महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत MPSC विद्यार्थी, पत्रकार ते IT इंजिनियर का उतरले?

2024 ची विधानसभा निवडणूक अनेक अंगानं वेगळी आहे. या निवडणुकीत सहा प्रमुख राजकीय पक्ष, त्यासोबत मनसे, तिसरी आघाडी असे सगळ्यांचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.

यासोबतच बंडखोर तर सुसाट आहेत. त्यात असे काही मंडळी निवडणूक लढवत आहेत की ते स्वतःचा एक वेगळा अजेंडा घेऊन जनतेसमोर जात आहेत.

कोणी एमपीएसचा अभ्यास करतंय, तर कोणी आयटी इंजिनिअर, तर कोणी चळवळीतून लोकांसाठी काम करतंय. या लोकांना निवडणुकीत उतरावं का वाटलं? यांच्या अजेंड्यावर नेमके काय मुद्दे आहेत? हेच बीबीसी मराठीनं जाणून घेतलं.

“कायद्याच्या राज्यासाठी मी निवडणूक लढतोय”

राज असरोंडकर हे पत्रकार असून त्यांनी वेगवेगळ्या वृत्त समूहामध्ये काम केलं आहे. ते 2002 मध्ये उल्हासनगरमध्ये नगरसेवकही होते.

2009 पासून ते 'कायद्यानं वागा' ही चळवळ चालतात. लेबर राईट्स नावाच्या संघटनेतून ते कंत्राटी कामगारांसाठी काम करतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आता ते 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत उतरले आहेत. ते निवडणुकीत का उतरले? तर कायद्याचं राज्य आणण्यासाठी मी निवडणुकीत उतरलो असं राज असरोंडकर सांगतात. याबद्दल ते त्यांचा अजेंडा सविस्तर समजावून सांगतात.

ते म्हणतात, “आमच्याकडे बालाजी किणीकर गेल्या 15 वर्षांपासून आमदार आहेत. पण, ना विकासाचं नियोजन, ना समस्यांचं निवारण आहे. विकासात नियोजन आणि समस्यांचं निवारण दोन्ही गोष्टी लागतात. सिमेंट रस्ते बनवून ठेवले पण अंडरग्राऊंड काम पूर्ण झाली नाही. आज अंबरनाथमध्ये ठिकठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते झाले. पण, अंडरग्राऊंड कामासाठी हे रस्ते पुन्हा खोदले जातात."

राज असरोंडकर पुढे म्हणाले की, "राजकीय पक्ष हिंदूत्व आणि संविधान असे दोन मुद्दे घेऊन उभे आहेत. त्यांच्याकडे जमिनीवरचा एकही मुद्दा नाही. मी लोकांच्या जगण्याचे मुद्दे घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलो आहे. माझा अजेंडा मी 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहिला आहे. नाक्यावर, कोपऱ्यावर कुठेही गुंड मवाली, नशेडी, गंजेडी दिसणार नाही, महिलांची सुरक्षेसाठी काम करणार, कुठल्याही सरकारी कार्यालयात नागरिकांकडून कामासाठी एक रुपया घेतला जाणार नाही, एकही मुलगा असा दिसणार नाही की पैशांअभावी शिकू शकला नाही, पैशाअभावी उपचार घेऊ शकले नाही असे लोक दिसणार नाहीत, कंत्राटी कामगारांना किमान काम किमान वेतन द्यावं, शासकीय, निमशासकीय शाळा रुग्णालये अद्यावत होणार, शासकीय निमशासकीय कंत्राटं खासगी कंपन्यांना देण्याऐवजी महिला बचत गटांना दिली जातील, लोकांसोबत चर्चा करून सरकार दरबारी प्रश्न मांडले जातील हा सगळा अजेंडा घेऊन मी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलो आहे. मी कायद्याचं राज्य आणणार. कारण, मी कायद्यानं वागा चळवळ चालवतो.”

एमपीएससीचा विद्यार्थी निवडणुकीत का उतरला?

अरविंद आण्णासो वलेकर हा एमपीएससीचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहे.

