ताज महाल 'या' संकटांतून वाचला तरच त्याच्या 22 खोल्या उघडून पाहता येतील

"ताज महालचं एक तर संरक्षण करणं गरजेचं आहे किंवा मग तो लोकांसाठी बंद करा, आणि इतकं करूनही जर गोष्टी अपेक्षेनुसार घडल्या नाहीत, तर मग तो पाडून टाका…"

ताज महालाच्या सतत ढासळणाऱ्या स्थितीवर सुप्रीम कोर्टाने या शब्दात 2018 साली ताशेरे ओढले होते.

17व्या शतकातील या अमूल्य वारशाचं जतन करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू केली गेली होती. पण मग प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे जगातल्या सर्वात देखण्या अशा या वास्तुला खरंच धोका आहे का? हा धोका दिवसेंदिवस वाढतोय का? एक दिवस खरोखर ताज कोसळेल किंवा नाहीसा होईल का?

ताज महाल आणि आजूबाजूच्या परिसरातल्या जल आणि वायू प्रदूषणामुळे आज हे प्रश्न उभे ठाकले आहेत.

परिस्थिती इतकी वाईट आहे की ताज महालाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या संगमरवराचं तेज आता नाहीसं होतंय.

सम्राट शाहजहानने राजस्थानातील सगळ्यांत महागड्या संगमरवराचा वापर करून हे प्रेमाचं प्रतीक उभं केलं. मकराना भागातून हा संगमरवर आणण्यात आला. या संगमरवराची खासियत म्हणजे सकाळच्या वेळी तो गुलाबी दिसतो, दुपारी पांढराशुभ्र तर संध्याकाळी दुधाळ/दुधी दिसतो.

12000 टनांचा घुमट आणि 1700 हत्ती

वाढत्या प्रदूषणामुळे मात्र आता सगळीच परिस्थिती बदललेली आहे. या वास्तूचं तेज कमी झालं आहे. तिचा पाया कमकुवत व्हायला लागला आहे. शहाजहानच्या काळापासून असणाऱ्या ताजगंज भागालाही आता धोका निर्माण झाला आहे.

ताज महालाला आधीपासूनच पडलेल्या भेगा आता मोठ्या होत आहेत. मिनारांचा वरचा भाग मोडकळीला आलेला आहे आणि या भेगा भरण्यासाठीचे सगळे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत.

पर्यावरण तज्ज्ञ आणि पुरातत्त्व अभ्यासकांनी सरकार आणि आणि सुप्रीम कोर्टाला याविषयीची माहिती देत असा इशारा दिला आहे की ताज महाल वाचवण्यासाठी युद्ध पातळीवर मोहीम सुरू केली नाही तर या 'प्रेमाचं प्रतीक' कधीही कोसळण्याची किंवा त्याला भलेमोठे तडे जाण्याची शक्यता आहे.

प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेली ही ऐतिहासिक वास्तू फक्त फोटोंमध्ये पाहण्यापुरतीच उरेल अशी भीती पर्यावरण तज्ज्ञांना वाटतेय.

युनेस्केोच्या जागतिक वारसा असणाऱ्या वास्तूंच्या यादीत असणारा ताज, जो जगातल्या सात आश्चर्यांपैकी एक मानला जातो, तो भारतीय वारशाचा भाग नाही, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटलं होतं.

त्यांचं हे वक्तव्य हे चिंताजनक आहे कारण यामुळे योगी आदित्यनाथ नेतृत्त्व करत असलेलं उत्तर प्रदेश सरकार हे ताज महालाच्या सुरक्षिततेसाठी किती गांभीर्याने प्रयत्न करेल याविषयी शंका निर्माण होते. युनेस्को दर दोन वर्षांनी आपल्या यादीची पडताळणी करतं.

आजूबाजूचे उद्योगधंदे

प्रत्यक्षात आग्रा आणि आजूबाजूच्या परिसरातील उद्योगांमुळे निर्माण होणारी धूळ आणि सांडपाणी वर्षानुवर्षं यमुना नदीत मिसळल्याने या नदीला आता नाल्याचं स्वरूप आलेलं आहे. यामुळेच ताज महलाच्या भविष्याविषयीही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पण हे सगळं काही अचानक सुरू झालेलं नाही. 70च्या दशकात इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने मथुरेमध्ये रिफायनरी सुरू केल्यानंतर पहिल्यांदा ताज महालाच्या वास्तूला प्रदूषणाचा फटका बसला. या रिफायनरीच्या धुराचा थेट परिणाम ताज महालावर झाला.

