ज्ञानवापी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाची होणारी तुलना कितपत योग्य?

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात हिंदू पक्षाच्या बाजूनं निर्णय वाराणसी जिल्हा कोर्टानं दिलाय. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढे सुनावणी होईल.

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात अंजुमन इंतजामिया कमिटीची याचिका जिल्हा कोर्टानं फेटाळली. याचाच अर्थ असा की, ज्ञानवापी मशिदीतल्या श्रृंगार गौरी मंदिरात दररोज पूजा करण्याची परवानगीची याचिका सुनावणीस योग्य असल्याचं मत कोर्टानं नोंदवलंय.

या प्रकरणात आता 22 सप्टेंबर 2022 रोजी पुढील सुनावणी होईल. वाराणसीच्या जिल्हा कोर्टाचे न्या. ए. के. विश्वेश यांनी हा निर्णय दिला.

या मशिदीवर सुरू असलेल्या सुनावणीप्रकरणी एमआयएमचे नेते असदुद्दीन औवेसी यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं, की ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करणे बेकायदा आहे. हे प्रकरण त्याच दिशेने जात आहे ज्या दिशेने अयोध्येतील बाबरी मशिदीचे प्रकरण होते.

याबाबतीत त्यांनी आधी देखील ट्वीट केलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये अयोध्या प्रकरणावर निकाल दिला होता तेव्हा औवेसींनी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यावेळची क्लिप त्यांनी या ट्वीटसोबत जोडली आहे.

त्यावेळी औवेसींनी असा अंदाज व्यक्त केला होता की, या निकालाचा परिणाम ज्ञानवापी, मथुरा आणि देशातील अन्य मशिदींवर देखील पडू शकतो.

औवेसींनी आपल्या वक्तव्यातून लोकांनी आपल्या आठवणी ताज्या करण्याचे आवाहन केले आहे.

औवेसींनी हे ट्वीट केल्यानंतर असा प्रश्न उभा राहिला आहे की, खरंच ज्ञानवापीचे प्रकरण बाबरी मशिदीच्या दिशेने जात आहे का? दोन्ही प्रकरणांची तुलना करणे योग्य आहे का?

या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी बीबीसीने 80-90 च्या दशकात काम करणाऱ्या पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास केला आहे.

अयोध्या विवाद एका पत्रकाराची डायरी या पुस्तकाचे लेखक अरविंद कुमार सिंह यांनी या दोन्ही प्रकरणातील साम्य आणि वेगळेपणा उलगडून दाखवला.

ते सांगतात, "1991 मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं सरकार होतं आणि उत्तर प्रदेशात भाजपचं. त्यावेळी रामजन्मभूमी आंदोलन शिखरावर होतं. संपूर्ण देशात तसेच उत्तर प्रदेशात टोकाचे धार्मिक तणावाचे वातावरण होते. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी 18 सप्टेंबर 1991 ला धार्मिक स्थळांचा कायदा बनवला होता जेणेकरून या प्रकरणाचा परिणाम देशातील इतर धार्मिक स्थळांवर पडू नये. पण सध्या दोन्ही ठिकाणी भाजपचेच सरकार आहे."

आता या कायद्याच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे होत आहे. दोन वर्षापासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला उत्तर मागितले आहे.

पण अद्याप केंद्राने आपले उत्तर कोर्टाला दिले नाही.

1991 साली बनला कायदा

अरविंद कुमार सांगतात, "1991 मध्ये जेव्हा अयोध्या प्रकरण कोर्टात गेले तेव्हा धार्मिक स्थळांचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. 1947 पर्यंत विशिष्ट स्थळावर ज्या धर्माचे लोक प्रार्थना करत असतील त्यात कुठलाही बदल केला जाऊ नये या उद्देशाने हा कायदा बनवण्यात आला होता.

या कायद्यामुळेच ज्ञानवापी मशिदीसाठी हा कायदा एखाद्या ढालेप्रमाणे संरक्षण देण्याचे काम करत आहे."

या कायद्यात बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरणाचा समावेश नव्हता कारण हे प्रकरण स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच कोर्टात होते.

हा कायदा तयार होण्याआधीच ज्ञानवापीचे प्रकरण कोर्टात पोहोचले होते. याआधी देखील कोर्टाने मशिदीच्या सर्वेक्षणाची परवानगी दिली होती पण या कायद्यामुळे सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती.

त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणाची तुलना करणे योग्य ठरणार नाही, असं अरविंद कुमार यांना वाटतं.

'काशीत मंदिर सुरुवातीपासूनच'

अरविंद कुमार पुढे सांगतात की, काशीत जिथे मशीद आहे त्याला लागूनच विश्वनाथाचे मंदिर देखील आहे. तर बाबरी मशिदीत 1949 मध्ये मूर्ती आणून ठेवण्यात आल्या होत्या. या घटनेचे अनेक जण साक्षीदार आहेत.

