मराठा आरक्षण : आशा, अपेक्षा आणि निराशा - ब्लॉग

हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस उरले होते. 100 आमदारांनी तीन दिवस मराठा आरक्षणावर भाषणं केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराचा दिवस उजाडला होता.

ऐरवीपेक्षा सुरक्षा व्यवस्था जास्तच कडक होती. पोलिसांचा फौजफाटा, गाड्यांची तपासणी, दोन-तीन वेळा बॅगेची तपासणी सुरू होती.

पासही आज निरखून बघितले जात होते. मॅडम काही झालं आहे का? आज जरा जास्तच यंत्रणा सक्रिय दिसतेय. बाहेरच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारलं. त्या हसून म्हणाल्या, ‘आज मराठा आरक्षणाची चर्चा आहे ना. उगाच काही घडायला नको. संसदेत घडलं तसं इथे काही नको म्हणून विशेष काळजी घेतोय.’

आतमध्ये आल्यावर विधानसभेच्या गॅलरीत जातानाही सुरक्षा रक्षकांकडून पुन्हा पुन्हा तपासणी केली जात होती. मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर संध्याकाळी चार वाजता होणार होतं.

तीन वाजून गेले होते. रोजचं कामकाज आटोपतं घेत होते. आज मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांचं उत्तरच महत्त्वाचं आहे म्हणून सगळेच संध्याकाळची वाट पाहत होते. ज्युसच्या ठेल्यावर, चहा पिताना लोक हीच चर्चा करत होते. ‘काही देणार नाहीत’, ‘विशेष अधिवेशन बोलवतील आणि पुढे ढकलून देतील’, लोकसभेपर्यंत हा मुद्दा फक्त पुढे ढकलायचा आहे.’ ही चर्चा विधिमंडळाच्या आवारात ऐकू येत होती.

तांत्रिक मुद्यांमध्ये अडकलेलं आरक्षण अधिवेशनात घोषणा करून देणं काही शक्य नव्हतं.

मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेली 24 डिसेंबरची मुदत, छत्रपती शिवरायांसमोर मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणासाठी घेतलेली शपथ, ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री या चर्चेला कसं आणि काय उत्तर देतात हे पाहण्याची उत्सुकता होती.

चार वाजले होते. पत्रकार गॅलरीत सगळे बाक भरले होते. आमदारांचीही लगबग सुरू होती. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी दोन्ही पक्षांकडचे आमदार येऊन सभागृहात बसत होते. मुख्यमंत्र्यांचं लोकेशन अनेकजण चेक करत होते. अधिकारी गॅलरीही गच्च भरली होती.

छगन भुजबळ जरांगे पाटलांवर टीका करणारी पत्रकार परिषद घेऊन काळ्या रंगाच्या सूटमध्ये आधीच विधानसभेत येऊन बसले होते.

त्यांच्या बाजूला उपमुख्यमंत्री अजित पवारही बसले होते. पावणे पाच झाले तरी देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची रिकामी होती. आमदार अपात्रतेची सुनावणी संपवून अध्यक्ष सभागृहात आले. त्यानंतर फडणवीस आणि मग मुख्यमंत्रीही विधानसभेत आले. सभागृहासह विधिमंडळाच्या आवारात शांतता पसरली होती. मुख्यमंत्र्यांचं भाषण सुरू झालं.

माजी मुख्यमंत्री आणि मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष राहिलेले अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणावर सडेतोड भाषणं केली होती. तांत्रिक मुद्यांसह, सुप्रीम कोर्टाच्या दाव्यापर्यंत सगळं मांडलं होतं. हे सगळे नेते मुख्यमंत्र्यांचं भाषण कान देऊन ऐकत होते.

“मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही सर्वांची भावना आहे. तीच माझीही भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना कोर्टात टिकणार आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे.” ही सुरूवात मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यातच या उत्तरात काही ठोस आश्वासन न मिळता सुप्रीम कोर्टाच्या मुद्यांचा आधार घेऊन भाषण पुढे जाणार हे स्पष्ट होतं. सरकार कसं सर्वसमान जातींचा विचार करून योजनांची अंमलबजावणी करत आहे हे मुख्यमंत्री सांगू लागले.

भुजबळांच्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण?

“बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय अश्या संस्थांमध्ये एकसंघता आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सारथी आणि बार्टीसाठी 300 कोटी तर महाज्योतीसाठी 537 कोटी रूपये निधी दिला आहे.” हे सांगत होते. ओबीसींवर अन्याय न करता सरकार कसं काम करतंय याचं स्पष्टीकरण देत होते. बाजूला बसून छगन भुजबळ ऐकत होते. कागदावर काहीतरी लिहीत होते.