1982मध्ये 10,400 चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रावर ताज ट्रॅपिझियम झोन उभारण्यात आला. आग्र्याच्या, विशेषतः ताज महालाच्या अवतीभवती असणारे, प्रदूषण करणारे सगळे उद्योग बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांनाच फक्त या ताज ट्रॅपिझियम झोनच्या आता काम करण्याची परवानगी देण्यात आली. पण इतकं करूनही परिस्थिती सुधारली नाही.

मग 1984 मध्ये प्रसिद्ध पर्यावरणवादी आणि वकील एम. सी. मेहता यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने काही एजन्सीजच्या मार्फत पाहणी केली, त्याची छाननी केली आणि 1996 मध्ये ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला. यानुसार डिझेलवर चालणारी वाहनं आणि मशीन्सना आग्रा शहरात बंदी घालण्यात आली.

यमुना नदीमध्ये जनावरांना आंघोळ घालण्यावर आणि नदीत कपडे धुण्यावर बंदी घालण्यात आली. चामडी कमावणाऱ्या कारखान्यांना म्हणजेच टॅनरिजना परिसरातून हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि इतर सर्व उद्योगांना गॅसवर चालणारी मशीन्स वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

सुप्रीम कोर्टाच्या 1996मधल्या या आदेशांना आता 26 वर्षं झाली आहेत. पण आग्रा आणि विशेषतः ताज महालच्या आजूबाजूच्या परिसरातील प्रदूषणात धोकादायक पातळीपर्यंत वाढ झाली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या 1996 मधल्या आदेशांचं पालन केलं असतं तर खूप काही बदलता आलं असतं, अशी हळहळ मेहतांनी बीबीसीकडे बोलताना व्यक्त केली. पण असं घडलं नसल्याने त्यांना पुन्हा एकदा कोर्टाचे दरवाजे ठोठवावे लागले.

यमुना नदीतूनच मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचा उगम होत असल्याचं पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे.

यमुना नदीच्या या प्रदूषणाच्या विरोधात पर्यावरण कार्यकर्ते ब्रिज खंडेलवाल गेली अनेक वर्षं लढा देत आहेत.

यमुना नदी आग्र्याला पोहोचेपर्यंत नदीचं नाल्यात रूपांतर होतं. नदीच्या पाण्याचा प्रवाह थांबतो. दिल्ली ते आग्रा या पट्ट्यातले, यमुना नदीच्या किनाऱ्या जवळचे अनेक उद्योग त्यांचं सांडपाणी आणि कचरा गेली अनेक वर्षं थेट यमुना नदीत विसर्जित करत आहेत. इतकंच नाही तर विस्ताराच्या दृष्टीने 90व्या क्रमांकावर असणाऱ्या आग्रा शहराचं सगळं सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट यमुना नदीत करण्यात येतं.

बीबीसीशी बोलताना खंडेलवाल म्हणाले, "यमुना नदी कोरडी पडत असल्याने धुलिकण हवेसोबत उडून येतात आणि ताज महालावर पडतात. याशिवाय सगळ्या शहराचा कचराही यमुना नदीच्या काठावर ओतला जातो. यामुळे माशा, डास आणि इतर कीटक येऊन ताज महालावर बसतात. हे कीटक आणि लहान किड्यांमुळे ताज महालाच्या संगमवरवराचा रंग उडतोय. अशाही एका कीटकाचा शोध लागलाय जो कचऱ्यातून येऊन संगमरवरावर बसतो आणि त्यानंतर त्याचा रंग बदलून हिरवा होतो.

ताज महालाच्या भिंतीला लागूनच एक स्मशानभूमी आहे जिथे रोज सरासरी 20 मृतदेहांचं दहन केलं जातं. त्याचा धूर थेट ताज महालाच्या वास्तूवर येतो.

ताज महालाचा पाया कमकुवत होतोय

"जिथे एकट्या घुमटाचं वजनच 12,500 टन आहे त्यावरून संपूर्ण इमारतीचं वजन किती असेल याचा अंदाज लावता येईल."असं खंडेलवाल म्हणतात.

180 विहिरी आणि लाकडी आधारावर ताज महालाची पायाभरणी करण्यात आली असून या पायाला वर्षभर पाणी मिळणं गरजेचं असल्याचं पुरातत्त्व अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. ताज महालाच्या एकट्या घुमटाचं वजनच 12,500 टन असल्याचं म्हटलं जातं. याचाच अर्थ असा की या वास्तुचा पाया कायम मजबूत असायलाच हवा.

