नथुराम गोडसेवरच्या सिनेमामुळे महात्मा गांधींच्या विचारांना धोका आहे का?

जर गांधींवर चित्रपट येतात, तर नथुराम गोडसेवर का नको, असा प्रश्न अनेकांनी सोशल मीडियावर विचारला. गोडसेचं म्हणणं लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं स्वातंत्र्य या देशाच्या घटनेने दिलंय, अशी आठवण काहींनी करून दिली.

पण मारेकऱ्याला एवढे 3 तास देऊन हिंसेचं उदात्तीकरण का करायचं, असा प्रश्न दुसऱ्या बाजूने विचारला जातोय. हा सिनेमा येण्याआधीच बंदी घालण्याची मागणी होत आहे.

महेश मांजरेकरांनी गांधी जयंतीला 'गोडसे' या त्यांच्या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली आणि भारतीय समाजातला दुभंग असा पुन्हा दिसला, त्यातही प्रकर्षानं समाजमाध्यमांवर.

त्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी WHY I KILLED GANDHI या सिनेमामध्ये नथूराम गोडसेची भूमिका साकारल्याचं पुढे आलं आहे. त्यावरून अमोल कोल्हे यांना विरोध केला जात आहे.

त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की नथुराम गोडसेवर सिनेमा काढणं हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे की मारेकऱ्याचं उदात्तीकरण?

गोडसेवर पुस्तक आलं तेव्हा महाराष्ट्रात हाच वाद झाला होता. गोडसेवर नाटक आला तेव्हाही हाच वाद झाला. त्यावेळच्या विचारवंतांनी काय म्हटलं होतं? नरहर कुरुंदकर, य. दि. फडके यांनी काय भूमिका घेतल्या होत्या?

आताच्या लेखकांना, कलाकारांना, विचावंताना काय वाटतं? आम्ही जुने संदर्भही शोधून काढले आणि आता तुषार गांधी, शरद पोंक्षे, राजू परुळेकर आणि इतरांशी चर्चा केली आणि या मुद्द्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला.

'गांधीहत्या आणि मी'

गोपाळ गोडसे हे नथुरामचे भाऊ. गांधींच्या हत्येच्या खटल्यात दोघांना फाशी झाली आणि तिघांना कारावासाची शिक्षा झाली. कारावासाची शिक्षा झालेल्यांपैकी एक गोपाळ गोडसे होते.

शिक्षा पूर्ण केल्यावर गोपाळ गोडसे या विषयावर बोलत राहिले, लिहीत राहिले आणि कायम चर्चेत राहिले. सर्वाधिक चर्चा झाली ती त्यांच्या 'गांधीहत्या आणि मी' आणि '55 कोटींचे बळी' या दोन पुस्तकांची.

यांत त्यांनी हे कृत्य का केले गेले यामागची नथुराम गोडसे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांची भूमिका काय होती याविषयी लिहिलं आहे. साठच्या दशकामध्येच जेव्हा 'गांधीहत्या आणि मी' हे लेख स्वरूपात अगोदर प्रकाशित होणं सुरू झालं तेव्हाच त्याविषयी चर्चा आणि गदारोळ सुरू झाला.

न्यायालयात नथुराम गोडसेनं दिलेल्या दीर्घ जबाबावरही तत्कालीन सरकारनं बंदी घातली होती. जेव्हा गोपाळ गोडसेंचं 'गांधीहत्या आणि मी' हे पुस्तक स्वरूपात आलं तेव्हाही त्यावर बंदी घालण्यात आली.

छापून तयार असलेल्या प्रतिही त्यावेळेस जप्त करण्यात आल्या होत्या. गोपाळ गोडसे त्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. बराच काळ खटला चालला. पण अखेरीस 1968 मध्ये उच्च न्यायालयानं ही बंदी उठवली. त्यानंतर या पुस्तकाचं हिंदी आणि इंग्रजीतही भाषांतर झालं.