"या मूर्तींची स्थापना झाल्यानंतर अनेक गोष्टी बदलल्या. दोन्ही पक्षांमध्ये समेट घडवून आणण्याचे कोर्टाचे जे प्रयत्न सुरू होते पण हा विषय बाजूला राहिला. आणि हे पूर्ण प्रकरण एका वेगळ्या दिशेला गेले. या प्रकरणाला वादग्रस्त ढांचा असं संबोधलं जाऊ लागलं आणि त्या ठिकाणी मंदिराची निर्मिती होईलच असा संकल्प साधू-संतांनी घेतला."

1949 मध्ये भारताची राज्यघटना लागू झालेली नव्हती. केंद्रात सत्तेत जवाहरलाल नेहरू होते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत होते. त्याच वर्षी अयोध्येत काँग्रेस आणि समाजवाद्यांमध्ये फूट पडल्यामुळे पोटनिवडणूक झाली आणि त्या निवडणुकीत हिंदू समाजाचे नेते संत बाबा राघव दास जिंकून आले त्यामुळे हिंदू समाजाचा आत्मविश्वास दुणावला.

याआधी या प्रकरणातील लढाई कायद्याने लढली जात होती, पण यानंतर या प्रकरणाचे राजकीयीकरण झाले.

बाबा राघव दास यांनी जुलै 1949 मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारला पत्र लिहून मंदिराच्या निर्माणाची परवानगी मागितली. त्यावेळचे उत्तर प्रदेश सरकारचे उप-सचिव केहर सिंह यांनी 20 जुलै 1949 ला फैजाबाद डेप्युटी कमिश्नर के. के. नायर यांच्याकडे रिपोर्ट मागत विचारणा केली ही जमीन सरकारी आहे की नगरपालिकेची. सिटी मॅजिस्ट्रेटने सांगितलं की ही जमीन सरकारची आहे त्यामुळे मंदिर निर्माणाची परवानगी देण्यात काही अडचण नाही.

22-23 डिसेंबरला अभय रामदास आणि त्यांच्या काही साथीदारांनी भिंतीवरून उड्या मारून राम-जानकी आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्ती मशिदीत ठेवल्या आणि या प्रचाराला सुरुवात केली की प्रभू रामचंद्रांनीच प्रकट होऊन आपल्या जागेवरील ताबा परत मिळवला आहे.

दोन्ही मशिदींचा इतिहास

या व्यतिरिक्त दोन्ही मशिदींच्या इतिहासात देखील फरक आहे.

बाबरी मशीद मुघल बादशाह बाबर यांच्या आदेशाहून त्यांचे सुभेदार मीर बाकी यांनी बनवली होती. मशिदीवरील शिलालेख आणि सरकारी कागदपत्रं याची साक्ष देतात.

विश्वनाथ मंदिराच्या निर्माणाबाबत साधारण असा समज आहे की, अकबराच्या नवरत्नांपैकी एक असलेल्या राजा तोडरमल यांनी दक्षिण भारतातील विद्वान नारायण भट्ट यांच्या मदतीने हे मंदिर बनवले.

ऐतिहासिकदृष्ट्या असं म्हटलं जातं की, ज्ञानवापी मशिदीची निर्मिती मंदिर पडल्यावरच झाली आणि मंदिर पाडण्याचा आदेश औरंगजेबानेच दिला होता.

आता या निमित्ताने इतिहासाची पाने पुन्हा तपासली जात आहे.

बाबरी मशीद आणि ज्ञानवापीच्या प्रकरणात साधर्म्य देखील असल्याचं अरविंद कुमार सांगतात.

ज्ञानवापीवरील वादात संघ परिवाराची ऊडी

बाबरी मशीद प्रकरण सुरुवातीला केवळ न्यायालयातच होतं नंतर विश्व हिंदू परिषद आणि भाजप यात सामील झाले.

त्याच प्रमाणे ज्ञानवापीचे प्रकरण 1991 पासून कोर्टात आहे. वाराणसीच्या सिव्हिल कोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सुरू आहे.

मग नंतर हळूहळू विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या नेत्यांनी या प्रकरणावर आपलं मत देण्यास सुरुवात केली.

ज्ञानवापी आणि अयोध्येतील समानतेवर विश्व हिंदू परिषदेचे सरचिटणीस मिलिंद परांडे यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिलेल्या इंटरव्यूमध्ये म्हटले होते की, दोन्ही जागांवर मुघलांनीच आक्रमण केले आहे आणि त्यांनी हिंदू समाजाच्या प्रतीकांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, ज्याची भरपाई करण्यात हिंदूंना अनेक दशकं संघर्ष करावा लागला. सोबतच ते हे देखील म्हणाले की विश्व हिंदू परिषद कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहणार आहे.

