका आणि सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्याला प्राधान्य द्यावं असं घटनेत नमूद करण्यात आलंय. सरकारने अशाप्रकारे हस्तक्षेप करणं घटनेचं उल्लंघन आहे.
मग राज्यघटनेत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल काय म्हटलंय?
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कशी करावी यासंबंधी राज्यघटनेत काही तपशील दिला गेलाय.
त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करूनच राष्ट्रपती न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील.
राज्यघटनेच्या कलम 217 मध्ये म्हटलंय की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत करतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेत दिलेल्या 'कन्सल्टेशन' या शब्दाचा अर्थ लावताना 'कन्सेंट' किंवा 'संमती' असा लावलाय. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने इथे सरन्यायाधीशांची 'संमती' आवश्यक असल्याचं म्हटलंय.
फोटो स्रोत, Getty Images
यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आरएस सोढी म्हणतात, "राज्यघटनेत लिहिल्याप्रमाणे राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत म्हणजेच 'कंसलटेशन' करतील, त्यांची संमती घेणार नाहीत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सल्लामसलत ऐवजी संमती असा अर्थ लावलाय. मला वाटतं की, संसद सर्वोच्च आहे आणि जर तुम्हाला कोणती तरतूद मान्य नसेल तर तुम्ही ती पुनर्विचारासाठी संसदेकडे पाठवा किंवा रद्द करा."
न्यायमूर्ती सोढी पुढे सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालय स्वतःसाठी कायदे बनवत नाही. त्यामुळे याला 'हायजॅकिंग ऑफ पॉवर' म्हणावं लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने हे असं करायला नको होतं, पण त्यांनी ते केलं. ज्याच्यावर तुमचा नाही तर संसदेचा अधिकार होता त्यावर तुम्ही निर्णय दिला, आणि स्वतः जवळ त्याचे अधिकार राखून ठेवले. मला वाटतं राज्यघटनेत असं म्हटलंय की, राष्ट्रपती न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील आणि प्रत्येक बाबींवर सरन्यायाधीशांसोबत चर्चा केली जाईल. पण राष्ट्रपती हे संसदेचे प्रमुख असतात आणि ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करतात. आणि अशात सरन्यायाधीश सुपीरियर कसे ठरतील?"
सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील सत्ता संतुलन
राज्यघटनेत सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांचं विभाजन करण्यात आलंय.
राज्यघटनेनुसार, संविधान आणि लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं मुख्य काम आहे. जर एखादा कायदा राज्यघटनेच्या मूळ आत्म्याला अनुसरून नसेल तर न्यायपालिका विधिमंडळाच्या निर्णयांचं पुनरावलोकन करू शकते.
माजी ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह यांचं म्हणणं न्यायमूर्ती सोढी यांची अगदी उलट आहे. ते सांगतात, "न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसावा. सोबतच ही सरकारची जबाबदारी नाहीये. कारण स्वत:च्या फायद्यासाठी सरकारला योग्य व्यक्तीची त्या ठिकाणी नियुक्ती करणार नाही."
त्यामुळे असा प्रश्न ही पुढे येतो की, जर सरकार स्वतःच न्यायाधीशांची नियुक्ती करणार असेल तर सरकारला आव्हान देणाऱ्या जनहिताच्या याचिकेवर न्यायाची अपेक्षा करता येईल का? सरकारने नियुक्त केलेली व्यक्ती सरकारच्या निर्णयाला चुकीचं ठरवेल का?
फोटो स्रोत, Getty Images
विकास सिंह म्हणतात की, "सर्वोच्च न्यायालयाने जी व्याख्या केली ती अगदी बरोबर होती. राज्यघटना हा एक असा ऐवज आहे ज्यात सातत्याने सुधारणा केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या खांद्यावर खूप मोठी जबाबदारी घेतली होती, पण त्यात पारदर्शकता नसल्यामुळे न्यायपालिका सुद्धा यात अपयशी ठरली आहे."
ते म्हणतात, "मला वाटतं त्याप्रमाणे, कॉलेजियम सिस्टीम चांगली होती. पण जसा वेळ सरला तशी खरेपणाच्या कसोटीवर ही सिस्टीम तग धरू शकली नाही. ज्या उद्देशाने याची स्थापना झाली होती, तो उद्देश पूर्ण झालाच नाही. जेव्हापासून कॉलेजियम सिस्टीम आली आहे तेव्हापासून आजतागायत यात पारदर्शकता यावी म्हणून कोणत्याही उपाययोजना झालेल्या नाहीत."
मग या कुरबुरींचा अंत कधी?
किरेन रिजिजू यांच्या विधानावर आक्षेप घेताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, "तुम्हाला एखाद्या कायद्याची अडचण असू शकते, त्याविषयी तक्रार असू शकते पण जोपर्यंत तो कायदा लागू आहे तोपर्यंत तुम्ही त्याचा सन्मान करायला हवा. आज सरकार एखादा कायदा मानायला तयार नाही, उद्या सर्वसामान्य एखादा कायदा पाळायला नकार देतील."
न्यायपालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याची मागणी करणारे विराग गुप्ता हे सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून कार्यरत आहेत.
ते सांगतात, "आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेची न्यायिक व्याख्या करून कॉलेजियम पद्धत आणली. आज ही सिस्टीम पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. न्यायाधीशांनी कोणत्याही परिस्थितीत राजकारणापासून दूर राहायला हवं. एखादा न्यायाधीश दुसऱ्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतो, हे चुकीचं आहे. न्यायाधीशांची निष्ठा ही एखाद्या व्यक्तिप्रती नसून राज्यघटनेप्रती असायला हवी."
2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन (NJAC) रद्द करताना मान्य केलं होतं की, विद्यमान कॉलेजियम समस्या आहेत आणि त्यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे.
विराग गुप्ता विचारतात की, "इतर संस्थांमध्ये सुधारणा करू पाहणाऱ्या न्यायपालिकेने इतक्या वर्षांत स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठी काही पुढाकार घेतलाय का?"
ते सुचवतात की, "जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होत असते तेव्हा त्याच्याशी संबंधित नातेवाईक, मित्र किंवा ओळखीचा व्यक्ती कॉलेजियममध्ये असता कामा नये. कारण यात कॉन्फलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होण्याची शक्यता जास्त असते. कॉलेजियमचं एक सचिवालय असायला हवं, तिथं बैठकीत काय चर्चा झाली, नेमणुका कशाच्या आधारे झाल्या याचे रेकॉर्ड उपलब्ध असायला हवेत."
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा मंत्रालयाला मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) मध्ये सुधारणा करण्यास सांगितलं होतं. एमओपी म्हणजे न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंबंधी झालेला एक प्रकारचा करार. हा कॉलेजियम सिस्टीमचा एक महत्त्वाचा भाग असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, कायदा मंत्रालयाने एमओपीमध्ये सुधारणा करून सुधारित एमओपी लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावा. पण आजअखेर यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
विराग गुप्ता म्हणतात की, यावरून असंच दिसून येतं की, ही सिस्टीम पारदर्शक बनवण्यासाठी ना सरकार पुढाकार घेतंय ना सर्वोच्च न्यायालय. या दोन्ही व्यवस्थांना आपापला प्रभाव वाढवून तो टिकवायचा आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