लेखक गोपाळ गोडसे यांनी एका मुलाखतीत त्याविषयी असं म्हटलं होतं की,

"नथुरामची बाजू खरी होती म्हणून त्यावेळेसच्या सरकारनं ती लोकांपुढे येऊ दिली नाही. गांधींबद्दल नथुरामनं जबानीत जे म्हटलं होतं, ते पचणं त्यांना शक्य नव्हतं, म्हणून सत्य सरकारनं दाबलं. त्यांच्याकडे शक्ती म्हणून ते हे करू शकले. नथुरामची ही बाजू समोर यावी अशी माझी इच्छा होती. म्हणून मी 'गांधीहत्या आणि मी' हे पुस्तक लिहिलं. सरकारला तेही पटलं नाही, म्हणून त्यांनी त्यावरही बंदी घातली. मी न्यायालयात गेलो आणि दीड वर्षं हा खटला चालला आणि मग न्यायालयानं असं म्हटलं की यात बंदी घालण्यासारखं काहीही आक्षेपार्ह नाही."

जबाब असेल वा गोपाळ गोडसेंची पुस्तकं, त्यांच्याबद्दल विरोध करणाऱ्यांचे आक्षेप हे होते की त्यांच्यामुळे इतिहासाचे चुकीचे चित्रण होते, त्यात केलेल्या दाव्यांचे पुरावे नाहीत, गांधींच्या हत्येचे समर्थन होते, हिंसेचे समर्थन होते.

'गांधींचे विचार एका पुस्तकाने संपतील?'

केवळ न्यायालयातच नव्हे तर विचारविश्वामध्येही या पुस्तकांच्या निमित्ताने नथुरामच्या मुद्द्यावर ढवळून काढणारी चर्चा झाली. दोन गट तेव्हाही पडले होते.

नरहर कुरुंदकरांसारख्या साक्षेपी विचारवंतांनी पुस्तकांच्या बंदीविरुद्ध भूमिका घेतली होती. त्यांची भूमिका कोणत्याही बंदीच्या विरोधातली आणि चिकित्सेच्या बाजूची होती.

गोपाळ गोडसेंच्या पुस्तकावर संशोधन करून त्यातल्या दाव्यांतल्या त्रुटी, विरोधाभास शोधणारा दीर्घ टीकात्मक लेख त्यांनी लिहिला होता.

याच लेखात कुरुंदकर लिहितात:

'हा संघर्ष नथुराम गोडसे आणि महात्मा गांधी या दोन व्यक्तींमधला संघर्ष नव्हता/ तर राजकीय वस्तुवाद आणि सांप्रदायिक भावनाप्रधान जातीयवाद यांच्यातील हा संघर्ष होता. आरोपींना न्यायासनासमोर खेचले गेले, त्यांच्यावर खटला झाला, त्यांना शिक्षा झाल्या. या खटल्याचे कागदपत्र छापील स्वरूपात भारतभर उपलब्ध आहेत. अशा अवस्थेत नथुराम गोडसे यांच्या शेवटच्या जबानीवर बंदी घालणे या कृत्याचा अर्थ मला समजू शकत नाही.'

'गोडसे यांची जबानी वाचल्यामुळे लोक महात्मा गांधींना हिंदुद्रोही आणि नथुरामला हिंदू राष्ट्राचा त्राता मानू लागतील अशी भीती सरकारला वाटते काय? गांधींजींची अठ्ठावीस वर्षांची देशसेवा आणि गांधीवादाचा साडेचार दशकांचा या देशावरील प्रभाव एका खुनी माणसाची जबानी पुसून टाकील अशी भीती सरकारला वाटेल काय? महात्मा गांधींची प्रतिष्ठा सरकार पुस्तक-जप्तीनं सांभाळू इच्छिते काय? असे असेल तर तर मग ही लोकप्रियता संपली तरी चालेल असं मानणारा मी आहे.'