खंडेलवाल म्हणतात, "जिथे फक्त घुमटाचं वजनच 12,500 टन आहे त्यावरून संपूर्ण वास्तूचं वजन किती असेल याचा अंदाज लावता येईल. अशा वजनदार इमारतीचा पाया नेहमी मजबूत असायला हवा."

बहुतांश मुघल इमारती या बागेच्या मध्यावर स्थित असल्याचं इतिहासतज्ज्ञ प्राध्यापक रामनाथ यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं आहे. पण ताज महाल अशी एकमेव वास्तू आहे जी बागेच्या एका कोपऱ्यात बांधण्यात आलेली आहे. हा कोपरा यमुना नदीच्या काठापाशी आहे. पायामध्ये असणाऱ्या विहीरींच्या भिंती आणि सागवानी लाकडाला वर्षभर पाणी मिळत रहावं यासाठी असं करण्यात आलं.

पण जर ताज महालाच्या पायाला पाणी मिळालं नाही तर पायाशी असणारं लाकूड कोरडं होऊन त्यामुळे या 'प्रेमाच्या प्रतीकाला' तडे जाण्याची भीती वाढते.

17 व्या शतकांमध्ये महामार्ग नव्हते. त्यामुळे बहुतांश व्यापार आणि प्रवास हा नदीमार्गे होत असे. म्हणूनच आग्र्याला कधीकधी 'व्हेनिस शहर' म्हटलं जायचं. पण जसजशी लोकसंख्या वाढली आणि व्यापार उद्योगाची भरभराट झाली, तसे यमुना नदीवर बंधारे आणि धरणं बांधण्यात आली. याचं उदाहरण म्हणजे हरियाणातलं हाथिनीकुंड आणि मथुरेतला बंधारा.

दिल्ली ते आग्रा दरम्यानच्या हजारो उद्योगधंदे आणि कंपन्यांचा कचरा थेट यमुना नदीत सोडण्यात येतो आणि तो ताज महालाजवळ साचतो.

ताज महालाचं संवर्धन करायचं असेल तर त्यासाठी यमुना नदीचं संवर्धन करून ती पूर्वस्थितीत आणणं गरजेचं असल्याचं ब्रिज खंडेलवाल यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे ताज महालालाही त्याच्या वाटचं पाणी मिळेल. आणि यासाठी यमुनेना नदीच्या पाण्यातला ताजचा हिस्सा निश्चित करणं गरजेचं आहे.

ताज महालाच्या प्रदूषणामुळे नुकसान झालेल्या किंवा तडा गेलेल्या दगडांची दुरुस्ती भारतीय पुरातत्त्व खात्याला करावी लागते. हे कामही गेली अनेक दशकं सुरू आहे. या खात्यातून निवृत्त झालेले अधिकारी आर. के. दीक्षित यांच्या म्हणण्यानुसार ताज महालाचा मूळ रंग परत आणण्यासाठी त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करण्यात आली.

प्रदूषणाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याासाठी आणि वास्तूची मूळ चमक परत आणण्यासाठी ही प्रक्रिया करताना संपूर्ण वास्तूवर विशिष्ट रासायनिक लेप लावण्यात आला.

पण पर्यावरणवाद्यांनी केलेल्या विरोधामुळे ही प्रक्रिया थांबवावी लागली. या रासायनिक लेपामुळे ताज महालाचं जास्त नुकसान झालं असून आधीपेक्षा या प्रक्रियेनंतर ताज महालाचा रंग जास्त वेगाने पालटायला लागला असल्याचं पर्यावरण विज्ञान अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

ताज महालाचा ऱ्हास होण्याचं दुसरं कारण म्हणजे ताजला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत झालेली वाढ. जास्त पर्यटक आले की वातावरणातील आर्द्रता वाढते, ज्याचा परिणाम या संगमरवरी दगडांवर होतो.

रासायनिक लेप लावण्याला विरोध झाल्यानंतर आता पुरातत्त्व खातं ताज महालावर मातीचा लेप लावतंय, पण पर्यावरणवादी याबद्दलही नाखूष आहेत. मातीमुळे संगमरवराचं आणखी नुकसान होऊन तो खरखरीत होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. राजस्थानातून येत असलेल्या धुळीच्या वादळांचा तडाखाही या संगमरवराला सहन होत नाहीये.

