मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार अध्यादेश तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची बैठक

मराठा जमाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारकडून नवा अध्यादेश तयार करण्याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. हा नवीन अध्यादेश लवकरच जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहचवण्यात येईल.

दुपारी वाशी येथे झालेल्या सभेत मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले होते की आमच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारने लवकरात लवकर अध्यादेश काढावा, अन्यथा सर्वांसोबत मराठा आंदोलक आझाद मैदानावर येतील.

त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपल्या निवासस्थानी बैठक बोलवली.

या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.

'54 लाख नोंदी सापडल्या, त्यांना आणि त्यांच्या नातलगांनाही प्रमाणपत्र द्या'

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हजारो कार्यकर्त्यांसह मुंबईच्या वेशीवर पोहोचले आहेत. त्यांची सरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा झाली.

दुपारी 3.15 च्या सुमारास जरांगे यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "मी माझ्या जातीसाठी मरायला सुद्धा तयार आहे. मराठा समाज न्यायासाठी इथे आला आहे. आम्ही आडमुठापणा करायला आलेलो नाही. त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला तर राज्यभरातील सर्व मराठा करोडोंच्या संख्येने येईन."

"54 लाख नोंदी सापडल्या त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच नोंदी सापडलेल्यांची वंशावळ शोधण्यासाठी समिती गठीत, त्याचा शासन निर्णय झाला आहे. या नोंदी मिळाल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळेल परंतु कुटुंबीयांनी सुद्धा अर्ज केला पाहिजे. आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिल्याचं सरकारने सांगितलं आहे."

जरांगे यांनी मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे

1) सरकारने याची यादी आपल्याला दिली आहे. ती मी सगळ्यांना देणार आहे. ज्या लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत, त्याचा डेटाही मागितलेला आहे.

शिंदे समितीची दोन महिने मुदत वाढवली. त्यांनी वर्षभर मुदत वाढवावी. ज्याची नोंद मिळाली नाही त्यांच्या घरातल्यांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रमाणपत्र द्यावे, याचा अध्यादेश आम्हाला पाहिजे.

2) 54 लाख नोंदी आणि यांच्या परिवारातील नोंदी आणि त्याच्या आधारावर सगेसोय-यांना प्रमाणपत्र द्यायचे. नोंदी सापडलेल्यांची ज्यांच्याकडे नोंदी सापडल्या नाही त्यांनी शपथपत्र द्यायचं आहे की हा आमचा सगेसोयरे आहे. पण शपथपत्रात आमचे सगळे पैसे तिकडेच जातील, त्यामुळे शपथपत्र मोफत करून द्यायला सांगितलं आहे ते त्यांनी मान्य केलं आहे.

3) अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे या मागणीबाबत म्हटलंय की गृहविभागाकडून प्रक्रिया सुरू आहे. पण या आदेशाचं पत्र नाही. त्या पत्राची तयारी करावी.

4) वंशावळी जुळवण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत केली आहे. तहसीलदार, पोलीस अधिकारी, मोडी लिपीचे अधिकारी अशी समिती नेमली आहे.

5) क्युरेटीव्ह पिटिशनचा विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. सगेसोय-याच्या मार्गाने एखादा राहिला तर क्युरेटीव्ह पीटीशन पूर्ण होईपर्यंत - 100% आरक्षण मिळेपर्यंत सर्व मराठ्यांना 100% मोफत शिक्षण देण्यात यावं. क्युरेटीव्ह पिटीशन मार्फत आरक्षण मिळेपर्यंत मोफत शिक्षण आणि सरकारी भरत्या आरक्षण मिळेपर्यंत करायच्या नाही. शासकीय भरत्या करायच्या असल्या तर आमच्या जागा राखीव ठेऊन करायच्या. राज्यातील मुलींना केजी टू पीजी शिक्षण देण्याचा सरकारने घेतला आहे.

6) मोफत शिक्षणात बदल करावा मुलींसोबत मुलांचाही उल्लेख करावा, हा जीआर संध्याकाळपर्यंत द्यावा.

"आम्हाला मुंबईत यायची हौस नव्हती. आम्हाला सुद्धा कामं आहेत. आमची इच्छा आहे की आजच्या रात्रीत आम्हाला हा अध्यादेश द्यावा. एकही मराठा आरक्षणापासून वंचित ठेवणार नाही". सग्यासोय-या व्याख्येसह अध्यादेश काढणार असं विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांचं म्हणणं आहे. यावर सर्वांनी सह्या केलेल्या आहेत. एवढं झालंय तर अध्यादेश रात्रीतून द्या. वाटल्यास आजची रात्र इकडेच काढतो. कायद्याचा सन्मान करून आज आझाद मैदानात जात नाही पण मुंबई सोडणार नाही.

