न्यायाधीश यशवंत वर्मांची बदली करण्याचा कॉलेजियमचा निर्णय, काय आहे न्यायाधीशांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. 20 आणि 24 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने हा निर्णय घेतला आहे.

या बैठकीत कॉलेजियमने यशवंत वर्मा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस केली आहे.

याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2025 रोजी एक अहवाल सार्वजनिक केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांचा न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील अहवाल आणि यशवंत वर्मा यांनी केलेल्या बचावाचा अहवाल सार्वजनिक केला.

या अहवालात दिल्ली पोलिसांनी दिलेले काही फोटो आणि व्हीडिओ देखील समाविष्ट आहेत. यात जळालेल्या नोटा दिसत आहेत.

मात्र, अहवालातील काही भाग 'संपादित' करण्यात आला आहे, म्हणजेच तो भाग काळ्या रंगात लपवण्यात आला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

14 मार्च 2025 रोजी त्यांच्या घरी असलेल्या एका स्टोअर रूममध्ये आग लागली, त्याच ठिकाणी कथितरित्या रोख रक्कम आढळून आल्याचा आरोप आहे.

याप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांना प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

उपाध्याय यांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की, या प्रकरणाची 'सखोल चौकशी' होणं गरजेचं आहे.

दुसरीकडे, न्यायाधीश यशवंत वर्मा म्हणाले आहेत की, त्यांच्याविरोधात कट रचला जातो आहे आणि त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी कधीच अशी रोख रक्कम ठेवलेली नव्हती.

या अहवालात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी असं म्हटलं आहे की, 15 मार्च रोजी त्यांना दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांचा फोन आला आणि त्यांनी न्यायाधीश वर्मा यांच्या घरी लागलेल्या आगीबाबत सांगितलं. आयुक्तांनी त्यांना नेमकं काय सांगितलं हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना डीके उपाध्याय यांनी 15 मार्च 2025 रोजी या घटनेची माहिती दिली.

न्यायाधीश उपाध्याय हेही म्हणाले की, यशवंत वर्मा यांच्या घरी तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकाने दिलेल्या माहितीनुसार 15 मार्चच्या सकाळी काही जळालेल्या वस्तू स्टोअर रूममधून काढून टाकण्यात आल्या.

त्यानंतर डीके उपाध्याय यांनी त्यांच्या सचिवांना यशवंत वर्मा यांच्या घरी तपासणीसाठी पाठवलं. उपाध्याय यांच्या अहवालात पोलीस आयुक्तांकडून पाठवण्यात आलेल्या काही अहवालांचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे.

या अहवालात म्हटलं आहे की, स्टोअर रूममध्ये चार ते पाच पोत्यांमध्ये भरलेली रोख रक्कम आढळून आली आहे.

न्यायाधीश उपाध्याय यांनी त्यांच्या अहवालात लिहिलं आहे की, त्यांनी केलेल्या तपासानुसार स्टोअर रूममध्ये केवळ कुटुंबातील सदस्य, घरातील नोकर आणि माळी यांचंच येणंजाणं व्हायचं, त्यामुळे याप्रकरणात आणखी तपास करण्याची गरज आहे.

पोलीस आयुक्तांनी डीके उपाध्याय यांना काही फोटो आणि व्हीडिओ देखील पाठवले आहेत. यामध्ये घराच्या एका खोलीत नोटा जळताना दिसत आहेत.

न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी हे फोटो सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना देखील पाठवले आहेत आणि यशवंत वर्मा यांना देखील ते दाखवण्यात आलेले आहेत.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी यशवंत वर्मा यांना तीन प्रश्न विचारले :

1) स्टोअर रूममध्ये नेमके किती पैसे होते?

2) ते पैसे कुठून आले होते

3) 15 मार्चच्या सकाळी हे पैसे त्या खोलीतून का हलवण्यात आले?

न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी स्वतःचा बचाव करताना असं म्हटलं आहे की, 'घरात आग लागली तेव्हा ते मध्य प्रदेशात होते. 15 मार्चच्या संध्याकाळी ते दिल्लीत परत आले. आग लागली तेव्हा त्यांच्या घरी त्यांची मुलगी आणि घरातले कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र, त्यांना आग विझवल्यानंतर स्टोअर रूममध्ये रोख रक्कम आढळून आली नाही.'

यशवंत वर्मा यांच्या मते, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना व्हीडिओ दाखवल्यानंतरच या रकमेची माहिती मिळाली. वर्मा यांनी त्यांच्या उत्तरात लिहिलेलं आहे की, "एखाद्या व्यक्तीने एवढी मोठी रक्कम अशा एका खोलीत ठेवली जिथे कुणीही येऊ शकत होतं असं म्हणणंच मुळात अविश्वसनीय आहे."

वर्मा म्हणाले की, ते केवळ बँकेतूनच पैसे काढतात आणि त्यांच्याकडे सगळ्या व्यवहारांचे पुरावे देखील आहेत.

यशवंत वर्मा यांच्या मते, त्यांची स्टोअर रूम त्यांच्या राहत्या जागेपासून पूर्णपणे वेगळी आहे आणि त्यांच्या घराच्या आणि स्टोअर रूमच्या मध्ये एक भिंत देखील आहे.

वर्मा म्हणाले की, त्यांना ही कथित रक्कम कधीच देण्यातही आली नव्हती किंवा त्यांनी ती कधी बघितली देखील नव्हती. त्यांनी याबाबत कर्मचाऱ्यांना देखील विचारलं आणि त्यांनी देखील सांगितलं की, स्टोअर रूममधून कोणतीही रोकड काढली गेली नाही.

न्यायधीश वर्मा म्हणाले की, हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे त्यांच्याविरोधात रचण्यात आलेलं एक षडयंत्र आहे. ते म्हणाले, "या संपूर्ण प्रकरणामुळे माझ्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे. मी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केलं ते सर्व आता धुळीस मिळालं आहे."

वर्मा हेही म्हणाले की, आजवर त्यांच्याविरोधात एकही आरोप झालेला नाही आणि डीके उपाध्याय त्यांच्या संपूर्ण न्यायिक कारकिर्दीची देखील चौकशी करू शकतात.

आता हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केलेल्या समितीकडे सोपवण्यात आलं आहे.

यासोबतच, पोलिसांकडून न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांचे गेल्या 6 महिन्यांचे कॉल रेकॉर्ड देखील मागितले आहेत आणि यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या फोनमधील कोणताही डेटा डिलीट करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे.

1999 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 'इन-हाऊस' समितीची प्रक्रिया स्थापन करण्यात आली. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारीची चौकशी 3 न्यायाधीशांची समिती करेल, अशी तरतूद त्यामध्ये करण्यात आलेली आहे.

समितीच्या कार्यवाहीनंतर समिती न्यायाधीशांना निर्दोष ठरवू शकते किंवा त्यांना राजीनामा देण्यास सांगू शकते. जर न्यायाधीश राजीनामा देण्यास नकार देत असतील तर समिती पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना त्यांना काढून टाकण्याची सूचना देखील देऊ शकते.

काही प्रकरणांमध्ये असे देखील घडले आहे की, सरन्यायाधीशांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सध्या न्या. यशवंत वर्मा यांना कोणतीही न्यायालयीन जबाबदारी न देण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी घेतला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)