त्याला निवडणुकीत का उतरावं वाटलं, कोणता अजेंडा घेऊन तो निवडणुकीत उतरला हे आम्ही जाणून घेतलं.

अरविंद वलेकर हा मूळचा सांगोल्याचा आहे. तो एमपीएससीच्या आंदोलनातही सक्रीय असतो.

तो बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाला, "आम्ही स्पर्धा परीक्षांसाठी आंदोलन करतो. माझ्या संयोजनात आंदोलन होतात. शरद पवार साहेब आमच्या आंदोलनाला भेट देऊन गेले. त्यामुळे एमपीएससीचे विद्यार्थी म्हणाले इतक्या नेत्यांना आंदोलनात बोलावतोस त्यापेक्षा तूच उभा राहा. आपण प्रचार करून लोकांना मतं मागू. आपले एमपीएससीच्या विद्यार्थ्याचे प्रश्न मांडण्यासाठी तू विधानसभेत जा, असा विश्वास विद्यार्थ्यांनी दिला. त्यानंतर मी विधानसभा निवडणुकीत उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. "

अरविंद वलेकर म्हणाले की, "कसबापेठमध्ये तीन लाखांच्या वर एमपीएससी करणारे विद्यार्थी राहतात. विद्यार्थ्यांवर कोयता गँग वार करते. कोणी लक्ष देत नाही. एमपीएससीच्या परीक्षेत घोटाळे होतात कोणी लक्ष देत नाही. एमपीएससीचे निकाल उशिरा लागतात. मी आमदार झालो तर एमपीएससीच्या विद्यार्थ्याचे प्रश्न सोडवणार, एमपीएससी युपीएससी मुलाखत दिलेल्या विद्यार्थ्यांना दहा हजार मासिक विद्या वेतन सुरू करणार, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवासाची आणि भोजनाची सोय करणार, एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा एक वर्षाच्या आत पार पाडून निकाल लागावा यासाठी प्रयत्न करणारा, वयोवृद्धांना 5 लाखांपर्यंत वैद्यकीय सेवा, फेरीवाले, टपरीवाले, भाजीवाले यांना अधिकृत परवाने देऊन कायमचे निर्धास्त करणार अशी आश्वासनं या तरुणानं दिली आहेत."

आदिवासी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी मैदानात उतरलो

गडचिरोलीतल्या अहेरी विधानसभा मतदारसंघात पहिल्यांदाच इथल्या ग्रामसभांनी उमेदवार दिला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातल्या निवडणुकांमध्ये ग्रामसभांची भूमिका महत्वाची असते. ग्रामसभा एकत्र ठराव करून कोणाला मत द्यायचं हे ठरवतात.

लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी इथे होणाऱ्या खाणींच्या विस्ताराला ग्रामस्थांचा विरोध हा संसदेपर्यंत पोहोचावा, आदिवासींचे मूळ प्रश्न संसदेत मांडावे यासाठी एक ठराव करून जिल्ह्यातल्या ग्रामसभांनी काँग्रेस उमेदवार नामदेव किरसान यांना पाठिंबा दिला होता.

त्यामुळे नामदेव किरसान निवडूनही आले. आता याच ग्रामसभांनी पहिल्यांदा विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार दिला आहे. नितीन पदा यांना ग्रामसभेनं उमेदवारी दिली आहे.

उमेदवार देण्यामागे ग्रामसभांचा हेतू नेमका काय? याबद्दल नितीन पदा सांगतात, "आमचे आदिवासींचे प्रश्न संसदेत मांडण्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टाचे निकाल आहेत की आदिवासी हा जंगलाचा मूळ मालक आहे. पण, इथं पेसा कायद्याची, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही."

"आमच्या ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही इथं खाणी उभारल्या जातात. आमच्या पर्यावरणाचं नुकसान होतंय. हे प्रश्न मांडण्यासाठी आम्ही लोकसभेत नामदेव किरसान यांना पाठिंबा दिला. पण, त्यांनी पावसाळी अधिवेशनात आमचे प्रश्न मांडले नाहीत. त्यामुळे आता ग्रामसभेचा उमेदवार स्वत विधानसभेत समस्या मांडेल या हेतूनं ग्रामसभेनं उमेदवार दिला असून 500 ग्रामसभांचा पाठिंबा आहे.