वाळवंट झपाट्याने आग्र्याच्या दिशेने सरकतंय. संपूर्ण शहराला घनदाट वृक्षांनी वेढणं हाच त्यावरचा एकमेव उपाय आहे.

आग्रा शहराला स्मार्ट सिटी करायला स्थानिक रहिवाशांचा विरोध आहे. ज्या शहराला मोठा इतिहास आहे, त्याचं रूपांतर स्मार्ट सिटीमध्ये करणं अयोग्य असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. असं केल्याने या शहराचं ऐतिहासिक महत्त्व जाईल. तर या ऐतिहासिक वारशाचं जतन केलं तर इतर गोष्टींचा बचाव आपोआप होईल असं खंडेलवाल यांना वाटतं.

आग्रा शहर हे तीन भागांमध्ये विभागलं गेलंय. मुघल काळापासून असलेला आग्रा शहराचा भाग, दुसरा भाग ब्रिज भूमी आणि तिसरा भाग म्हणजे ब्रिटीशकालीन आग्रा. या तीनही भागांची स्वतंत्र अशी ओळख आहे. या तीनही भागांमध्ये किमान एखादा तरी ऐतिहासिक वारसा आहे. म्हणूनच या संपूर्ण भागाचं जतन करणं ही एक अवघड बाब आहे.

ब्रिटीशांनी आग्र्यामधून खूप काही ओरबाडून जरी नेलेलं असलं, तरी त्यांनी ताज महालाला खूप काही दिलं असल्याची भावना इतिहासकारांमध्ये आहे. उदाहरणार्थ, मुख्य दरवाजाच्या सुरुवातीलाच असणारे कारंजे आणि लाल दगडी बांधकाम हे लॉर्ड कर्झनने केलं. ब्रिटीश नसते, तर ताज महालाचं याहीपेक्षा जास्त नुकसान झालं असतं असंही काही इतिहास तज्ज्ञांना वाटतं.

ब्रिटीशांनी 1920 पासूनच ताज महाल आणि इतर ऐतिहासिक वारशाचं जतन करायला सुरुवात केली होती.

अनेक ठिकाणचे शिलालेख हे सिद्ध करतात.

ताजगंज हा ताज महालाचाच भाग आहे

ताज महालाच्या परिसरामध्येच ताजगंज स्थित आहे. ताज महाल बांधणाऱ्या कारागिरांची ही वस्ती होती. आता त्यांचे वंशज इथे राहतात. इथे राहणारी प्रत्येक व्यक्ती ही जिवंत इतिहास असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

इथे असणाऱ्या इमारती आणि त्यांत राहणारे लोक, हे ताज महालाइतकेच ऐतिहासिक आहेत. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत इथले रहिवासी नाराज आहेत कारण त्यांचं म्हणणं आहे की संरक्षण करण्याच्या नावाखाली तयार करण्यात आलेले कायदे हे ताजगंजवर कारकुनांनी लादलेले आहे.

संदीप अरोरा हे देखील असेच एक नाखुष रहिवासी. ते म्हणतात की त्यांच्या घरातला कमोड जरी मोडला तरी त्यांना तो परवानगीशिवाय दुरुस्त करता येत नाही, कारण या इमारतींना ऐतिहासिक वारशाचा दर्जा आहे. आग्र्याच्या इतर भागातील मोठी हॉटेल्स मोठे डिझेल जनरेटर एकीकडे वापरत असताना, त्यांना मात्र घरी डिझेल जनरेटर वापरता येत नाही.

"सुप्रीम कोर्टाने डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घातली आहे. पण त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने ताजगंजच्या रहिवाशांना काही अडचण होऊ नये म्हणून पासेस देण्यास सांगितलं होतं. आम्ही ट्रॅफिक खात्याकडून याविषयीची माहिती मिळवली असता असं कळलं की स्थानिक रहिवाशांना फक्त 170 पासेस देण्यात आले, तर 5000 पेक्षा जास्त पासेस हे अधिकारी, नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात आले. ते सगळे अगदी थेट ताज महालाच्या मुख्य दरवाजापर्यंत डिझेलच्या गाड्यांमध्ये बसून येतात, ज्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे," ते म्हणतात.

संदीप यांच्यामते परदेशी पर्यटक जास्त पैसे भरतात पण त्यांना योग्य त्या सुविधा मिळत नाहीत. अनेक अडचणींना सामोर जावं लागल्याने ते पुन्हा या ठिकाणी न येण्याचं ठरवतात.

मग ताज महाल वाचवायचा कसा?

