'इंजिनीअर म्हणून जॉब मिळेपर्यंत लाडकी बहीणचे पैसे तरी मिळू दे' विदर्भाची तरुणाई कशाच्या शोधात?
- Author, सिद्धनाथ गानू
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
- Reporting from, नागपूर
“मला लाडकी बहीणचा हप्ता मिळाला पण अजून जॉब मिळाला नाही,” इंजिनिअरिंगच्या अंतिम वर्षाला असलेली वैदेही सांगत होती.
तिच्या शेजारी बसलेली तिची मैत्रीण सिद्धी म्हणते, “लाडकी बहीणचा हप्ता खरं तर मलाही मिळायला हवा, पण मला त्यासाठी अजून एक वर्ष वाट पाहावी लागेल. जॉब मिळेपर्यंत लाडकी बहीणचा हप्ता मिळाला तरी हरकत नाही.”
या मुली जरी लाडकी बहीणबद्दल जरी विनोद करत असल्या तरी उच्चशिक्षण घेतल्यानंतरही रोजगाराच्या संधी नेमक्या किती आणि कशा असतील याबद्दलची त्यांची धाकधूक स्पष्ट होती.
अलिकडच्या काळात नागपूर हे विकासाचं मॉडेल म्हणून पुढे केलं जातं. पण या नागपूरमधले तरुण रोजगाराबद्दल काय विचार करतात? कामाचं बोला या बीबीसी मराठीच्या मालिकेचा शेवटचा टप्पा होता विदर्भात. उपराजधानी नागपूरमध्ये. इथले तरुण कामाच्या गोष्टी कोणत्या गणतात आणि कोणत्या गोष्टी बिनकामाच्या मानतात हे मी जाणून घेत होतो.
नागपुरात इंजिनीअरिंग कॉलेजचा तुटवडा नाही. वेगवेगळ्या शाखांचं अत्याधुनिक शिक्षण शहरात उपलब्ध झालंय, पण हे शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे इंजिनिअर कुठे सामावले जातायत? खुद्द नागपुरात किंवा विदर्भात या कौशल्यांना अनुरूप असे किती रोजगार आहेत?
हा प्रश्न विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतरांनाही पडलाय. सुरुवातीच्या संधी नागपुरात मिळतात, पण नंतर बाहेर जावंच लागतं असं यातल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.
‘कामाचं बोला’च्या निमित्ताने मी जिथे जिथे प्रवास केला, तिथे सरकारी नोकऱ्यांबद्दलचं आकर्षण, त्या मिळवण्यासाठीची धडपड पाहायला मिळाली. पण नागपुरात सकाळी तर्री – पोहे खाताना मला एक त्रिकूट भेटलं, सरकारी नोकरीमागे धावणं सोडा असं यांचं म्हणणं होतं.
“लोकांना वाटतं रोजगार म्हणजे सरकारी, असंच आहे का? प्रत्येक ठिकाणी रोजगार आहे. पण लोकांना जॉब म्हटलं की सरकारीच दिसते. मी स्वतः सरकारी नोकरी करतो. पण प्रायव्हेटमध्ये माझ्यापेक्षा चार पट जास्त पगार आहे. तरी लोकांना जॉब म्हटलं की सरकारीच दिसते.”
फोटो स्रोत, BBC/Siddhanath Ganu
स्वतः एका सरकारी विभागात ड्रायव्हरची नोकरी करणारे नीरज चतुरकर सांगत होते. “मी फॉर्म भरला होता आणि मला सरकारी नोकरी लागली. पण आता विचार करतो यापेक्षा प्रायव्हेटमध्ये बरं राहिलं असतं.”
यवतमाळच्या मोहडा गावातली आपली शेती सोडून, सात - आठ वर्षं सरकारी नोकरीची तयारी करणाराही एक तरुण आम्हाला भेटला. अभ्यास केला, परीक्षा दिल्या पण यश आलं नाही. अखेर त्याने एका खासगी कंपनीत ड्रायव्हरची नोकरी धरली.
विदर्भात प्रकल्पांची कमतरता नाहीय. गडचिरोली आणि चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये पोलाद उद्योगासाठी गुंतवणूक होतेय. नागपूरच्या बहुचर्चित मिहानमध्ये IndiGo चा MRO (maintenance, repair and overhaul) म्हणजे दुरुस्ती आणि देखभाल प्रकल्प आलाय. दसॉ (Dassault) एव्हिएशनचा प्रकल्प आलाय.