7) एवढं केलंय तर अध्यादेश द्या. मी ही अभ्यासकांच्या माध्यमातून याचा कीस पाडतो, त्रुटी आहे की नाही याचा अभ्यास करतो, तुम्ही आज रात्रीतून अध्यादेश दिला नाही तर उद्या आझाद मैदानात जाणार, उपोषण सकाळी 11 पासून सुरू केलंय. ते सुरू राहणार.

8) सगेसोय-यांचा अध्यादेश आज संध्याकाळी, किंवा रात्रीत द्या. किंवा उद्या अकरा वाजेपर्यंत द्या. नाहीतर आम्ही आझाद मैदानात जाऊ.

26 जानेवारीच्या दुपारपर्यंत काय झालं?

याआधी त्यांनी एपीएमसीजवळच्या शिवाजी चौकातून जमलेल्या सर्व आंदोलकांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण साउंड सिस्टिम पुरेशी नसल्याने सर्व कार्यकर्त्यांपर्यंत आवाज जात नसल्याचं कारण देऊन जरांगे यांनी नवी साउंड सिस्टिम येईपर्यंत थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुणाचाही कुठलाही गैरसमज होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर झालेल्या चर्चेत जरांगे यांच्या हाती एक जीआर देण्यात आला आहे. तो जीआर ते 2 वाजता वाचून दाखवणार आहेत.

दरम्यान शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितलं की, "मनोज जरांगे पाटील यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. आत्तापर्यंत आपण ३७ लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या आहेत. जरांगे पाटील आता सकारात्मक विचार करतील अशी आशा आहे."

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकार मराठा समजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय जारी करण्याच्या तयारीत आहे.

यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सरकारच्या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू सहकारी मंगेश चिवटे, प्रशासकीय अधिकारी सुमंत भांगे, आणि काही मंत्री सहभगी होते.

यावेळी ओबीसी समाजाला आरक्षणाअंतर्गत मिळत असलेल्या सवलती मराठा समाजाला देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी होण्याची शक्यता आहे.

जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वातील पदयात्रा मुंबईच्या वेशीवरच थांबावी, मुंबईत दाखल होऊ नये यासाठी सरकारचा हा शेवटचा प्रयत्न आहे.

आज प्रजासत्ताक दिन आहे त्यामुळे संपूर्ण मुंबईत आणि नवी मुंबईत शासकीय कार्यक्रम होतील. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला काय वळण मिळतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मुंबई पोलिसांनी जरांगे पाटील यांना खारघर येथे आंदोलन करण्याची लेखी सूचना केली आहे.

मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनास परवानगी नाकारली आहे. मात्र जरांगे पाटील त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत आणि आंदोलन आझाद मैदानावरच करू असा निर्धार त्यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. मात्र जरांगे पाटीलांबद्दल विचारल्यावर त्यांनी या प्रश्नाला बगल दिली. ते म्हणाले की, त्यांनाही शुभेच्छा देतो, सगळ्या जनतेलाच शुभेच्छा देतो.

25 जानेवारीला काय झालं?

गुरुवारी मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा पुण्याहून लोणावळ्याकडे रवाना झाला. पुण्याच्या वाटेवर आणि पुण्यात त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाल्यामुळे मोर्चाच्या वेळा पाळल्या गेल्या नाहीत आणि नंतर ठिकठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाला.

मुंबईच्या वेशीवर असताना आंदोलन शमवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले. जरांगेंच्या भेटीसाठी मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त मधूकर अर्दड दाखल झाले.

तत्पूर्वी लोणावळ्याला त्यांनी भाषण केलं. त्यात मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, "मी आता सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करायला जातो आहे. समाजाला विचारल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नाही. सरकार काय म्हणतंय ते बघू आणि मग आपण सगळे मिळून मुंबईकडे निघू.”

दरम्यान मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदानावर जमण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारली.

मुंबईत दररोज साठ ते पासष्ठ लाख लोक नोकरीच्या निमित्ताने येत असतात. अशावेळेस आपले आंदोलक मोठ्या संख्येने आझाद मैदान किंवा शिवाजी पार्कच्या दिशेने आल्यास वाहतूक व्यवस्था कोलमडेल तसेच आझाद मैदान हे फक्त 7000 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे आहे.

तिथं फक्त 6000 लोक सामावून घेता येतात त्यामुळे आपण खारघरमधील इंटरनॅशनल पार्क मैदानाकडे जावं अशी सूचना आझाद मैदान पोलिसांनी केली.

मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयाची नोटीस

24 जानेवारीला दुपारच्या सुमारास गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी भुमिका मांडताना सदावर्तेंनी जरांगे दाखल होत आहेत तिथे गर्दीमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आणि शाळांनाही सुट्टी द्यावी लागत आहे, असा युक्तिवाद केला.

हा मोर्चा मुंबईत दाखल झाल्यास लोकांना अडचण होईल, असं म्हणत सदावर्तेंनी मोर्चाला मुंबईत यायला परवानगी नाकारण्याची मागणी केली.

तर यावेळी भूमिका मांडताना महाधिवक्त्यांनी आपल्याकडे परवानगीचा कोणताही अर्ज आला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर कोर्टाने पोलिसांना जरांगेना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना जरांगे म्हणाले " नोटीस बजावली म्हणून काय झालं. न्यायमंदिर आमच्याशी पण न्याय करणार. काय न्याय दिला हे आम्हाला बघावं लागेल. आम्ही न्यायालयाकडे गेलो तर आम्हाला पण न्याय देतील. कोणी काय म्हणल्याने चालत नसतं."

तर सदावर्ते यांच्या याचिकेविषयी विचारल्यावर जरागेंनी त्यांना काय करायचं ते करू द्या. आम्हाला त्यांच्याबद्दल (सदावर्ते) विचारू पण नका. आमच्या मुंबईतल्या लोकांनी अर्ज केलेला आहे. आम्ही आमच्या गावाकडून एसपींना पण कळवलं आहे.

जमावबंदीच्या आदेशाबद्दल बोलताना जरांगे म्हणाले ते चालूच असतं त्याचं. आपल्या अंगावर का ओढून घ्यायचं. मुंबईत कायमच 144 लागू असतं.

आमच्यासाठीच असेल म्हणून आम्ही का लोड घ्यायचा. गल्ली गल्लीत मराठे असतात. मुंबईत येतील. ज्यांना मोजायचे होते ना त्याला म्हणावे माणसं घेऊन ये आणि मोज.

दरम्यान आज मोर्चा लोणावळ्यातून पनवेलच्या दिशेने जाणार आहे. त्यापुर्वीच सरकार कडून हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत. चर्चा सुरु केली गेली आहे.

तर दुसरीकडे क्युरेटिव्ह पिटीशन वर देखील सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पुर्ण झाली आहे. त्याच्याबाबत निकाल कधी येईल हे मात्र अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना मोर्चा टाळण्याचं आवाहन करत म्हटलं की, सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "राज्य सरकार फेब्रुवारीमध्ये अधिवेशन घेणार आहे. त्यावेळी आम्ही मराठा आरक्षणासाठी कायदा करणार आहोत. OBC आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं जाईल, हा शब्द आम्ही दिलेला आहे. सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाच्या पावित्र्यात जाण्यापेक्षा सकारात्मक आणि सामंजस्याची भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली पाहिजे."

नेमक्या कोणत्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत?

राज्य सरकारने याआधीच आरक्षण दिलं असतं, तर मराठ्यांना मुंबईकडे येण्याची गरज पडली नसती. पण आता नाईलाजाने आम्ही लाखो मराठा बांधवांसोबत मुबंईला जात आहोत, असं जरांगेंनी जाहीर केलं आहे.

20 जानेवारीला जरांगे अंतरवाली सराटी येथून मुंबईसाठी पायी निघाले आहेत. ते 26 जानेवारी रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर पोहोचतील.

दुसरीकडे, सरकारने आतापर्यंत 54 लाख नोंदी मिळूनही अजून प्रमाणपत्रे द्यायला सुरुवात केली नाहीये. त्यावरही जरांगेंनी नाराजी व्यक्त केली.

आरक्षणाशिवाय जरांगेंनी खालील मागण्याही केल्या आहेत :

कोपर्डीतील तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा द्या.

मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या 45 बांधवांना निधी आणि सरकारी नोकरी द्या.

दर 10 वर्षाला आरक्षण दिलेल्या ओबीसींचा सर्व्हे करा. सर्व्हे करून प्रगत जाती आरक्षणातून बाहेर काढा.

सारथीमार्फत PhD करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्तीचा निधी द्या. त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा.

मराठा आंदोलनात मराठा तरुणांवर दाखल केलेले गुन्हे माघारी घ्या.

गेल्यावर्षी अंतरवाली सराटीत जरांगे यांचं उपोषण सुरू असताना पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याची पण मागणी जरांगे यांनी केली आहे.

आतापर्यंतच्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर 307, 353, 332, 336, 337, 341, 435, 143, 144, 145, 109, 114 या कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. म्हणजे या आंदोलकांवर 'हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान' यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

पोलिसांनी नागरिकांवर दाखल केलेले गुन्हे माघारी घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.