विरोधकांपेक्षा छगन भुजबळांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण देत असल्याचं चित्र होत. मुख्यमंत्री बोलत होते, ”407 पानांचा शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तो विधी व न्याय विभागाकडे पाठवला जाईल. शिंदेच्या समितीच्या शिफारसीनुसार प्रमाणपत्र ऑनलाईन पध्दतीने वेबसाईटवर अपलोड केली जात आहेत. त्यामुळे यात पारदर्शकता आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडत आहेत. त्यांनाच ही प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. पात्र नसलेल्यांना दाखले दिले गेले तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.”

इतक्या कुणबी नोंदी कश्या सापडत आहेत? कुणबी नोंदीचा विषय हा फक्त मराठवाड्याचा आहे. शिंदे समिती बरखास्त करावी. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यामुळे ओबीसींवर अन्याय होतोय. हे सगळे मुद्दे छगन भुजबळांनी गेल्या काही दिवासंपासून उपस्थित केले होते. या टीकांची उत्तरं मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात मिळत होती.

मुख्यमंत्री बोलत होते, “जातप्रमाणपत्र कायदा 2000 साली केला आहे. आपली जात कोणती आहे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी त्या अर्जदाराची असते. जर बोगस प्रमाणपत्र दिलं तर फौजदारी गुन्हा अजामीनपात्र आहे. हा जर दाखला चुकीचा दिला तर देणाऱ्यावर आणि घेणाऱ्यावर दोघांवर कठोर कारवाई होते. त्यामुळे नुसतं कुणबी लिहिलं तर तसं होतं नाही . कोणीही काळजी करू नये.”

मी एकदा संकल्प केला तर ‘Do or Die’….!

राजकीयदृष्ट्या ओबीसींवर कोणताही अन्याय होणार नाही हे वारंवार स्पष्ट करत होते.

हे स्पष्ट करताना मराठा आरक्षणाच्या चर्चेत छगन भुजबळ यांनी ओबीसी विरूध्द मराठा याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळत असली तरी मराठा आरक्षणासाठी 50% ची आरक्षण मर्यादा वाढवणे, केंद्र सरकारकडे आरक्षणासाठी प्रयत्न करणं या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर अजूनही मुख्यमंत्री बोलत नव्हते.

काही वेळानंतर हेडलाईन काय? यासाठी पत्रकारही एकमेकांकडे बघू लागले. भाषणावेळी आमदारांकडून बाकं वाजवण्याचा आवाजही आता बंद झाला होता.

“मराठा समाजातील बांधवांना आम्ही सरकार म्हणून आश्वस्त करतो की, मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबध्द आहोत.” हे वाक्य सहा ते सात वेळा बोलून झालं होतं. पण काहीतरी घोषणा करतील या आशेवर सगळे भाषण ऐकत होते. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात आला.

ते म्हणाले, “राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरामध्ये अहवाल सादर करेल. त्यानंतर या अहवालाचं अवलोकन केलं जाईल. हा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.”

हीच ती मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने महत्वाची घोषणा होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाच्या बाकावरून कोणीतरी म्हणालं, ‘तुम्ही आरक्षण देणार यासाठी छत्रपती शिवरायांची शपथ घेतली आहे.’

त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “होय, मी छत्रपतींची शपथ घेतली आहे. आरक्षणसाठी ही शपथ घेतली. जयंतराव तुम्हाला माहिती आहे, मी एकदा संकल्प केला तर काय करतो, हे तुम्ही पाहिलंय. Do or die..!”

सूरत, गुवाहाटी ते मुंबई व्हाया गोवा या प्रवासाच्या संदर्भाने फडणवीस, अजित पवारांसह समोरच्या बाकावरचेही आमदार हसू लागले. मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर संपलं. विशेष अधिवेशनासह काहीच घोषणा या भाषणात नव्हती. अध्यक्षांनी विरोधकांना बोलू न दिल्यामुळे नेहमीप्रमाणे त्यांनी सभात्याग केला.’ लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा प्रश्न कसा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करत आहेत यावर विरोधी पक्षाचे आमदार भरभरून बोलले.’

सरकारच्या धिक्काराच्या घोषणा दिल्या. नागपूरमध्ये थंडी वाढली होती. तापमान 17 अंश सेलियस होतं. रंगबेरंगी जॅकेट्स घालून आमदार रात्रीच्या जेवणाची चर्चा करत विधानभवन बाहेर पडू लागले.

आज तसा त्यांच्यासाठी जेवणावळी, पार्ट्यांसाठी शेवटचा दिवस होता. दुपारपासून ठरलेले ‘प्लॅन वर्कआऊट’ करत हळूहळू विधिमंडळातली आमदारांची संख्या कमी होत होती. सभागृहात बोटावर मोजण्याइतके आमदार राहिले होते. अधिवेशनाचा केंद्रबिदू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय या अधिवेशनापुरता तरी संपला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)