'हयातभर गांधीजींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न हिंदू महासभा व मुस्लीम लीग यांनी संयुक्तरीत्या केला. देशातील बडी सरकारधार्जिणी वर्तमानपत्रे, मवाळ पक्षाचे नेते सतत त्यांच्यावर कठोर टीका करतच होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि महंमद अली जिना, सगळे ब्रिटिश सरकार आणि त्यांचे देशी हस्तक मिळून महात्मा गांधींना संपवण्याचे कार्य करू शकले नाहीत, ते सारे कार्य नथुरामचे एक भावनाप्रधान व्याख्यान करील ही धास्ती बाळगणे हाच मनाचा कमजोरपणा आहे. नथुरामची जबानी चर्चा-चिकित्सेला मोकळी झाली पाहिजे. सावरकरांच्या अलौकिक काव्यमय आणि भावनाप्रधान भाषणाची कठोर चिकित्सा त्या काळी आचार्य जावडेकरांनी केली, तशीच कठोर चिकित्सा नथुरामच्या जबानीची होईल. तिचे मूल्य समजून येईल.'

'जे नथुरामविषयी, तेच गोपाळ गोडसेविषयी. गोपाळ गोडसे यांच्याही ग्रंथाविषयी तो प्रकाशित झाल्यापासून सरकार हे पुस्तक जप्त करणार असे ऐकतो. सरकारी जप्त्या विचाराच्या प्रवाहाला फार काळ रोखू शकत नसतात. उघड्यावर आव्हान म्हणूनच स्वीकारायचे असतात. उघड्यावर त्याची चर्चा करायची असते. गोपाळ गोडसे यांचेही पुस्तक असेच उघड्यावर चर्चिले जावे या मताचा मी आहे, बंदी घालण्याच्या मताचा नाही.'

'मी नथुराम गोडसे बोलतोय'

गेल्या दोन दशकांमध्ये सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या मराठी नाटकांपैकी एक असलेल्या प्रदीप दळवी लिखित 'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' या नाटकाची नोंदही इथे घेणे आवश्यक आहे. या नाटकामुळेही मराठी विचारविश्वात, कलाविश्वात मोठी चर्चा घडून आली.

हे चर्चेवरच थांबलं नाही, तर रस्त्यावरही आक्रमक राजकीय आंदोलनं झाली. काँग्रेस नाटकाच्या विरोधात होतं, तर शिवसेना बाजूने. हे इथपर्यंत न थांबता संसदेपर्यंत आणि शेवटी न्यायालयापर्यंतही पोहोचलं.

नथुराम गोडसेच्या प्रदीर्घ स्वगतापासून सुरू होणारं दळवींच्या या नाटकाचा मुख्य आधार गोपाळ गोडसेंची पुस्तकं आणि नथुरामचा जबाब हा होता असं म्हटलं गेलं. वास्तविक 1988 मध्येच दळवी यांनी हे नाटक लिहिलं होतं, पण तेव्हा महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार होतं आणि सेन्सॉरचं प्रमाणपत्र या नाटकाला मिळू शकलं नाही.

1998 मध्ये राजकीय स्थिती बदलली होती. शिवसेनेच्या नेतृत्वातलं युतीचं सरकार महाराष्ट्रात आलं होतं. तेव्हा या नाटकाला आवश्यक प्रमाणपत्र मिळाल्यावर जेव्हा ते रंगमंचावर येण्याची घोषणा झाली तेव्हापासूनच त्यावर वादळी चर्चा सर्वच क्षेत्रात सुरू झाली.

सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचा या नाटकाला पूर्ण पाठिंबा होता, तर काँग्रेसनं त्याविरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वातलं 'एनडीए'चं सरकार होतं. प्रत्यक्ष नाटकाचा प्रयोग सुरू झाल्यावर हा तणाव नाट्यगृहांपर्यंत येऊन पोहोचला. पोलीस बंदोबस्तात प्रयोग सुरू झाले.

पण या वादाचे पडसाद संसदेतही उठले. तिथं प्रश्न विचारण्यात आले. शेवटी केंद्राच्या सल्ल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था, महात्मा गांधींचा अवमान आणि दुखावल्या जाणाऱ्या भावना अशी कारणं देत पहिल्या काहीच प्रयोगांनंतर या नाटकावर बंदी घालण्यात आली.