OBC आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणं शक्य आहे?

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न देता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं राज्य सरकारतर्फे वारंवार सांगितलं जातं. मात्र, ते खरंच शक्य आहे का, यासंदर्भात बीबीसी मराठीनं आधी विश्लेषण केलं होतं. ते आम्ही इथे देत आहोत :

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यासाठी पर्याय म्हणजे तारेवरची कसरत असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

2018 साली देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यात कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 12%-13% आरक्षण मंजूर केलं.

पण त्यानंतर आरक्षणाचा टक्का 63%-64% पर्यंत गेला. आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी योग्य आणि तर्कशुद्ध कारणं असली पाहीजेत. जी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देताना दिसलेली नाहीत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचं हे महत्त्वाचं कारण होतं.

मराठा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास असलेले सुप्रीम कोर्टातील वकील अॅडव्होकेट सिद्धार्थ शिंदे सांगतात, “50% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही असं संविधानात कुठेही म्हटलेलं नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी योग्य ती कारणं असावीत असं म्हटलंय. त्यातलं महत्त्वाचं मराठा समाजाला मागास सिद्ध करणे हे होतं.”

राज्याने सुप्रीम कोर्टात दिलेली आकडेवारीने ते सिद्ध झालं नाही. त्यामुळे आरक्षणाची 50% ची आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टात मांडलेले मुद्दे हे रास्त नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी जातीनिहाय जणगणना करणं गरजेचं आहे. 1991 च्या मंडल आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार मराठ्यांची संख्या 33% आणि ओबीसींची 52% आहे.

जर नव्याने जातीनिहाय जनगणना केली तर प्रत्येक समाजाची टक्केवारी कळेल. पण या सगळ्याला खूप वेळ जाईल, असं शिंदे सांगतात.

शिंदे यांच्यामते, कुणबी प्रमाणपत्र हे सरसकट देता येणार नाही. ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांनाच दिलं जाईल आणि ते ओबीसीमध्ये आधीच आलेले आहेत.

दुसरा पर्याय म्हणजे संसदेत कायदा केला तर मिळू शकेल. पण त्यालाही अनेक अडचणी आहेत. इतर राज्यांमध्येही आरक्षणाची मागणी आहे. त्या सगळ्याचा विचार करून केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल.

राज्य सरकारकडून क्युरिटीव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या क्युरिटीव्ह याचिकेचा आरक्षणासाठी खरंच फायदा होईल का? क्युरिटीव्ह याचिका ही त्याच घटनापीठाकडे न जाता वेगळ्या जजेसच्या बेंचकडे जाते.

पण राज्याकडून याआधी मांडलेल्या माहिती व्यतिरिक्त नवीन मुद्दे यात मांडता येत नाहीत.

यापूर्वी बापट आयोग आणि गायकवाड आयोगातील काही डेटा आणि त्यातील संदर्भ घेता येतील आणि नव्याने इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यातून मार्ग निघेल असं सरकारकडून सांगण्यात येतंय.

जर राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळ्या करून त्यातून मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करता आलं आणि कोर्टाने ते मान्य केलं तर 50 टक्यांची मर्यादा ओलांडून हे आरक्षण देता येऊ शकतं. पण या प्रक्रियेसाठी बराच वेळ जाणार आहे.

जर लगेच आरक्षण द्यायचं असेल तर याबाबत अॅडव्होक्ट श्रीहरी अणे सांगतात, “कुणबी नोंदी शोधून ओबीसीमधून आरक्षण देण्याशिवाय काही पर्याय नाही. यात दोन पर्याय आहेत. एकतर ओबीसीमधून आरक्षण देणं किंवा 50% ची मर्यादा वाढवण्यासाठी नीट तयारी करणे. 50% मर्यादा वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहे. ही जरी खूप वेळ घेणारी प्रक्रीया असली तरी ती करावी लागेल कारण जर तसं नाही केलं तर, इतर राज्यांनी जसं आरक्षण दिलं तसं आपणही दिलं तर ते पुन्हा कोर्टात त्याला आव्हान मिळेल. मग ती प्रक्रिया लांबत जाईल. त्यामुळे सरकार या गोष्टींचा विचार करतंय.”

50% ची मर्यादा हे संविधानात कुठेही म्हटलेलं नसल्यामुळे केंद्र सरकार यासंदर्भात विचार करून संसदेत कायदा करू शकतं.

पण ही मागणी फक्त मराठा आरक्षणाची नाही. ती इतर राज्यातील अनेक जातींची आहे. या सगळ्या राज्यांच्या केंद्र सरकारला विचार करावा लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)