अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय? ते अमर्याद असतं का?

ज्येष्ठ साहित्यिक सलमान रश्दी यांच्यावर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात हल्ला झाला.

ते न्यूयॉर्कमधील शिटाक्वा इन्स्टिट्यूशनमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते, तेव्हा त्यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला झाल्याची माहिती न्यूयॉर्क पोलिसांनी दिलीय.

हललेखोराला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून त्याची ओळख पटली आहे.

दरम्यान रश्दी यांची प्रकृती नाजूक असून, ते व्हेंटिलेटरवर आहेत.

प्राणघातक हल्ल्यामुळे त्यांना एक डोळा गमवावा लागू शकतो अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे.

भारतात जन्मलेल्या रश्दी यांनी लिहिलेलं 'द सॅटेनिक व्हर्सेस' पुस्तक वादग्रस्त ठरलं होतं, ज्यानंतर त्यांना अनेकदा जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या होत्या.

सलमान रश्दी यांचा जन्म भारतात झाला. त्यांच्याकडे सध्या ब्रिटिश आणि अमेरिकन नागरिकत्व आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते असलेले साहित्यिक, अशी त्यांची जगभर ओळख आहे.

रश्दी यांच्यावरील हल्ल्याच्या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चर्चेने जोर धरलाय.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा Freedom of Expression हे शब्द सहसा कोणत्यातरी वादाच्या संदर्भानेच येतात.

त्यामुळेच बहुतेक वेळा त्यांचा विचारही एकाच बाजूने केला जातो. आपण या बाजूंमध्ये अडकून न पडता थेट या प्रकरणाच्या मुळात शिरू या.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, काय, किती आणि कुणासाठी?

राज्यघटनेने स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे.

कलम 19 मध्ये अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्यांचा उल्लेख आहे.

यातला पहिलाच भाग, म्हणजे कलम 19-1(अ) मध्ये भारताच्या सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे.

पण हे अमर्याद आहे का? अर्थातच नाही!

कलम 19 च्या दुसऱ्या भागात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची बंधनं सांगितली आहेत.

अशा काही गोष्टी आहेत ज्यांना तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे बाधा होऊ शकत नाही किंवा तुमच्या स्वातंत्र्यामुळे काही गोष्टी घडत असतील तर त्यासाठी तुम्हाला परिणामांना सामोरं जावं लागू शकतं.

या गोष्टी कोणत्या आहेत?

या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर reasonable restrictions म्हणजे रास्त बंधनं घालता येऊ शकतात असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ही रास्त बंधनं काय याची एक व्याख्या नाहीय.

पण आत्ता आपण जे निर्बंध किंवा अपवाद पाहिले त्यांच्या अनुषंगाने ही बंधनं काळानुसार ठरवली जातात.

त्यातली काही बंधनं टिकतात, काही न्यायालयाने रद्द केली आहेत. आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात काय-काय येतं असं तुम्ही विचाराल.

पुस्तकं, भाषणं हे तर आहेच पण आपली संवादाची माध्यमं म्हणजे communication technology जशी प्रगत होत गेली तश्या अनेक गोष्टी यात सामील होत गेल्या आहेत.

म्हणजे अगदी सिनेमा, वेब सीरिज, स्टँड अप कॉमेडी यांसारखे व्यावसायिक परफॉर्मन्स किंवा पुस्तकं, वृत्तपत्रांचे अग्रलेख, व्यंगचित्र, पॉडकास्ट्स या सगळ्या गोष्टी अभिव्यक्तीचा प्रकार आहेत, पर्यायाने त्यांना याखाली संरक्षण मिळतं. त्याचवेळी या सगळ्याचं नियमन करणारे वेगवेगळे कायदेही आहेतच.

अभिव्यक्ती विरुद्ध बळाचा वापर

एखाद्या गोष्टीला विरोध दर्शवण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य केल्याच्या घटना तुम्हाला सहज आठवतील. संभाजी महाराजांबद्दल चुकीचा इतिहास लिहील्याचा आरोप करुन साहित्य संमेलनात संभाजी ब्रिगेडने गिरीश कुबेरांवर शाई फेकली होती. NCERT च्या पुस्तकात गोगलगायीवर बसलेले डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्यामागे हातात चाबूक घेऊन उभे असलेले पं. नेहरू यांचं कार्टून अपमानजनक होतं म्हणत NCERT च्या सल्लागारांपैकी एक असलेल्या डॉ. सुहास पळशीकर यांच्यावर काही तरुणांनी पुण्यात शाई फेकली होती.पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद मोहम्मद कसूरी यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन ठेवल्याबद्दल लेखक सुधींद्र कुलकर्णी यांच्यावर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली शाईफेक, अशा अनेक घटना तुम्हाला आठवत असतील.