'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' या नाटकामुळेही त्याची भूमिका, गांधीविरोध, हिंदुराष्ट्रवाद, हिंसेचं समर्थन या सगळ्या मुद्द्यांवर वाद-विवाद घडून आले. बंदीच्या बाजूचे आणि समर्थनाचे असे दोन गट पडले.

गोपाळ गोडसेंच्या पुस्तकावेळेस जशी घेतली गेली होती तशी बंदीच्या विरोधातली, पण कठोर चिकित्सेच्या बाजूची भूमिका याही वेळेस महत्त्वाच्या इतिहास अभ्यासकांनी, लेखकांनी घेतली.

डॉ. य. दि. फडके या नाटकात केल्या गेलेल्या ऐतिहासिक दाव्यांच्या विरोधातले होते, पण त्यांनी 'नथुरामायण' नावाचं पुस्तक लिहून त्यांचा प्रतिवाद केला.

'नथुरामायण'च्या सुरुवातीलाच य. दि. फडके बंदीला त्यांचा विरोध आहे असं म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वापराविषयी बोलतात:

'कोणत्याही पुस्तकावर, नाट्यप्रयोगावर, चित्रपटावर, दूरचित्रवाणी मालिकेवर किंवा कोणत्याही कलाकृतीवर बंदी घालू नये, अशी माझी भूमिका असल्यामुळे तिचा मी दळवी लिखित नाटकाच्या बाबतीतही पुनरुच्चार केला.'

''सखाराम बाईंडर' 'किंवा घाशीराम कोतवाल' ही नाटके असोत, 'रिडल्स इन हिंदुइझम' डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 'रामकृष्णांचे कोडे' हे परिशिष्ट असो, अगर महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेले 'कोल्हापूर गॅझेटियर' असो, 'तमस' या भीष्म साहनींच्या कादंबरीवर आधारलेली चित्रमालिका असो किंवा अरुण शौरी यांचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची बदनामी करणारे इंग्रजी पुस्तक असो, त्यावर बंदी घालण्याचा मागणीला मी लेख लिहून किंवा ठिकठिकाणी जाहीर भाषणे करुन विरोध केला आहे.'

'लेखनस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य वगैरे माणसाचे मूलभूत अधिकार अविष्कार स्वातंत्र्यामध्ये समाविष्ट होतात. हे मूलभूत अधिकार निरंकुश वा अनिर्बंध नसतात. भारतीय राज्यघटनेतील 19व्या कलमानुसार भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, परराष्ट्रांबाबतचे स्नेहसंबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था वा सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांना बाधा पोहोचणार नाही अशी दक्षता घ्यावी लागते.'

'न्यायालयाची अप्रतिष्ठा, कुणाची मानहानी करणे, गुन्हा करण्यास चिथावणी देणे वगैरे कृत्ये निषिद्ध मानली जातात. अविष्कार स्वातंत्र्याचा उपभोग घेणाऱ्या व्यक्तीने मर्यादांचे उल्लंघन करू नये म्हणून अविष्कार स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार घटनेने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला आहे. निर्बंध वाजवी आहेत की नाहीत हे अखेर न्यायालय ठरवते.'

अखेर 'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' या नाटकाचा रस्ता न्यायालयानंच मोकळा केला. निर्माता आणि दिग्दर्शक न्यायालयात या बंदीविरुद्ध गेले. हा खटलाही दीर्घ काळ चालला. 2002 मध्ये या नाटकावरची बंदी मुंबई उच्च न्यायालयानं उठवली आणि पुन्हा प्रयोग सुरू झाले.

हा निकाल देणाऱ्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यावेळेस निकालात म्हटलं होतं: 'विविध विचारांच्या भूमिकांबद्दलचा आदर आणि ते सहन करण्याची शक्ती हीच लोकशाहीवादी समाज आणि सरकार यांचा आधार असते. बहुमत अथवा जनमानसाचं मत काहीही असेल, ते मुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी घटनेनं दिलेल्या अधिकारांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही.'