17 वर्षांपासून आयटी इंजिनिअर असलेला तरुण निवडणूक का लढवतोय?

सचिन सिद्धे हा तरुण आयटी इंजनिअर आहे. त्याला 17 वर्षांचा अनुभव असून तो सुद्धा चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे.

त्याला निवडणुकीत का उतरावं वाटलं? हे आम्ही जाणून घेतलं.

सचिन सांगतो, "मी आमच्या सोसायटीचा अध्यक्ष आहे. अनेक सोसायटीमध्ये वर्षानुवर्ष पाण्याची समस्या असते. ती समस्या सोडवली जात नाही. सोसायटीला टँकरवर अवलंबून राहावं लागतं. त्यासाठी आमदाराकडून कुठलीच पावलं उचलली जात नाही. महापालिकाही काहीच करत नाही. इकडे हिंजवडीसारखं आयटी सेक्टर आहे. सात फेजमध्ये होणार होतं. पण, तीन फेजमध्ये पूर्ण यंत्रणा कोलमडली. कारण, इथं साध्या पायाभूत सुविधा नाहीत."

सचिन म्हणाला की, "स्मार्ट सिटीपेक्षा स्मार्ट गव्हर्नन्स हा सरकारचा फोकसा असायचा हवा. एखादी व्यक्ती पाच कोटीचा फ्लॅट घेत असेल तर त्याला बाहेरच इन्फ्रास्ट्रक्चरही तसंच मिळायला हवं. टिकाऊ रस्ते नाही. त्यावर खड्डे पडतात. यासाठी सगळे आमदार एकत्र येऊन काहीच करत नाही. पंतप्रधान मोदी देशभर फिरतात. मग ते पुण्यात आले की फक्त इथेच ट्राफीकची समस्या का निर्माण होते?"

"नोकरदार वर्गाचा कोणी वाली नाही. लोकप्रतिनिधींना वाटतं तो पगार कमावतो ना तर खुश आहे. पण, त्यांच्या समस्या ऐकून घ्यायला कोणीही तयार नाही. या सगळ्या समस्यांची जाणीव लोकप्रतिनिधींना करून देण्यासाठी मी निवडणुकीच्या रिंगणात आहे, असं सचिन सिद्धे सांगतो.

सोबतच समाजातील शिक्षित तरुणांनी निवडणूक लढवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे जेणेकरून लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव होईल असंही आवाहन तो करतो.

'मला जी मतं पडतील ती ओरडून सांगतील की, आम्ही जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नाला मत दिलं'

संगमनेरमध्ये बाळासाहेब थोरात विरुद्ध राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कट्टर समर्थक असलेले अमोल खताळ हे शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडणूक लढवत आहे.

बाळासाहेब थोरात या मतदारसंघात असल्यानं ही जागा हॉटसीट मानली जाते. पण, या मतदारसंघात एक शेतकरीपुत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे.

दत्ता ढगे नावाचा तरुण संगमनेरमधून निवडणूक लढवत आहे.

दत्ता ढगे या तरुणाची आई विडी कामगार होती. अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीतून शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यानं छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेसोबतही काम केलं.

आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काम करतोय. पुणतांब्याचं शेतकरी आंदोलन असो की दुधाचं आंदोलन यामध्ये त्याचा सक्रीय सहभाग असतो. या निवडणुकीत दत्ताला का उतरावं वाटलं याबद्दल आम्ही त्याच्याशी बातचित केली.

