मराठा समाज आता आरक्षणासाठी EWS चा आधार घेऊ शकतो का?
फोटो स्रोत, Getty Images
सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या मागास गटाचं (EWS) आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3-2 असा निकाल देत आरक्षणाचा निर्णय हा घटनेच्या मुलभूत गाभ्याला धक्का पोहोचवणार नसल्याचं म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचं हे खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती पारडीवाला, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांचा या खंडपीठामध्ये समावेश होता.
103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास गटाचं आरक्षण वैध आहे आणि त्यामुळे घटनेच्या मुलभूत प्रारुपाला धक्का पोहोचत नाही, असं मत न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांनी नोंदवलं.
EWS आरक्षणासंबंधीच्या या निर्णयाचा मराठा आरक्षणावर काय परिणाम होऊ शकतो, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
मराठा आरक्षणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी या निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो.
एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना विनोद पाटील यांनी म्हटलं की, "याचा थेट संबंध हा मराठा आरक्षणाशी लागतो. याचं कारण म्हणजे मराठा आरक्षण हे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आहे, राजकीय नाही आणि EWSचं आरक्षणही शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आहे.
इंद्रा साहनी खटल्याचा आधार देऊन वारंवार आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली होती. पण लोकसभेने त्यावर कायदा केला. सुप्रीम कोर्टानेही इंद्रा साहनी खटल्यातील 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून पुढे जात 10 टक्क्यांचं आरक्षण देत निर्णय घेतले आहेत.
या सगळ्यामुळे मराठा आरक्षणाचा जो फेरविचार करणं गरजेचं आहे, त्यामध्ये आता आम्हाला याचा आधार घेता येईल. मराठा आरक्षणासंबंधी जी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यामध्ये राज्य सरकारनेही पावलं उचलायला हवीत."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
या निर्णयाचा मराठा आरक्षणाला फायदा होईल असा विश्वास व्यक्त करताना विनोद पाटील यांनी म्हटलं की, मराठा आरक्षणामध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबद्दल वारंवार सांगितलं गेलं. राज्याला यासंबंधी अधिकार आहे का, राज्यानं जे केलं ते योग्य आहे का असे प्रश्न उपस्थित होत होते. पण याचा अर्थ जी प्रोसेस झाली ती योग्य होती. जर केंद्राला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, तर राज्यालाही अधिकार आहे.
विनोद पाटील यांनी म्हटल्याप्रमाणे या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाला बळकटी मिळेल का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी मुळात राज्य सरकारने मराठा समाजाला कोणत्या मुद्द्यावर आरक्षण दिलं होतं? सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण का रद्द ठरवलं? EWS आरक्षण हे काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.
मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रवास
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी 1981-82 च्या काळात पहिल्यांदा करण्यात आली. माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी पहिल्यांदा ही मागणी केली.
मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार.
आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला.
नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या.
राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रवासातले सर्व टप्पे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा- मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा 40 वर्षांचा प्रवास, काय काय घडलं होतं आतापर्यंत?
2018 साली मराठा समाजाला Socially and Educationally Backward Class (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
"Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे," अशी माहिती वकील राकेश राठोड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली होती.
सुप्रीम कोर्टात आव्हान
जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील असा हा खटला होता.
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान काय काय घडलं होतं ते इथं सविस्तर वाचा.
26 मार्च 2021 रोजी राज्यातील मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात शेवटची सुनावणी झाली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
मे 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण फेटाळून लावलं. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला.
मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं.
मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात म्हटलं की, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही. असं करुन त्यांचा समावेश मागास समाजांमध्येही करता येणार नाही.
महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगानं गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असं म्हटलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ते अमान्य केलं.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने केला होता.
राज्यातील मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या संदर्भात राज्य सरकारनं शासन निर्णय जारी केला.
EWS म्हणजे काय?
भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे.
पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
EWS आणि मराठा आरक्षण
सोमवारी (8 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास गटाचं (EWS) आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आता मराठा आरक्षणासंबंधी गेली अनेक वर्षं झालेल्या या सगळ्या घटनात्मक, कायदेशीर, राजकीय घडामोडींचा मराठा आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो का?
बीबीसी मराठीशी यासंबंधी बोलताना महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी म्हटलं की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिलं म्हणजे आता महाराष्ट्रात मराठा समाजालाही आरक्षण मिळेल, असं आताच म्हणणं योग्य ठरणार नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
"मराठा आरक्षण आणि EWS आरक्षण या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. त्यांची तुलना करता येणार नाही. EWS आरक्षण हे केंद्राने घटनादुरुस्ती (103 घटनादुरुस्ती) करून दिलं आहे, तर मराठा आरक्षण हे महाराष्ट्राने आपल्या राज्यापुरतं दिलं होतं. घटनादुरुस्ती वेगळी आणि राज्याचा कायदा वेगळा," असं निशांत कातनेश्वरकर यांनी म्हटलं.
"सर्वाच्च न्यायालयाने आधीच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याच्या मुद्द्यावर मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं होतं. आज EWS चा निर्णय देतानाही सर्वोच्च न्यायालयानेही ठराविक काळानंतर आरक्षणावर पुनर्विचार होणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आजच्या निर्णयावर मराठा आरक्षणाचं भवितव्य ठरेल असं निश्चितपणे म्हणता येणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा समाज आरक्षणासाठी EWS चा आधार घेऊ शकतो का?
राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर यांच्याशी संवाद साधून मराठा समाज आरक्षणासाठी EWS चा आधार घेऊ शकतो का या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
डॉ. अशोक चौसाळकर यांच्या मते, "आपण सर्वप्रथम समजून घेतलं पाहिजे की, EWS चे आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर आहे आणि इतर आरक्षण (एससी/एसटी इ.) हे जात या आधारे देण्यात आलं आहे. हा मुलभूत फरक आहे. हे लक्षात घेऊनच आपल्याला मराठा आरक्षणाचा आणि EWS आरक्षणाचा संबंध जोडून पाहता येईल."
"मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना आरक्षण हवं असल्यास त्यांना EWS मध्ये ते मिळणारच आहेत. त्यासाठी EWS चे लाभार्थी होण्याचे निकष पूर्ण असावे लागतील. मात्र, मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण हवं असल्यास, तिथे सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल. ते सिद्ध करताना EWS चा काहीही आधार घेता येणार नाही," असंही डॉ. चौसाळकर म्हणतात.
डॉ. चौसाळकर पुढे म्हणतात की, "दुसरं असं की, मराठा समाजाला EWS मध्येच वाढीव आरक्षण हवं असल्यास, पुन्हा तशी मागणी करावी लागेल. मात्र, असं करताना घटनादुरुस्ती करावी लागेल. कारण EWS चं आरक्षण हे घटनादुरुस्ती करून दिलेलं आहे."
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