2014 पर्यंत हे नाटक सुरू होतं. या नाटकात नथुराम गोडसेची भूमिका करणाऱ्या शरद पोंक्षे यांनी नंतर या विषयावरचं 'हे राम नथुराम' हे नाटक रंगमंचावर आणलं जे 2018 पर्यंत सुरू होतं. या नाटकाव्यतिरिक्तही नथुराम गोडसेसंबंधी अन्य रंगमंचीय अविष्कार मराठीत आणि अन्य भाषांमध्ये होत राहिले आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध उदात्तीकरण?

वर उद्धृत केलेले वाद यापूर्वी अनेकदा होऊन गेलेले असतांनाही महेश मांजरेकरांच्या 'गोडसे' चित्रपटाच्या घोषणेनंतर पुन्हा त्याच मुद्द्यांवर वाद सुरू झाले आहेत. त्या वादांचा काळ आणि सध्याचा काळ यात मोठा फरक आहे तो म्हणजे समाजमाध्यमं अथवा सोशल मीडिया. तिथं मोठे वाद होत आहेत.

मुळाशी प्रश्न तेच आहेत की अशा कलाकृतींनी एका मारेकऱ्याचं, हिंसेचं, त्यामागच्या राजकीय भूमिकेचं उदात्तीकरण होणार नाही का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असताना नथुरामबद्दल बोलण्याला आक्षेप का असावा?

दोन्ही बाजूंच्या अनेकांनी त्यावर लिहिलं. लेख आणि पत्रकार राजू परुळेकर यांचे प्रश्न हे आहेत की गांधी जयंतीलाच 'गोडसे' चित्रपटाची घोषणा करणं हा गांधींचा अधिक्षेप आहे आणि त्यावरूनच स्पष्ट होतं की हा चित्रपट कोणत्या दिशेनं जाणारा असेल.

"गोडसे हे स्वतंत्र भारतातले पहिले अतिरेकी होते. ज्यांनी एका थोर महात्म्याला, जो नि:शस्त्र होता, जगामध्ये वंदनीय होता, त्याला सरळ गोळ्या घातल्या. हे पाच मिनिटांचं असं त्याचं कुप्रसिद्ध आयुष्य आहे. गोडसेला आयुष्यात थिअरी-फिलॉसॉफी जी काही मान्य होती ती सावरकरांची होती. पाच मिनिटांच्या कुप्रसिद्ध आयुष्याबर तीन तासांच्या हिंदुराष्ट्राचा मसाला ते जे टाकणार आणि जो चित्रपट बनवणार तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याखाली येतो का? की ते ग्लोरिफिकेशन आहे? हा माझा मुद्दा आहे. यात कलाकाराची भूमिका किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा याचा कोणताही फायदा संदीप सिंग असो वा मांजरेकर असो, त्यांना देता येणार नाही," राजू परुळेकर म्हणतात.

पण वीस वर्षं नथुराम गोडसेची भूमिका करणाऱ्या शरद पोंक्षे यांचं मत आहे की चित्रपट पाहण्याअगोदरच त्याविषयीचं मत बनवणं योग्य वाटत नाही.

'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना पोंक्षे म्हणाले, "काय लिहिलं आहे ते अगोदर वाचावं, नाटक पहावं. महेश मांजरेकरांचा सिनेमा अगोदर येऊ तर दे. ते तो सिनेमा लिहितील, मग तयार करतील, मग प्रदर्शित करतील. तो प्रदर्शित झाल्यावर तो बघा आणि बघितल्यानंतर बोला. कशात काही नाही आणि आत्ताच चालले बोंबलत. कलाकृती आणण्याचा अधिकार कलाकाराला आणि त्यावर मत व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रेक्षकाला आहे."

व्यक्तीच्या उदात्तीकरणाबद्दल कलाकृती पाहिल्यावर बोलता येईल, पण झालेल्या हिंसेच्या, जे ऐतिहासिक तथ्य आहे, त्याच्या उदात्तीकरणाचं काय?

