कोबाड गांधींच्या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर प्रज्ञा दया पवारांनी म्हटलं...

कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला ‘तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार’ महाराष्ट्र सरकारनं रद्द केला आहे.

कोबाड गांधी हे केंद्र सरकारनं बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी पॉलिट ब्युरो सदस्य होते.

जवळपास दशकभर तुरुंगात राहून सुटल्यानंतर कोबाड गांधी यांनी वैयक्तिक आयुष्यातील आणि तुरुंगातील आठवणी, तसंच दरम्यानच्या काळातील घटनांवरचं चिंतन ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकात मांडलं आहे.

मूळ इंग्रजीतल्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद अनघा लेले यांनी ‘फ्रॅचर्ड फ्रीडम : तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ अस केला आहे. हे पुस्तक लोकवाङ्मय गृह प्रकाशन संस्थेनं प्रकाशित केलंय.

या पुस्तकाला मराठी भाषा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळानं 6 डिसेंबर 2022 रोजी 33 साहित्यिकांना 2021 या वर्षासाठी स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार जाहीर केले.

त्यात ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’च्या अनुवादक म्हणून अनघा लेलेंना ‘तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार’ जाहीर झाला होता.

प्रज्ञा दया पवारांचा राजीनामा

या सर्व प्रकरणाचा निषेध म्हणून ज्येष्ठ लेखिका प्रज्ञा दया पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.

फेसबुकवर त्यांनी यासंबंधी पोस्टही लिहिली आहे.

प्रज्ञा दया पवार यांनी म्हटलं आहे की, "यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांतर्गत कोबाड गांधीलिखित आणि अनघा लेले अनुवादित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला घोषित झालेला अनुवादित श्रेणीतील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार आपल्याकडून जी. आर. काढून रद्द करण्यात आला आहे.

पुरस्कारासाठी पुस्तकाची शिफारस करणारी परीक्षण समितीदेखील आपण एकतर्फी बरखास्त केली आहे. यातून तज्ज्ञांच्या निवड समितीचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान झाला आहे, अशी माझी धारणा आहे.याचा निषेध म्हणून मी माझा राजीनामा देत आहे."

परिक्षण समितीही रद्द

कोबाड गांधींच्या पुस्तकाच्या अनुवादाला जाहीर झाल्यानंतर सोशल मीडियावरून काहीजणांनी आक्षेप घेतला होता.

त्यानंतर मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, “फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमला राज्य शासनाचा पुरस्कार देण्यात आला आहे. या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षांनी कुठलीही चर्चा केली नाही अथवा ही बाब निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे या सर्वच प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.”

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे काल (13 डिसेंबर) ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाला देण्यात आलेला पुरस्कारही रद्द करण्यात आला.

तसंच, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळानं स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी जी समिती नेमली होती, तीही बरखास्त केलीय.

समितीच्या मतांपेक्षा ट्विटरवरची मतं जास्त किंमत – अनघा लेले

अनुवादक अनघा लेले यांनी पुरस्कार रद्द केल्यानंतर फेसबुवरून आपली खंत व्यक्त केली.

अनघा लेले म्हणतात, “एक व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून हा पुरस्कार मिळणं ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. तो जाहीर झाला तेव्हा अनुवाद चांगला जमलाय याची पावती मला मिळाली. आणि तो रद्द झाला तेव्हा तज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासपूर्ण मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचं पानही उघडून पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही अशांनी ट्विटरवर फेकलेल्या मतांना जास्त किंमत आहे हे समजलं.”

तसंच, “जे मूळ पुस्तक तीन वर्षांपासून शांतपणे मेनस्ट्रीम बाजारात ऑनलाईन - ऑफलाईन उपलब्ध आहे, दोन आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहेत, चार-पाच भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे, अनेक ठिकाणी परीक्षणं, लेखकाच्या मुलाखती छापून आल्या आहेत त्या पुस्तकात एवढा गदारोळ करण्यासारखं खरंच काही आहे ते न पाहता ट्विटरवरून केलेला हा गदारोळच जास्त महत्त्वाचा मानला जावा ही दुर्दैवाची बाब आहे,” असंही त्या पुढे म्हणतात.

‘भुरा’चे लेखक शरद बाविस्करांनी नाकारला पुरस्कार

‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’च्या अनुवादाला जाहीर झालेला पुरस्कार राज्य सरकारनं रद्द केल्यानं, याच पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीतील प्रा. शरद बाविस्कर यांनीही पुरस्कार नाकारला आहे.

प्रा. शरद बाविस्कर यांच्या ‘भुरा’ आत्मचरित्राला लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हाच पुरस्कार त्यांनी नाकारला आहे.

प्रा. बाविस्कर हे दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील फ्रेंच तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक आहेत.

त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट शेअर करत आपली भूमिका मांडली, त्यात प्रा. बाविस्कर म्हणतात की, “फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या आत्मकथनाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला जाहीर केलेला पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाने तडकाफडकी एक साधा जी आर काढून रद्द केला आहे. ज्या हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने हे केलं आहे ते लेखक अनुवादकांची निश्चितच अप्रतिष्ठा करणारे आहे. यातून सत्तेचा दर्प आणि लेखक-अनुवादकांना कवडीमोल समजणारी हीन फॅसिस्ट वृत्ती दिसून येते."

“खरं तर मी फ्रेंच साहित्याचा आणि तत्वज्ञानाचा अभ्यासक आहे आणि पुरस्कार नाकारणार्या सार्त्र पेक्षा सम्यक भूमिका घेणारा काम्यू मला जवळचा आहे. सोबतच मी आपल्या परंपरेतील शाहू-फुले-आंबेडकरांचे विचार मानणारा आणि पुढे नेणारा आहे म्हणून घटनात्मक चौकट माझ्यासाठी अंतिम आधार आहे.

“तरी आजच्या घडीला महाराष्ट्रात ज्या फासीवादी पद्धतीने पुरस्कार रद्द केला गेला त्याचा विचार केल्यावर वाटतं की हा पुरस्कार नाकारणं हीच सम्यक भूमिका ठरेल. आणि तो माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीचा आवाज देखील आहे. मला खात्री आहे की आपल्या महाराष्ट्रातील विवेकी जनता माझा निर्णयामागील भूमिका समजून घेईल.”

साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप योग्य नाही – अजित पवार

राज्याचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार म्हणाले, “राज्य सरकारचा साहित्य क्षेत्रातील हस्तक्षेप हा निषेधार्ह आहे. उत्कृष्ट साहित्य क्षेत्रातील 33 पुरस्कार आम्ही सरकारमध्ये असताना जाहीर केला होता. 12 तारखेला अचानक जीआर काढून अनघा लेलेंचा पुरस्कार रद्द करण्यात आला.

“जे पुरस्कारासाठी निवड करत असतात, त्यांचा त्याबाबत अभ्यास असतो अश्यांना समितीत घेतलं जातं. मान्यवरांकडून ही नावं दिली जातात. राजकीय लोकांनी त्यात ढवळाढवळ करायची नसते.”

तसंच, “साहित्य क्षेत्रातील या सरकारचा हा पहिलाच हस्तक्षेप नाहीय. या प्रकारामुळे शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकरांसारख्यांनी निषेध म्हणून पुरस्कार नाकारले, तर प्रज्ञा दया पवार, नीरजा यांनी समितीचे राजीनामे दिलीत. ही गोष्ट सरकारसाठी लांच्छनास्पद नाही का? मी याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो,” असंही अजित पवार म्हणाले.

हे वाचलंत का?