एकीकडे विशिष्ट आणि उच्च प्रतीच्या कौशल्यांची आवश्यकता असणाऱ्या उद्योगांमध्ये काही प्रमाणात मनुष्यबळ सामावलं जातंय. दुसरीकडे जिथे अंगमेहनतीची कामं आहेत तिथे अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित वर्गाला संधी मिळते आहे. पण या दोन्हीच्या मध्ये असलेला एक मोठा वर्ग अजूनही रोजगाराच्या विवंचनेत असल्याचं चित्र विदर्भात पाहायला मिळतं याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात.
देशातली शेवटची जनगणना 2011 साली झाली. स्थलांतराच्या बाबतीत जनगणना आणि NSSO ची आकडेवारी कामी येते.
महाराष्ट्र भूगोलशास्त्र संशोधन पत्रिकेत छापून आलेल्या एका अभ्यासात डॉ. संगीता चंद्राकर विदर्भातील स्थलांतराबाबत लिहीतात. या अभ्यासानुसार, 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे निव्वळ स्थलांतराचा सर्वोच्च दर चंद्रपुरात पाहायला मिळतो.
स्थलांतर करून आलेले – स्थलांतर करून बाहेर गेलेले
निव्वळ स्थलांतर = ------------------------------------------------------------------ X 1000
एकूण लोकसंख्या
चंद्रपुरात दर एक हजारामागे निव्वळ स्थलांतराचा दर +206.5 पाहायला मिळतो. शेतीबरोबरच खाणकाम, लाकूडतोड, खनिजसंपत्ती अशा अनेक उद्योगांमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होताना दिसतं.
यात शिक्षित, अशिक्षित अशा सगळ्याच व्यक्तींचा समावेश होतो. त्यामुळे मुख्य धंद्याबरोबरच जोडधंद्यांच्या संधीमुळे इथे स्थलांतर होताना दिसतं.
डॉ. संगीता चंद्राकर म्हणतात की, “पूर्व विदर्भात अधिक प्रमाणात शहरीकरण असल्याने इथे स्थलांतराचं प्रमाण मोठं आहे. विकासाची दिशा पाहता ग्रामीण आणि शहरी भागांचा समतोल विकास होताना दिसत नाही. केवळ रोजगारासाठी शहरांकडे जाणाऱ्यांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. यामुळे खेडी रिकामी होणं थांबेल.”
स्थलांतराच्या बाबतीत विदर्भात नागपूर दुसऱ्या क्रमांकावर येतं जिथे निव्वळ स्थलांतराचा दर +41.21 आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेती हा एकमेव व्यवसाय आहे तिथे बाहेरून स्थलांतर फारसं होत नाही, उदाहरणार्थ बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा.
दैनिक लोकमतचे नागपूर आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने नेमकं यावरच बोट ठेवतात, “विदर्भाचा तात्कालिक प्रश्न बेरोजगारीचा आहे, पण दीर्घकालीन प्रश्न गरिबीचा आहे. यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसतं की, राज्यात 11 जिल्हे असे आहेत ज्यांचं दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.
या 11 पैकी 7 जिल्हे विदर्भात आहेत. मूळचे इथले शेतीआधारित उद्योग – विशेषतः कापसावर आधारित सहकार क्षेत्रातले उद्योग आता गेले. खासगी क्षेत्रातल्या शेती आधारित उद्योगांनाही मर्यादा आहेत.
नागपूर – अमरावती सोडलं तर इतर भाग बहुतांश शेतीवरच अवलंबून आहे. बेरोजगारीमुळे दारिद्र्य आणखी वाढत चाललंय.”
पण रोजगार म्हणजे नोकरी हे एकच समीकरण नाहीय हेदेखील या तरुणांना मान्य आहे. मूळचा यवतमाळचा आणि विदर्भाच्या वेगवेगळ्या भागात वाहतूक उद्योग चालवणारा स्वप्नील काहीशा तक्रारवजा सुरात सांगत होता, “महागाई वाढतेय, खर्च वाढतोय पण त्याबरोबर उत्पन्नही वाढतंय. तक्रार करून काय होणार? सरकार कुठे आमचं ऐकतं?”
“आमची मूळची शेती आहे. सरकारने फक्त इतकं करावं की खतं आणि बियाण्यावर GST जोडलीय. कास्तकऱ्याला ते वर्षाचे सहा हजार देतात. आम्ही वर्षाला 2 लाखांचं खाद देतो आणि त्यावर GST मुळे 36 हजार रुपये भरतो. आम्हाला तुमचे सहा हजार नको, आमचे 36 हजार माफ करा म्हणजे देव पावला.”
लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत विदर्भाचं राजकीय वजन वाढलेलं स्पष्टपणे दिसतंय. इथल्या तरुणांच्या हाताला इथे राहूनच आणखी जास्त काम येणारं सरकार देऊ शकेल का हेच त्यांना पाहायचंय.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