राजू परुळेकर म्हणतात, "कलाकृतीमुळे हिंसेचं उदात्तीकरण होतं किंवा खच्चीकरण होतं यावर माझा विश्वास नाही. कलाकृती ही नैतिक वा अनैतिक नसते. कलाकृती ही चांगली किंवा वाईट असते. यांच्या सगळ्या प्रचारातून असं दिसतं की ते एक वाईट कला नाही तर ड्राफ्ट बनवणार आहेत. गोडसेवर काही बनवावं किंवा नाही हा प्रश्न जर असेल तर माझी ते बनवायला काहीही हरकत नाही. आता ते ग्लोरिफिकेशन करणार हे तर दिसतंच आहे, तसं तर ट्वीटमध्येही लिहिलेलं आहे."

परुळेकर पुढे म्हणतात, "शरद पोंक्षेंनीही अगोदर तसं केलेलं पण आहे. त्यामुळे ते करावं किंवा न करावं हा मुद्दा आता उरत नाही. मुद्दा हा आहे गोडसेच्या आयुष्यात असं काही नाहीच आहे की त्यावर सिनेमा करता येईल. गोडसेनं फक्त पिस्तुल घेऊन एका महात्म्याला गोळ्या घातल्या या पलीकडे त्याच्या आयुष्यात कथा काय आहे हे तुम्ही मला सांगा. त्यामुळे त्याला कलाकृती म्हणता येणार नाही एवढंच माझं म्हणणं आहे.

"स्वातंत्र्य सगळ्यांना आणि मीही त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता आहे. पण त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड जी खुनशी विकृती आहे ती उघडी करणं, त्याचं स्वातंत्र्यही आम्हाला आहे आणि ते आम्ही करणार."

पण शरद पोंक्षेंच्या मते आपल्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल दुटप्पीपणा दाखवला जातो. विचारधारांशी तो जोडलेला असतो असं ते सूचित करतात.

"अभिव्यक्तीच्या नावाखाली सावरकरांना 'माफीवीर' म्हणता की नाही? एवढ्या मोठ्या देशभक्ताला, ज्यानं त्याचं सगळं आयुष्य राष्ट्राला समर्पित केलं, त्याला असं म्हणताना या स्वातंत्र्याबद्दलच बोलता ना? व्यक्त होत असताना चांगल्या शब्दांत बोललं पाहिजे वगैरे म्हणतात, मग सावकरांना जे बोलतात तेव्हा नियम कुठं जातो तो? सगळ्यांना नियम सारखेच असावेत ना? तुम्ही म्हणाल ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि एखादा माणूस चांगल्या शब्दात, शिव्या न घालता, त्याला जे सांगतो ते मांडायचा प्रयत्न करतो, ते मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही, हा दुटप्पीपणा आहे," असं शरद पोंक्षे म्हणतात.

हिंदुत्ववादी विचारांचे लेखक सच्चिदानंद शेवडे विचारतात: "गांधींवर चित्रपट आले की नाही? त्याला कोणी विरोध केला का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणत असताना एखाद्याच्या नावावरचा चित्रपट होऊच नये असं म्हणजे हे कुठलं स्वातंत्र्य असतं? का अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य फक्त एकाच बाजूचं असतं? चित्रपटाला विरोध करण्यासारखं आहे काय? आज मला सांगा एखाद्या हिंदू देवदेवतांच्यावर एखादा चित्रपट येऊ घातला असता आणि त्याला एखाद्या हिंदुत्ववादी संघटनेनं विरोध केला असता तर, हेच सगळे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा झेंडा घेत पुढे आले असते की नाही?"

'कोणीही नथुरामची भूमिका केली तरी ती एका खुन्याचीच भूमिका असणार आहे'

जेव्हा नथुरामवर चित्रपट व्हावा की न व्हावा याबद्दल टोकाची मतं व्यक्त होत आहेत, तेव्हा प्रसिद्ध लेखक आणि महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांना मात्र अशा कलाकृतींनी गांधींच्या विचारसरणीला काही धोका निर्माण होईल असं वाटत नाही. या मुद्द्यांवर 'बीबीसी मराठी'शी ते विस्तारानं बोलले.