सिनेमा आणि नाटकांमुळे भावना दुखावल्या जात असल्याची तक्रार करत त्यांच्यावर बंदी किंवा त्याच्यातला आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याची मागणी झाल्याच्या घटना तर आठवाव्या तितक्या कमी आहेत.नथुराम गोडसे यांच्यावरील नाटकावरून महाराष्ट्रात अनेकदा वाद झाला, त्यावर बंदी घालण्याची मागणीही झाली.

अनेकदा या नाटकाचे प्रयोग उधळण्याचे प्रयोग झाले.

आज सत्तेत एकत्र असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे त्यावेळी या वादाच्या विरुद्ध बाजूंना होते.

सेना कार्यकर्ते या नाटकाचे प्रयोग होऊ देण्यावर ठाम होते.

तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीने अनेक वेळा नाट्यगृहांबाहेर गोंधळ घातला होता.पण फक्त निदर्शनं, शाईफेक इतकंच नाही, अनेकदा या गोष्टींनी गंभीर वळणही घेतलेलं दिसतं.

व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी याने भ्रष्टाराचावरून काढलेल्या कार्टून्समध्ये संसदेचा अपमान केला अशी ओरड झाली, त्याला अटक झाली आणि त्याच्यावर थेट देशद्रोहाचा आरोपही लावला गेला. 2012 मधली ही घटना.

मुंबई हाय कोर्टाने 2015मध्ये हा आरोप रद्द केला पण अजूनही हे प्रकरण पूर्णपणे संपलेलं नाही.

असमान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य?

एखाद्या लेखकाने पुस्तक लिहिलं, एखाद्या गटाला, समूहाला ते लिखाण आक्षेपार्ह वाटलं आणि त्याच्यावर कालांतराने बंदी आली अश्या घटना भारतात आपण अनेकदा पाहिल्या आहेत. सलमान रश्दींचं सेटनिक व्हर्सेस, वेंडी डॉनिंगर यांचं द हिंदूज, अल्टरनेटिव्ह हिस्टरी यांसारख्या पुस्तकांवर धार्मिक भावना दुखावल्याचे आरोप झाले.

माजी भाजप नेते जसवंत सिंह यांचं 'जिन्ना- इंडिया पार्टिशन इंडिपेंडन्स' हे पुस्तक सरदार पटेल यांच्याबद्दल नकारात्मक पद्धतीने बोलतं असं म्हणत गुजरात सरकारने त्यावर बंदी घातली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिशीनंतर ती उठवली गेली.

धीरूभाई अंबानींवरचं 'पॉलिएस्टर प्रिन्स' हे पुस्तक बदनामीकारक आहे, असं म्हणत रिलायन्स समूहाने त्याविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला ज्यानंतर त्यावर बंदी घातली गेली.

एकीकडे घटनेने दिलेलं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडे त्याविरोधात घडणाऱ्या आणि कायदेशीर नसलेल्या घटना हे गणित असमान आहे. एखादा मजकूर आहे ज्यावर काही आक्षेप आहेत, त्यावर बंदी घालण्याचीही काहींची मागणी आहे, पण त्या सगळ्याला एक प्रक्रिया असते. दुसरीकडे शाई फेकण्याचे, गोंधळ घालण्याचे प्रसंग होतात.

अशावेळी मग कायदेशीर कारवाई होते का? झाली तर काय होते? याबद्दल बोलताना सुप्रीम कोर्टातील वकील ॲड. निशांत कातनेश्वरकर म्हणतात, "अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल जरी झाले तरी दीर्घकाळ खटले चालून शिक्षा होण्याची शक्यता अगदी कमी असते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये याचा शेवट निर्दोष सुटणे असाच होतो. अनेकदा तक्रारदार पाठपुरावा करत नाहीत, साक्षीदारांनी जबाब बदलण्याचे प्रकारही होतात." पण लिखाणाला प्रत्युत्तर जेव्हा शाई कागदावर न सांडता ती लेखकावर ओतून दिलं जातं तेव्हा काय? अशा घटना नेमक्या का होतात याची कारणमीमांसा करताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर म्हणतात, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामागे मुळात अपेक्षा ही असते की सर्वांनी त्यासाठीची एक पायाभूत चौकट मान्य केलेली असेल. ती चौकटच आपल्याकडे नसल्यामुळे हे वाद उद्भवतात.

"प्रतिवादाऐवजी धाक दाखवणं किंवा त्या व्यक्तीचा आवाज बंद करणं हा मार्ग अवलंबला जातो. वातावरणच असं आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा इतर गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत असं वाटतं. उदा. धर्म, राष्ट्र इ. आणि सर्वच पक्षांनी हे केलेलं आहे. परिस्थितीनुसार समीकरणं बदलत जातात."अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा बहुतांशवेळा कोणत्यातरी वादाच्या संदर्भानेच होते. पण एखाद्या वादाच्या कोणत्या बाजूला आपण आहोत हे बाजूला ठेवून आपण तटस्थपणे या सगळ्याचा विचार करून भूमिका घेऊ शकतो का? असं केलं तर एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य टिकवण्यात जास्त मदत होईल का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)