दत्ता सांगतो, "आमच्या विधानसभा मतदारसंघात एकमेकांचा बाप काढणं सुरू आहे. पण, जो सगळ्यांचा बाप आहे शेतकरी त्याच्याबद्दल कोणीच बोलायला तयार नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी माझी लढाई आहे. जात-धर्माच्या राजकारणापलीकडे नेत्यांना काहीच दिसत नाही. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पाणी, यावर कोणीच बोलत नाही. शेतमाल, पोरांच्या नोकऱ्या, शिक्षण, दूधाचा भाव यासाठी मी लढतोय. या निवडणुकीत काय होईल माहिती नाही. पण, मला जी मतं पडतील ती मतं जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांसाठी आहेत हे ओरडून सांगतील."

महिलांच्या प्रश्नांसाठी मी निवडणूक लढवतेय

प्रेमलता सोनोने या बुलढाणा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या माहेरी राजकीय पार्श्वभूमी आहे. पण, सासरी असं काहीच नाही.

दहावी झाल्याबरोबरच त्यांचं लहान वयात लग्न झालं. पण, त्यानतंरही अनेक वर्ष त्यांना शिक्षणाची परवानगी नव्हती. लग्नाच्या 12 वर्षानंतर प्रेमलता यांना शिकण्याची परवानगी मिळाली.

त्यांनी एमएसडब्लूपर्यंत त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि आता महिलांसाठी काम करतात. त्यांनी दारूबंदीसाठी आंदोलनं केली आहेत.

एकल महिला, आदिवासी पाड्यातील महिलांसाठी त्या काम करतात. तसेच कौटुंबिक अत्याचार सल्लागार मार्गदर्शन आणि पुनर्वसन केंद्र सुद्धा त्या चालवतात.

प्रेमलता तिसऱ्या आघाडीकडून निवडणूक लढवत आहेत. मतदारसंघात रोजगाराचा मोठा प्रश्न आहे. इथं एमआयडीसी नाही. राजमाता जिजाऊंच्या जिल्ह्यात महिला सुरक्षित नाही. इथल्या आदिवासी, शेतकरी, शेतमजुर, कष्टकरी मजुरांचा प्रश्न आहे. कुठलाही मोठा प्रकल्प नाही. सिंचन नाही. हे सगळं करण्यासाठी मी निवडणुकीत उतरले असल्याचं त्या सांगतात.

माझ्यामुळे किमान एमआयडीसीची चर्चा तर सुरू झाली

चांगदेव गित्ते हा तरुण एम फार्मसीची पदवी घेतलेला आहे. वडील माजी सैनिक असून सध्या ते शेती करतात. चांगदेव फ्री लान्स कंटेट रायटींग करून स्वतःच पोट भरतो.

सध्या तो बीड जिल्ह्यातल्या आष्टी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या मैदानात उतरला आहे. त्यानं निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय का घेतला? त्याचा अजेंडा नेमका काय हे आम्ही जाणून घेतलं.

चांगदेव सांगतो, "आमच्या आष्टी मतदारसंघात 3 लाख 86 हजार मतदार आहे. पण, यापैकी दीड लाख मतदार पुणे, मुंबई आणि इतर गावांमध्ये स्थलांतरीत झालेला आहे. युवक रोजगारासाठी पुणे, मुंबईला जातात. ऊसतोड कामगार पश्चिम महाराष्ट्रात जातात. याचं कारण म्हणजे आमच्या आष्टी तालुक्यात एमआयडीसी नाही. एकही उद्योग नाही. पण, या मुद्द्यावर इथं कोणीच बोलत नाही. इथं फक्त वंजारी विरुद्ध मराठा इतकी जातीपुरतीच निवडणूक होते. पण, आपण निदान रोजगाराच्या मुद्द्यावर तरी बोलू शकतो म्हणून हाच मुद्दा घेऊन मी निवडणुकीत उतरलो."

"मी निवडणुकीत उतरल्यानं कमीत कमी एमआयडीसीवर चर्चा होत आहे. साखर कारखान्यावर चर्चा व्हायला लागली आहे. सुशिक्षित लोकांचा पाठिंबा मिळतोय. आताच बदल होणार नाही. पण, इथून पाच वर्षांनी राजकारण्यांना साखर कारखाना, एमआयडीवर चर्चा करायला लागेल," असं चांगदेवने सांगितलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.