"माझा असे चित्रपट करण्याला विरोध नाही. जशी मला बापूंची भक्ती करण्याचं स्वातंत्र्य आहे तसं त्यांनाही असावंच. मला अशी भीती वाटत नाही की गोडसेवर चित्रपट केला, त्याचं उदात्तीकरण झालं तर बापूंचं नुकसान होईल. कारण बापूंचं जे सत्य आहे त्यावर माझा विश्वास आहे. मला हेही माहिती आहे की शेवटी काहीही करा, गोडसेची ओळख ही एक खुनी अशीच राहणार आहे. कोणीही ती ओळख पुसू शकणार नाही," तुषार गांधी म्हणतात.

पण अशा चित्रपटांमुळे हिंसेचं उदात्तीकरण होणाची शक्यता असते असं त्यांना वाटतं. "हा चित्रपट हिट झाला तरीही मला काही हरकत नाही. जर लोकांनाच एका खुन्याची पूजा करायची असेल तर तुम्ही ते थांबवू शकत नाही. पण शेवटी त्यांना एका खुन्याच्या कृतीचीच भक्ती करावी लागणार आहे. तो महात्मा बनू शकणार नाही, तो संत बनू शकणार नाही.

"पण मला याबद्दलचा गाढ आणि पक्का विश्वास आहे की त्यांनी काहीही केलं, अगदी शाहरुख खान किंवा अमिताभ बच्चन किंवा बाकी कोणी जरी नथुराम गोडसेची भूमिका केली, तरी त्यांना एका मारेकऱ्याचीच भूमिका साकारावी लागेल. तेही मारेकऱ्याला एका हिरोमध्ये बदलू शकणार नाहीत," गांधी पुढे म्हणतात.

तुषार गांधी असंही म्हणतात की सध्याच्या काळातच हा चित्रपट का बनवला जातोय याचाही विचार करायला हवा. "जेव्हा या विचारधारेला अधिकृत पाठिंबाच सध्या आहे तर ते होणारच आहे. मीडिया जो एवढा गुलाम झालेला आहे, तो हे करणारच आहे कारण त्यांना या सत्तेतल्या पाठीराख्यांना खूष करायचं आहे. ते ते फारच छान पद्धतीनं करताहेत," गांधी म्हणतात.

'काय चूक काय बरोबर हे प्रेक्षक ठरवतील'

या सगळ्या मुद्द्यांवर, विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर आम्ही दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांना त्यांची प्रतिक्रियाही विचारली, पण त्यांना तूर्तास त्यावर काही बोलण्यास नकार दिला.

योग्य वेळेस पत्रकार परिषद घेऊन आपण यावर बोलू असं ते म्हणाले. पण या चित्रपटाची घोषणा करतांना केलेल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात:

"त्याची (नथुरामची) गोष्ट सांगतांना ना आम्हाला कोणाला मोठं दाखवायचं नाही आहे किंवा कोणाविरुद्ध बोलायचं नाही आहे. काय चूक वा काय बरोबर हे ठरवण्याचं काम आम्ही प्रेक्षकांवर सोडतो."

पण तोपर्यंत हा विषय असा आहे की त्यावर वाद-विवाद होत राहणार. प्रसिद्ध दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांनीही यापूर्वीच त्यांच्या 'गांधी विरुद्ध गोडसे' या चित्रपटाची घोषणा केली आहे.

गेल्या काही काळात काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी नथुरामला फाशी दिली तो दिवस 'बलिदान दिवस' म्हणून साजरा केल्यावर, भाजपा नेते साक्षी महाराज आणि प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी गोडसेला देशभक्त म्हटल्यावर देशभर मोठा वाद उसळला होता.

त्यामुळे नथुराम गोडसेला वाद नवे नाहीत, ना महात्मा गांधींना. प्रश्न हाच आहे की चित्रपटाचे प्रेक्षक म्हणून लोक कोणाच्या बाजूनं असतील?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)