आरएसएसचे नेता इंद्रेश कुमार यांनी म्हटलं आहे की, ज्ञानवापी, ताजमहल, कृष्ण जन्मभूमी याबाबत संपूर्ण जगभरात चर्चा सुरू आहे. याबाबतचे सत्य समोर येणे आवश्यक आहे. याबाबतचे सत्य सर्वांना जाणून घ्यावेसे वाटत आहे. यामुळे नाही की यामागे द्वेषाची, हिंसेची किंवा राजकीय भावना आहे पण सत्य काय आहे हे लोकांना जाणून घ्यायचं आहे. सत्य जर समजले तर देश आणखी योग्य मार्गावर चालू शकेल.

उत्तर प्रदेशचे उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी ट्वीट केले होते तर भाजप नेते गिरीराज सिंह यांनी देखील या मुद्द्यावर आपले मत मांडले होते.

त्यांनी म्हटले की, नेहरूंना जर वाटलं असतं तर त्यांनी सर्व हल्लेखोरांची प्रतीकं नष्ट केली असती पण नेहरूंच्या लांगूलचालनाच्या नितीने काशी, मथुरा, अयोध्या ही ठिकाणी वादग्रस्तच राहिली.

जर ही विधानं तपासली तर लक्षात येईल की ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा हळूहळू राजकीय रंग घेत आहे.

ज्ञानवापीत शिवलिंग, तर अयोध्येत रामलला

ज्ञानवापी मशिदीचा सिव्हिल कोर्टाकडून सर्व्हे करण्यात आला. तीन दिवस चाललेल्या या सर्व्हेत असं म्हटलं गेलं की, मशिदीच्या परिसरात कथितरित्या शिवलिंग मिळाले आहे. या परिसराला सील करण्याचे आदेश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

हा दावा त्याच प्रकारचा आहे जसा 1949 मध्ये अयोध्येतील रामलला मूर्तीच्या प्रकटीकरणाबाबतचा होता.

बाबरी मशिदीचे पतन आणि राम जन्मभूमी आंदोलन कव्हर करणाऱ्या पत्रकार नीरजा चौधरींना वाटतं की, या प्रकरणातला सर्वांत महत्त्वाचा दिवस रामललाची स्थापना हाच होता. जर कदाचित हायकोर्टाने मूर्ती हटवण्याचे आदेश तेव्हाच दिले असते तर हा वाद इतका विकोपाला गेलाच नसता.

नीरजा चौधरी सांगतात, "1949 नंतर 1964 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना झाली. त्यानंतर 1984 मध्ये व्हीएचपीचा आणखी विस्तार झाला आणि त्यांनी आयोजित केलेल्या रथयात्रांमुळे पूर्ण देशात एक वातावरण निर्मिती झाली. मग 1989 मध्ये भारतीय जनता पार्टीने पालमपूर कार्यसमितीमध्ये राममंदिराचा प्रस्ताव मांडला आणि हा राजकीय मुद्दा बनला."

नीरजा सांगतात, "या दृष्टीने पाहिलं तर असं लक्षात येईल की ज्ञानवापीचा मुद्दा देखील त्याच दिशेनी जात आहे. हिंदू आणि हिंदुत्वाची लढाई अनेक प्रतीकांच्या माध्यमातून लढली जात आहे. पुन्हा या भावना भारतात उचबंळून आल्या आहेत.

दोन दिवसात जर या प्रकरणाचा निकाल लागला तर ठीक आहे नाही तर बाबरी मशीद सारखीच गत होऊ शकते. 2024 पर्यंत देखील हा मुद्दा ताणला जाऊ शकतो. तेव्हा लोकसभा निवडणुका आहेत. दोन्ही मशिदींच्या जागी आधी मंदिर होते असं नरेटिव्ह सेट करण्यात आलेलं आहे. दोन्ही जागी हीच चर्चा आहे की इतिहास चुकीचा आहे, तो पुन्हा दुरुस्त करण्याची भावना हिंदूंमध्ये जागृत झाली आहे."

सुप्रीम कोर्टात ज्ञानवापी मशिदीवरील प्रकरणात न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि पी. एस, नरसिंहा यांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. हे दोन्ही न्यायमूर्ती अयोध्या प्रकरणात देखील होते. ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातील पाच महिला याचिकाकर्त्यांचे वकील हरिशंकर जैन आहेत, ते बाबरी मशीद प्रकरणात हिंदू महासभेचे वकील होते. मशीद परिसरात शिवलिंग सापडल्यानंतर परिसर सील करावा ही याचिका त्यांच्याच नावे होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)