ताज महालाच्या संरक्षणासाठी वेगवेगळे पर्याय सुचवण्यात आले आहे. या शहरालाच ऐतिहासिक शहराचा दर्जा देणं हा एक उपाय असल्याचं काहींना वाटतं. तर यमुना नदीपात्रात पाणी सोडून ताज महालाला सुरक्षित ठेवता येईल असं काहींचं मत आहे. तर सगळ्या कचऱ्याची साफसफाई करणं गरजेचं आहे, असं काही म्हणतात.

पण ही ऐतिहासिक वास्तू जतन कशी करायची यासाठीचं संशोधन अजूनही सुरू आहे. पण वेळोवेळी या वास्तुची दुरुस्ती मात्र केली जाते. पण ज्या पद्धतीने ही दुरुस्ती केली जाते त्याबाबत शंका आहे.

शमसुद्दीन हा तिथल्या गाईड्सच्या संघटनेचा अध्यक्ष आहे. शमसुद्दीनने त्याच्या आयुष्यात आतापर्यंत 50 राष्ट्राध्यक्षांना या ऐतिहासिक वास्तुची सैर घडवली आहे. यामध्ये श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष जयवर्धने, इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन न्येतन्याहू यांचा समावेश आहे.

ताज महालाचं संवर्धन कसं करायचं हे अगदी तेजगंजमधल्या लहान मुलालाही माहीत आहे, पण ते फक्त अधिकाऱ्यांनाच माहीत नाही असं शमसुद्दीनचं मत आहे.

तो म्हणतो, "इथे पाच्छिकार समाजाचे लोक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. याच लोकांच्या पूर्वजांनी ताज महालाचं बांधकाम केलं. तुम्हाला ताज महालावर जे कोरीव काम दिसतं अगदी तसंच काम आता हे कारागिर स्वतःच्या हाताने करतात. मग ताज महाल कोण वाचवणार? तर हेच हस्तकला शिल्पकार वाचवणार. पण त्यांच्या कलेचं जतन करण्यासाठी सरकारने कोणत्याही प्रकारे पावलं उचललेली नाहीत किंवा ही कला इतर लोकांना शिकवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत."

ज्या प्रकारे ताज महालाचं जतन करण्यात येतंय ते पाहता येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांसाठी काहीच उरणार नाही, आणि गोष्टी फार लवकर हातातून निसटत असल्याची खंत पुरातत्त्व अभ्यासक आर. के. दीक्षित सगळ्या चर्चेनंतर व्यक्त करतात.

1984पासून कोर्टामध्ये याच मुद्द्यासाठी लढा देणाऱ्या एम. सी. मेहता यांच्याही आशा आता मावळल्या आहेत. ताज महाल वाचवण्यासाठी काही करण्यात येईल अशी आशा त्यांना वाटत नाही. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले त्याला आता 22 वर्षं उलटून गेल्याने त्यांना आता याबद्दल अगदीच अंधूक आशा आहे.

मेहता म्हणतात, "या वास्तूला युनेस्कोने दिलेला 'जागतिक वारसा' हा दर्जा टिकवणं हे पहिलं आव्हान आहे. कारण युनेस्कोची टीम अशा वास्तूंची वरचेवर पाहणी करते आणि ताज महालाच्या दर्जात झपाट्याने घसरण होतेय. दुसरं आव्हान असेल ते म्हणजे ताज महालाचं जगातल्या सात आश्चर्यांच्या यादीतलं स्थान कायम ठेवणं. पण आता मात्र असं होण्याच्या शक्यता फारच धूसर आहेत आणि हे अतिशय दुर्दैवी आहे. यासाठी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि पुरातत्त्व खातं जबाबदार आहेत."

ताज महाल कोसळण्यापासून वाचवणं हेच खूप मोठं यश असेल, असं ते सांगतात. ताज महालाचा पाया दिवसेंदिवस कमकुवत होतोय आणि मुख्य वास्तुला तडे जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे ताज महाल केवळ इतिहासातच उरण्याची वेळ फार दूर नाही. ताज महाल वाचवण्याची वेळ आपल्या हातून निघून गेलीय. पण आपलं हे मत खोटं ठरावं अशी मेहता यांची मनापासून इच्छा आहे.

त्यामुळे ताज महालाच्या 22 खोल्या उघडण्याआधी त्याचा बाह्यभागाचं संवर्धन करावं लागेल. जर ताज महालच वाचला नाही तर खोल्या उघडून काय करणार?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)